कोठे आहेत मराठी अधिकारी?
मराठी-अमराठी वाद ताजा असातानाच प्रशासनात वाढणारी उत्तर भारतीयांची संख्या आणि कमी असलेला मराठी टक्का हा (पुरवणी) विषयही आता गाजू लागला आहे आणि तोही ऑनलाइन ... "कोठे आहेत मराठी अधिकारी', असा सवाल करीत आता थेट "ई-मेल'वरुनच "मराठी अस्मिते'ला जागं केलं जात आहे.मात्र मराठी अस्मिता किंवा परप्रांतीय विरोधाचा पूर्वग्रह दूर करून पाहिले, तरी केंद्रीय प्रशासनात मराठी नावं अभावानंच ऐकायला मिळत असल्याचं चित्र आहे.
प्रशासनात मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमीच किंबहुना नगण्यच आहे. केंद्राच्या प्रत्येक मंत्रालयामधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी पाहिली तर त्यात मराठी अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याचं दिसून येतं. संरक्षण, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाईउड्डाण अशा महत्त्वाच्या मंत्रालयात उच्चस्तरिय महत्त्वाच्या 50 अधिकाऱ्यांमध्ये एकही मराठी नाव दिसत नाही. अगदी कृषि मंत्री शरद पवारांच्या खात्यातही एकही मराठी माणूस नाही! प्रत्येक मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ पाहिल्यानंतर केंद्रामध्ये आठ मंत्री असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मात्र समाधानकारक नाही किंबहुना केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवर मराठी अधिकारी नसल्याचेच दिसते.
महाराष्ट्रातही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपैकी 70 टक्‍के नावं ही परप्रांतीयच आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाच्या हिताचा विचार करताना शासकीय सेवेत मराठी माणसांसाठी आरक्षणाची मागणीही काही संघटनांतर्फे केली जात आहे.पण अशी मागणी करण्याच्या आधी थोडा विचार केला तर ही नाण्याची केवळ एकच बाजू आहे, हे लक्षात येईल. कारण प्रशासनातले हे अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधून निवडले जातात. आणि अशा परीक्षांना बसणाऱ्या महाराष्ट्रीय मुलांची संख्या ही उत्तर भारतातील राज्यांतील मुलांच्या तुलनेत कमी आहे. शासकीय सेवेपेक्षा मराठी मुलांना प्रायव्हेट सेक्‍टर जास्त आकर्षित करतात,त्यामुळे "साहेब' होण्याची "क्रेझ' उत्तर भारतीय मुलांपेक्षा महाराष्ट्रीय मुलांत तुलनेने कमीच आहे.
प्रशासनात मराठी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेनं कमीच किंबहुना नगण्यच आहे. केंद्राच्या प्रत्येक मंत्रालयामधील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची यादी पाहिली तर त्यात मराठी अधिकाऱ्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी असल्याचं दिसून येतं. संरक्षण, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाईउड्डाण अशा महत्त्वाच्या मंत्रालयात उच्चस्तरिय महत्त्वाच्या 50 अधिकाऱ्यांमध्ये एकही मराठी नाव दिसत नाही. अगदी कृषि मंत्री शरद पवारांच्या खात्यातही एकही मराठी माणूस नाही! प्रत्येक मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ पाहिल्यानंतर केंद्रामध्ये आठ मंत्री असलेल्या महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मात्र समाधानकारक नाही किंबहुना केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवर मराठी अधिकारी नसल्याचेच दिसते.
महाराष्ट्रातही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपैकी 70 टक्‍के नावं ही परप्रांतीयच आहेत. त्यामुळे मराठी माणसाच्या हिताचा विचार करताना शासकीय सेवेत मराठी माणसांसाठी आरक्षणाची मागणीही काही संघटनांतर्फे केली जात आहे.पण अशी मागणी करण्याच्या आधी थोडा विचार केला तर ही नाण्याची केवळ एकच बाजू आहे, हे लक्षात येईल. कारण प्रशासनातले हे अधिकारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधून निवडले जातात. आणि अशा परीक्षांना बसणाऱ्या महाराष्ट्रीय मुलांची संख्या ही उत्तर भारतातील राज्यांतील मुलांच्या तुलनेत कमी आहे. शासकीय सेवेपेक्षा मराठी मुलांना प्रायव्हेट सेक्‍टर जास्त आकर्षित करतात,त्यामुळे "साहेब' होण्याची "क्रेझ' उत्तर भारतीय मुलांपेक्षा महाराष्ट्रीय मुलांत तुलनेने कमीच आहे.
गेल्या काही वर्षांत मात्र हे चित्र बदलत आहे. "यूपीएससी'मध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांमध्ये मराठी मुलांचे प्रमाण वाढत आहे. तरीही ही सुरवातच आहे, पण ती आश्‍वासक आहे, हे निश्‍चित. त्यामुळेच अस्मिता, भाषा अशा मुद्द्यांवरून मराठी मुलांना आरक्षणाची मागणी करण्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या मराठी मुलांचे प्रमाण कसे वाढेल, याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे.
