पुणे प्रतिबिंब

बाजीराव रस्त्यावरील चेंबरची झाकणे रस्त्याच्या समपातळीवर आणण्याच्या कामात चुकारपणा केल्याबदल कंत्राटदार आणि सल्लागार यांना दंड ठोठावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच पालिकेच्या वतीने कंत्राटदारावर आणि सल्लागारावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

गेल्या महिन्यात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन शहरातील रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत, तसेच रस्त्यावरील चेंबरची झाकणे समपातळीवर आणावीत, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी रस्त्यावर चेंबरची झाकणे रस्त्याच्या समपातळीवर आणण्याचे आश्‍वासन आयुक्तांनी दिले होते. त्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली होती. प्रत्यक्षात हे काम झाले नाही.

अभिनव महाविद्यालय ते शनिवारवाडादरम्यान बाजीराव रस्त्यावरील सुमारे ३० चेंबर रस्त्याच्या समपातळीत नसल्याचे आढळून आले आहे.

आयुक्तांचे कारवाईचे आश्वासन प्रत्यक्षात येईल का ? तुम्हाला काय वाटते?

महावितरण'चा इशारा ः ग्रामीण भागापेक्षाही जास्त गळती उघड

""पुण्यातील काही भागात ग्रामीण भागापेक्षाही जास्त वीजगळती होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही परिस्थिती तातडीने न सुधारल्यास त्या भागात वीजकपातीचा निर्णय घ्यावा लागेल,'' असा इशारा वीज महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजयभूषण पांडेय यांनी येथे दिला.

पुण्यातील वीज वितरणाचा आढावा बैठकीत घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. पांडेय यांनी ही माहिती दिली.डॉ. पांडेय म्हणाले, ""विजेची गळती नियंत्रित करण्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात साडेसात टक्के विजेची गळती कमी करून 29 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात यश मिळविले आहे.

हे प्रमाण 2009 पर्यंत 18 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पुण्यात याचे प्रमाण अठरा टक्‍क्‍यांवरून 16 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाले आहे. पुणे परिसरातील चिंचवड, आकुर्डी, आळंदी, नगर रस्ता या भागात वीजगळतीचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा जास्त आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी वीज कंपनीतील प्रत्येक घटकावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यानंतरही वीजगळती सुरू राहिल्यास वीजकपातीचा निर्णय घ्यावा लागेल.''वीज भरण्याबद्दल महावितरण ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ""वीजबिलाचे पाच हजार धनादेश प्रत्येक महिन्याला वटले जात नाहीत. यापुढे असा प्रकार घडल्यास संबंधित ग्राहकाची वीज बंद करून त्याच्यावर खटला भरण्यात येईल.

एक संमेलन परदेशात घेतले तर काही आकाश कोसळणार नाही. गाडीने रुळ बदलले, की खडखडाट होणारच. अपघात होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ. राहिला प्रश्‍न प्रकाशकांचा. संमेलनात पुस्तक विक्री करून नफा कमाविणारे प्रकाशक एक टक्का नफा तरी महामंडळाला देतात का? संमेलनाने आम्हाला द्यावे; पण आम्ही त्यांना देणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. संमेलने झालीच नसती, तर त्यांनी काय केले असते? असे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले- पाटील यांनी सांगितले.

"ई-सकाळ'वर प्रतिक्रिया ः परदेशात संमेलनास विरोधाची संख्या अधिक

"फुकटात परदेशवारीची हौस' ते "सातासमुद्रापार गेल्याचा आनंद' अशा प्रतिक्रियांचा हिंदोळा "ई-सकाळ'च्या ब्लॉग्जवर रविवारी आणि सोमवारी अनुभवास आला. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अमेरिकेत सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये घेण्याच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या निर्णयावर "सकाळ ब्लॉग' आणि "पुणे प्रतिबिंब' ब्लॉगवर अशा दोन्ही टोकांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. त्यातही साहित्य महामंडळाच्या निर्णयावर टीकेचा रोख असणाऱ्या प्रतिक्रियांची संख्या अधिक आहे, हे विशेष.

मराठी साहित्याचे बहुसंख्य रसिकजन महाराष्ट्रात असतील, तर हे साहित्य संमेलन अमेरिकेत भरविण्याची गरजच काय, असा प्रश्‍न काही साहित्यप्रेमींनी उपस्थित केला. संमेलनाच्या नावाखाली साहित्यिकांची परदेश वारी करण्याची हौस भागविली जात असल्याचा आरोपही अनेकांनी केला. याबाबत श्रीधर, योगेश, प्रसाद म्हणाले, ""अमेरिकेच्या तुलनेने महाराष्ट्रात साहित्य रसिकांची संख्या निश्‍चितच मोठी आहे. हे रसिक संमेलनाला मुकणार नाहीत, याचा विचार झाला पाहिजे. सर्वप्रथम अमेरिकेतील नव्या पिढीत मराठी विषयीची गोडी निर्माण केली पाहिजे; अन्यथा अमेरिकेतील हे संमेलन केवळ फार्स ठरेल.

''मागील संमेलनाचा दाखला देताना काही वाचक म्हणाले, ""मागील वर्षी संमेलनात ग्रामीण भागातील साहित्यिकही सहभागी झाले होते. त्यांना या वर्षी संमेलनापासून वंचित ठेवण्याचे काम साहित्य मंडळ करत आहे. केवळ 70 साहित्यिकांच्या परदेशवारीसाठी एक कोटी खर्च करण्याऐवजी त्या रकमेत विकासकामे करावीत आणि साहित्यिकांना स्वखर्चाने जाण्यास भाग पाडावे.''

रोहित कुलकर्णी यांनी हे संमेलन मराठी मातीत म्हणजे मुंबईत होण्याची गरज व्यक्त केली; तर ए. पी. जामखेडकर यांनी हे साहित्य संमेलन केवळ अनपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले.

संमेलनाचा निर्णय स्वार्थापोटी होत असल्याचा खेद व्यक्त करताना शेफाली जोशी, बालाजी पवार, संदीप दळवी म्हणाले, ""केवळ मूठभर लोकांनी अशा प्रकारचा निर्णय घेणे मुळातच चुकीचा आहे. अशा निर्णयाने साहित्य मंडळ अप्रत्यक्षरीत्या येथील रसिकांचा सहभाग नाकारत आहे. अमेरिकेतील ज्या नागरिकांना मराठी साहित्याविषयी आत्मीयता आहे, त्यांनी महाराष्ट्रात येऊन संमेलनाला उपस्थित राहावे.''

""हे संमेलन एकाच वर्गाच्या हातात आहे, अशी शंका उपस्थित करणाऱ्यांच्या मनात त्यांच्याविषयी अधिकच कटुता वाढेल,'' अशी शक्‍यता एका वाचकाने व्यक्त केली. काही वाचकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. मराठीला जागतिक दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी हे संमेलन अमेरिकेत होणे आवश्‍यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्याबाबत सुभाष भाटे म्हणाले, ""आज महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग अमेरिकेत स्थायिक आहे. तेथे हे मराठी बांधव मराठीचा झेंडा अभिमानाने फडकावीत आहे. त्यामध्ये अनेक साहित्यिकांचाही समावेश आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सॅनफ्रान्सिस्कोमध्ये होणाऱ्या संमेलनाचे स्वागत झालेच पाहिजे. त्याकडे संकुचित वृत्तीने बघणे सोडून दिले पाहिजे.''

डॉ. विजय रामचंद्र घैसास यांचा खून परिचित व्यक्तीनेच पैशाच्या मोहाने केल्याचे उघड झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी केले आहे.

अपरिचित नागरिकांना घरात प्रवेश देऊ नका, असेही त्यांनी म्हटले आहे. अपरिचित व्यक्तींना घरात प्रवेश दिल्यामुळे खून, जबरी चोरी, खुनाचा प्रयत्न आदी गंभीर गुन्हे घडल्याचे शहरात यापूर्वीही उघड झाले आहे. घरातील नोकरांनीच चोऱ्या केल्याचेही अनेक गुन्हे यापूर्वी घडले आहेत. काही वेळा परिचित व्यक्तींनीही साथीदारांच्या मदतीने गुन्हे केल्याचे दिसून आले आहे. घरातील मोलकरीण, पेपर टाकणारी मुले, केबल देखभालीसाठी येणारे कर्मचारी, किरकोळ दुरुस्तीच्या कामांसाठी येणाऱ्या व्यक्ती यांची खातरजमा करून माहिती ठेवावी; तसेच त्यांच्यापैकी वारंवार घरी येणाऱ्यांची छायाचित्रे पत्ते व दूरध्वनी क्रमांकासह घरात ठेवावे, असे उमराणीकर यांनी सुचविले आहे.

पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने काही वेळा अनोळखी व्यक्ती घरात येतात. एकट्या व्यक्तीला पाहून ते लुटतात. त्यामुळे घराच्या दरवाजाबाहेर लोखंडी जाळीचा दरवाजा कायम बंद ठेवावा. अनोळखी व्यक्तीला घरात प्रवेश देऊ नये. त्याचप्रमाणे अलार्म सिस्टिम व दूरध्वनीला "कॉलर आयडी' बसवून घ्यावा. सुरक्षा यंत्रणा बाजारात किफायतशीर दरातही उपलब्ध असून, त्याचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

शहरातील कोणताही परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याची, प्रतिक्रिया "सकाळ'च्या वाचकांनी दिली आहे. शहरात विविध रस्त्यांवर टाकल्या जाणाऱ्या राड्यारोड्याबाबत "सकाळ'ने विस्तृत वृत्त दिले होते. तसेच, छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली होती. या राड्यारोड्यामुळे शहरात दुर्घटनांची माहिती देतानाच ज्या परिसरात राडारोडा टाकण्यात आला आहे, तेथील नागरिकांनी "सकाळ'कडे माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला "ई- सकाळ'च्या वाचकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. अनेकांनी आपली मते थेट "पुणे प्रतिबिंब' आणि "सकाळच्या ब्लॉग'वर नोंदविली.

बाणेर परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याचे एका वाचकाने सांगितले. ते म्हणाले, ""बाणेर परिसरात सध्या नवीन बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील अनेक बांधकामांचा राडारोडा रस्त्यावर टाकण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे येथील नागरिकांना सोयरेसुतक नाही. याचाच लाभ हे बांधकाम व्यावसायिक घेत आहे.''

तर, एका वाचकाच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ बांधकामांचा राडारोडाच नाही, तर बांधकामांच्या साहित्यांची ने- आण करणारे ट्रक, टेंपोही रस्त्यावरच लावले जातात. त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्याबाबत पोलिस कोणतीही भूमिका घेत नाही.

पीएमसीच्या कारभाराबाबत पडताळणी करण्याची गरज एका वाचकाने व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""की संबंधित क्षेत्र अधिकारी नेमून दिलेल्या परिसरात पाहणीसाठी जातात का, याची तपासणी एका पथकाद्वारे केली पाहिजे.'' या मताला दुजोरा देताना एक वाचक म्हणाले, की महापालिकेच्या शिथिल वर्तनामुळे बांधकाम व्यावसायिक राज्य करत आहेत.

पावसाने विश्रांती घेतल्यामुळे पुणे शहराच्या विविध भागात सध्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. डांबरीकरणानंतर रस्त्यावर बारीक खडी टाकण्यात येते, पण शास्त्री रस्त्यावर प्रमाणाबाहेर खडी टाकल्यामुळे दुचाकीस्वार अडचणीत सापडलेत. त्यातच गुरुवारी पहाटे पाचच्या सुमारास या खडीवरून गाडी घसरल्यामुळे एका दुचाकीस्वाराला आपल्या प्राणाला मुकावे लागले.

महापालिका कंत्राटदाराच्या कामावर पुरेसे लक्ष ठेवत नसल्याचा फटका सामान्य पुणेकरांना बसतो आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शास्त्री रस्त्यावरून गाडी चालविणे मुश्‍किल बनल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. गाडी घसरते त्याचबरोबर डोळ्यात धूळही जाते, असे नागरिकांचे मत आहे. कंत्राटदारांच्या या नवीन कामांमुळे "असून अडचण नसून खोळंबा' अशीच अवस्था नागरिकांची झाली आहे.

प्रभात रस्त्यावरील घटना ः कारण अद्याप उघड नाही

प्रसिद्ध वैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. विजय रामचंद्र घैसास (वय 67) यांचा बंगल्यात घुसून आज निर्घृण खून करण्यात आला. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास प्रभात रस्त्यावर घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरातील रहिवासी हादरून गेले आहेत. लेखिका वासंती घैसास यांचे ते पती होत. खुनाचे कारण अद्याप उघड झालेले नाही, असे उपायुक्त सी. एच. वाकडे यांनी सांगितले. मात्र, विविध शक्‍यता गृहीत धरून तपास सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सव्वा नऊ वाजण्याच्या सुमारास ते बंगल्यात एकटे असताना तीन हल्लेखोर आले. त्यांनी त्यांच्या पोटावर, मानेवर असे एकूण सहा वार केले. ही घटना घडत असतानाच त्यांच्याकडे साफसफाईचे काम करणाऱ्या विठाबाई बाळू घोटाळ (वय 45, रा. एसएनडीटी जवळ, कर्वे रस्ता) या घरात आल्या. दोन हल्लेखोरांनी त्यांचे तोंड दाबून त्यांना स्वच्छतागृहात ढकलले व पळ काढला.

सर्वाधिक शांत व "क्रीम एरिया' समजल्या जाणाऱ्या प्रभात रस्ता-एरंडवणे भागात आज निर्घृण पद्धतीने, तेही एका डॉक्‍टरचा झालेला खून रहिवाशांसाठी धक्कादायक ठरला.डेक्कन जिमखाना, प्रभात रस्ता, एरंडवणे या भागातील जुने बंगले 1960च्या दशकाची साक्ष अजूनही मिरवितात. शहरात कोठेही कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडली, तरी या भागात त्याची प्रतिक्रिया उमटलेली नाही. नियमांचे पालन करण्यावर भर असलेले येथील रहिवासी कमालीचे जागरूक आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून येथील बंगल्यांच्या आवारात असलेल्या चंदनाच्या झाडांवर चोरट्यांचा डोळा आहे.

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी झालेल्या या भागातील जोशी-अभ्यंकर हत्याकांडाचाही संदर्भ येत होता. तसेच आठ-नऊ वर्षांपूर्वी या भागात मित्राशी गप्पा मारत बसलेल्या एका युवतीला पळवून नेऊन पुणे विद्यापीठाच्या आवारात तिच्यावर बलात्कार झाला होता. पुण्यामध्ये एनआरआय वृद्धांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्याचबरोबर मुले नोकरीनिमित्त विदेशात स्थायिक झालेल्या मातापित्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत वृद्धांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे....या खुनाने वृद्धांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

बिकट वाट : आरटीओ पासिंग, वायपर्स, काचा नाहीत

अकराशे बसपैकी 120 बसचे आरटीओ पासिंग झालेले नाही, 150 बसला वायपर्स नाहीत, फुटलेल्या काचा बदलण्यासाठी 1600 काचा कमी पडत आहेत; तर अनेक बसना सुरक्षा जाळ्या बसविलेल्या नाहीत. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बसची ही सद्यःस्थिती असून ही माहिती खुद्द पीएमपीनेच दिली आहे.

पीएमटी आणि पीसीएमटी या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण होऊन एक वर्ष होत आले आहे. प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. असे असताना पीएमपीच्या बसची सद्यःस्थिती यातून समोर आली आहे. पावसाळा सुरू झाला असूनदेखील सर्व गाड्यांना वायपर्स बसविण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे यावरून उघडकीस आले आहे. तर विविध कारणांमुळे बसच्या फुटलेल्या काचा बदलण्यासाठी 1995 काचांची आवश्‍यकता आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 400 काचा पीएमपीकडे उपलब्ध झाल्या आहेत. उर्वरित 1600 काचा अद्याप पीएमपीस प्राप्त झालेल्या नाहीत. याशिवाय अनेक गाड्यांना सुरक्षिततेच्या जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आलेले नाही.''

अध्यक्षांचे सूतोवाच ः रंगकर्मींमध्ये उत्सुकता

मराठी साहित्य संमेलनाबरोबरच आता आगामी अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचे यजमानपद भूषविण्याची इच्छा अमेरिकेने प्रदर्शित केली आहे. त्यामुळे नाट्यसंमेलन कोठे होणार याबाबतच्या निर्णयाविषयी रंगकर्मींमध्ये उत्सुकता आहे.

नाट्य परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी या संदर्भात सूतोवाच केल्याची माहिती नियामक मंडळाच्या एका सदस्याने दिली. त्यामुळे एरवी नाटकांच्या दौऱ्यासाठी जाणाऱ्या मराठी रंगकर्मींना आता संमेलनानिमित्त "अमेरिका'वारी घडण्याचा "सुयोग' येणार आहे. ज्यांच्याकडे पासपोर्ट नसतील, अशांनी लवकरात लवकर पासपोर्ट काढून घ्यावेत, असे जोशी यांनी सदस्यांना सांगितले.

आगामी संमेलनासाठी नाट्य परिषदेच्या अलिबाग आणि सांगली या शाखांबरोबरच अमेरिकेतूनही निमंत्रण आले असल्याची माहिती जोशी यांनी या बैठकीत दिली. मात्र अमेरिकेतील कोणत्या संस्थेचे निमंत्रण आले, याविषयी त्यांनी अधिक माहिती दिली नाही. अमेरिकेत संमेलन व्हावे अशी यजमान संस्थेची इच्छा असून, या संदर्भात बोलणी सुरू आहेत. हे निमंत्रण म्हणजे "फायनल डिसिजन' नाही. मात्र काही कारणांनी अमेरिकेत संमेलन होऊ शकले नाही, तर आलेल्या अन्य निमंत्रणांचा विचार करता येईल, असे जोशी यांनी या बैठकीत सांगितल्याचे या सदस्याने स्पष्ट केले.

अमेरिकेत संमेलन झाल्यास नियामक मंडळाच्या सदस्यांना निम्मा खर्च करावा लागेल, असे जोशी यांनी सांगितले. पण किती रंगकर्मींची हा निम्मा खर्च करण्याची आर्थिक कुवत आहे, असा प्रश्‍न या सदस्याने उपस्थित केला.

मुळा रस्ता ः पावसाळ्यात पाणी झोपडपट्टीत शिरण्याचा धोका

पुणे-मुंबई रस्त्यावर वाकडेवाडी येथे सुरू असलेल्या एका मोठ्या बांधकामाच्या जागेतील राडारोडा टाकून मुळा रस्त्यावरील पाण्याचे नैसर्गिक तळे पूर्णपणे बुजविण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात तेथे साचणारे पाणी आता थेट मुळा रस्ता झोपडपट्टीत शिरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राडारोड्यामुळे तळे पूर्णपणे गायब झाल्याचे महापालिका प्रशासनाने आता कबूल केले आहे. संबंधित कंत्राटदाराने परवानगी घेतली होती का? परवानगी घेतली असेल तर कोणाची? याशिवाय, परवानगी न घेताच राडारोडा टाकला का, हे प्रश्न पुढे आले आहेत.

मुळा रस्त्यावरील झोपडपट्टीमागे हे विस्तीर्ण तळे आहे. पावसाळ्यात ते पूर्णपणे भरते. तळे खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत आहे. हे तळे उतारावर असून, उताराच्या खालच्या बाजूस मुळा रस्त्यावरील मोठी झोपडपट्टी आहे. झोपडपट्टी महापालिकेच्या हद्दीत आहे. तळ्यामुळे झोपडपट्टीत पाणी शिरण्यापासून रक्षण होत होते. आता तळे पूर्ण बुजविल्यामुळे पाण्याचे लोंढे थेट झोपड्यांना धडकण्याची शक्‍यता आहे.

कारवाई कुणी करायची?
या राड्यारोड्यामुळे पाणी झोपडपट्टीत शिरू शकेल या धोक्‍याची जाणीव आता महापालिका प्रशासन व खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डालाही झाली आहे. राडारोडा टाकताना काहीही कारवाई न करणाऱ्या या दोन्ही यंत्रणांमध्ये, राडारोडा काढून संबंधितांवर कारवाई करायची कोणी, यावरून टोलवाटोलवी सुरू आहे.

माहिती अधिकारातील सत्य ः वृक्षसंवर्धन ठेवीपोटी उद्यान विभागाकडे तीन कोटी जमा

पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी झाडे जगली तरच माणसाला जगता येईल, हे सर्वज्ञात असले, तरी विकासाचा मुद्दा पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 55 हजार वृक्षांची "कत्तल' झाली, तर "वृक्षसंवर्धन ठेव' म्हणून उद्यान विभागाकडे ठेवलेली रक्कम तीन कोटी 19 लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे.एक झाड तोडल्यास तीन झाडे लावावीत, असे कायद्यात नमूद केलेले असताना संबंधितांकडून प्रत्यक्षात निम्मीसुद्धा झाडे लावण्यात आलेली नाहीत.

उद्यान विभागाने 2001 ते 2007 या कालावधीत 46 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिली, तर 9 हजार 846 झाडे अनधिकृतरीत्या तोडली गेली. "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे जतन अधिनियम 1975'अंतर्गत झाडे विनापरवाना तोडल्यास दंड केला जातो; पण हा दंडही नागरिक सहजपणे भरतात. आपण झाडे तोडत आहोत, अशी खंत अनेकांना नसते. गेल्या दहा वर्षांतील दंडाची रक्कम 80 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे. अनेक नागरिक "आता झाड तोडू द्या; नंतर आम्ही जास्त झाडे लावू', असे आश्‍वासन देऊन उद्यान विभागाकडे वृक्षसंवर्धनाची ठेव रक्कम ठेवतात. रक्कम भरल्यावर अनेक नागरिक पुढे दखलही घेत नाहीत. उद्यान विभागाकडे वेगळेच चित्र आहे. विभागाकडून अनेक झाडे लावण्यात येत आहेत; मात्र त्यात पटकन वाढणाऱ्या आणि हिरव्यागार दिसणाऱ्या परदेशी जातींच्या झाडांची संख्या अधिक आहे. कायद्यानुसार स्थानिक जातींची झाडे लावणे अपेक्षित आहे.

वाहनचालकांनो सावधान!

अनेक रस्ते चिखलमय झाले आहेत. वाहने घसरून पडत आहेत अन्‌ खड्ड्यातही पडत आहेत. त्यात भर पडली आहे बांधकामाच्या राडारोड्यामुळे झालेल्या चिखलाची आणि भरपावसात डांबरीकरण करण्याच्या हट्टापायी पसरणाऱ्या खडीची. शहरभर ही स्थिती असून त्यामुळे वाहन चालविणे धोकादायक झाले आहे.

दरम्यान, बांधकामाच्या राडारोड्यामुळे वाहने पडत असल्याने एका बांधकाम व्यावसायिकाने तो रस्ताच बंद करण्याचा प्रकार एरंडवण्यात झाला आहे.पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे महापालिकेला पूर्ण करता आली नाहीत. पावसामुळे आता रस्त्यांवर चिखल होऊ लागला आहे. त्यामुळे वाहन घसरण्याच्या घटना शहराच्या विविध भागांत होत आहेत. खड्ड्यांमुळे वाहने थेट खड्ड्यात जाण्याच्या घटनाही झाल्या आहेत. ज्या ठिकाणी खोदाई पूर्ण झाली आहे, तेथे डांबरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. तेथील माती रस्त्यावर पसरत आहे. पुणे-मुंबई रस्ता, गणेशखिंड रस्ता, शास्त्री रस्ता, बाणेर रस्ता, शिवाजी रस्ता या प्रमुख रस्त्यांसह काही छोटे रस्ते खोदाईमुळे चिखलमय झाले आहेत. नेहरू रस्त्यावर रुंदीकरणाची कारवाई झाल्यावर तेथे बांधकामाचा राडारोडा रस्त्यालगतच पडून आहे. पावसामुळे माती रस्त्यावर येत आहे. बांधकामाचा राडारोडा डंपरमधून नेताना आधी माती रस्त्यांवर पडत होती. आता या गाड्यांमधून चिखलाचे गोळे रस्त्यांवर पडत आहेत. वाहनचालकांनी हा गोळा चुकवला नाही, तर त्यावरून गाड्या उडत आहेत किंवा घसरत आहेत. पाऊस सुरू झाल्यावर डांबरीकरण करण्याची घाई पालिकेने सुरू केल्याने रस्त्यावर खडी पसरल्याचे प्रकार झाले. "पूना बेकरी'जवळ पावसाचे साचलेले पाणी खराट्याने बाजूला करून डांबरीकरण करण्यात येत असताना त्याचे छायाचित्र "सकाळ'च्या छायाचित्रकाराने घेताच हे काम गुंडाळण्यात आले. दांडेकर पुलाजवळही पावसात "मास्टेक ऍस्फाल्ट' करण्यात येत होते. त्याबाबत नागरिकांनी पालिकेकडे तक्रारी केल्या.

सुमारे २५ लाखांहून अधिक पुणेकरांची तहान भागविणाऱ्या खडकवासला धरणाचे पाणी पोहणाऱ्या, दुचाकी धुणाऱ्या आणि त्यात कचरा टाकणाऱ्या पर्यटकांमुळे दूषित होत आहे. याकडे प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिले नाही, तर आरोग्याच्या गंभीर समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

नेहमीच या परिसरात पर्यटक फिरायला येतात. पावसाळा सुरू झाल्यावर तर त्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते; मात्र काही उपद्रवी पर्यटक खाद्य पदार्थ, कचरा धरणाच्या कडेला फेकतात. धरणालगत पुणे-पानशेत रस्ता आहे. रस्ता व धरणालगतच्या रिकाम्या जागेवर हातगाड्या उभ्या राहतात. पर्यटक ते पदार्थ घेऊन त्याचा कचरा तेथेच टाकतात. तोच कचरा पाण्यात जातो. काही पर्यटक तर दुचाकी धरणाच्या पाण्यात जाऊन धुतात. परिसरातील जनावरेही अनेकदा पाण्यात डुंबत असतात. काही ग्रामस्थ महिलाही कपडे धुण्यासाठी धरणावर येत असतात.

पर्यटनस्थळांची स्वच्छता हा आपल्याकडे नेहमीच चर्चेचा विषय. विशेषतः पावसाळ्यात पर्यटन स्थळांवरील अस्वच्छता इतकी पराकोटीला पोहोचते, की नाव नको ! परदेशात रस्त्यांवर थुंकले, तरी दंड होतो, असे कौतुकाने सांगणारी जनता, खडकवासल्यावर मात्र कचराकुंडी शोधत नाही...! बसल्याजागेवर कचरा ठेवून रिकामे होते...!! असे का घडते? काय करता येईल हे रोखण्यासाठी ?

जादा भाडे आकारणाऱ्या किंवा प्रवाशांना नकार देणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्‍सी चालकांना कठोर शिक्षा देण्याचा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दिला आहे. याबाबत सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना कळविण्यात आले आहे. कारवाईबाबत राज्यात एकसूत्रता असावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कायदेशीर भाड्यापेक्षा अधिक भाडे आकारणे, उतारूंची ने-आण करण्यास नकार देणे, उतारूंशी गैरवर्तन करणे अथवा उद्धटपणे वागणे याबाबत रिक्षा व टॅक्‍सी चालकांना शिक्षा करण्यात येईल. पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाचशे रुपये दंड आणि दहा दिवस परवाना निलंबित, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये दंड आणि एक महिना परवाना निलंबित, तिसऱ्या गुन्ह्यास अडीच हजार रुपये दंड आणि तीन महिने परवाना निलंबित करण्यात येणार आहे. एखाद्या चालकाने चौथ्यांदा गुन्हा केला, तर वाहनाचा परवाना; तसेच रिक्षाचालकाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे.

पीएमपी'चा प्रस्ताव ः संचालक मंडळाचा दोन दिवसांत निर्णय

डिझेल दरवाढीमुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तिकीटदरात किमान एक ते कमाल दोन रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) प्रशासनाने घेतला आहे. प्रस्तावित दरवाढीचा ठराव प्रशासनाने संचालक मंडळासमोर ठेवला असून, येत्या दोन दिवसांत संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.

पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये, तर डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका "पीएमपी'ला बसणार आहे. या वाढीमुळे "पीएमपी'वर दररोजचा दोन लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा बोजा पडणार आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2006 मध्ये तत्कालीन पीएमटीच्या वतीने तिकीटदरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर डिझेलच्या दरात तीन वेळा वाढ झाली, तर दोन वेळा कपात झाली; परंतु प्रशासनाने तिकीटदरात कोणतीही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला नाही; मात्र आता झालेली वाढ मोठी असल्यामुळे दैनंदिन तोटा सोळा लाखांवर गेला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी तिकीटदरात एक ते दोन रुपयांनी वाढ करावी. त्यामुळे सध्या येणारा तोटा काही प्रमाणात कमी होईल. त्यावर एकमत होऊन ही दरवाढ सुचविण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

पेट्रोल दरवाढीविषयक ई-सकाळ वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया

होणार होणार म्हणून गेले दिवस चर्चेत असलेली इंधन दरवाढ अखेर आज झाली. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमती वाढल्याने सामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पाची गणिते बदलणार असल्याने सगळ्यांनीच दरवाढीला विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे स्थानिक पातळीवर दरवाढ करावी लागली असली, तरी या सगळ्याला काही पर्याय आहेत का, या "ई-सकाळ'ने विचारलेल्या प्रश्‍नाला नेटिझन्सनी विविध पर्याय सुचवून मोठा प्रतिसाद दिला.

केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालविणाऱ्या महामंडळांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत मिलिंद काळे यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनुदान देऊन त्यांचे प्रवासभाडे 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठेवाव्यात. ज्यांच्याकडे खासगी गाड्या आहेत, ते त्या दरानेच इंधन विकत घेतील. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल.महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ नये, असे राजेंद्र यांना वाटते.

सरकारने स्वतःच्या गाड्यांचा वापरही कमी करून वाहनांच्या निर्मितीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे, असे ते सांगतात. प्रशांत वनारसे यांच्या मते, तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल आणि त्यापेक्षा जास्त अंतर जायचे असल्यास सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच लोकल, बस यांचा उपयोग केला पाहिजे. दुचाकी किंवा चारचाकीवरून कार्यालयात जाणाऱ्यांनी जोडीदार शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे खासगी गाड्यांचा अतिरिक्त वापर कमी होईल, असेही त्यांना वाटते.

बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे, असे मत चंद्रकांत फडतरे यांनी मांडले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. खासगी कंपन्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परवाने देण्याची गरज असून, वय वर्षे 24 पूर्ण झालेल्या नागरिकालाच वाहन चालविण्याचा परवाना दिला पाहिजे, असे एका वाचकाने सुचविले आहे.

केंद्र सरकारने खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करून त्याबदल्यात तेल कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, असा पर्याय विक्रम पाटील यांनी सुचविला आहे. भारतात जैवइंधनावर संशोधन होत असतान लवकरच यावर पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास श्री. कानडे यांनी व्यक्त केला आहे. देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असताना त्याचाही आपण फायदा करून घेतला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इंधनाच्या किमती वाढल्याने आता नागरिकांनीच आपल्या खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांना वाटते.

या सर्वांबरोबरच इतरही काही वाचकांनी विविध पर्याय सुचविले आहेत. त्यामध्ये सायकलींचा वापर वाढविला पाहिजे, वाहनांच्या नोंदणीवर बंधने घातली पाहिजेत, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकाच तिकिटाची सुविधा देण्यात यावी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवर सरकारने मोठा अधिभार आकारला पाहिजे, असे वाचकांनी म्हटले आहे.

अखेर पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅस महागला ! अनुक्रमे पाच, तीन आणि पन्नास रुपयांची ही दरवाढ आहे. गेले अनेक महिने ही दरवाढ चर्चेत होती. डाव्या पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे ही दरवाढ रोखून धरली गेली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमधील तेलाचे वाढते दर आणि त्याचा भारतीय तेलकंपन्यांना बसणारा प्रचंड आर्थिक फटका, यामुळे ही दरवाढ अपरिहार्य बनली होती. अखेर ती झाली.

बाजारपेठेत दर वाढत असताना ग्राहकांना त्या दरवाढीपासून संरक्षण द्यायचे की नाही ? हा प्रमुख प्रश्‍न होता. अंशतः हे संरक्षण उठविले गेले, हे दरवाढीमुळे स्पष्टच झाले. आता, यापुढे नेहमीच बाजारपेठेतील दरांनुसार स्थानिक दर ठरवावेच लागणार आहेत. त्यामुळे दरवाढ होतच राहणार आणि ती टाळता येणार नाही.

पण, काही पर्यायी मार्ग जरूर असतील. तुम्हाला कोणते सुचवावेसे वाटतात ?

मुख्यमंत्री देशमुख ः दहशतवाद करणाऱ्यांचा नवा वर्ग रोखण्यात येईल

राज्यात "शुगर लॉबी,' "मिल्क लॉबी' यांसारखी नवी "वाळू लॉबी' निर्माण झाली आहे. त्यामधून दहशतवाद करणाऱ्यांचा नवा वर्ग तयार होत असून, त्यांच्याविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येतील, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नुकतेच येथे दिले.

"नांदेड सिटी' या प्रकल्पात वाळूचा वापर टाळून "स्टोन क्रश'चा वापर करून उत्कृष्ट बांधकाम करण्यात आले आहे. त्याच्या उद्‌घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री अजित पवार यांनीदेखील वाळूउपश्‍याबाबत चिंता व्यक्त केली. ""काही काळातच वाळूच्या उपश्‍यावर बंदी आणण्याची वेळ येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाळू उपसण्याच्या परवानगीपोटी सरकारला जितके उत्पन्न मिळते, त्यापेक्षा अधिक खर्च होतो. या उपश्‍यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून, वाहतुकीमुळे रस्तेही प्रचंड खराब होत आहेत.'' असे ते म्हणाले.

वाळूला पर्याय शोधावा लागेल आणि दुसरीकडे या वाळूच्या उपश्‍याबाबत कडक धोरण स्वीकारावे लागेल, असे मत मुख्यमंत्री देशमुख यांनी व्यक्त केले.