पुणे प्रतिबिंब

माणूस आणि जनावरांची प्रतिकारशक्ती निकामी करू शकणाऱ्या आणि कर्करोगासारख्या प्राणघातक रोगांना निमंत्रण ठरू शकणाऱ्या अत्यंत घातक द्रव्यांचे अंश मुळा-मुठेच्या पाण्यात आढळून आल्याचे वृत्त आम्ही नुकतेच "पुणे प्रतिबिंबच्या ब्लॉग'वर प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तावरील प्रतिक्रियाही "ई- सकाळ'च्या वाचकांकडून मागविल्या होत्या. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वाचकांनी आपली मते मांडली.

हर्षद खुस्पे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले, ""की सर्वप्रथम नदीशी संलग्न असलेले ड्रेनेज पाइपलाइन बंद करून, नदीत सोडले जात असलेले सांडपाणी थांबविले पाहिजे. त्यावप्रमाणे नदीतील गाळ उपसण्यासाठी जेसीबीचा वापर केला पाहिजे. जेणेकरून नदीपात्र स्वच्छतेला वेग येईल. नदीमध्ये निर्माल्य आणि कचरा टाकणाऱ्यांकडून एक हजार रुपयांचा दंड आकारला पाहिजे.''

नदीप्रदूषणास सर्वसामान्य नागरिकच आणि शासकीय संस्था जबाबदार असल्याचे मत लंडन येथे स्थायिक असलेले सुनील वैद्य यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""नदीप्रदूषणामुळे केवळ कॅंसरसारख्या रोगांनाच नव्हे, तर जंतूसंसर्ग आजारांनाही आमंत्रण मिळू शकते. दरमहिन्याला सर्वेक्षण करूनच या समस्येवर तोडगा काढता येईल. अन्यथा कळतनकळत नदीच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाला आजाराचा धोका उद्‌भवू शकतो. '' नदीप्रदूषणाच्या बातम्या छापून आल्यानंतर थोडीफार मलमपट्टी करायची व मूळ मुद्दा दुर्लक्षित ठेवायचा, या धोरणामुळेच ही परिस्थिती उद्‌भवल्याचे कॅप्स्तूभ म्हणाले.

नदी म्हणजे राडारोड्यापासून सर्व प्रकारचा कचरा टाकण्याचा व ड्रेनेजचे पाणी सोडण्याचा सर्वसोपा मार्ग आहे, अशी सर्वांची धारणा झाली आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नागरिकांनी कचरा नदीत फेकण्याची सवयही याला कारणीभूत आहे. शिवाय अशा नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात आणखी मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सचिन बांडभारे यांनीदेखील सकाळजवळ त्याबाबतचे आपले मत मांडले. ते म्हणाले, ""की पुणे आपले घरच आहे, या जाणिवेतून नागरिकांनी नदीच्या स्वच्छतेकडे लक्ष दिले, तर हा प्रश्‍न काही प्रमाणात का होईना सुटण्यास मदत होईल.बऱ्याचदा कचरा कुंडीमध्ये अत्यंत घाईघाईने टाकला जातो. महापालिकेच्या गाड्याही कचरा भरताना अर्धा कचरा रस्त्‌ यावर सांडतात. त्यामुळे नागरिक जोपर्यंत स्वयंशिस्त जोपासत नाहीत, तोपर्यंत स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे होणार नाही. ''जपानमध्ये स्थायिक असलेले या श्री. बांडभारे यांनी तेथील काही अनुभव सांगितले. ते म्हणाले, ""जपान हा अतिशय स्वच्छ देश आहे. मात्र, त्यामध्ये तेथील नागरिकांचा वाटा मोठा आहे. रोजच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लाव ण्याबरोबरच साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करतात. यातील दहा टक्के काम आपल्याकडे झाले, तरी, "स्वच्छ पुणे- सुंदर पुणे' साकारायला वेळ लागणार नाही.''

पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत सर्व राजकीय पक्षांनी व्यक्त केले आहे.

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्याचा उपक्रम गेली दोन वर्षे राबविण्यात येत आहे. मात्र, यंदा अर्थसंकल्पातील नागरिकांचा सहभाग नगरसेवकांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. नगरसेवकाने मान्यता दिल्यानंतरच त्या प्रभागातील नागरिकांकडून सूचना मागवून त्यांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमी महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांची याबाबतची भूमिका जाणून घेतली असता त्यांनी नागरिकांच्या सहभाग असलाच पाहिजे, असे एकमुखी मत व्यक्त केले.

सभागृह नेते अनिल भोसले - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे। परंतु, त्यांचा थेट सहभाग घेण्याऐवजी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याअगोदर मोहल्ला कमिटी आणि प्रभागातील नगरसेवक यांनी एकत्रित बैठक घेतली पाहिजे। त्यामध्ये विकासकामे कोणती करावयाची हे ठरवून मगच तरतूद केली पाहिजे। केवळ नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी तरतूद करून चालणार नाही. प्रभागातील वस्तीनुसार प्रश्‍न वेगळे असतात.

विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी - नागरिकांचा सहभाग असावा, अशी सूचना दोन वर्षांपूर्वी आपणच केली होती। तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली। त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे. त्यांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेता येते. त्यामुळे नगरसेवकांची वेगळी मान्यता घेण्याची गरज काय?


शिवसेना गटनेते श्‍याम देशपांडे - नागरिकांचा सहभाग अर्थसंकल्पात असला पाहिजे, याबाबत शिवसेनेचे तरी दुमत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत नगरसेवक जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यास निवडून देणाऱ्या नागरिकही महत्त्वाचे आहेत. या दोन्ही घटकांच्या सहभागातून प्रभागाचा सुनियोजित आणि गतीने विकास होऊ शकतो. नागरिकांच्या आपल्या प्रभागातील विकासकामांबद्दल वेगवेगळ्या कल्पना असू शकतात. प्रभागाचा विकास करण्याची मक्तेदारी केवळ नगरसेवकांची नाही.

कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड - चौऱ्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार नागरिकांचा सहभाग घेणे बंधनकारक आहे। त्यामुळे घटनेचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. अर्थसंकल्पात नागरिकांचा सहभाग घेण्यास आपला पाठिंबा आहे. नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांना स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावीच लागते. त्यामुळे वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही.

वरील विधानांवरून असं वाटतंय, की पुण्यात जगातली सर्वांत प्रगल्भ, आदर्श आणि खरीखुरी लोकशाही नगरसेवक राबवित आहेत...! वस्तुस्थिती काय आहे ? तुम्हाला ती किती जाणवते...?

"उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न घेऊन ज्योतिकुमारी पुण्यात आली होती. यशोशिखर गाठण्यासाठी पुण्यातील खुल्या, मुक्त आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात भरारी घेण्याचा प्रयत्न ती करत होती. पण तिचे हे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. आता ती कायमचीच पुण्यात विलीन झाली आहे. आयुष्यात कधीही कमी न होणारे दु:ख आमच्या वाट्याला आले आहे. दु:खाचा हा डोंगर पुन्हा कोणावरही कोसळणार नाही, एवढा बोध या घटनेतून सर्व यंत्रणांनी घ्यावा......त्यांचे डोळे उघडावेत, एवढीच अपेक्षा आणि विनंती...''

विप्रो कंपनीत असोसिएट म्हणून काम करणारी ज्योतिकुमारी चौधरी हिच्या कुटुंबीयांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज या भावना व्यक्त केल्या. तिचे आई-वडील पत्रकार परिषदेत आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून देणार होते. मात्र भावना दाटून आल्याने ते पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहू शकले नाहीत. ज्योतिकुमारीचा भाऊ सुमन, मेहुणा गौर सुंदर व त्यांचा भाऊ शिशिर पुंडलिक यांनी कुटुंबीयांच्या वतीने या भावना व्यक्त केल्या. ""स्वत:चे व कुटुंबाचे उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी ज्योती २००२ मध्ये पुण्यात आली होती. स. प. महाविद्यालयातून तिने पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर २००६ मध्ये ती विप्रो कंपनीच्या बीपीओ सेवेत असोसिएट म्हणून नोकरी करू लागली. पुणे तिचे "सेकंड होम' होते. यशाची भरारी तिला येथेच घ्यायची होती. मात्र हे स्वप्न भंगले. या घटनेनंतर सर्व पुणेकर, तसेच अनेक सामाजिक संघटना आमच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. ज्योतीच्या आत्म्याला शांती लाभावी, यासाठी सर्व पुणेकरांनी प्रार्थना करावी,'' अशा भावनाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केल्या.

"विप्रो' कंपनीकडूनच सुरक्षाव्यवस्थेत ढिलाई
विप्रो बीपीओ कंपनीवर सुरक्षिततेत ढिलाई दाखविल्या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे ज्योतिकुमारीच्या कुटुंबीयांनी टाळले। ""या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे। त्यामुळे आताच याबाबत काही बोलणे योग्य नाही। मात्र, कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची, विशेषत: महिलांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेण्यात येत नसल्याचे उघड झाले आहे. सुरक्षाव्यवस्था अपूर्ण असून, त्यात खूप त्रुटी आहेत, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी कॉलसेंटरच्या गाड्यांच्या केलेल्या तपासणीतही अनेक चालकांकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचे, तसेच अन्य गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत,'' असे तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितले.



कंपनीत जाताना ज्योती एकटीच गाडीत बसली, हे म्हणणे त्यांनी खोडून काढले। या गाडीत मागे आधीच एक जण कर्मचारीच बसला आहे, असा समज होईल, अशा पद्धतीने बसविण्यात आला होता असे त्यांनी सांगितले. गाडीत पुरुष कर्मचारी असल्याशिवाय महिला कर्मचाऱ्यांनी बसू नये, हा नियम अशा घटना रोखण्यासाठी पुरेसा नाही. अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण होईल, अशा यंत्रणेची सध्या गरज आहे, असे तिच्या कुटुंबीयांनी नमूद केले.