अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे
पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत सर्व राजकीय पक्षांनी व्यक्त केले आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्याचा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबविण्यात येत आहे. मात्र, यंदा अर्थसंकल्पातील नागरिकांचा सहभाग नगरसेवकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. नगरसेवकाने मान्यता दिल्यानंतरच त्या प्रभागातील नागरिकांकडून सूचना मागवून त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमी महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांची याबाबतची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी नागरिकांच्या सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत व्यक्त केले.
सभागृह नेते अनिल भोसले - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे। परंतु, त्यांचा थेट सहभाग घेण्याऐवजी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याअगोदर मोहल्ला कमिटी आणि प्रभागातील नगरसेवक यांनी एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे। त्यामध्ये विकासकामे कोणती करावयाची हे ठरवून मगच तरतूद केली पाहिजे। केवळ नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी तरतूद करून चालणार नाही. प्रभागातील वस्तीनुसार प्रश्‍न वेगळे असतात.
विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी - नागरिकांचा सहभाग असावा, अशी सूचना दोन वर्षांपूर्वी आपणच केली होती। तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली। त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेता येते. त्यामुळे नगरसेवकांची वेगळी मान्यता घेण्याची गरज काय?
शिवसेना गटनेते श्‍याम देशपांडे - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे, याबाबत शिवसेनेचे तरी दुमत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत नगरसेवक जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यास निवडून देणाऱ्या नागरिकही महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही घटकांच्या सहभागातून प्रभागाचा सुनियोजित आणि गतीने विकास होऊ शकतो. नागरिकांच्या आपल्या प्रभागातील विकासकामांबद्दल वेगवेगळ्या कल्पना असू शकतात. प्रभागाचा विकास करण्याची मक्तेदारी केवळ नगरसेवकांची नाही.
कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड - चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकांचा सहभाग घेणे बंधनकारक आहे। त्यामुळे घटनेचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्यास आपला पाठिंबा आहे. नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावीच लागते. त्यामुळे वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही.
वरील विधानांवरून असं वाटतंय, की पुण्यात जगातली सर्वांत प्रगल्भ, आदर्श आणि खरीखुरी लोकशाही नगरसेवक राबवित आहेत...! वस्तुस्थिती काय आहे ? तुम्हाला ती किती जाणवते...?
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्याचा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबविण्यात येत आहे. मात्र, यंदा अर्थसंकल्पातील नागरिकांचा सहभाग नगरसेवकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. नगरसेवकाने मान्यता दिल्यानंतरच त्या प्रभागातील नागरिकांकडून सूचना मागवून त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमी महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांची याबाबतची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी नागरिकांच्या सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत व्यक्त केले.
सभागृह नेते अनिल भोसले - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे। परंतु, त्यांचा थेट सहभाग घेण्याऐवजी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याअगोदर मोहल्ला कमिटी आणि प्रभागातील नगरसेवक यांनी एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे। त्यामध्ये विकासकामे कोणती करावयाची हे ठरवून मगच तरतूद केली पाहिजे। केवळ नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी तरतूद करून चालणार नाही. प्रभागातील वस्तीनुसार प्रश्‍न वेगळे असतात.
विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी - नागरिकांचा सहभाग असावा, अशी सूचना दोन वर्षांपूर्वी आपणच केली होती। तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली। त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेता येते. त्यामुळे नगरसेवकांची वेगळी मान्यता घेण्याची गरज काय?
शिवसेना गटनेते श्‍याम देशपांडे - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे, याबाबत शिवसेनेचे तरी दुमत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत नगरसेवक जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यास निवडून देणाऱ्या नागरिकही महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही घटकांच्या सहभागातून प्रभागाचा सुनियोजित आणि गतीने विकास होऊ शकतो. नागरिकांच्या आपल्या प्रभागातील विकासकामांबद्दल वेगवेगळ्या कल्पना असू शकतात. प्रभागाचा विकास करण्याची मक्तेदारी केवळ नगरसेवकांची नाही.
कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड - चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकांचा सहभाग घेणे बंधनकारक आहे। त्यामुळे घटनेचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्यास आपला पाठिंबा आहे. नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावीच लागते. त्यामुळे वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही.
वरील विधानांवरून असं वाटतंय, की पुण्यात जगातली सर्वांत प्रगल्भ, आदर्श आणि खरीखुरी लोकशाही नगरसेवक राबवित आहेत...! वस्तुस्थिती काय आहे ? तुम्हाला ती किती जाणवते...?
Nagarsevak he apale pandhare hatti ahet. Tyanche Khayache Dat Nirale and Dakhawayche Dat Nirale he sudnya lokans vegale sangave lagu naye.