पुणे प्रतिबिंब

राहुल राज या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मुंबई पोलिसांची विशेष परवानगी घेऊन वांद्रयात पत्रकार परिषद घेऊन शासन, पोलिस आणि राजकीय नेत्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. सरकार बदलत असतात. आज तुमची वेळ आहे. उद्या माझी येईल, असा धमकीवजा इशारा त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या आर. आर. पाटील आणि विलासराव देशमुख यांना दिला. संवेदनशील परिस्थितीत नेत्यांनी सुरक्षा वाढविली जात असताना, माझी मात्र सुरक्षा का काढून घेण्यात आली, असा खडा सवालही त्यांनी या वेळी विचारला. त्याचबरोबर त्यांनी छट पूजा, लालू प्रसाद यादव यांबाबत बिनधास्त मतं नोंदविली.

भाषणावर बंदी असताना राज ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेला परवानगी देण्यात आली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावर काही कार्यकर्त्यांनी टाळ्या वाजवल्या. त्यावर राज यांनी, टाळ्या काय वाजवताय, ही पत्रकार परिषद आहे, जाहीर सभा नाही, अशी कानउघाडणी केली.

जुनी अडगळ आवरायला काढली की, बरेच शोध लागतात असा आपल्या सर्वांचाच अनुभव आहे. परवा हाच उद्योग करीत बसलो असताना मुलांची बालक मंदिरात असतानाची पुस्‌ तके हाताला लागली.वाचायला मोठी गंमत वाटली. "गुलाबी मनोरा लावतो, दट्टयापेटी लावतो, भाजी निवडतो, पीठ चाळतो......' अशा स्वरूपाचा मजकुर वाचताना हाताचा वापर करायची कौशल्ये कशी वाढत गेली,विचारशक्ती, तर्कशास्त्र यांना कशी चालना मिळत गेली याचा चित्रपटच डोळ्यांसमोर उभा राहिला. अणि नंतर अचानक लक्षात आले, की प्राथमिक शाळेत दाखल झाल्याबरोबर ती तपशीलवार माहिती देणारे प्रगतिपुस्तक अदृश्‍य झाले आणि त्याऐवजी केवळ मार्कांचे आकडे मांडलेले दोन पानी कार्ड, प्रगतिपुस्तक म्हणून मिळायला लागले.

त्या वेळी या बदलाचे काही विशेष वाटले नव्हते; पण आज वीस वर्षांनंतर असे वाटते की, असे आणखी काही वर्षापर्यंत, निदान प्राथमिक शाळेत असेपर्यंत केले असते तर बरे झाले असते.असे वाटण्यामागे एक कारण आहे.ते असे की, हे वर्णन वाचताना त्यामध्ये कोठेही त्याला किती गुण मिळाले याचा अजिबात उल्लेख नाही.अर्थात या वेळी असे गुण दिलेही जात नसतात हे तर खरेच; पण त्यापेक्षाही त्यामधे अंगभूत कौशल्यांचे मूल्यमापन, निदान निरीक्षण होत असते ही गोष्ट मला फार महत्वाची वाटते. आणि आता लक्षात येत आहे की, नंतर च्या संपूर्ण शालेय जीवनात विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याचे मोजमाप, मूल्यमापन निदान निरीक्षण करण्याची कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वातच नाही.साचेबंद परीक्षा आणि त्यामधे मिळणारे गुण हे कोणाही विद्यार्थ्याचे योग्य मूल्यमापन म्हणताच येणार नाही. कारण ते स्मरणशक्तीचेच प्रतीक असते.
- माधव खरे
....................

"डिसेलेक्‍सिया' शिक्षणसंस्थांचा नवा आजार....!
काही दिवसांपूर्वी "तारें जमीन पर' हा "डिसेलेक्‍सिया' हा आजार असलेल्या मुलावर बेतलेला चित्रपट आला होता. चित्रपटासारखीच त्याची कॅचलाइनही खूप छान होती. "एव्हरी चाइल्ड इज स्पेशल'! खरंच प्रत्येक मुलाकडे विशेष अशी एक क्षमता असते. प्रत्येक मूल हे खास असतं पण त्या मुलावर लादलेल्या दप्तराच्या आणि आपल्या अपेक्षांच्या ओझ्यात आपण त्याच्या वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष करतो. आपल्यासमोर असतं ते फक्त आकड्यांनी भरलेलं प्रगती पुस्तक. आणि त्यातले आकडेही पालकांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे हवे असतात. त्यामुळे मुलांना आपण केवळ परीक्षार्थी बनवतो.

हा दृष्टिकोन फक्त पालकांचाच नाही तर शाळांचाही आहे. त्यामुळेच शाळांमध्ये केवळ अभ्यासाच्या विषयांनाच महत्त्व दिले जाते (खरं तर प्रत्येक विषय हा अभ्यासाचाच असतो.आ णि ग्रेड मिळविण्यापुरतेच असलेले संगीत, शारीरिक शिक्षण, शिवण यांसारखे विषय प्रगतीपुस्तकाच्या कोपऱ्यात राहतात. मग एखादा चांगला गात असेल, एखाद्याच्या बोटातून सुरेख चित्रं साकारत असतील किंवा कोणी मैदान गाजवत असले तरी या सगळ्या गोष्टी अभ्यास संभाळून करायच्या गोष्टी! ही देखील कला असते, बुद्धिमत्ता असते आणि ती जाणीवपूर्वक विकसित करायची असते याकडे दुर्लक्ष होते.

अनेक संस्था, शाळा आता या संबंधी विचार करत आहेत. केवळ परीक्षार्थी घडविण्यासाठी प्रयत्न न करता जिज्ञासा, कुतूहल असलेले "विद्यार्थी' कसे घडतील, मुलांचा भावनिक बुद्‌ ध्यांक कसा वाढेल यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत. मात्र आपल्या बंदिस्त आणि रिजिड शिक्षणपद्धतीत असे प्रयोग हे केवळ अपवाद बनून राहत आहेत. हे अपवाद "नेहमीच' व्हावेत यासाठी शिक्षणसंस्था, शिक्षक पालक सर्वांनीच आपल्या "मार्क्‍सवादी' विचारातून बाहेर पडून प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

ब्रेकिंगन्यूज हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. आजकाल कोणत्याही वाहिनीवर दिसणारी न्यूज ही "ब्रेकिंग'च असते.

आपापल्या चॅनेलचा टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा "खपणाऱ्या' बातम्या दाखविण्याची जणू स्पर्धाच वाहिन्यांमध्ये लागलेली असते. "सबसे तेज' च्या या आंधळ्या स्पर्धेत घसरत चालेल्या नीतीमूल्यांचेही भान विसरत चालले आहे. क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत.

मात्र आपल्यामध्ये आलेल्या या स्टॅग्नेशनची आणि घसरणाऱ्या दर्जाची जाणीव खुद्द माध्यमांनाच झाली असावी. आणि म्हणूनच 2 ऑक्‍टोबरपासून वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कामाचे परीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली. देशातील चौदा माध्यम कंपन्यांच्या तीस वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने "न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी'ची स्थापना केली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या चार संपादकांखेरीज इतिहासकार रामचंद्र गुहा, नॅसकॉमचे किरण कर्णिक, समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांचा समावेश आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर गुन्हेगारी वृत्ताचे भडक चित्रीकरण करणाऱ्या, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या, बातमीला "मनोरंजनाचे साधन' वनविणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे.

पीत पत्रकारिता, खरी खोटी स्टिंग ऑपरेशन, एखाद्या विषयाला विनाकारण राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.आता बातम्या हीदेखील सर्व कुटुंबानी मिळून बघण्याची गोष्ट राहिली नव्हती. त्यामुळेच काही दिवसांपासून या वृत्तवाहिन्यांना लगाम घालणे आता आवश्‍यक झाले आहे, अशी चर्चा जोर पकडू लागली होती. तरीही पुन्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आड येत होता. त्यामुळेच माध्यमांवर सरकारी सेन्सॉरशिप लादणे, अवघड होत होते.

वृत्तपत्रांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल सारखी संस्था आहे. मात्र वृत्तवाहिन्या प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत येत नव्हत्या. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांना उशीरा का होईना नियमनाची गरज भासली आणि त्यांनी त्यातून हा निर्णय घेतला ही खरंच अतिशय चांगली गोष्ट आहे.

हा निर्णय चांगला असला तरी सरकारने आपल्याववर बंधने लादायला नको, दगडापेक्षा वीट मऊ या भावनेतून घेतलेला आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर सर्व वाहिन्यांचा दर्जा सुधारणार आहे, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्‍यकता नाही. तरीही वाहिन्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलावे वाटले, हेही नसे थोडके. मात्र या सर्वांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्व-नियंत्रण. जर आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला स्मरुन वाहिन्यांनी आपल्या आततायीपणाला आवर घातला, तर त्यांना कोणत्याही नियनमाची गरज भासणार नाही.

* Blogger soppy said...
"पॉलिटिक्स बोगस आहे, त्यात उतरून ते बदलले पाहिजे..." ही एक ओल खुप कही सांगून जाते. संदीपच्या व्येथा वाचल्या, त्यात त्याने खुप सरळ आणि निरागस मते मडली आहेत. एक म्हण आहे ," घान साफ करायची असेल तर घनिमधे उतरले पाहिजे", खरच आता घान साफ करण्याची वेळ आली आहे. मी मराठवाड्यातील ३००० लोकसंख्या असलेल्या गावाहून आहे, आणि सध्या आय टी मुंबई मधे उच्य शिक्षण घेत आहे. घरी शेती आहे, लाइट ६ तास आणि लोड शेडिंग १८ तास......!!! विज कधिपन रात्रि अपरात्री येते, आणि शेतकरी त्या त्या वेळेस उठून शेतात जातात. दिवसा काम अन रात्रि झोप नहीं. एकीकडे शौपिंगा मोल मधे विजेचा झगमगाट आणि एकीकडे शेतकर्यांच्या आत्महत्या!! गावातील जेष्ठ नागरिक म्हणतात की इन्ग्रजांच राज्य तरी बारे होते......!!! ह्याचा काय अर्थ आहे? आता तुमच्या माझ्या सुशिक्षितानी राजकारणात लक्ष्य घालण्याची वेळ आली आहे, ही घान साफ करण्याची वेळ आली आहे... Sopan Mahadeo Phapal M.Pharm (Nagpur),
PhD Department of Chemical Engg,
IIT Bombay, Powai-400076
Email-sopan_phapal@yahoo.co.in
सोप्पी यांच्याप्रमाणेच आमच्या ब्लॉगवाचकांच्या प्रतिक्रिया आणि मूळ विषय वाचा ई- सकाळवरील ब्लॉगवर... तसेच आपल्या प्रतिक्रियाही नोंदवायला विसरू नका.

पोलिस दलात अधीक्षक- उपायुक्त पदावर काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या राजकीय हेतूने प्रेरित असतात. मनगटशहांवर, तसेच मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, कर्मचारी, आदींवर कारवाई करताना दबाव आणला जातो. आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांना, मंत्र्यांना हात लावणे शक्‍य नसते. ठाणे व धुळे येथील दंगलीत विनाकारण पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले होते. सुदैवाने ती कारवाई झाली नाही. पण, पोलिसांना आपल्या हातातील बाहुले बनविण्याची राजकारण्यांची वृत्ती वारंवार प्रत्ययास येते.

महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील हे चित्र असेल, तर बिहार, उत्तर प्रदेशात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. अलिकडेच मोठ्या शहरांत झालेल्या बॉंबस्फोटानंतर देशभर चिंतेचे वातावरण होते. तपास सुरू झाल्यावर पोलिसांना, सुरक्षा दलांना आपले काम करू देण्याऐवजी राजकारण्यांनी लुडबूड सुरू केली.

याबाबत मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांम पित्रे म्हणाले, पोलिस दलाकडे एखादी कामगिरी दिली जाते, तेव्हा त्याची संपूर्ण जबाबदारी आणि निर्णयाचे स्वातंत्र्य त्या दलाला दिले पाहिजे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या उद्दिष्टाविषयी संदिग्धता असता कामा नये.

कायदेशीररीत्या विवाह न करता पत्नी म्हणून पुरुषासमवेत एकत्र राहणाऱ्या कोणत्याही महिलेला यापुढे पत्नीचा दर्जा देण्याच्या भारतीय दंड संहितेतील प्रस्तावित तरतुदीस बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

एखादी स्त्री पुरुषासमवेत त्याची पत्नी म्हणून "लिव्ह इन रिलेशनशिप' या नात्याने अथवा विवाहबाह्य संबंध ठेवून ठराविक कालावधीसाठी राहत असेल, तर त्या स्त्रीचा "पत्नी'च्या व्याख्येत समावेश करण्यात येईल आणि त्या स्त्रीला पोटगी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळू शकेल, अशी सुधारणा भारतीय दंड संहितेमध्ये करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
--------------------------
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारसरणीवर शिक्कामोर्तब होते, असे वाटते का?
--------------------------

बालकुपोषितांच्या मृत्यूस शासकीय अनास्थाच जबाबदार औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेल्या,देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणामुळे पाचशेहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक विषमता अधोरेखित करणारी, तसेच सरकारी यंत्रणांची या प्रश्‍नाविषयी असलेली अनास्था दर्शविणारी ही आकडेवारी आहे.

राज्यात 2003-04 या वर्षात कुपोषणामुळे 8321 एवढे बालमृत्यू झाले. तर, 2004-05 आणि 2005-06 या वर्षांत ही आकडेवारी अनुक्रमे 8003 आणि 7700 होती. केवळ 15 जिल्ह्यांतल्या दुर्गम भागातील आहे, म्हणजे केवळ निम्म्या महाराष्ट्रतली ही आकडेवारी असून आजही मृत्यूचे प्रमाण फारसे बदललेले नाहीत. (सरकार दरबारी जरी हे प्रमाण कमी झाल्याची नोंद असली तरी!) असे असूनही या कुपोषणाच्या समस्येकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. एवढेच नाही, तर महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून काहीच किलोमीटरील ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी पाड्यांवरही कुपोषणाचे प्रमाण गंभीर आहे.

मेळघाट हा अमरावती जिल्ह्यांतला अतिदुर्गम भाग आहे. तसेच तो अतिदारिद्रय अडाणीपणा, अंधश्रद्धेने ग्रासलेला आहे. शेती आणि इतर प्राथमिक उद्योगांवरच येथील लोक अवलंबून आहेत. आरोग्याचे प्रश्‍न येथे गंभीर आहेत पण त्यांतील गांभीर्य ना इथल्या लोकांना जाणवतं ना सरकारला.

गेल्या पाच महिन्यांत मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या 176 इतकी आहे. ऑगस्ट महिन्यात कुपोषणामुळे 57 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीतही मेळघाटमधील आरोग्यकेंद्रांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. बऱ्याचदा येथील आरोग्य सेवकांनाही अतिकुपोषितांचे निदान (ग्रेड 3 किंवा 4) करता येत नाही. साहजिकच त्यामुळे त्याच्यावर योग्य उपचार होत नाहीत. या भागात डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग त्यांच्या "सर्च' या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. मात्र एकटे डॉ. बंग या समस्येचे निवारण करू शकत नाहीत.

मेळघाट हा आदिवासी भाग आहे, त्यामुळे इथे असे प्रश्‍न निर्माण होणारच असा विचार करून जर या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करू नका. ठाण्यामध्ये गेल्या तीन महिन्यात कुपोषणाने 274 बालकांचा बळी घेतला आहे. मात्र हे मृत्यू न्यूमोनिया आणि अन्य आजाराने झाल्याचे शासनाने म्हटले आहे. मात्र तरीही ठाण्यातील परिस्थिती बरीच सुधारली आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण दोन वर्षांपूर्वी याच कालावधीत कुपोषणामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांचा आकडा 412 होता.

महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या डॉ. अभय बंग समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे दरवर्षी एक लाख 60 हजार बालकांचा मृत्यू होत असल्याचे म्हटले होते. हा अहवाल 2004 मध्ये प्रकाशित झाला होता आणि शासनाने तो स्वीकारलाही होता. इतकेच नाही, तर त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दलवीर भंडारी यांनी या प्रश्‍नी हलगर्जीपणा केल्यावरून सरकारला धारेवरही धरले होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणून तरी चार वर्षांत "सरकारी उपाययोजनां'मुळे कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते. मात्र वरील आकडेवारी विचारात घेतली तर असे काही झालेले दिसत नाही.

मराठा आरक्षणावरुन चाललेला वाद ऐकला, की खुप किळस वाटते. स्वातंत्र्यानंतर एवढी वर्षे होऊनही आरक्षणाचे राजकारण संपले नाहीये.
आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय लाभाने प्रेरीत आहे, हे न समजण्याएवढे लोक मुर्ख राहिलेले नाहीत. माझ्या मते, आरक्षण हे जातीच्या नव्हे, तर आर्थेक क्षमतेच्या आधारावर ठरवले गेले पाहिजे.
मराठा आरक्षण हा विषय बदलून मराठा आणि ब्राह्मण यांमधील आर्थिक दुर्बल घटकांना, केवळ शिक्षणापुरती सवलत या हेतूने प्रोत्साहन दिले जावे, असे माझे ठाम मत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठीचे हे नियम कालानुपरत्वे बदलून अधिक सक्षम केले जावेत आणि काही वर्षांनंतर आरक्षण हे केवळ आर्थिक उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित केले गेले पाहिजे.
आरक्षणाची मागणी करणारे पक्ष केवळ जात - पात याचा इतिहास सांगून त्याचा दुजोरा करत आहेत. इतिहास हा सुकलेल्या जखमांवरची खपली काढण्यासाठी वापरू नये. अशा गोष्टी सामाजिक द्वेष निर्माण करण्याखेरीज काहीही साध्य करु शकत नाही.
जातीच्या आधारे मिळणा-या फुकटच्या भाकरीवर जगण्यास सधन व सक्षम लोकांनी पुढे येऊन स्वत:हून याचा विरोध केला पाहिजे. आरक्षणाचे चाललेले राजकारण आणखीन चालू राहिले, तर पुढे होणारी सामाजिक विषमता हे केवळ आपण ओढावून घेतलेले दुर्दैव होईल, आणि याचा भागीदार मी बनू इच्छित नाही.
साबाजी नाईक. - भांडुप (प.)

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी करणारा कायदा शहरात पहिल्याच दिवशी कागदावर राहिला. महापालिका आणि "अन्न व औषध द्रव्य प्रशासन' (एफडीए) यांना याबाबत कोणताही आदेश आला नाही, अशी माहिती संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. प्रकाश डोके यांनी सांगितली.

"धूम्रपान बंदी कायदा २००८'वर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. केंद्र सरकारने तंबाखूविरोधी मोहीम गुरुवारी महात्मा गांधी जयंतीपासून अधिक आक्रमक केली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी गुरुवारपासून सुरू करण्यात आली. मात्र, पहिल्याच दिवशी गांधी जयंतीनिमित्त शासकीय कार्यालयांना सुटी असल्याने खऱ्या अर्थाने ही अंमलबजावणी झालीच नाही.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रमोद धायगुडे म्हणाले, ""या कायद्याबाबत कोणताही आदेश आलेला नाही. सविस्तर माहितीही कार्यालयाला मिळाली नाही. ही माहिती मिळताच शहरात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल.''

"एफडीए'च्या पुणे विभागाचे सहायक आयुक्त शरद कुलकर्णी म्हणाले, ""सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांच्या विरोधात यापूर्वीच खात्याने मोहीम हाती घेतली आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी विभागात सुरू आहे. नव्याने केलेल्या कायद्याबाबत कोणतेही मार्गदर्शन मिळालेले नाही.'' "सध्या प्राधान्यक्रमात नाही!' ""सध्या नवरात्र बंदोबस्त, दहशतवादविरोधी प्रतिबंधात्मक मोहीम, राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेच्या बंदोबस्ताची तयारी सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे धूम्रपानविरोधातील कारवाई सध्या आमच्या प्राधान्यक्रमावर नाही. क्रीडा स्पर्धा संपल्यावर कारवाईस प्रारंभ होईल,'' असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मराठी-अमराठी वाद ताजा असातानाच प्रशासनात वाढणारी उत्तर भारतीयांची संख्या आणि कमी असलेला मराठी टक्का हा (पुरवणी) विषयही आता गाजू लागला आहे आणि तोही ऑनलाइन ... "कोठे आहेत मराठी अधिकारी', असा सवाल करीत आता थेट "ई-मेल'वरुनच "मराठी अस्मिते'ला जागं केलं जात आहे.मात्र मराठी अस्मिता किंवा परप्रांतीय विरोधाचा पूर्वग्रह दूर करून पाहिले, तरी केंद्रीय प्रशासनात मराठी नावं अभावानंच ऐकायला मिळत असल्याचं चित्र आहे.

प्रशासनात मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमीच किंबहुना नगण्यच आहे. केंद्राच्या प्रत्येक मंत्रालयामधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी पाहिली तर त्यात मराठी अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याचं दिसून येतं. संरक्षण, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाईउड्डाण अशा महत्त्वाच्या मंत्रालयात उच्चस्तरिय महत्त्वाच्या 50 अधिकाऱ्यांमध्ये एकही मराठी नाव दिसत नाही. अगदी कृषि मंत्री शरद पवारांच्या खात्यातही एकही मराठी माणूस नाही! प्रत्येक मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ पाहिल्यानंतर केंद्रामध्ये आठ मंत्री असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मात्र समाधानकारक नाही किंबहुना केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवर मराठी अधिकारी नसल्याचेच दिसते.

महाराष्ट्रातही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपैकी 70 टक्‍के नावं ही परप्रांतीयच आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाच्या हिताचा विचार करताना शासकीय सेवेत मराठी माणसांसाठी आरक्षणाची मागणीही काही संघटनांतर्फे केली जात आहे.पण अशी मागणी करण्याच्या आधी थोडा विचार केला तर ही नाण्याची केवळ एकच बाजू आहे, हे लक्षात येईल. कारण प्रशासनातले हे अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधून निवडले जातात. आणि अशा परीक्षांना बसणाऱ्या महाराष्ट्रीय मुलांची संख्या ही उत्तर भारतातील राज्यांतील मुलांच्या तुलनेत कमी आहे. शासकीय सेवेपेक्षा मराठी मुलांना प्रायव्हेट सेक्‍टर जास्त आकर्षित करतात,त्यामुळे "साहेब' होण्याची "क्रेझ' उत्तर भारतीय मुलांपेक्षा महाराष्ट्रीय मुलांत तुलनेने कमीच आहे.