सहा वर्षांत पुण्यात 55 हजार वृक्षांची कत्तल
माहिती अधिकारातील सत्य ः वृक्षसंवर्धन ठेवीपोटी उद्यान विभागाकडे तीन कोटी जमा
पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी झाडे जगली तरच माणसाला जगता येईल, हे सर्वज्ञात असले, तरी विकासाचा मुद्दा पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 55 हजार वृक्षांची "कत्तल' झाली, तर "वृक्षसंवर्धन ठेव' म्हणून उद्यान विभागाकडे ठेवलेली रक्कम तीन कोटी 19 लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे.एक झाड तोडल्यास तीन झाडे लावावीत, असे कायद्यात नमूद केलेले असताना संबंधितांकडून प्रत्यक्षात निम्मीसुद्धा झाडे लावण्यात आलेली नाहीत.
उद्यान विभागाने 2001 ते 2007 या कालावधीत 46 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिली, तर 9 हजार 846 झाडे अनधिकृतरीत्या तोडली गेली. "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे जतन अधिनियम 1975'अंतर्गत झाडे विनापरवाना तोडल्यास दंड केला जातो; पण हा दंडही नागरिक सहजपणे भरतात. आपण झाडे तोडत आहोत, अशी खंत अनेकांना नसते. गेल्या दहा वर्षांतील दंडाची रक्कम 80 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे. अनेक नागरिक "आता झाड तोडू द्या; नंतर आम्ही जास्त झाडे लावू', असे आश्वासन देऊन उद्यान विभागाकडे वृक्षसंवर्धनाची ठेव रक्कम ठेवतात. रक्कम भरल्यावर अनेक नागरिक पुढे दखलही घेत नाहीत. उद्यान विभागाकडे वेगळेच चित्र आहे. विभागाकडून अनेक झाडे लावण्यात येत आहेत; मात्र त्यात पटकन वाढणाऱ्या आणि हिरव्यागार दिसणाऱ्या परदेशी जातींच्या झाडांची संख्या अधिक आहे. कायद्यानुसार स्थानिक जातींची झाडे लावणे अपेक्षित आहे.
पर्यावरण संतुलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी झाडे जगली तरच माणसाला जगता येईल, हे सर्वज्ञात असले, तरी विकासाचा मुद्दा पुढे करून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 55 हजार वृक्षांची "कत्तल' झाली, तर "वृक्षसंवर्धन ठेव' म्हणून उद्यान विभागाकडे ठेवलेली रक्कम तीन कोटी 19 लाख रुपयांच्या पुढे गेली आहे.एक झाड तोडल्यास तीन झाडे लावावीत, असे कायद्यात नमूद केलेले असताना संबंधितांकडून प्रत्यक्षात निम्मीसुद्धा झाडे लावण्यात आलेली नाहीत.
उद्यान विभागाने 2001 ते 2007 या कालावधीत 46 हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिली, तर 9 हजार 846 झाडे अनधिकृतरीत्या तोडली गेली. "महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडाचे जतन अधिनियम 1975'अंतर्गत झाडे विनापरवाना तोडल्यास दंड केला जातो; पण हा दंडही नागरिक सहजपणे भरतात. आपण झाडे तोडत आहोत, अशी खंत अनेकांना नसते. गेल्या दहा वर्षांतील दंडाची रक्कम 80 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत गेली आहे. अनेक नागरिक "आता झाड तोडू द्या; नंतर आम्ही जास्त झाडे लावू', असे आश्वासन देऊन उद्यान विभागाकडे वृक्षसंवर्धनाची ठेव रक्कम ठेवतात. रक्कम भरल्यावर अनेक नागरिक पुढे दखलही घेत नाहीत. उद्यान विभागाकडे वेगळेच चित्र आहे. विभागाकडून अनेक झाडे लावण्यात येत आहेत; मात्र त्यात पटकन वाढणाऱ्या आणि हिरव्यागार दिसणाऱ्या परदेशी जातींच्या झाडांची संख्या अधिक आहे. कायद्यानुसार स्थानिक जातींची झाडे लावणे अपेक्षित आहे.
एकीकडे पर्यावरण रक्षण होत नाही, अशी ओरड करायची आणि दुसरीकडे पयोवरणाचा ऱ्हास होईल, अशी दुहेरी भूमिका कित्येक नागरिक पार पाडत असतात...सर्वप्रथम अशा नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. आपली मते इथे नोंदवा...
