व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>
Showing posts with label power. Show all posts
Showing posts with label power. Show all posts

महाराष्ट्र करतो १००० मेगावॉटची नासाडी

महाराष्ट्राला वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी आणि ग्राहकांनी आपल्या अज्ञानाने भारनियमनाचे वाढते तास ओढवून घेतले आहेत. "कपॅसिटर' या छोट्याशा आणि तुलनेने कितीतरी स्वस्त असलेल्या एका घटकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत महाराष्ट्र मोजतो आहे. कायद्यानेच बंधनकारक असलेले हे उपकरण बसविण्याची व्यापक मोहीम आजपासूनच हाती घेतली, तर आज आहे त्या पायाभूत सुविधांपासून किमान १००० मेगावॉट विजेची बचत होईल! याचा अर्थ निर्मिती, वहन आणि वितरणावर होणाऱ्या ८००० कोटी रु. (हो ८००० कोटी) रुपयांची बचत होईल!

महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्‍नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही

पुण्यात 5 एप्रिलपासून भारनियमन

तीन ते पावणेचार तासः खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयश

खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयशपुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी लागणारी सुमारे 160 मेगावॉट वीज मिळविण्यात "सीआयआय', "मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स' यांना अपयश आल्याने व राज्याच्या ग्रीडमधील वीज खास पुण्याला भारनियमनमुक्त ठेवण्यासाठी वापरू नये, याचा पुनरुच्चार राज्य वीज आयोगाने केल्यामुळे 5 एप्रिलपासून पुणे शहर-परिसरात तीन ते पावणेचार तास भारनियमन करण्याचा निर्णय "महावितरण'ने घेतला आहे.

पुण्यातील भारनियमन टाळण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी पुण्यासाठी मागणीएवढी वीज मिळविण्यात यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. पुण्याची एकूण मागणी सुमारे 160 मेगावॉट असून तितकी वीज आठ तासांसाठी वा 130 मेगावॉट वीज 12 तासांसाठी मिळवणे गरजेचे होते. पण ते शक्‍य झाले नाही.

पुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज देता येणार नाही. त्यापेक्षा भारनियमन करावे, असा आदेश वीज आयोगाने 13 मार्च रोजी दिला होता. यानंतर ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पुण्यातील वीजप्रश्‍नी बैठक घेतली. त्यात आम्ही पुण्याला मागणी एवढी वीज पुरवू, असे आश्‍वासन सीआयआय, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, कल्याणी उद्योग, किर्लोस्कर उद्योग यांनी दिले होते; पण त्याची पूर्तता करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही.यामुळे 2006 पासून "पुणे मॉडेल'चा अवलंब करून भारनियमनापासून मुक्त राहणारे पुणेही अंधाराच्या तडाख्यात सापडले आहे.

2006 मध्ये पुण्याची विजेची मागणी 60 मेगावॉट होती. शहरातील उद्योगांनी तेवढी वीज आपल्या कॅप्टिव्ह वीजनिर्मिती प्रकल्पातून दिली. या महाग विजेचा खर्च नागरिकांकडून रिलायबिलीची चार्ज घेऊन भागवला जात होता. ही पद्धत पुणे मॉडेल म्हणून प्रसिद्ध झाली होती; पण दोन वर्षांत पुण्याची विजेची मागणी 160 मेगावॉटवर पोहोचली. ही मागणी भागविण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज वापरली जात होती; पण आयोगाने त्यास हरकत घेतली होती.

राज्य वीज आयोगाने भारनियमनाच्या सूचना करून पुणेकरांना ऐन उन्हळ्यात विजेचे महत्त्व पटवून दिले आहे. अर्थात त्यातून खासगी संस्थांना आलेले अपयशही कारणीभूत आहे. मात्र, पुणेकरांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार हे नक्की. आपल्याला काय वाटते याविषयी? आम्हाला या ब्लॉगवर नक्की कळवा.....

शॉकिंग...वीजतारा, त्यालगतचे जगणे, यंत्रणांचे दुर्लक्षही!
















मालुसरे रस्त्यावर चिंचा तोडण्यासाठी झाडावर चढलेल्या तरुणाचा विजेच्या तारांचा धक्का लागून झालेला दुर्दैवी मृत्यू शॉकिंग आहे. पण अशा धोकादायक तारांच्या काठावर तसेच धोकादायक जगणे सर्रास दिसते. सकाळच्या छायाचित्राणे ही दृश्‍ये नुकतीच टिपली...आणि या जगण्याकडे संबंधित यंत्रणेचे होत असलेले दुर्लक्षही. तात्पुरत्या मलमपट्टीने ही अवस्था बदलणार नाही, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनाच हवी....नाही का?

41 लाखांची वीजचोरी उजेडात

सिंहगड रस्त्यावरील नऱ्हे गावातील "यशोगंगा स्टोन क्रशर'ने सुमारे 41 लाख रुपयांची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी वीजमंडळ पोलिस ठाण्यात काल रात्री गुन्हा दाखल झाला. संबंधित स्टोन क्रशर स्थानिक नगरसेवक विकास दांगट यांच्या वडिलांच्या नावावर आहे. मात्र, विकास दांगट यांनी या गुन्ह्याचा इन्कार केला आहे.

याबाबत "महावितरण'च्या फिरत्या पथकातील उपकार्यकारी अभियंता सुभाष शिरोलीकर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार "यशोगंगा स्टोन क्रशर'चे संचालक पंढरीनाथ यशवंत दांगट यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांना अद्याप अटक झालेली नाही.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दांगट यांचा नऱ्हे गावात स्टोन क्रशर आहे. गेल्या वर्षी जूनपासून 12 डिसेंबरपर्यंत या काळात एक लाख 94 हजार 485 युनिटची वीजचोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्याची किंमत 40 लाख 71 हजार 406 रुपये आहे.

उघडकीस आलेल्या वीजचोरीचा प्रकार म्हणजे "आधंळा दळतोय आणि कुत्रा पीठ खातोय', असा आहे. कारण सर्वसामान्यांनी कोणतीही सवलत न मागता वीजबील भरायचे आणि बड्या मंडळीनी वीज मीटरमध्ये फेरफार करून लाखो रुपयांचे बील चुकवायचे. हे पकरण संतापजनकच आहे.