पुणे प्रतिबिंब

50 लाखांची तरतूदः जोडप्यांना दहा हजार रुपयांची
मदतआदिवासी समाजातील बालविवाह पद्धतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा सुमारे पन्नास लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या "अनुसूचित जमाती कन्यादान योजने'अंतर्गत घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रासाठी सुमारे पाचशे विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडप्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील या योजनेसाठी पुण्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांनाही दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

""अनुसूचित जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबाबत या समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारची ही योजना फायदेशीर आहे. मात्र, तिला योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. आदिवासी समाजात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातर्फे विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.

पुण्यात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या संख्येत गेल्या सात वर्षांत दुपटीने वाढ झाली आहे. त्यात शिक्षणाबरोबरच आता सेवा व उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींचाही सहभाग वाढता असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे.

परदेशातून पुण्यात येणाऱ्यांमध्ये परंपरेने विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक भरणा आहे. मात्र, त्याखालोखाल सेवा व उद्योग क्षेत्रांतील व्यक्ती वाढत्या संख्येने शहरात येत आहेत. त्यानंतर पर्यटन किंवा अन्य प्रकारच्या कारणांसाठी परदेशी नागरिकांचे शहरात येतात. सात वर्षांपूर्वी शहरात दोन हजार 578 परदेशी व्यक्ती आल्याची पोलिसांकडील नोंद आहे. मात्र, आता ही संख्या या वर्षी सहा हजारपर्यंत पोचली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही संख्या त्याहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.

2005 मध्ये पाच हजार 525 परदेशी व्यक्ती आल्या होत्या. त्यात तीन हजार 784 विद्यार्थी, 283 पर्यटक व एक हजार 458 इतर कारणांसाठी आलेल्या व्यक्ती होत्या. इतर कारणांसाठी आलेल्यांत प्रामुख्याने सेवा व उद्योग क्षेत्रांतील व्यक्तींचा समावेश आहे. गेल्या वर्षीही सुमारे 1200 परदेशी नागरिक व्यावसायिक कारणासाठी शहरात आल्या होत्या. सेवा व उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती प्रामुख्याने "शॉर्ट टूर'वर येतात. त्यामुळे त्यांची नोंदणी पोलिसांकडे होतेच असे नाही. मात्र, अशा व्यक्तींची संख्या 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक असून, ती वाढत असल्याचे निरीक्षण पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी नोंदविले.

शहरात 15 दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी येणाऱ्या परदेशातील नागरिकांना पोलिसांकडे नोंदणी करण्याचा नियम आहे. सुमारे 90 टक्के परदेशी नागरिकांची पोलिसांकडे नोंदणी होते, असा दावा पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी केला.

परदेशी नागरिकांचे पुण्यामध्ये येण्याचे वाढते प्रमाण शहराच्या सांस्कृतिक व सामाजिक जीवनाच्यादृष्टीने योग्य वाटते का? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा...!