
महाराष्ट्र करतो १००० मेगावॉटची नासाडी
महाराष्ट्राला वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी आणि ग्राहकांनी आपल्या अज्ञानाने भारनियमनाचे वाढते तास ओढवून घेतले आहेत. "कपॅसिटर' या छोट्याशा आणि तुलनेने कितीतरी स्वस्त असलेल्या एका घटकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत महाराष्ट्र मोजतो आहे. कायद्यानेच बंधनकारक असलेले हे उपकरण बसविण्याची व्यापक मोहीम आजपासूनच हाती घेतली, तर आज आहे त्या पायाभूत सुविधांपासून किमान १००० मेगावॉट विजेची बचत होईल! याचा अर्थ निर्मिती, वहन आणि वितरणावर होणाऱ्या ८००० कोटी रु. (हो ८००० कोटी) रुपयांची बचत होईल!
महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही
महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही




