पालिकेकडील "बेसमॅप'च अपूर्ण
पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नव्याने तयार करताना त्यास "स्वीडिश टच' देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने हा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेले "बेसमॅप' नकाशेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. परिणामी या महाविद्यालयास सध्याच्या जमीनवापराचे सर्वेक्षण करणे अशक्य होत आहे. मात्र, काहीच नकाशांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा महापालिकेतील सूत्रांनी केला आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या (१९८७ च्या) विकास आराखड्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने सुरू केली. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या हद्दीतील जमिनीच्या वापराच्या सर्वेक्षणाचे (लॅंड यूज) काम "सीओईपी'ला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी "बेसमॅप' पालिकेने उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले. परंतु, शहरातील सर्व हद्दींचे हे नकाशे पालिकेकडेच अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोथरूड, हिंगणे, कात्रज, बिबवेवाडी आदी परिसरांचे नकाशे "सीओईपी'ला न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे.
"बेसमॅप'वरील नोंदींचे काम दहा दिवसांत' यासंदर्भात पालिकेच्या विकास योजना विभागाचे नगर उपअभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""जमीनवापराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "सीओईपी' या संस्थेला यापूर्वीच "बेसमॅप' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; परंतु त्या नकाशांवर काही नोंदी करण्याचे राहून गेले आहे. त्या नोंदींचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसांत तेही काम पूर्ण होईल.''
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या (१९८७ च्या) विकास आराखड्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने सुरू केली. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या हद्दीतील जमिनीच्या वापराच्या सर्वेक्षणाचे (लॅंड यूज) काम "सीओईपी'ला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी "बेसमॅप' पालिकेने उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले. परंतु, शहरातील सर्व हद्दींचे हे नकाशे पालिकेकडेच अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोथरूड, हिंगणे, कात्रज, बिबवेवाडी आदी परिसरांचे नकाशे "सीओईपी'ला न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे.
"बेसमॅप'वरील नोंदींचे काम दहा दिवसांत' यासंदर्भात पालिकेच्या विकास योजना विभागाचे नगर उपअभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""जमीनवापराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "सीओईपी' या संस्थेला यापूर्वीच "बेसमॅप' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; परंतु त्या नकाशांवर काही नोंदी करण्याचे राहून गेले आहे. त्या नोंदींचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसांत तेही काम पूर्ण होईल.''
पालिकेला अशाप्रकारचे बेजबाबदार वर्तन अशोभनीय आहे. शहराला स्विडिश टच देण्याचे प्रलोभन दाखवायचे, अन् बेसमॅप गायब करायचे, हे न पटणारे आहे. आपल्यालाही असेच वाटते का? बेसमॅप न देण्यामागे पालिकेचे कोणते समीकरण असू शकते? आम्हाला जरूर लिहा.
