पुणे प्रतिबिंब

पेट्रोल दरवाढीविषयक ई-सकाळ वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया

होणार होणार म्हणून गेले दिवस चर्चेत असलेली इंधन दरवाढ अखेर आज झाली. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या किमती वाढल्याने सामान्यांच्या घरगुती अर्थसंकल्पाची गणिते बदलणार असल्याने सगळ्यांनीच दरवाढीला विरोध केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे स्थानिक पातळीवर दरवाढ करावी लागली असली, तरी या सगळ्याला काही पर्याय आहेत का, या "ई-सकाळ'ने विचारलेल्या प्रश्‍नाला नेटिझन्सनी विविध पर्याय सुचवून मोठा प्रतिसाद दिला.

केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना अनुदान देण्यापेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालविणाऱ्या महामंडळांना अनुदान देण्याची गरज आहे, असे मत मिलिंद काळे यांनी व्यक्त केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनुदान देऊन त्यांचे प्रवासभाडे 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. त्याचवेळी पेट्रोल, डिझेलच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे ठेवाव्यात. ज्यांच्याकडे खासगी गाड्या आहेत, ते त्या दरानेच इंधन विकत घेतील. यामुळे दुचाकी आणि चारचाकींचा वापर कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल.महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचा परवाना देऊ नये, असे राजेंद्र यांना वाटते.

सरकारने स्वतःच्या गाड्यांचा वापरही कमी करून वाहनांच्या निर्मितीवरही नियंत्रण आणले पाहिजे, असे ते सांगतात. प्रशांत वनारसे यांच्या मते, तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल आणि त्यापेक्षा जास्त अंतर जायचे असल्यास सर्वप्रथम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच लोकल, बस यांचा उपयोग केला पाहिजे. दुचाकी किंवा चारचाकीवरून कार्यालयात जाणाऱ्यांनी जोडीदार शोधण्याची गरज आहे. त्यामुळे खासगी गाड्यांचा अतिरिक्त वापर कमी होईल, असेही त्यांना वाटते.

बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांना सरकारने प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले पाहिजे, असे मत चंद्रकांत फडतरे यांनी मांडले आहे. इंधनामध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविले पाहिजे, असेही त्यांना वाटते. खासगी कंपन्यांनाही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी परवाने देण्याची गरज असून, वय वर्षे 24 पूर्ण झालेल्या नागरिकालाच वाहन चालविण्याचा परवाना दिला पाहिजे, असे एका वाचकाने सुचविले आहे.

केंद्र सरकारने खासदार, आमदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कमी करून त्याबदल्यात तेल कंपन्यांना अनुदान दिले पाहिजे, असा पर्याय विक्रम पाटील यांनी सुचविला आहे. भारतात जैवइंधनावर संशोधन होत असतान लवकरच यावर पर्याय उपलब्ध होईल, असा विश्‍वास श्री. कानडे यांनी व्यक्त केला आहे. देशात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल असताना त्याचाही आपण फायदा करून घेतला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. इंधनाच्या किमती वाढल्याने आता नागरिकांनीच आपल्या खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे संजय राऊत यांना वाटते.

या सर्वांबरोबरच इतरही काही वाचकांनी विविध पर्याय सुचविले आहेत. त्यामध्ये सायकलींचा वापर वाढविला पाहिजे, वाहनांच्या नोंदणीवर बंधने घातली पाहिजेत, सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी एकाच तिकिटाची सुविधा देण्यात यावी, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या विक्रीवर सरकारने मोठा अधिभार आकारला पाहिजे, असे वाचकांनी म्हटले आहे.

किरणा मालाचे दुकान असो की झगमगणारा "मॉल'... तेथून खरेदी करताना वस्तूंवरील "कमाल किरकोळ किंमत' (एमआरपी) पाहा; अन्यथा दहा रुपयांच्या वस्तूंसाठी 15 रुपये मोजल्याचे लक्षात आल्यावर पश्‍चात्तापाची वेळ येईल!

""एमआरपी' न पाहणारे जास्त' ही बातमी "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक वाचकांनी दूरध्वनी करून "एमआरपी' न पाहताच केलेल्या खरेदीमुळे फसवणूक कशी झाली, याची माहिती दिली. काहींनी नावे सांगितली, तर काहींनी नावे प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर झालेल्या फसवणुकीची माहिती दिली. यातून मनोरंजक माहितीही पुढे आली आहे.

एका मोठ्या कंपनीच्या मॉलच्या आकर्षणातून तेथे गेलेल्या कुटुंबाने वस्तूंची खरेदी केली. घरी येऊन बिलाची पावती व "एमआरपी'ची पडताळणी केल्यावर त्यात मोठा फरक आढळला. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे, "एमआरपी' 17 रुपये असलेल्या केकसाठी त्यांना 24 रुपये मोजावे लागले. अन्य एका मॉलमध्ये शंभर ग्रॅम बदामासाठी 52 रुपये, तर दोनशे ग्रॅम बदामासाठी 104 रुपयांऐवजी 219 रुपये मोजावे लागतात. जादा किमतीचे लेबल लावल्यामुळे ही चूक झाली असली, तरी लेबलवरील सांकेतिक क्रमांकामुळे ही चूक ठरत नाही. खरेदी करताना हे लक्षात आले, तरी सांकेतिक क्रमांकानुसार संगणक किंमत ठरवतो. त्यामुळे मॉलमधील कर्मचाऱ्यांनाही दुरुस्ती करण्यासाठी आधी वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागते.

एक वाचक पी. टी. काळे यांनी आज बातमी वाचून मॉलमधून खरेदी केलेले सामान व किमतीची पडताळणी केली. त्यात, 43 ग्रॅमच्या "सूप' पावडर पाकिटासाठी त्यांनी 81 रुपये मोजले होते. प्रत्यक्ष त्यावरील किंमत आहे 27 रुपये असल्याचे आढळले. शिवाय या पावडरचे प्रत्यक्षात वजन 15 ग्रॅम भरले. बहुतेक वस्तूंच्या किमतीत त्यांना हा फरक आढळला. काळे यांनी या मॉलमधून कपडे खरेदीही केली होती. 36 मापाचे लेबल असलेली पॅंट त्यांनी घेतली. मात्र, ही पॅंट 30 मापाची निघाली, असे त्यांनी सांगितले. जादा किंमत आकारणी व कपडे खरेदीतील गोंधळाबद्दल त्यांनी आज संबंधित मॉलकडे तक्रार केली. "या प्रकरणाची वाच्यता कोठेही करू नका; आमचा प्रतिनिधी तुमच्याकडे येईल,' असे त्यांना सांगण्यात आले.