हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!
अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल.
सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय.
खास संडे स्पेशलमध्ये.
"नववर्षाचे उत्साही स्वागत जरा जपूनच करा...!' असा संदेश पोलिसांनी दिला आहे. सोमवारी (ता. 31) रात्री शहरात विविध ठिकाणी अचानक "नो टॉलरन्स झोन' जाहीर करण्यात येणार आहेत. तसेच फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, जंगली महाराज रस्ता वाहतुकीसाठी एका बाजूने बंद करण्यात येणार आहे.
नववर्षाचे स्वागत करताना शहरात गोंधळ होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. या दिवशी अचानक "नो टॉलरन्स झोन' जाहीर करण्यात येत असून, वाहनचालकांनी वाहनाची मूळ कागदपत्रे जवळ बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. रस्त्यांवर वाहने उभी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या काळात संपूर्ण शहरात जड वाहनांना बंदी करण्यात आली आहे. तसेच अपघात टाळण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांवर अडथळे उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती वाहतूक शाखेचे उपायुक्त महेश घुर्ये यांनी दिली आहे.
दंड आकारणार वेगाने वाहन चालविणाऱ्या चालकांकडून पाचशे रुपये, तर मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांना सहा महिने शिक्षा आणि दोन हजार रुपये दंड, अशी कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी "अल्कोमीटर' आणि "ब्रिथ ऍनालायझर'मार्फत तपासणी केली जाणार आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घालण्यात आलेली ध्वनिक्षेपकावरील मर्यादा या रात्री बारा वाजेपर्यंत शिथिल ठेवण्यात आली आहे. मात्र, आवाजाची पातळी 75 डेसिबलपेक्षा अधिक नसावी, असे बजावण्यात आले आहे. तसेच नववर्षानिमित्त हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट-पब पहाटे पाच वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.खडकवासला धरण आणि सिंहगड परिसरात या दिवशी मोठी गर्दी होत असल्याचे लक्षात घेऊन कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
कितीही पोलिस बंदोबस्त ठेवला, किंवा विविध नियम लागू केले, तरी पोलिसांचा डोळा चुकवून थर्टी फ र्स्ट सेलिब्रेट करणारे महाभाग कमी नाहीत. शिवाय सेलिब्रेशनमधील अडथळा या तरुणांना सहन होणाराही नाही. त्यातूनच मग कधी अरेरावीमुळे, तर कधी पोलिसांच्या अतिशिस्तीमुळे सेलिब्रेशनला गालबोट लागण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे समजुतीच्या सुरात आणि वैध मार्गाने केलेल्या सेलिब्रेशनचे महत्त्व पटवून देण्याचे महत्त्वाचे काम पोलिसांना करावे लागणार आहे. शिवाय तरुणांनीही या सर्व गोष्टींची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे. तरच, येणारं वर्ष सर्वांना सुख, समाधानाचं जाईल. बरोबर ना...!
नव्या वर्षाचे स्वागत करताना उत्साहाच्या भरात अनुचित घटना होऊ नये म्हणून सुमारे चार हजार पोलिसांचा बंदोबस्त असणार आहे. शहरातील 104 प्रमुख रस्त्यांवर लोखंडी बॅरिकेडस उभारून वाहनचालकांची तपासणीही होणार आहे.
नव्या वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी लष्कर भागातील महात्मा गांधी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, फर्ग्युसन रस्ता, टिळक रस्ता, बाजीराव रस्ता आदी रस्त्यांवर गर्दी होते. हे लक्षात घेऊन शहराच्या मध्यभागातील व उपनगरांतून शहरात येणाऱ्या 104 प्रमुख रस्त्यांवर लोखंडी बॅरिकेडस उभारण्यात येणार आहे. तेथे वाहनचालकांची तपासणी होणार आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यास, तसेच वाहनचालकाने मद्यपान केले आहे, असे आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. शहरातील दहा रस्त्यांवर सध्या वेगमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. त्यासाठी स्पीडगनचा वापर करण्यात येणार आहे.
नव्या वर्षाचा बंदोबस्त प्रामुख्याने स्थानिक पोलिस ठाण्यांच्या माध्यमातून व वाहतूक शाखेद्वारे असेल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. गुन्हे शाखेची विविध पथकेही कारवाईत भाग घेणार आहेत. ध्वनिक्षेपकांनाही 31 डिसेंबरच्या दिवशी रात्री 12 पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी त्याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्याकडून अगोदर परवाना घेणे अपेक्षित आहे. परवाना घेतल्याशिवाय ध्वनिक्षेपक लावल्याचे आढळल्यास कारवाई होणार आहे.
शहरात अनुचित घटना घडू नये, यासाठी आठ "स्ट्रायकिंग फोर्स' असतील; तसेच प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून "मोबाईल'द्वारे गस्त घालण्यात येणार आहे. 31 डिसेंबरच्या रात्री 11 ते एक जानेवारी रोजी पहाटे पाचपर्यंत मद्यविक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित हॉटेल व्यावसायिकांनी त्या-त्या भागातील पोलिस उपायुक्तांची परवानगी घेणे त्यांच्यावर बंधनकारक असल्याचेही पोलिसांनी कळविले आहे.
पीएमपी सतत पुणेकरांच्या चर्चेचा विषय राहील यांची काळजी खुद्द पीएमटी परिवहन विभाग घेतो असे वाटते. कारण आता शहरातील विविध बस थांब्यांची गेल्या अनेक दिवसांपासून दुरावस्था झाली आहे. तरीही पीएमपी ढिम्मच...! शनिवार पेठेतील अहल्यादेवी बस थांब्यावर लावलेली ही बोलकी सूचना.
ही सर्व छायाचित्रे शहरातील विविध भागात टिपलेली आहे. शहरवासियांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे आकर्षित करण्यासाठी एकीकडे बीआरटीसारख्या योजना आखायच्या अन्‌ दुसरीकडे प्रवाशांच्या किमान गरजाही पूर्ण करायच्या नाहीत. असाच विरोधाभास राहिला, तर नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित होणे तर दूर, या व्यवस्थेला कायमचा राम राम ठोकतील....!
हिंदुस्थानच्या राजकारणात दरारा निर्माण करून अटकेपार मराठी साम्राज्याचा विस्तार करणाऱ्या पेशवाईच्या स्मृती जपणारा शनिवारवाडा सध्या दयनीय अवस्थेत आहे. पुण्याचे भूषण म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तूची अवशेषांची नियमित आणि नियोजित देखभाल नसल्यामुळे रया गेली आहे.
वाड्याचा मुख्य दिल्ली दरवाजा, तटबंदी, बुरूज, आतील विविध वास्तूंची जोती, कारंज्याचे अवशेष पाहता येतात. या अवशेषांची माहिती देणारे फलकही पूर्णपणे वाचता न येण्याच्या स्थितीत आहेत. मुख्य दरवाजातून आत प्रवेश केल्यावर दरवाजावरचे लाकडी छत जाळ्या जळमटांनी भरले आहे. भिंतींवर असणारे गणपती आणि विष्णू या देवतांची चित्रे येत्या काही काळात ओळखू येणार नाहीत एवढे त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आतील वास्तूंची जोतीही काळवंडली आहे. वाड्याचे मुख्य आकर्षण असणारी कारंजी अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. कारंज्यांच्या हौदात साठलेले अस्वच्छ पाणी, तुटलेले लाकडी कठडे असे चित्र सर्वत्रच आहे.
मुख्य दरवाजा वगळता इतर साऱ्याच ठिकाणी अस्वच्छता पसरली आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या, कागद, अन्नपदार्थ याशिवाय नारायण दरवाजा आणि मस्तानी दरवाजा या ठिकाणी लोकांनी केलेल्या अस्वच्छतेमुळे दुर्गंधी पसरली आहे. वाड्याच्या दक्षिण तटाचे काही काम झाले असले, तरी पावसाळ्यातील पाणी झिरपून तेथे आलेली ओल कायम आहे. वाड्याच्या पूर्व आणि पश्‍चिम बाजूचे तट आणि बुरूजही जीर्ण अवस्थेत आहेत.
पुरातत्त्व विभाग म्हणते.
शनिवारवाडा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यात आहे. नगारखान्याचा छज्जा, वाड्यातील पाण्याची पारंपरिक व्यवस्था, कारंजी यांची कामे सुरू असून, निधीच्या उपलब्धतेनुसार ती पूर्ण होणार असल्याचे केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या पुणे विभागाचे कॉन्झर्वेशन असिस्टंट बी. बी. जंगले यांनी सांगितले. ""वाड्यात नियमितपणे सफाईसाठी पाच कामगार आहेत. मात्र, भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असल्याने कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी त्यांनीही सहकार्य करायला हवे,'' असेही ते म्हणाले.
पुरातत्व खात्याची पर्यटकांकडून असलेली सहकार्याची अपेक्षा रास्त असली, तरी सफाई कामगारांकडून नियमितपणे वाड्यातील स्वच्छता होते की नाही, याची दखल विभागाकडून घेतली जाते का, हे मात्र कळलेले नाही. त्यामुळे केवळ पर्यटकांच्या माथी खापर पोडणे योग्य नाही. शिवाय सफाईचा मुद्दा तात्पुरता बाजूला ठेवला, तरी कारंजी आणि इतर वास्तूच्या डागडुजीचा वेगही तपासणे आवश्‍यक आहे. वाडयाची दयनीय अवस्था होईपर्यंत हे खाते काय करत होते? हा ही मोठा प्रश्‍न आहे.
नवीन वर्षात आपण सगळेच काही संकल्प करतो. त्यापैकी काही फलदायी ठरतात, काही निष्फळ ठरतात. पण सरकारचे नवीन वर्ष कसे असावे, याचा विचार आपण कधी केला आहे?... 2008 मध्ये सरकारने कोणत्या विषयाला प्राधान्य द्यावे? सरकारी यंत्रणेने काय संकल्प करावेत? नवीन वर्षात आपल्याला राज्यकर्ते, प्रशासन, सामाजिक संस्था यांच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?... चला तर मग, करा संकल्प आणि मांडा या ब्लॉगवर.
मुलीच्या लग्नासाठी बॅंकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या सुमारे चार लाख रुपयांपैकी दोन लाख 38 हजार 60 रुपये वाळवीने खाल्ल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. बॅंकेने या रकमेची भरपाई करावी, अशी मागणी लॉकरधारक प्रकाश ओसवाल यांनी केली आहे. तर लॉकरमध्ये रोख रक्कम ठेवणे, हा गुन्हा आहे. नियमानुसार हे प्रकरण रिझर्व्ह बॅंकेकडे सोपविले आहे, असे बॅंकेतर्फे सांगण्यात आले.
युनियन बॅंक ऑफ इंडियाच्या भवानी पेठेतील लॉकर सुविधा असलेल्या शाखेत हा प्रकार घडला. ओसवाल व त्यांच्या पत्नीचे संयुक्त लॉकर आहे. त्यांनी सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी लॉकरमध्ये रोख दोन लाख 98 हजार रुपये व दागिने ठेवले होते. पुढील महिन्यात होणाऱ्या मुलीच्या लग्नासाठी आपण ही व्यवस्था केल्याचे त्यांनी सांगितले. एक हजार, पाचशे, शंभर, पन्नास, वीस, दहा, पाच व एक रुपयांच्या नोटांच्या बंडलाच्या स्वरूपात रोख रक्कम ठेवलेली होती. गेल्या महिन्यात त्यांनी काही दागिने घेण्यासाठी लॉकर उघडल्यावर आत वाळवी लागल्याचे दिसून आले. वाळवीमुळे नोटांच्या काही बंडलांच्या जागी नोटांचे बारीक तुकडे असल्याचे आढळले. नोटांच्या उर्वरित बंडलांचे किरकोळ प्रमाणात नुकसान झाले होते. लॉकरमध्ये वाळवीच्या जिवंत व पांढऱ्या मुंग्यांचा ढीग असल्याचे त्यांना आढळले.
1 लाख 59 हजार 940 रुपयांच्या नोटांचे किरकोळ स्वरूपात नुकसान झाले तरी त्या वापरण्यायोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले. तर 2 लाख 38 हजार रुपयांची रक्कम वाळवीच्या "हल्ल्यात' गायब झाल्याची तक्रार त्यांनी बॅंकेला नोटीस बजावून करत भरपाई मागितली आहे.
याबाबत बॅंकेच्या या शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक एन. के. कुलकर्णी यांना विचारले असता ते म्हणाले, ""नियमानुसार लॉकरमध्ये रोख रक्कम ठेवता येत नाही. वाळवीच्या तक्रारीनंतर लॉकरची सेवा असलेल्या गोदरेजकडून तपासणी करण्यात आली. त्यात लॉकरचा परिसर स्वच्छ असून तेथे वाळवी लागण्याची शक्‍यता नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. तसेच लॉकरमधील वस्तूंची सर्व जबाबदारी लॉकरधारकाची असते. त्यामुळे बॅंक याला जबाबदार नाही. लॉकरमधील नुकसानीचे मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे हे प्रकरण पाठविले आहे.''
बॅंकेच्या लॉकरमधील नोटांना वाळवी लागण्याचा प्रकार म्हणजे 'कुंपनाने शेत खाल्या'चा प्रकार आहे. त्यातही बॅंक आपली जबाबदारी ढकलू देऊ पाहात आहे. लॉकरमध्ये अनेकदा महत्त्वाचे कागदपत्रेही ठेवली जातात. अशावेळी बॅंकेने पैशांबाबतची जबाबदारी ढकलणे योग्य नाही. आता किमान रिझर्व्ह बॅंकेने तरी त्यांना न्याय द्यायला हवा....
नगर येथील लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मेसमधील कोट्यवधी रुपयांचे दोन हस्तिदंत चोरल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दोन लष्करी जवानांसह चौघांना नुकतीच अटक केली. हे हस्तिदंत ते तीन कोटी रुपयांना विकणार असल्याची माहिती या आरोपींनी पोलिस तपासात दिली.
यातील दोघे लष्करी जवान असून, ते या मेसमध्ये रखवालदार म्हणून काम पाहतात."मॅकेनाईज्ड इन्फंट्री रेजिमेंट कोअर' (एम. आय. आर. सी.) येथील अधिकाऱ्यांच्या मेसमधील शोकेसची काच बाजूला करून हस्तीदंताची जोडी काढण्यात आली. त्या जागी "प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस'चे हुबेहूब नकली हस्तिदंत ठेवण्यात आले होते. "प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस'चे नकली हस्तिदंत अमरावती येथील ढोरे याने तयार केल्याचे पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक विश्‍वास नांगरे पाटील यांनी सांगितले.
या हस्तिदंताचे मोबाईलवरून फोटो काढण्यात आले होते. त्या फोटोंवरून ढोरे याने नकली हस्तिदंत तयार केले.
........ चौकट शंभर वर्षांपूर्वीचे हस्तिदंत""चोरण्यात आलेली हस्तिदंताची जोडी शंभर वर्षांपूर्वीची असल्याची माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यांची लांबी प्रत्येकी 52 इंच असून, एकत्रित वजन 16 किलो 370 ग्रॅम आहे. या हस्तिदंताची अंदाजे किंमत 16 लाख रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या हस्तिदंताची किंमत दोन कोटी रुपये आहे,''
........ दोन दिवसांपूर्वीच वाघाच्या कातडीसह दोन आरोपींना पकडण्यात आले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर ही चोरीदेखील गंभीर स्वरूपाची आहे. वन्य प्राण्यांची शिकार करणे, त्यांच्या विविध अवयवांची तस्करी करणे हा गंभीर गुन्हा असतानाही, अशा प्रकारची कृत्य सर्रासपणे होतात. यावर आळा घालण्यासाठी सापडतील त्यांना कठोर शिक्षा दिली गेली पाहिजे.
गेल्या आठ महिन्यांहून अधिक प्रलंबित राहिलेल्या "नो हॉकर्स' झोन योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या पंचवीसपेक्षा कमी असलेल्या 15 रस्त्यांवरील फेरीवाल्यांच्या स्थलांतरास येत्या सोमवारपासून सुरवात करण्यात येणार आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयांना त्यांच्या हद्दीतील "नो हॉकर्स झोन' असलेल्या रस्त्यांची यादी कळविण्यात आली आहे; तसेच या रस्त्यांवरील अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांचे स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अधिकृत पथारी व्यावसायिकांशीही पुनर्वसनाच्या दृष्टीने ते चर्चा करतील. याउपरही अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांनी नकार दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या तीस रस्त्यांवरील अधिकृत आणि अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांची क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाहणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार या सर्व रस्त्यांवर मिळून अधिकृत 971, तर अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या 3200 च्या वर आहे. या तीस रस्त्यांपैकी 15 रस्त्यांवर अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या पंचवीसपेक्षा कमी आहे. पहिल्या टप्प्यात या रस्त्यांबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये फेरीवाल्यांची यादी पाहण्यासाठी ठेवण्यात आली आहे.
पथारी व्यावसायिकांचा मेळावा पुढील महिन्यात घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत. यापूर्वी पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी 77 जागा निश्‍चित करण्यात आल्या होत्या. त्याबरोबर आणखी 111 जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात दहा जागांवर पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रशासनातर्फे फेरीवाल्यांबाबतचे प्रारूप धोरण तयार करण्यात आले आहे. ते सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी आहे; त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. दरम्यान, प्रशासनाने त्या धोरणानुसार कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
........... चौकट पहिल्या टप्प्यात कार्यवाही सुरू करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे -सेनापती बापट रस्ता-नवी पेठ कान्हेरे पथ, पुणे स्टेशन रस्ता, आंबेडकर रस्ता, विधान भवन मार्ग, कुमठेकर रस्ता, सिंहगड रस्ता, प्रभात रस्ता, कोंढवा-एनआयबीएम रस्ता, डेक्कन कॉलेज रस्ता, नगर रस्ता-सोलापूर रस्ता, पाषाण गाव-सूस रस्ता, शिवरकर रस्ता, शिवाजीनगर-भांडारकर रस्ता, महाराणा प्रताप रस्ता, कोरेगाव पार्क-मुंढवा रस्ता.
नो हॉकर्स झोनची अंमलबाजवणी करण्याचा पुणे महापालिकेचा निर्णय योग्य आहे, असे आपल्याला वाटते का? या अंमलबजावणीत नागरिक आणि पेरीवाल्यांना नुकसान आहे का? त्यांना कोणकोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल?
शहरातील आणखी पाच प्रमुख रस्त्यांवर दुचाकी, मोटारी व जड वाहनांसाठी वाहतूक शाखेने वेगमर्यादा घातली आहे. गुरुवारपासून पंधरा दिवसांसाठी प्रायोगिक स्तरावर वेगमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे.
वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी व उपलब्ध रस्त्यांची रुंदी, त्यांचा दर्जा, वाहने उभी करण्यासाठीची जागा आदींचा विचार करून वेगमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. दुचाकी, मोटार, रिक्षा आदी हलक्‍या वाहनांसाठी कमाल ताशी ४० किलोमीटर व जड वाहनांसाठी कमाल ताशी ३० किलोमीटर वेगमर्यादेचे बंधन निश्‍चित करण्यात आले आहे. प्रत्येक रस्त्यावरील वेगमर्यादा वेगवेगळी आहे. नागरिकांना या वेगमर्यादेच्या बंधनाची माहिती व्हावी, या उद्देशाने सुरवातीला प्रायोगिक स्तरावर वेगमर्यादेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असे वाहतूक उपायुक्त महेश घुर्ये यांनी सांगितले.
वेगमर्यादा निश्‍चित करण्यात आलेल्या रस्त्यांवर महापालिकेतर्फे कायमस्वरूपी फलक उभारण्यासाठी चर्चा झाली असून लवकरच फलक उभारले जातील, असे सहायक आयुक्त एस. एन. भूमकर यांनी सांगितले. या मर्यादेतून बीआरटी मार्गामधील बस, अग्निशामक दलाचे बंब, रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने आदी अत्यावश्‍यक सेवेसाठीच्या वाहनांना वगळण्यात आले आहे.
वेगमर्यादा निर्बंधांबाबत आपल्या काही सूचना अथवा तक्रारी असतील, तर जरूर नोंदवा...
पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील वादग्रस्त मुद्द्यांना बगल देऊन, राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या नियमावलीची प्रत आज महापालिकेस प्राप्त झाली. या गावांमधील निवासी भागातील पाणीटंचाई असलेला भाग, दाट लोकवस्तीचा भाग आणि टेकड्यांवर बांधकामे करण्याबाबतच्या नियमांवर सरकारला अद्याप निर्णय घेता आला नसल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. नियमावलीस मान्यता देतानाही तीही अर्धवटच दिली असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या वृत्तीमुळे गावांच्या विकासाला पुन्हा खीळ बसणार आहे. विकास आराखड्यास मंजुरी नसल्यामुळे हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देऊन जागा महापालिकेस ताब्यात घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशेष म्हणजे या गावांमधील इमारतींना 30 मीटरपर्यंतच्या उंचीचे बंधन राहणार आहे. गावे समाविष्ट झाल्यानंतर दहा वर्षे होऊनही सरकारकडून अद्याप त्यांच्या विकासाबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही. गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचा प्रशासनाकडून केला जाणारा दावा खोटा असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या तिन्ही नियमांत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर आराखड्यात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बदल होणार आहे. एमआरटीपी कायद्यामधील तरतुदींनुसार आराखड्यात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बदल होणार असेल, तर तो आराखडा नव्याने पुन्हा तयार करावा लागणार आहे. कायद्यातील या तरतुदीमुळे सरकार कात्रीत अडकल्याने या तीन मुद्द्यांना सरकारने बगल देऊन नियमावलीस मान्यता दिली असल्याचे बोलले जात आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार 50 व्यक्तींच्या मागे एक सार्वजनिक शौचालय आणि शंभर व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह आवश्‍यक आहे. पुण्यात मात्र तीनशे नागरिकांमागे एक सार्वजनिक शौचालय आणि नऊ हजार व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमानुसार ही सेवा देणे महापालिकेवर बंधनकारक आहे. तत्कालीन आयुक्त टी. सी. बेंजामिन यांनी नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन शहरात काही ठिकाणी फायबरची स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या बदलीनंतर या स्वच्छतागृहांची दुर्दशा झाली. या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास लोकप्रतिनिधींनाही वेळ नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पुरेशी शौचालये व स्वच्छतागृहे उभारण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
पालिकेने उभारलेल्या सार्वजनिक शौचालयांची संख्या 577 आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण 17 टक्के आहे, तर स्वच्छतागृहांची संख्या 352 असून लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण एक टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. पालिकेने उभारलेल्या शौचालय आणि स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झाली आहे. अनेक स्वच्छतागृहांची साफसफाई होत नाही. स्वच्छतागृहांची संख्या कमी असताना अस्तित्वात असलेली शौचालये, स्वच्छतागृहे पाडण्यात येत आहेत. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या इमारती, मॉल व दुकानांसमोरील स्वच्छतागृहे प्राधान्याने हटविण्यात येत आहेत.
पाच महिला महापौर झाल्यानंतरही... सार्वजनिक स्वच्छतागृहांअभावी महिलांची अडचण होत असून पाच महिला महापौर झाल्यानंतरही हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत. लक्ष्मी रस्ता, तुळशीबाग परिसरात महिलांसाठी प्राधान्याने स्वच्छतागृहे उभारण्याची घोषणा या महापौरांकडून झाली होती. मात्र, घोषणेनुसार स्वच्छतागृहांची उभारणी पुरेशा प्रमाणात होऊ शकली नाही.
सिंहगड रस्त्यावरील नऱ्हे गावातील "यशोगंगा स्टोन क्रशर'ने सुमारे 41 लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी वीजमंडळ पोलिस ठाण्यात काल रात्री गुन्हा दाखल झाला. संबंधित स्टोन क्रशर स्थानिक नगरसेवक विकास दांगट यांच्या वडिलांच्या नावावर आहे. मात्र, विकास दांगट यांनी या गुन्ह्याचा इन्कार केला आहे.
याबाबत "महावितरण'च्या फिरत्या पथकातील उपकार्यकारी अभियंता सुभाष शिरोलीकर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार "यशोगंगा स्टोन क्रशर'चे संचालक पंढरीनाथ यशवंत दांगट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांना अद्याप अटक झालेली नाही.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दांगट यांचा नऱ्हे गावात स्टोन क्रशर आहे. गेल्या वर्षी जूनपासून 12 डिसेंबरपर्यंत या काळात एक लाख 94 हजार 485 युनिटची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्याची किंमत 40 लाख 71 हजार 406 रुपये आहे.
उघडकीस आलेल्या वीजचोरीचा प्रकार म्हणजे "आधंळा दळतोय आणि कुत्रा पीठ खातोय', असा आहे. कारण सर्वसामान्यांनी कोणतीही सवलत न मागता वीजबील भरायचे आणि बड्या मंडळीनी वीज मीटरमध्ये फेरफार करून लाखो रुपयांचे बील चुकवायचे. हे पकरण संतापजनकच आहे.
वर्दळ वाढल्याने रस्ता रुंदीकरणासाठी वडाचे झाड तोडणे आवश्‍यकच होते. परवानगीही मिळाली; पण झाड तोडताना एका फांदीवर दोन लहान पिल्लांबरोबर संसार थाटलेल्या घारीचे घरटे दिसले. घार हवेत घिरट्या घालून चिमुरड्यांकडे बघत होती. या प्रसंगाने भावनाविवश झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी अखेर निर्णय मागे घेतला. आता ते वाट बघत आहेत ती पिल्ले मोठी होण्याची...पुणे पोलिस आयुक्तालयासमोरील रस्त्यावर अंदाजे तीस वर्षे जुने वडाचे झाड आहे; पण वाहतूक वाढल्याने अपुऱ्या पडणाऱ्या या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी झाड तोडण्याची मागणी वाहतूक विभागाने केली होती. त्यानुसार मागील आठवड्यात महापालिकेच्या वन विभागाचे अधिकारी आले. वृक्षतोड होत असल्याचे कळताच वृक्षसंवर्धन संस्थेचे सदस्य अजय वैशंपायन आणि काही वृक्षमित्रही तेथे दाखल झाले. काही फांद्या तोडल्या आणि एका फांदीवर अचानक पिल्ले असलेले घरटे दिसले. त्याकडे बघून एक घार हवेत घिरट्या घालत होती. माणसाचा स्पर्श झाला, तर पक्षी पिल्लांना जवळ घेत नाहीत आणि पक्षी असलेले झाड तोडणे हा वन खात्याच्या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यामुळे अधिकारी थांबले. जोपर्यंत पिल्ले मोठी होऊन घरट्यातून उडून जात नाहीत, तोपर्यंत झाड तोडले जाणार नाही, असा निर्णय महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत घेतला, अशी माहिती शहर पोलिस वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक रामचंद्र देसाई यांनी दिली.
घारीचे घरटे उद्‌ध्वस्त न करण्याचा महापालिका अधिकाऱ्यांचा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल...देव अशी सद्‌बुद्धी सर्वांना देवो, जेणेकरून पुढच्या पिढीला पक्षी केवळ चित्ररुपातून पाहायला लागू नये...तुम्हाला काय वाटते?
पुण्यातील वाहतुकीच्या गंभीर प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने पुणेकरांनाच "टोपी' घातली आहे. बरोबर तीन महिन्यांपूर्वी (12 सप्टेंबर) नेमण्यात आलेल्या समितीला बैठक घेण्यासाठी अद्याप मुहूर्तच मिळाला नाही. त्यामुळे अपघात व वाहतूक कोंडीचे पुणेकरांचे चक्र तूर्त तरी कायमच राहिले आहे.
बेशिस्त वाहनचालक व बेफाम वाहने चालविणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिस व प्रादेशिक परिवहन खात्याचे नसलेले नियंत्रण, अपघातांची वाढलेली संख्या, अकार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे खासगी वाहनांच्या संख्येत वेगाने होणारी वाढ, वाहनतळाच्या सोयीअभावी रस्ता व्यापून उभी राहणारी वाहने व कोणत्याही भागात कधीही होणारी वाहतूक कोंडी या कारणांमुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था धोक्‍यात आली आली आहे. या प्रश्नाकडे "सकाळ'ने "जागर'च्या माध्यमातून आवाज उठविला होता. आमदार चंद्रकांत छाजेड यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेऊन नगरविकास राज्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. 12 सप्टेंबरला समिती अस्तित्वात आली.
राज्याच्या मुख्य सचिवांऐवजी नगरविकास विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव रामानंद तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीच्या राजपत्रात "जनतेतून आलेली मागणी व विधिमंडळात उपस्थित झालेल्या प्रश्‍नावरून समिती नेमण्यात येत आहे,' असे नमूद केले होते. महिनाभरात पहिली बैठक घेण्यात येईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, समिती अस्तित्वात येऊन आज तीन महिने पूर्ण झाले तरी समितीची बैठक झालेली नाही. बैठक न घेता अपघात व वाहतूक कोंडीत सापडलेल्या पुणेकरांनाच "टोपी' घालण्याचे काम समितीने केले आहे.
एखाद्या विषयात गुंतागुंत निर्माण झाली, की समिती नेमायची आणि तिढा सोडविण्याचा प्रयत्न करायचा, ही आपल्याकडील जुनी पद्धत. नागरिकही या समित्यांकडून विशेष आशा ठेवतात. पण, समितीने पुणेकरांना टोपी घातल्याने त्यांच्यावरील विश्‍वासाला तडा गेला आहे. यापुढे अशा समित्यांवर विश्‍वास ठेवायचा की नाही याचा विचार केला गेला पाहिजे.
नागरिकांकडून सुचविण्यात आलेल्या कामांना अर्थसंकल्पात स्थान देण्यास सर्वच राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी मान्यता दर्शविली आहे। प्रभाग समितींच्या स्तरावर झालेल्या बैठकांमध्ये नगरसेविकांनी त्यामध्ये किरकोळ स्वरूपाचे बदल सुचविण्यापलीकडे कोणीही त्यास विरोध केला नाही।
अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे। मात्र, आगामी अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी मान्यता दिल्यानंतरच त्या प्रभागातील नागरिकांच्या कामांचा समावेश करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी नागरिकांचा सहभाग असावा, याबाबत अनुकूल मते व्यक्त केले होते. मात्र, नगरसेवक काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर यासंदर्भात बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये नागरिकांच्या सुचविलेल्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यास मान्यता दिली. काही क्षेत्रीय कार्यालयांत मान्यता देण्यात येत असल्याचे ठराव मांडून या बैठकीत मंजूर करण्यात आले; तर काही ठराविक स्वयंसेवी संस्था किंवा मोहल्ला कमिटीच्या सदस्यांचा सहभाग न घेता अन्य नागरिकांनाही कामे सुचविल्यास त्यांनाही प्राधान्य देण्याच्या सूचना नगरसेवकांनी केल्या. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश होण्यातील अडचण सध्यातरी दूर झाली आहे.
खरंच, आपण एखादं काम सुचवावं आणि नगरसेवकांनी ते तत्काळ करून द्यावं, हे स्वप्न वास्तवात येईल...? की Nagarsevak he apale pandhare hatti ahet। Tyanche Khayache Dat Nirale and Dakhawayche Dat Nirale he sudnya lokans vegale sangave lagu naye... ही कॉमेन्टच खरी आहे...?
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत सर्व राजकीय पक्षांनी व्यक्त केले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्याचा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबविण्यात येत आहे. मात्र, यंदा अर्थसंकल्पातील नागरिकांचा सहभाग नगरसेवकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. नगरसेवकाने मान्यता दिल्यानंतरच त्या प्रभागातील नागरिकांकडून सूचना मागवून त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमी महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांची याबाबतची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी नागरिकांच्या सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत व्यक्त केले.
सभागृह नेते अनिल भोसले - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे। परंतु, त्यांचा थेट सहभाग घेण्याऐवजी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याअगोदर मोहल्ला कमिटी आणि प्रभागातील नगरसेवक यांनी एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे। त्यामध्ये विकासकामे कोणती करावयाची हे ठरवून मगच तरतूद केली पाहिजे। केवळ नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी तरतूद करून चालणार नाही. प्रभागातील वस्तीनुसार प्रश्‍न वेगळे असतात.
विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी - नागरिकांचा सहभाग असावा, अशी सूचना दोन वर्षांपूर्वी आपणच केली होती। तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली। त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेता येते. त्यामुळे नगरसेवकांची वेगळी मान्यता घेण्याची गरज काय?
शिवसेना गटनेते श्‍याम देशपांडे - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे, याबाबत शिवसेनेचे तरी दुमत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत नगरसेवक जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यास निवडून देणाऱ्या नागरिकही महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही घटकांच्या सहभागातून प्रभागाचा सुनियोजित आणि गतीने विकास होऊ शकतो. नागरिकांच्या आपल्या प्रभागातील विकासकामांबद्दल वेगवेगळ्या कल्पना असू शकतात. प्रभागाचा विकास करण्याची मक्तेदारी केवळ नगरसेवकांची नाही.
कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड - चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकांचा सहभाग घेणे बंधनकारक आहे। त्यामुळे घटनेचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्यास आपला पाठिंबा आहे. नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावीच लागते. त्यामुळे वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही.
वरील विधानांवरून असं वाटतंय, की पुण्यात जगातली सर्वांत प्रगल्भ, आदर्श आणि खरीखुरी लोकशाही नगरसेवक राबवित आहेत...! वस्तुस्थिती काय आहे ? तुम्हाला ती किती जाणवते...?
दहावीची शाळा सुरू होते, आता फुलपॅंट घालून शाळेत जायचं, म्हणून मुलांना आनंद होतो. मुलगी असेल तर स्वत:कडे जरा जास्तच लक्ष देऊ लागते. एखादीला वाटतं, आपण खूप मोठं व्हावं, आयुष्यात खूप काही मिळवावं, स्वतःच्या पायावर उभं राहावं. टीन एजमधलं जगच वेगळं असतं.
लहान असताना वाटतं, कधी मोठे होणारं? प्रत्येक गोष्ट शिकत ती आपणच करावी असं वाटतं राहतं. बघता-बघता जाणतेपणाचा टप्पा येतो, आणि वाटू लागतं, अरे, आपण मोठे झालो, वयात आलो.....मनातून खूप आनंद होत असतो. आपण करतो तेच बरोबर आहे, लोकांनी आता आपल्याला शिकवू नये असं वाटतं. आठवी-नववी किंवा अगदी दहावीत असतो आपण.....
या टीन एजमध्ये. मोठ्यांना वाटतं, हुरूप आहेत. पण तसं म्हणणंही तेव्हा नको वाटतं. घरातल्यांबरोबर रमण्याऐवजी मित्र-मैत्रिणीत जास्त रमायला होतं. क्‍लासमध्ये गेल्यानंतर एखादीला वाटतं, अरे तो आपला मित्र होईल का? त्याच्याशी बोलावं का? पण कधी शिक्षकांची तर कधी आई-वडिलांची भीती वाटते. मग, बरेचदा सगळ्या भावना मनात राहतात.अलीकडं असं म्हटलं जातं, की या वयात मुला-मुलींना खूप जपावं लागतं. आई-वडिलांनी त्यांच्याशी मित्र-मैत्रिणीसारखं राहावं लागतं. त्यांना घरात मोकळेपणा द्यावा लागतो आणि हो! हे सगळं देताना आई-वडील असण्याचं कर्तव्यही पार पाडावंच लागतं. पण आजच्या मुला-मुलींना नेमकं उलटं वाटतं. शाळा किंवा कॉलेज, क्‍लास, इतर ऍक्‍टिव्हिटी सगळं करायचं तर गाडी, मोबाईलसारखी साधनं हवीत.
टीन एज म्हणजे आयुष्यातील महत्त्वाचं वळणच आहे. लहानपण संपलेलं असतं. मोठेपण येत असलं तरी जबाबदारीची फारशी जाणीव नसते. मागं एका जाहिरातीत असं म्हटलं होतं, "बीत गये दीन बचपन के आये नही दीन शादीके...
'अशाच वयाच्या वेगळ्या टप्प्यातल्या मुलींची आजची स्थिती काय आहे, हे जाणून घेणार आहे, "सकाळ'चं "तनिष्का' हे मासिक. तुम्हाला या टीन एज बद्दल किंवा टीन एज मधल्या मुलींना जपण्याबद्दल काय वाटतं? तुम्हीही काही अनुभवलं असेल, अनुभवत असाल, किंवा अनुभवणार असाल....हे अनुभवणं शेअर करा आमच्याशी...अन्‌ ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी येथे क्‍लिक करा
अखंडित वीजपुरवठ्याच्या "पुणे मॉडेल'वर वीजटंचाई आणि कायदेशीर अडचणींची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. यातून मार्ग काढला नाही, तर पुणे शहरही भारनियमनाच्या उंबरठ्यावर उभे राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारनियमनातून सुटका करण्यासाठी हे मॉडेल देशभरात आगळा प्रयोग ठरले होते. यामध्ये शहर व परिसरातील उद्योजकांकडून वीजनिर्मिती करून त्याद्वारे शहरासमोरील विजेचा तुटवडा दूर करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या काही काळात शहराची विजेची मागणी वाढली असून, त्या तुलनेत ही वीजनिर्मिती अपुरी ठरत असल्याचे सांगून "महावितरण'ने बाहेरून वीज मागविली होती. मात्र, ही महागडी वीज एकाच शहराला प्राधान्याने पुरविणे कायद्यात बसत नाही, अशी माहिती राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद देव यांनी दिली.
या पार्श्‍वभूमीवर "फ्रॅंचायझी'चा उपाय सुचविण्यात येत आहे. मात्र, त्यामध्येही काही कायदेशीर प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात डॉ. देव म्हणाले, """फ्रॅंचायझी'ने स्वतः वीज मिळवावी आणि शहरासमोरीत तुटवडा दूर करून अखंडित वीजपुरवठा करावा, अशी शिफारस आयोगाने राज्य शासनाला केली आहे. परंतु, स्वतः वीजनिर्मिती करणे "फ्रॅंचायझी' ना तातडीने शक्‍य नाही. साहजिकच या कालावधीत त्यांना बाहेरून वीज आणावी लागेल.
यासंदर्भात लवकरच आयोगासमोर लवकरच सुनावणी होणार आहे. मात्र, हे प्रश्‍न सुटले नाहीत, तर पुण्यापासूनही भारनियमन दूर नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुण्यात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या संख्येत गेल्या सात वर्षांत दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यात शिक्षणाबरोबरच आता सेवा व उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींचाही सहभाग वाढता असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे.
परदेशातून पुण्यात येणाऱ्यांमध्ये परंपरेने विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक भरणा आहे. मात्र, त्याखालोखाल सेवा व उद्योग क्षेत्रांतील व्यक्ती वाढत्या संख्येने शहरात येत आहेत. त्यानंतर पर्यटन किंवा अन्य प्रकारच्या कारणांसाठी परदेशी नागरिकांचे शहरात येतात. सात वर्षांपूर्वी शहरात दोन हजार 578 परदेशी व्यक्ती आल्याची पोलिसांकडील नोंद आहे. मात्र, आता ही संख्या या वर्षी सहा हजारपर्यंत पोचली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.
2005 मध्ये पाच हजार 525 परदेशी व्यक्ती आल्या होत्या. त्यात तीन हजार 784 विद्यार्थी, 283 पर्यटक व एक हजार 458 इतर कारणांसाठी आलेल्या व्यक्ती होत्या. इतर कारणांसाठी आलेल्यांत प्रामुख्याने सेवा व उद्योग क्षेत्रांतील व्यक्तींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीही सुमारे 1200 परदेशी नागरिक व्यावसायिक कारणासाठी शहरात आल्या होत्या. सेवा व उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती प्रामुख्याने "शॉर्ट टूर'वर येतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी पोलिसांकडे होतेच असे नाही. मात्र, अशा व्यक्तींची संख्या 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक असून, ती वाढत असल्याचे निरीक्षण पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी नोंदविले.
शहरात 15 दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी येणाऱ्या परदेशातील नागरिकांना पोलिसांकडे नोंदणी करण्याचा नियम आहे. सुमारे 90 टक्के परदेशी नागरिकांची पोलिसांकडे नोंदणी होते, असा दावा पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी केला.
परदेशी नागरिकांचे पुण्यामध्ये येण्याचे वाढते प्रमाण शहराच्या सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाच्यादृष्टीने योग्य वाटते का? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा...!
अरुंद रस्ते, वाहनांची वाढती संख्या आणि पदपथांवरील अतिक्रमण यामुळे शहरातील दुचाकीचालक आणि पादचारी यांच्यावर अपघाताची सतत टांगती तलवार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण अपघातांपैकी 64 टक्के अपघात यांच्याशी निगडित आहेत.
पुणे परिसरात गेल्या सहा महिन्यांत अपघातात जखमी झालेल्या चार हजार 287 रुग्णांपैकी एक हजार 433 जण (33.4 टक्के) दुचाकीचालक होते, तर 542 जण (12.6 टक्के) दुचाकीवर मागे बसले होते. 789 पादचारीही (18.4 टक्के) वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये जखमी झाले आहेत. एकूण अपघातग्रस्तांपैकी 64.4 टक्के यांच्याशी संबंधित आहेत. यावरून शहरातील दुचाकीचालक आणि पादचारी सर्वाधिक असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट होते.
सर्वांत कमी अपघाताची नोंद रिक्षातील प्रवाशांची आहे. 97 प्रवाशांचा (2.4 टक्के) रिक्षातून प्रवास करताना अपघात झाला. बसमधून प्रवास करणाऱ्या 125 जणांचा (2.9 टक्के) आणि मोटारीतून प्रवास करणाऱ्या 127 जणांचा (2.9 टक्के) अपघात झाल्याची नोंद आहे. याआधारे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक हे सर्वांत सुरक्षित साधन असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
प्रमुख रस्त्यांवर झालेल्या अपघातात एक हजार 788 जण (68 टक्के), अंतर्गत रस्त्यांवर 262 जण (10 टक्के) जखमी झाले. शहराला येणाऱ्या महामार्गांवर झालेल्या अपघातात 442 (16.8 टक्के) जण जखमी झाले. रस्त्यात पडलेल्या खडीवरून गाडी घसरून अपघात झाल्याने 827 जण (19.3 टक्के), तर वाहनाची धडक बसून 639 पादचारी (14.9 टक्के) जखमी झाले. यावरून रस्त्याची दुरवस्था स्पष्ट होते. गाडीला बाजूने धडक बसून 305 जण (7.1 टक्के) आणि मागून धडक बसून 329 जण (7.7 टक्के) जखमी झाले.
अरुंद रस्ते असल्याने अशा प्रकारच्या अपघातांची संख्या वाढते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेल्मेट, सीट बेल्ट...? दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या एक हजार 975 अपघातग्रस्तांपैकी फक्त 149 जणांनी हेल्मेट घातले होते. त्यापैकी 39 जण हेल्मेट घालून गाडीवर मागे बसले होते. हेल्मेट न घातल्याने 610 जणांच्या डोक्‍याला मार लागला; तसेच मोटार अपघातात जखमी झालेल्या 201 पैकी अवघ्या 22 जणांनी (10.9 टक्के) "सीट बेल्ट' लावला होता.
पादचारी आणि दुचाकीचालक यांच्या अपघाताचे प्रमाण मोठे असले, तरी दोष कोणाला द्यायचा? पादचाऱ्यांना, दुचाकीचालकांना, अवजड वाहतूकदारांना, की रस्त्याच्या दुरवस्थेस कारणीभूत असलेल्या प्रशासनाला...?
अपघात कोठेही आणि कसलाही असो, पुणेकर फक्त बघ्याची भूमिका घेतात, हे नुकताच स्पष्ट झाले. गेल्या सहा महिन्यांत पुणे परिसरात झालेल्या अपघातांपैकी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त अपघातग्रस्तांना वेळीच मदत मिळाली नाही. त्यामुळेच 95 जणांना प्राणास मुकावे लागले आहे.
केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या "नॅशनल रोड ट्रॅफिक इंज्युरीज कंट्रोल प्रोग्रॅम'अंतर्गत पुणे आणि बंगळूर या शहरांमधील रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघाताबाबतचा पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला. त्यामध्ये या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बारा रुग्णालयांमधून घेतलेल्या माहितीच्या आधारे हा निष्कर्ष काढण्यात आला.
गेल्या सहा महिन्यांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात 4287 जण रस्त्यांवरील अपघातांत जखमी झाले. त्यांपैकी 2831 जण (66 टक्के) पुणे परिसरातील, तर 759 जण (17.70 टक्के) पुण्याबाहेरील अपघातांत जखमी झाले आहेत. उर्वरित 697 जणांच्या अपघातस्थळाबाबत माहिती मिळू शकली नाही.एकूण अपघातग्रस्तांपैकी 2136 जणांवर (49.8 टक्के) प्रथमोपचार करण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही. अपघातस्थळी फक्त 167 जणांना (3.9 टक्के) मदत मिळाली. उर्वरित रुग्णांवर रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरच उपचार सुरू झाले. वेळीच मदत न मिळाल्याने 95 जणांना प्राण गमवावे लागले आहेत. यातूनच अपघातस्थळी वेळीच मदत न करण्याची मानसिकता स्पष्ट होते. - योगीराज प्रभुणे
रस्त्यावरील अपघातातील मृत्यूंची संख्या देशात वाढत आहे. गेल्या वर्षभरात एक लाख जणांना यात प्राण गमवावे लागले. या मृत्यूंची संख्या कमी करणे आपल्याही हातात आहे. कारण अपघात झाल्यानंतरचा जो काळ असतो त्याला गोल्डन आवर म्हटले जाते. या वेळेत रुग्णाला उपचार मिळाले, रुग्ण वाचण्याची शक्‍यता वाढू शकते. आता आपणच ठरवा, आपण रुग्णाच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरायचे की, त्याचा जीव वाचविण्यास...
सहकार सदन रस्ता -कर्णकर्कश "हॉर्न' वाजवत रस्त्याने बेफाम गाड्या चालविणाऱ्या वाहनचालकांची संख्या शहरात वाढत आहे. मात्र, या हॉर्नमुळे नागरिकांना विनाकारणच त्रास सहन करावा लागतो; म्हणून "हॉर्न'चा वापर कमी करण्याचे आवाहन फलकांवर संदेश लिहून केले जात आहे. "हॉर्न'मुळे होणाऱ्या त्रासापासून नागरिकांची सुटका व्हावी, यासाठी प्रल्हाद राठी यांनी पुढाकार घेतला आहे.
पुणे रेल्वे स्थानका च्या आधुनिकीकरण व विस्तारीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यात रेल्वेकडे असलेल्या सुमारे दोनशे एकर जागेच्या विकासाची योजना मांडण्यात आली आहे. यात व्यापारी संकुले, रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले यांची उभारणी; तसेच झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आदींचा समावेश आहे. व्यापारी संकुलांमधून निर्माण होणारा निधी रेल्वेच्याच अन्य योजनांसाठी वापरला जाणार आहे.
रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर येत्या मार्च-एप्रिल महिन्यांत प्रस्तावानुसार कामकाज सुरू करणे शक्‍य होईल. अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणणारा पुणे रेल्वे विभाग हा देशातील पहिलाच विभाग ठरेल.
झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाला प्रस्तावात प्राधान्य देण्यात आले आहे.पुणे रेल्वे विभागाकडे असलेल्या दोनशे एकरपैकी सुमारे 60 टक्के जागेवर झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. या झोपड्यांची संख्या 9500; तर लोकसंख्या 70 हजारांच्या घरात आहे. रेल्वेकडील या जागेत व्यापारी संकुले विकसित करताना या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करावे लागेल.
देशातील 16 स्थानकांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार विकास होणार असून, त्यात पुणे रेल्वे स्थानक आहे. रेल्वे स्थानकाचे विस्तारीकरण व आंतररराष्ट्रीय दर्जाच्या सोई-सुविधा यांचा समावेश प्रस्तावात करण्यात आला आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले उभारण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे. यासाठीचा प्रस्तावित खर्च सुमारे 750 कोटी रुपये इतका आहे
..............
प्रस्तावानुसार - सहाऐवजी नऊ प्लॅटफॉर्म, संपूर्ण आच्छादित स्थानक - स्थानक व आरक्षण केंद्रांची नव्याने बांधणी - सरकते जिने, इंटरनेटसारख्या आधुनिक सुविधा - लोकलसाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म - रेल्वे प्रवाशांसाठी अल्पदरांत तात्पुरती निवास व्यवस्था - मालधक्‍क्‍याचे स्थलांतर, पार्किंगसाठी पुरेशी जागा - रुग्णालये; तसेच बजेट हॉटेलची उभारणी
पुण्यातील वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गंभीर होतो आहे. नागरी वाहतूक अपुरी असल्याने दिवसेंदिवस दुचाकी चारचाकी वाहनांची संख्या तर वेगाने वाढतेच आहे; पण त्यांना लागणारे रस्ते मात्र मर्यादितच राहिले आहेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली असली, तरी पादचारी मार्गाकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. रस्त्याचे काम सुरू झाले, की वाहतुकीची कोंडी होते, पर्यायी मार्ग शोधावे लागतात, त्यामुळे रस्त्याचे काम लवकरात लवकर संपवावे, असा दबाव नागरिक महापालिकेवर आणतात. याचा परिणाम म्हणजे रस्त्याचे काम वेगाने पूर्ण होते आणि पादचारी मार्गांचे काम रखडते. कर्वे रस्ता याला अपवाद नाही. रस्ते हे वाहनचालकांसाठी असतात; पण पादचारी मार्ग कोणासाठी, हे अद्याप लक्षातच येत नाही. एक तर पादचारी मार्गांचा वापर काही मंडळी वाहनतळ म्हणून करतात, तर पथारीवाले आपला माल विकण्यासाठी चांगली जागा मिळाली असे मानून बस्तान मांडतात. अशा वेळी नागरिकांनी चालायचे कुठून? कर्वे रस्त्यावरील पादचारी मार्गांचे कामच अनेक महिन्यांपासून रखडले आहे. हा रस्ता रहदारीचा असल्याने भरधाव वेगाने येणाऱ्या वाहनांना चुकवत चालायचे कुठून, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. चालायच्याच मार्गावर खोदून ठेवल्यामुळे तर काही ठिकाणी नुसती खडी टाकून काम अर्धवट ठेवल्याने चालताना नागरिकांची गैरसोय होते आहे. महापालिकेने पादचाऱ्यांचे प्रश्‍नही लवकरात लवकर सोडवावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
