पुणे प्रतिबिंब

बीआरटी मार्गावरील सध्या असलेले बस थांबे बदलून त्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्चून स्टिलचे थांबे उभारण्याचे काम निविदा न मागविता एका जाहिरातदार कंपनीस देण्याचे प्रयत्न पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) चालविले आहेत. त्यासाठी मर्जीतील या कंपनीवर सवलतींचा वर्षाव करण्याच्या प्रयत्नामुळे "पीएमपी'स कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करावा, यासाठी काही अधिकारी आणि पालिकेतील पदाधिकारी आग्रही असल्याचे समजते.

सध्या या मार्गावर ५४ बस थांबे अस्तित्वात आहेत. दरम्यान या मार्गाचे विकसन कामासाठी पालिकेने दिल्ली येथील "आयएल अँड एफएस' या संस्थेचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला. या सल्लागार कंपनीने सध्या असलेले बस थांबे काढून त्या ठिकाणी स्टेनलेस स्टिलचे थांबे उभारावेत, अशी सूचना केली. या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी "पीएमपी'ने सध्या असलेले बस थांबे काढून त्या ठिकाणी नवीन बस थांबे उभारण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे सध्या मार्गावर असलेल्या जाहिरात कंपन्यांच्या बस थांब्यांची "बीओटी'ची मुदत अद्याप संपलेली नाही.

त्यामुळे पीएमपीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. या प्रस्तावास पीएमपीच्या लेखाविभागानेही स्पष्ट नकार दिला आहे, असे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रस्ताव पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामागे पालिकेतील आणि पीएमपीतील काही अधिकारी वर्ग आग्रही आहेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नव्याने तयार करताना त्यास "स्वीडिश टच' देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने हा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले "बेसमॅप' नकाशेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. परिणामी या महाविद्यालयास सध्याच्या जमीनवापराचे सर्वेक्षण करणे अशक्‍य होत आहे. मात्र, काहीच नकाशांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा महापालिकेतील सूत्रांनी केला आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या (१९८७ च्या) विकास आराखड्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने सुरू केली. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या हद्दीतील जमिनीच्या वापराच्या सर्वेक्षणाचे (लॅंड यूज) काम "सीओईपी'ला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी "बेसमॅप' पालिकेने उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले. परंतु, शहरातील सर्व हद्दींचे हे नकाशे पालिकेकडेच अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोथरूड, हिंगणे, कात्रज, बिबवेवाडी आदी परिसरांचे नकाशे "सीओईपी'ला न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे.

"बेसमॅप'वरील नोंदींचे काम दहा दिवसांत' यासंदर्भात पालिकेच्या विकास योजना विभागाचे नगर उपअभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""जमीनवापराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "सीओईपी' या संस्थेला यापूर्वीच "बेसमॅप' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; परंतु त्या नकाशांवर काही नोंदी करण्याचे राहून गेले आहे. त्या नोंदींचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसांत तेही काम पूर्ण होईल.''

पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे मोफत गणवेश या वर्षीही पुन्हा वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.या गणवेशाच्या निविदा मागविताना देण्यात आलेल्या नमुन्यापेक्षा वेगळे कापड वापरून गणवेश तयार केलेल्या कंत्राटदाराला हे तीन कोटी साठ लाख रुपयांचे काम देण्यात आले आहे. आश्‍चर्य म्हणजे या कंत्राटदाराचे नमुने हे अपेक्षेनुसार नसल्याचा अहवाल मंडळाला प्रयोगशाळेतून प्राप्त झाल्यानंतर आणि इतर काही कंत्राटदारांनी त्याबाबत आक्षेप घेतल्यानंतरही मंडळ याच कंत्राटदाराला काम देण्यावर ठाम आहे. विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करण्याच्या प्रकरणावरून यापूर्वीही मंडळ अडचणीत आले होते. त्यामुळे हे काम बचत गटाच्या माध्यमातून पुरविण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता; परंतु बचत गटांनी वेळेत गणवेश पुरविले नाहीत, असे कारण देऊन या वर्षी त्यांना काम देण्यास मंडळाने नकार दिला आणि निविदा मागवून गणवेश खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी...

गेल्या काही दिवसांपासून निविदाप्रक्रियेवरून मंडळात सदस्यांमध्ये वाद सुरू आहेत. त्यातच दोन कंत्राटदारांनी नोटिसा बजावल्यामुळे खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात येऊ शकते. या कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेऊन या खरेदीप्रक्रियेवर एकतर्फी स्थगिती मिळवू नये, म्हणून मंडळाने जागरूकता दाखवीत न्यायालयामध्ये "कॅव्हेट"ही दाखल केले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊनच ही कार्यवाही करण्यात आल्याचा खुलासा मंडळाच्या वतीने करण्यात आला आहे

शहरातील कोणताही परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याची, प्रतिक्रिया "सकाळ'च्या वाचकांनी दिली आहे. शहरात विविध रस्त्यांवर टाकल्या जाणाऱ्या राड्यारोड्याबाबत "सकाळ'ने विस्तृत वृत्त दिले होते. तसेच, छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली होती. या राड्यारोड्यामुळे शहरात दुर्घटनांची माहिती देतानाच ज्या परिसरात राडारोडा टाकण्यात आला आहे, तेथील नागरिकांनी "सकाळ'कडे माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला "ई- सकाळ'च्या वाचकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. अनेकांनी आपली मते थेट "पुणे प्रतिबिंब' आणि "सकाळच्या ब्लॉग'वर नोंदविली.

बाणेर परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याचे एका वाचकाने सांगितले. ते म्हणाले, ""बाणेर परिसरात सध्या नवीन बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील अनेक बांधकामांचा राडारोडा रस्त्यावर टाकण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे येथील नागरिकांना सोयरेसुतक नाही. याचाच लाभ हे बांधकाम व्यावसायिक घेत आहे.''

तर, एका वाचकाच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ बांधकामांचा राडारोडाच नाही, तर बांधकामांच्या साहित्यांची ने- आण करणारे ट्रक, टेंपोही रस्त्यावरच लावले जातात. त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्याबाबत पोलिस कोणतीही भूमिका घेत नाही.

पीएमसीच्या कारभाराबाबत पडताळणी करण्याची गरज एका वाचकाने व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""की संबंधित क्षेत्र अधिकारी नेमून दिलेल्या परिसरात पाहणीसाठी जातात का, याची तपासणी एका पथकाद्वारे केली पाहिजे.'' या मताला दुजोरा देताना एक वाचक म्हणाले, की महापालिकेच्या शिथिल वर्तनामुळे बांधकाम व्यावसायिक राज्य करत आहेत.

बिकट वाट : आरटीओ पासिंग, वायपर्स, काचा नाहीत

अकराशे बसपैकी 120 बसचे आरटीओ पासिंग झालेले नाही, 150 बसला वायपर्स नाहीत, फुटलेल्या काचा बदलण्यासाठी 1600 काचा कमी पडत आहेत; तर अनेक बसना सुरक्षा जाळ्या बसविलेल्या नाहीत. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बसची ही सद्यःस्थिती असून ही माहिती खुद्द पीएमपीनेच दिली आहे.

पीएमटी आणि पीसीएमटी या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण होऊन एक वर्ष होत आले आहे. प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. असे असताना पीएमपीच्या बसची सद्यःस्थिती यातून समोर आली आहे. पावसाळा सुरू झाला असूनदेखील सर्व गाड्यांना वायपर्स बसविण्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याचे यावरून उघडकीस आले आहे. तर विविध कारणांमुळे बसच्या फुटलेल्या काचा बदलण्यासाठी 1995 काचांची आवश्‍यकता आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 400 काचा पीएमपीकडे उपलब्ध झाल्या आहेत. उर्वरित 1600 काचा अद्याप पीएमपीस प्राप्त झालेल्या नाहीत. याशिवाय अनेक गाड्यांना सुरक्षिततेच्या जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आलेले नाही.''

माहिती अधिकारातील सत्य ः वृक्षसंवर्धन ठेवीपोटी उद्यान विभागाकडे तीन कोटी जमा

पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी झाडे जगली तरच माणसाला जगता येईल, हे सर्वज्ञात असले, तरी विकासाचा मुद्दा पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 55 हजार वृक्षांची "कत्तल' झाली, तर "वृक्षसंवर्धन ठेव' म्हणून उद्यान विभागाकडे ठेवलेली रक्कम तीन कोटी 19 लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे.एक झाड तोडल्यास तीन झाडे लावावीत, असे कायद्यात नमूद केलेले असताना संबंधितांकडून प्रत्यक्षात निम्मीसुद्धा झाडे लावण्यात आलेली नाहीत.

उद्यान विभागाने 2001 ते 2007 या कालावधीत 46 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिली, तर 9 हजार 846 झाडे अनधिकृतरीत्या तोडली गेली. "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे जतन अधिनियम 1975'अंतर्गत झाडे विनापरवाना तोडल्यास दंड केला जातो; पण हा दंडही नागरिक सहजपणे भरतात. आपण झाडे तोडत आहोत, अशी खंत अनेकांना नसते. गेल्या दहा वर्षांतील दंडाची रक्कम 80 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे. अनेक नागरिक "आता झाड तोडू द्या; नंतर आम्ही जास्त झाडे लावू', असे आश्‍वासन देऊन उद्यान विभागाकडे वृक्षसंवर्धनाची ठेव रक्कम ठेवतात. रक्कम भरल्यावर अनेक नागरिक पुढे दखलही घेत नाहीत. उद्यान विभागाकडे वेगळेच चित्र आहे. विभागाकडून अनेक झाडे लावण्यात येत आहेत; मात्र त्यात पटकन वाढणाऱ्या आणि हिरव्यागार दिसणाऱ्या परदेशी जातींच्या झाडांची संख्या अधिक आहे. कायद्यानुसार स्थानिक जातींची झाडे लावणे अपेक्षित आहे.

पीएमपी'चा प्रस्ताव ः संचालक मंडळाचा दोन दिवसांत निर्णय

डिझेल दरवाढीमुळे येणारी तूट भरून काढण्यासाठी तिकीटदरात किमान एक ते कमाल दोन रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) प्रशासनाने घेतला आहे. प्रस्तावित दरवाढीचा ठराव प्रशासनाने संचालक मंडळासमोर ठेवला असून, येत्या दोन दिवसांत संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.

पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये, तर डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका "पीएमपी'ला बसणार आहे. या वाढीमुळे "पीएमपी'वर दररोजचा दोन लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा बोजा पडणार आहे.

यापूर्वी फेब्रुवारी 2006 मध्ये तत्कालीन पीएमटीच्या वतीने तिकीटदरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर डिझेलच्या दरात तीन वेळा वाढ झाली, तर दोन वेळा कपात झाली; परंतु प्रशासनाने तिकीटदरात कोणतीही वाढ करण्याचा निर्णय घेतला नाही; मात्र आता झालेली वाढ मोठी असल्यामुळे दैनंदिन तोटा सोळा लाखांवर गेला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी तिकीटदरात एक ते दोन रुपयांनी वाढ करावी. त्यामुळे सध्या येणारा तोटा काही प्रमाणात कमी होईल. त्यावर एकमत होऊन ही दरवाढ सुचविण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मुख्य सचिव ः संभाव्य पूरग्रस्त गावांसाठी स्थानिक पथके तयार

पुणे विभागात प्रशासनाची मॉन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण झाली असून पावसामुळे उद्‌भवणाऱ्या कोणत्याही संकटाशी सामना करण्यास प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी नुकताच दिली.

पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील संभाव्य पूर परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तेथील प्रशासनाने केलेल्या पूर नियंत्रण आणि पुनर्वसन कामाबाबत जोसेफ यांनी समाधान व्यक्त केले. ""कोणत्याही परिस्थितीशी तोंड देण्यास प्रशासन सज्ज आहे,'' असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. संभाव्य पूरग्रस्त गावांच्या संरक्षणासाठी जागेवरच तातडीने उपाययोजना करणारी स्थानिक पथके तयार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""सरकारची मदत पोचण्यापूर्वी तातडीने उपाययोजना करण्याचे काम ही पथके करतील. पाचही जिल्ह्यांत अशी पथके विशेष प्रशिक्षणासह तयार आहेत. यासाठी पुणे जिल्ह्यात तळेगाव येथे खास प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथून ही पथके निरोप येईल तेथे तातडीने पोचून उपाययोजना करतील. पूरग्रस्तांचे स्थलांतर, पुनर्वसन याबरोबरच त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि अन्नधान्याच्या तरतुदीसाठीही ही पथके काम करणार आहेत.

त्यांच्या मदतीला यांत्रिक बोटी आणि होड्या असणार आहेत. याशिवाय अग्निशामक दलाचे जवानही त्यांना साह्य करणार आहेत.''""या विभागातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांतील नद्यानाल्यांमधील गाळ उपशाचे काम पूर्ण झाले आहे. आवश्‍यक त्या ठिकाणी बंधारे घालण्यात आले आहेत. गटारे दुरुस्त करण्यात आली आहेत. या कामांमुळे यंदा कुठेही पूर परिस्थिती उद्‌भवणार नाही,'' असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पुण्यात इंद्रायणीच्या पात्रात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत ते म्हणाले, ""ज्यांना सरकारने परवानगी दिली आहे, तेवढीच बांधकामे सुरू आहेत. नदीपात्रातील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण केलेले नाही. फक्त संभाव्य पुरात धोकादायक म्हणून समावेश होत असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण केले आहे. नदीपात्रातील काही बांधकामांवर कारवाई केली असता, संबंधितांनी मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईला स्थगिती मिळवली, अशी माझी माहिती आहे. ही स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न प्रशासनामार्फत सुरू असून त्यानंतर लगेचच या बांधकामांवर कारवाई होईल. या संदर्भात नदीपात्राचे सर्वेक्षण करून स्वतंत्र आराखडाही तयार करण्यात येईल.''

माणूस आणि जनावरांची प्रतिकारशक्ती निकामी करू शकणाऱ्या आणि कर्करोगासारख्या प्राणघातक रोगांना निमंत्रण ठरू शकणाऱ्या अत्यंत घातक द्रव्यांचे अंश मुळा-मुठेच्या पाण्यात आढळून आल्याचे वृत्त आम्ही नुकतेच "पुणे प्रतिबिंबच्या ब्लॉग'वर प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तावरील प्रतिक्रियाही "ई- सकाळ'च्या वाचकांकडून मागविल्या होत्या. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वाचकांनी आपली मते मांडली.

हर्षद खुस्पे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले, ""की सर्वप्रथम नदीशी संलग्न असलेले ड्रेनेज पाइपलाइन बंद करून, नदीत सोडले जात असलेले सांडपाणी थांबविले पाहिजे. त्यावप्रमाणे नदीतील गाळ उपसण्यासाठी जेसीबीचा वापर केला पाहिजे. जेणेकरून नदीपात्र स्वच्छतेला वेग येईल. नदीमध्ये निर्माल्य आणि कचरा टाकणाऱ्यांकडून एक हजार रुपयांचा दंड आकारला पाहिजे.''

नदीप्रदूषणास सर्वसामान्य नागरिकच आणि शासकीय संस्था जबाबदार असल्याचे मत लंडन येथे स्थायिक असलेले सुनील वैद्य यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""नदीप्रदूषणामुळे केवळ कॅंसरसारख्या रोगांनाच नव्हे, तर जंतूसंसर्ग आजारांनाही आमंत्रण मिळू शकते. दरमहिन्याला सर्वेक्षण करूनच या समस्येवर तोडगा काढता येईल. अन्यथा कळतनकळत नदीच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाला आजाराचा धोका उद्‌भवू शकतो. '' नदीप्रदूषणाच्या बातम्या छापून आल्यानंतर थोडीफार मलमपट्टी करायची व मूळ मुद्दा दुर्लक्षित ठेवायचा, या धोरणामुळेच ही परिस्थिती उद्‌भवल्याचे कॅप्स्तूभ म्हणाले.

नदी म्हणजे राडारोड्यापासून सर्व प्रकारचा कचरा टाकण्याचा व ड्रेनेजचे पाणी सोडण्याचा सर्वसोपा मार्ग आहे, अशी सर्वांची धारणा झाली आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नागरिकांनी कचरा नदीत फेकण्याची सवयही याला कारणीभूत आहे. शिवाय अशा नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात आणखी मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सचिन बांडभारे यांनीदेखील सकाळजवळ त्याबाबतचे आपले मत मांडले. ते म्हणाले, ""की पुणे आपले घरच आहे, या जाणिवेतून नागरिकांनी नदीच्या स्वच्छतेकडे लक्ष दिले, तर हा प्रश्‍न काही प्रमाणात का होईना सुटण्यास मदत होईल.बऱ्याचदा कचरा कुंडीमध्ये अत्यंत घाईघाईने टाकला जातो. महापालिकेच्या गाड्याही कचरा भरताना अर्धा कचरा रस्त्‌ यावर सांडतात. त्यामुळे नागरिक जोपर्यंत स्वयंशिस्त जोपासत नाहीत, तोपर्यंत स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे होणार नाही. ''जपानमध्ये स्थायिक असलेले या श्री. बांडभारे यांनी तेथील काही अनुभव सांगितले. ते म्हणाले, ""जपान हा अतिशय स्वच्छ देश आहे. मात्र, त्यामध्ये तेथील नागरिकांचा वाटा मोठा आहे. रोजच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लाव ण्याबरोबरच साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करतात. यातील दहा टक्के काम आपल्याकडे झाले, तरी, "स्वच्छ पुणे- सुंदर पुणे' साकारायला वेळ लागणार नाही.''

अभ्यासकांचा इशारा : पुढील पिढ्यांनाही परिणाम भोगावे लागतील
माणूस आणि जनावरांची प्रतिकारशक्ती निकामी करू शकणाऱ्या आणि कर्करोगासारख्या प्राणघातक रोगांना निमंत्रण ठरू शकणाऱ्या अत्यंत घातक द्रव्यांचे अंश मुळा-मुठेच्या पाण्यात आढळून आले आहेत. केवळ सध्याचीच पिढी नव्हे, तर पुढील पिढ्यांनाही याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही पाहणी करणाऱ्या अभ्यासकांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (एमआयटी)मधील "ऍनालिटीकल रिसर्च लॅबोरेटरी ऑफ पॉलिमर अँड पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग'मधील ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुरेश कारखानीस यांनी हा अभ्यास केला आहे. शहर व पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या मुळा व मुठा नद्यांमधील पाण्याचे विविध ठिकाणचे नमुने गोळा करून त्याचे विश्‍लेषण केले आहे. या पाण्यात 16 ते 18 प्रकारची अशी द्रव्ये त्यांना आढळली. या दोन्ही नद्यांमध्ये प्लॅस्टिकचा कचरा मोठ्या प्रमाणात असून, प्लॅस्टिकमधील अत्यंत घातक द्रव्ये या पाण्यात मिसळल्याचे त्यांना आढळून आले आहे.

यामुळे कर्करोगासारखे जीवघेणे आजार होण्याची शक्‍यता असून, प्रतिकारशक्ती कमी होण्याचीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबरच "डीडीटी' "डीडीई' अशा बंदी घातलेल्या घातक पदार्थांचे अंशही आढळले आहेत. त्यावरून शहर व परिसरात या द्रव्यांचा बेकायदा वापर होत असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे, असे डॉ. कारखानीस यांनी सांगितले. डिझेल आणि पेट्रोलमधील विषारी द्रव्यांचेही अंश दोन्ही नद्यांच्या पाण्यात आढळून आले आहेत. दरम्यान, अशा "ऑर्गेनिक' द्रव्यांचे अंश तपासण्यासाठी असा अभ्यास नियमित होण्याची गरज आहे, असे डॉ. कारखानीस म्हणाले. पुण्याबाहेर पाणी सोडताना त्यामध्ये असे अंश राहिले, तर पुढील गावांमध्ये हे पाणी पिणारे नागरिक आणि जनावरांसाठी; तसेच नदीतील माशांसाठीही घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

पुणे महापालिका ः ओटा मार्केटसाठी कंत्राटदारच नाहीत!

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात सात ठिकाणी ओटा मार्केट बांधण्याच्या कामासाठी कंत्राटदारच पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्यामुळे "नो हॉकर्स झोन' योजनेचेही गाडे अडले आहे.

खराडी, कोथरूड, वारजे, बाणेर या परिसरातील सात ठिकाणी "जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत ओटा मार्केट बांधण्याची योजना आहे. या मार्केटमध्ये सुमारे दोन हजार 130 गाळे उभारून त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पार्किंग सुविधेबरोबरच विक्रेत्यांसाठी सर्व सुविधा असलेली ही मार्केट असणार आहेत. त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही एकही निविदा आली नाही. त्यानंतर गेल्या महिन्यात योजनेत बदल करून "बीओटी' तत्त्वावर हे ओटे बांधण्याची निविदा काढण्यात आली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 28 एप्रिलपर्यंत होती. परंतु त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतही संपली.

त्यामुळे तीन वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार पुढे येण्यास तयार नसल्यामुळे पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनात अडथळे निर्माण होत आहेत.

मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषणाचा सर्वांत मोठा फटका जैववैविध्याला बसला आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी नदीपात्र परिसरात चारशे वनस्पती आढळून येत होत्या. ही संख्या आता शंभरपेक्षाही कमी झाली आहे. शंभरावर असलेल्या माशांच्या जाती आता जवळपास नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर गेल्या पंधरा वर्षांत तीस जातीचे पक्षी गायब झाले आहेत.

नाईक एन्व्हायरन्मेन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट लिमिटेडने केलेल्या पाहणीतील ही माहिती आहे. संस्थेने या दोन नद्यांसह पवना नदीच्या प्रदूषणाची पाहणी गेल्या तीन वर्षांपासून करण्यात येत आहेत. यात नदीपरिसरातील जैववैविध्याबाबत प्राणिशास्त्र व पर्यावरणशास्त्राचे अभ्यासक करत आहेत. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 1954-55 मध्ये नदीपात्र परिसरात विविध प्रकारच्या चारशे वनस्पतींची नोंद झाली होती.

दहा वर्षांपूर्वी ही संख्या दीडशेपर्यत खाली आली होती. नदीतील प्रदूषणाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आता ही संख्या शंभरपेक्षाही कमी झाली आहे. नदीत 110 प्रकारच्या विविध प्रकारच्या माशांची नोंद झाली होती. 1995 मध्ये ही संख्या 83 झाली होती. 2002पर्यंत यातील 18 जाती नष्ट झाल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांत त्याही झपाट्याने कमी झाल्या आहेत. सध्या नदीच्या पाण्यात ऑक्‍सिजन नसल्याने माशांचे जगणे अत्यंत मुश्‍किल झाले आहे. त्यामुळे जे मासे आहेत, तेही आता नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.

हीच स्थिती पक्ष्यांची आहे. 1983मध्ये झालेल्या पाहणीत 45 पक्ष्यांची नोंद झाली होती. नंतर पंधरा वर्षांच्या कालावधीत ही संख्या 16 पर्यंत कमी झाली आहे. नदीसौंदर्य व पूर्वीप्रमाणेच जैववैविध्य निर्माण करण्यासाठी संस्थेने महापालिकेने सोपविलेला प्रकल्प हाती घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

नदीतून बाहेर पडतोय मिथेन वायू

संगम पुलाजवळ नदीत सर्वत्र कचरा, गाळ दिसून येतो. पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण तेथे नाहीसे झाल्याने तेथून आता मिथेन हा घातक वायू बाहेर पडू लागला आहे. पाण्यातून बुडबुडे येत असल्याचे तेथे दिसते. तासभर तेथे थांबल्यास दुर्गंधी व या वायूमुळे गुदमरायला होऊन अस्वस्थ वाटू लागते, असे निरीक्षण राहुल मराठे यांनी नोंदविले.

पालिकेचा प्रस्ताव ः खासगी कंपनीद्वारे पाचशे टनांवर प्रक्रिया

येवलेवाडी येथे नव्याने कचरा डेपो विकसित करण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी पाचशे टन कचऱ्यावर खासगी कंपनीद्वारे प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. हे काम "पुणे वेस्ट मॅनेजमेंट' या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

उरुळी देवाची या ठिकाणी कचरा डेपो आहे. परंतु या कचरा डेपोची क्षमता यापूर्वी संपली आहे; तसेच शहराच्या चार दिशांना कचरा डेपो असावा, अशी पालिकेचे नियोजन आहे. त्यानुसार येवलेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक 32 येथे हा कचरा डेपो प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हा कचरा डेपो झाल्यास उरुळी देवाची डेपोवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लागून समस्येवरही उपाय निघेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प फुरसुंगी येथे राबविण्यात येणार होता. परंतु त्या ठिकाणी केंद्र सरकार कडून मिळालेल्या अनुदानात प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जागा मिळत नसल्यामुळे येवलेवाडी येथे हा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे.

कॅंटोन्मेंटमधील घरांचेपालिका पुनर्वसन
गाडीतळ हडपसर हा "बीआरटी' मार्ग काही ठिकाणी पुणे कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीतून जातो. या मार्गाच्या विकसनाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी धोबी घाट ते भैरोबा नाल्यापर्यंतच्या रस्त्याच्या कामात बाधित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे गाळे, निवासी घरे यांचे पुनर्वसन पालिकेमार्फत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने समिती समोर ठेवला आहे.

हॉकर्स मुक्त रस्ते ः अतिक्रमण रोखण्यासाठी यंत्रणा

महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासन तयार करीत आहे. हॉकर्स पुनर्वसन योजना राबविलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल.

अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील 43 रस्ते हॉकर्समुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरवातीला प्रमुख तीस रस्त्यांवर "नो हॉकर्स झोन' योजना राबविली जात आहे. या रस्त्यावरील हॉकर्सचे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी हॉकर्स पॉलिसीचा मान्यता मिळाली आहे. पुनर्वसन योजनेत सुमारे आठ हजार अधिकृत हॉकर्सना प्राधान्य दिले जाईल. नंतर अनधिकृत हॉकर्सचे पुनर्वसन केले जाईल. अतिक्रमणमुक्त झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा पथारी, हातगाडीवाले यांचे अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी "डिजिटल कॅमेरा' ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला.

योजनेंतर्गत अतिक्रमण विभागाचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत आले आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत हॉकर्सची नोंद तयार करण्यात आली आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर संबंधित रस्त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील पथकावर सोपविण्यात येणार आहे. या पथकातील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरा देण्यात येईल. अतिक्रमणाचे छायाचित्र काढून ते मुख्य कार्यालयात पाठविल्यानंतर त्याची नोंद करून कारवाई केली जाणार आहे. हे छायाचित्र काढल्यानंतर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती, व्यवसायाचा प्रकार, अतिक्रमणाचे स्वरूप, अशी सर्व माहिती सहज मिळेल. संबंधितांवर खटले दाखल करताना या छायाचित्रांचा उपयोग होईल. अतिक्रमणमुक्त केलेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण न करण्याचा इशारा देण्यासाठी फलक लावणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. अतिक्रमणाविषयी तक्रार करण्यासाठी खास दूरध्वनी क्रमांक नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शुल्कात वाढः वाहनतळाच्या वापरास प्रोत्साहन

वाहतुकीस होणारा अडथळा दूर करण्याबरोबरच पालिकेने उभारलेल्या वाहनतळाचा वापर वाहनचालकांनी करावा, यासाठी शहरातील सर्व रस्त्यांवर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी "पे ऍण्ड पार्क' योजना लागू करण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी चार चारचाकी वाहनांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा, तर दुचाकी स्वारांकडून दोन रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.येत्या मंगळवारी समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे.

महापालिकेने प्रमुख वीस रस्त्यांवर चारचाकी वाहनांसाठी "पे ऍण्ड पार्क'ची योजना सुरू केली आहे. एका तासासाठी चारचाकी वाहनांसाठी पाच रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. परंतु त्यामध्ये आता वाढ करण्यात येणार असून, एक तासासाठी पाच ऐवजी दहा रुपये, तर दुचाकीसाठी दोन रुपये शुल्क आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.रस्त्यासाठी आणि वाहनतळासाठी महापालिका मोठी रक्कम आकारून जागा ताब्यात घेते. रस्त्यांचे डांबरीकरण, तर वाहनतळाची जागा विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. जंगली महाराज रस्त्यावर संभाजी उद्यान या ठिकाणी मॅकेनाईज्ड पार्किंगची सुविधादेखील निर्माण केली आहे. परंतु वाहनचालक वाहनतळाऐवजी रस्त्यावरच गाड्या उभ्या करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. तसेच लाखो रुपये खर्चून महापालिका जागा ताब्यात घेऊन त्यासाठी वाहनतळ उभारते. परंतु त्याचा वापर वाहनचालकांकडून केला जात नाही. त्यामुळे हा खर्च वाया जात असल्याचे लक्षात आले आहे. रस्त्यावरील पार्किंगच्या दरात वाढ केल्यास वाहनचालक वाहनतळाकडे वळतील, या उद्देशाने रस्त्यावरील पार्किंगच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

पीएमपीचा कारभारः कामगार वर्गातही नाराजी

पुणेकरांचे बसअभावी हाल होत असताना, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सेवेत आज "होंडा सिटी' ही आलिशान गाडी दाखल झाली. तोट्यात असलेल्या पीएमटीला नफ्यात आणून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली; परंतु संचालकांच्या मनमौजी कारभाराबद्दल कामगारांकडून मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना 45 हजार रुपये वाहनभत्ता आणि 25 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावरून उठलेले वादळ शमत नाही, तोच पीएमपीच्या व्यवस्थापकांच्या सेवेत दाखल होत असलेल्या या गाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारचा प्रवासी कर थकविणाऱ्या पीएमपीने मात्र "साहेबां'साठी लाखो रुपयांची "कॅश' मोजून खास ही गाडी खरेदी केली आहे. साहेबांची ही "सवारी' दाखल होणार असल्यामुळे कामगारांचे लक्ष लागले होते, तर दुसरीकडे मुख्य कार्यालयापासून काही अंतरावरच असलेल्या बसथांब्यावर बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांचीही गर्दी होती.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यास एक वर्ष होत आले. अद्यापही प्रवाशांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेत वाढ झालेली नाही. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या आहेत. बस कमी पडत असल्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करताना कसरत करावी लागते, असे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकारी स्वत:च्या सेवेसाठी आलिशान गाड्या घेत आहे, अशी चर्चा कामगारांमध्ये दबक्‍या आवाज सुरू होती.

गेली काही वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या पर्वती येथील टेकडीवरील हस्तांतर विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्‍न अखेर निकाली निघाला आहे. या जागेच्या मोबदल्यात जमीन मालकास देण्यात आलेला शंभर टक्के टीडीआर रद्द करावा आणि त्याऐवजी चार टक्केच टीडीआर द्यावा, असे आदेश सरकारने महापालिकेस दिले आहे.

टेकड्यांवरील जागामालकांना चार टक्केच टीडीआर देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.पर्वती येथील अंतिम भूखंड क्र 523 (भाग), 517 (भाग) या जागेवर विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे चार टक्‍क्‍यांऐवजी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर शहरात मोठे वादळ उठले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यास स्थगिती आदेश दिले होते; तर या प्रकरणावरून महापालिकेचे एका आयुक्तांची बदली झाली होती. शंभर टक्के टीडीआर मिळावा, या मागणीसाठी जमीनमालकाने सरकारकडे अपील दाखल केले होते. त्याविरोधात नगरसेवक शाम देशपांडे, शिवा मंत्री, वंदना चव्हाण आणि श्‍याम मानकर यांनी सरकारकडे अपील केले. त्यावर मध्यंतरी सुनावणी झाली होती.अखेर सरकारने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शंभर टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्केच टीडीआर देण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे.

याबाबत माहिती देताना शिवसेनेचे गटनेते देशपांडे म्हणाले, ""या जमिनीलगत असलेल्या जमिनीवर निवासी विभाग आहे. पर्वतीवरील हा सर्व्हे नंबर "डोंगरमाथा डोंगरउतार' या क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे या जागेचा मोबदला चार टक्केच द्यावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली. हा शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाप्रमाणेच कोथरूड येथील वादग्रस्त टीडीआर प्रकरणातही सरकारने लक्ष घालून तो प्रश्‍न मार्गी लावावा.''

पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे आणि पात्रातील अतिक्रमणांमुळे चर्चेत आलेल्या राम नदीला संरक्षित करण्यासाठी राम नदीच्या पात्राला तारेचे कुंपण घालण्यात येणार आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेतंर्गत ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

वरपेवाडीजवळ या नदीचा उगम होतो. पाषाण, बावधन, औंध, बाणेर या भागातून जाणाऱ्या या नदीला पावसाळ्यात आलेल्या पुराने शहरात हाहाकार उडवून दिला होता. त्यामुळे या नदीच्या पात्रात झालेल्या अतिक्रमणांचा विषय ऐरणीवर आला. अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करून पात्र गिळंकृत करण्यात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर वादंग निर्माण झाला होता. नदी की नाला यावरूनही वाद रंगले. यासर्व गोष्टींची दखल घेत महापालिका, महसूल यंत्रणेसह भूमी अभिलेख यांनी हा नदी पात्राचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले.