व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

आर्थिक क्षमतेवर आरक्षण ठरवावे

मराठा आरक्षणावरुन चाललेला वाद ऐकला, की खुप किळस वाटते. स्वातंत्र्यानंतर एवढी वर्षे होऊनही आरक्षणाचे राजकारण संपले नाहीये.
आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय लाभाने प्रेरीत आहे, हे न समजण्याएवढे लोक मुर्ख राहिलेले नाहीत. माझ्या मते, आरक्षण हे जातीच्या नव्हे, तर आर्थेक क्षमतेच्या आधारावर ठरवले गेले पाहिजे.
मराठा आरक्षण हा विषय बदलून मराठा आणि ब्राह्मण यांमधील आर्थिक दुर्बल घटकांना, केवळ शिक्षणापुरती सवलत या हेतूने प्रोत्साहन दिले जावे, असे माझे ठाम मत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांसाठीचे हे नियम कालानुपरत्वे बदलून अधिक सक्षम केले जावेत आणि काही वर्षांनंतर आरक्षण हे केवळ आर्थिक उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित केले गेले पाहिजे.
आरक्षणाची मागणी करणारे पक्ष केवळ जात - पात याचा इतिहास सांगून त्याचा दुजोरा करत आहेत. इतिहास हा सुकलेल्या जखमांवरची खपली काढण्यासाठी वापरू नये. अशा गोष्टी सामाजिक द्वेष निर्माण करण्याखेरीज काहीही साध्य करु शकत नाही.
जातीच्या आधारे मिळणा-या फुकटच्या भाकरीवर जगण्यास सधन व सक्षम लोकांनी पुढे येऊन स्वत:हून याचा विरोध केला पाहिजे. आरक्षणाचे चाललेले राजकारण आणखीन चालू राहिले, तर पुढे होणारी सामाजिक विषमता हे केवळ आपण ओढावून घेतलेले दुर्दैव होईल, आणि याचा भागीदार मी बनू इच्छित नाही.
साबाजी नाईक. - भांडुप (प.)

7 comments:

  1. captsubh said...
     

    श्री.साबाजी नाईक यांच्या मताशी मीच काय, अनेक लोक पूर्णपणे सहमत आहेत.

    परंतु सध्याच्या आरक्षणाच्या व इतर राजकारणाकडे हतबलपणे बघण्यापलिकडे कोणीच कांही करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती जाणून राज्यकर्ते राजकीय पक्ष,विशेषतः UPA Govt त्याचा फ़ायदा घेत आहे!

    बरेचसे सुशिक्षित लोक निवडणुकात मत द्यायला जात नाहीत,त्याउलट अशिक्षित लोक त्यांना दारू,पैसे,ब्लंकेट वगैरे प्रलोभनांना बळी पडून किंवा राजकीय पुढा-यांच्या धाकाला घाबरून आवर्जून मतदान करतात!त्यांना स्थानिक पातळीवरच्या सुविधांशीच फ़क्त देणेघेणे असते! त्यात आरक्षणामुळे कांही लाभ होत असेल तर दुधात साखर!

    पण अशा परिस्थितीमुळे सध्याचा कोंग्रेस पक्ष व त्याचे संधीसाधु साथीदार पक्ष जातीजमातींवर आरक्षणे रद्द करा अशी मागणी झाली तरी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात व आणखी जाती ही मागणी करायला उद्युक्त होतात!

    देशाची कुणालाच चिंता नाही! फ़क्त आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांनाच आरक्षणे मिळावीत अशी कित्येकांची इच्छा आहे व तसे केले तर कै.बाबासाहेब आंबेडकरांची फ़क्त "थोड्या वर्षांकरताच आरक्षण असावे" ही इच्छा पूरी होइल!
    पण संधिसाधू व लबाड पक्ष किंवा ज्यांना हा लाभ होत आहे ते लोक असे कधीच होउ देणार नाहीत!

    महाराष्ट्रात त्यांच्याकरता आरक्षण नसूनहि मराठा लोक बहुतांशी सरकारी पदे भुषवित आहेत,तसेच ९६ कुळीच्या व इतर अभिमानी मराठा लोकांना लाचारपणे OBC category मध्ये समाविष्ट व्हायची नुसती कल्पनासुद्धा पसंत नाही,तरी संभाजी ब्रिगेड वगैरेंच्या धमक्या चालू आहेत व येथिल सरकार त्या्विरूद्ध कठोर पवित्रा घ्यायच्याऐवजी डळमळीत वक्तव्ये करून परिस्थिती चिघळू देत आहे व पुढारी लोक फ़क्त निवडणुकींचा विचार करत जातीची समीकरणे बांधत आहेत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे!

  2. Anonymous said...
     

    Political parties in power take decisions like these, keeping in mind upcoming elections only, is an open secret now. No one is really worried what Dr. Babasaheb Ambedkar wanted. They are happy to shake hands with Mr. Athawale's party for support in coalition government. At the most, a promise to build another stoopa somewhere.

    People would remember the hoards of so-called congressmen giving roses to errant drivers in busy streets and chowks of Pune, after "Lage Raho..." was screened and the term Gandhigiri emerged and suddenly made them remember that their party in itself was once lead by same Mahatma.

    When we, the citizens, expected them to make good roads, make good traffic system controls, improve police force, eradicate corruption at grass route level from all supporting systems, all these people were busy in blaming each other and at the same time trying hands at Gandhigiri...!

    But as the same movie once suggested to break all his statues, remove his name from roads, why couldn't they do it ? More, their also was a classic clue to fight corruption. How many people have done it ? Cant their be at least 1 such story in newspaper every day ? So even though ideas will galore from every corner of life, be it a movie or this blog, carefully, politically convenient ideas will be hand-picked for law-makers own benefits. (Not for public benefit, one should remember here).

    Politicians in power apparently seem to have lost all the sense to think long term policies for a coherent society and well-being of all.

    - SA

  3. Anonymous said...
     

    शिवसेनेने सत्तेवर आल्यावर धीटपणे सर्व जाती, धर्म आधारित आरक्षणे रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा. या निर्णयामुळे हिंसाचार उसळ्ण्याची शक्यता आहे; तरीसुद्धा हा निर्णय घेण्यात यावा. दूरगामी विचार करता हीच खरी आवश्यकता आहे. आणि महात्मा गांधींच्या विचारानुसार हेच सत्य आहे. तेव्हा न डगमगता हा निर्णय घ्यावा. पुढे जे होईल ते चांगल्यासाठीच असेल.

  4. केवळ तुज साठी...! said...
     

    Unfortunately, this decision cannot be taken without mutual agreement between all parties. Voilence is something which will be fatal and should be avoided at any cost. Voilence happens only when a political party supports such activities.

    I don't want to comment on individual party, but the reservation rule itself should have been modified once its term was over and only EBC people should have been considered for reservation in education.

  5. Anonymous said...
     

    Brahmin community don't really need any reservation, they are intellactuals and self capable of standing in any situation.
    This whole issue is about the Maratha reservation. Some maratha's feel shame to sit with mahar-mangs, so trying to get few companions int his junk.

  6. Anonymous said...
     

    http://www.cathnews.com/article.aspx?aeid=8436

    A new "Indianised" Bible will include ancient Hindu texts and references to Mahatma Gandhi as well as pictures of Mary in a sari and Joseph in a turban.

    The EarthTimes reports the new bible is soon to be published by the Catholic Church in Kerala state.

    The book, which has been approved by the Catholic Bishop's Conference of India, is the product of a project taken up in 1990 by a team of 30 Biblical scholars, the Times of India says.

    The new version is an attempt to encourage contextual reading and understanding of the Bible, Church spokesman Paul Thelakat told reporters.

    "The Biblical texts remain the same but verses from the Vedas and Upanishads (ancient Hindu religious texts) have been used to interpret Christian teachings," he said.

    The "Indian" Bible has at least 70 references to the Bhagwad Gita, Mira Bai (a medieval queen from Rajasthan who composed lyrics in praise of the Hindu god Krishna), Mahatma Gandhi and the Nobel Prize winning poet Rabindranath Tagore's work.

    Most of these references pertain to the spiritual message and Biblical values found in scriptures of other Indian religions, Archbishop Sosa Pakiam says in his preface to the book.

    The experiment does not mean the Church accepts the teachings of Hindu scriptures, Thelakat said.

    "We are merely adapting them to Christian teachings wherever we feel there are points of harmony." He gives as an example how the book mentions Mira Bai's couplets in praise of Lord Krishna to illustrate Mary Magdalene's sentiments for the resurrected Jesus.

    The "Indian" Bible has 24 line drawings including those of a mosque and temple and is to be published by a Mumbai based Christian publishing house.

  7. Anonymous said...
     

    .

    हाडामासात रुजलेला जातीभेद हा हि्दू समाजाला लादलेला मोठा कलंक आहे. यामुळे या देशात सर्व समाज कधीच संघटीत झाला नाही व बरीच शतके हा देश परकियांचा गुलाम झाला. महात्मा गांधीनी या जातीभेदाविरुद्ध प्रभावी व देशव्यापी चळवळ उभी केली व त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी जातीभेदाची तीव्रता बर्‍याच अंशी कमी झाली होती,. डॉ. अंबेडकरानी देखिल दलिताना केवळ दहा वर्षे आरक्षण असावे अशी धटनेत तरतूद केली होती. पण केवळ मते मिळवण्याकरीता दलित पुढार्‍यानी वारंवार आरक्षणाची कालमर्यादा वाढवून धेतली. आरक्षणामुळे मिळणारे फायदे लक्षात येताच इतर सर्व जातीतील लोकानी आपल्या जातीलाही आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली व मतांच्या आशेने सरकारने या सर्व मागण्या तत्परतेने मान्य केल्या. महात्मा गांधीनी आपल्या आयुष्यभर केलेल्या प्रयत्नावर व त्यात मिळालेल्या यशावर या जातीनिहाच आहक्षणाने बोळा फिरवला आहे. सद्धाच्या केंद्रात असलेल्या शासनाने तर ताळतंत्रच सोडला आहे. जातीनिहाय व धर्मावर आधारित आरक्षण व सवलती देण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे या देशाची अनेक तुकडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे हे निश्र्चित. आर्थिक निकषावरच आरक्षण देणे हाच खरा न्याय मार्ग आहे.

    मोहन दड्डीकर,
    पुणे

Post a Comment