व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

पुण्यात 5 एप्रिलपासून भारनियमन

तीन ते पावणेचार तासः खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयश

खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयशपुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी लागणारी सुमारे 160 मेगावॉट वीज मिळविण्यात "सीआयआय', "मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स' यांना अपयश आल्याने व राज्याच्या ग्रीडमधील वीज खास पुण्याला भारनियमनमुक्त ठेवण्यासाठी वापरू नये, याचा पुनरुच्चार राज्य वीज आयोगाने केल्यामुळे 5 एप्रिलपासून पुणे शहर-परिसरात तीन ते पावणेचार तास भारनियमन करण्याचा निर्णय "महावितरण'ने घेतला आहे.

पुण्यातील भारनियमन टाळण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी पुण्यासाठी मागणीएवढी वीज मिळविण्यात यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. पुण्याची एकूण मागणी सुमारे 160 मेगावॉट असून तितकी वीज आठ तासांसाठी वा 130 मेगावॉट वीज 12 तासांसाठी मिळवणे गरजेचे होते. पण ते शक्‍य झाले नाही.

पुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज देता येणार नाही. त्यापेक्षा भारनियमन करावे, असा आदेश वीज आयोगाने 13 मार्च रोजी दिला होता. यानंतर ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पुण्यातील वीजप्रश्‍नी बैठक घेतली. त्यात आम्ही पुण्याला मागणी एवढी वीज पुरवू, असे आश्‍वासन सीआयआय, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, कल्याणी उद्योग, किर्लोस्कर उद्योग यांनी दिले होते; पण त्याची पूर्तता करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही.यामुळे 2006 पासून "पुणे मॉडेल'चा अवलंब करून भारनियमनापासून मुक्त राहणारे पुणेही अंधाराच्या तडाख्यात सापडले आहे.

2006 मध्ये पुण्याची विजेची मागणी 60 मेगावॉट होती. शहरातील उद्योगांनी तेवढी वीज आपल्या कॅप्टिव्ह वीजनिर्मिती प्रकल्पातून दिली. या महाग विजेचा खर्च नागरिकांकडून रिलायबिलीची चार्ज घेऊन भागवला जात होता. ही पद्धत पुणे मॉडेल म्हणून प्रसिद्ध झाली होती; पण दोन वर्षांत पुण्याची विजेची मागणी 160 मेगावॉटवर पोहोचली. ही मागणी भागविण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज वापरली जात होती; पण आयोगाने त्यास हरकत घेतली होती.

राज्य वीज आयोगाने भारनियमनाच्या सूचना करून पुणेकरांना ऐन उन्हळ्यात विजेचे महत्त्व पटवून दिले आहे. अर्थात त्यातून खासगी संस्थांना आलेले अपयशही कारणीभूत आहे. मात्र, पुणेकरांना भारनियमनाला तोंड द्यावे लागणार हे नक्की. आपल्याला काय वाटते याविषयी? आम्हाला या ब्लॉगवर नक्की कळवा.....

11 comments:

  1. pandurang said...
     

    This happaneds because the public & pmc too is not using it in good or correct manner. You can see so many readers are sending the photos that showing the pmc is not shutting the street lights off when it is not required at all.

    Central / State govt. & local bodies should promote substitue for electricity like solar energy etc.

    It may take some time but it will help to reduce the burdon on MSEB.

    Hope it will happened.

  2. pandurang said...
     

    This happaneds because the public & pmc too is not using it in good or correct manner. You can see so many readers are sending the photos that showing the pmc is not shutting the street lights off when it is not required at all.

    Central / State govt. & local bodies should promote substitue for electricity like solar energy etc.

    It may take some time but it will help to reduce the burdon on MSEB.

    Hope it will happened.

  3. Prasad said...
     

    Why the hordings are kept on after 10 pm. They must not be suppplied power after 10pm. A common man in village is getting 12 hrs powercut even if he is using just 2 bulbs and may be 1 fan (if he is financially capable).
    But here MSEDC is providing supply to hordings the whole night ... its ridiculous.
    Now Puneites are thinking of save power when they will also be comin under load shading?

  4. Anonymous said...
     

    All Maharareshtra facing Load sheding probles why Should only Pune city Kept away ? MSEDCL purchase should purches captive power frome all industries Around pune (Pune zone )and uniformly distrubuit so that every Area Urben or rural get benifits

  5. The Alternator. said...
     

    If there are 2 bulbs on a street light per light pole, light only one bulb per pole and in alternate way. This will reduce the electric requirements to half.

  6. Anand said...
      This comment has been removed by the author.
  7. Anand said...
     

    It should happened earlier. Its too late now. Why the government did this in the villages only? It shows nothing is planned?

  8. MOHAN DADDIKAR said...
     

    विधानसभेच्या गेल्या निवडणूकिच्या पूर्वी कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहिरनाम्यात शेतकर्‍याना मोफत देवू असे वचन दिले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर त्याना कळून आले की हे वचन पूर्ण करणे अशक्य आहे. या आपल्या वचनभंगाची लाज वाटून कोणत्याही मंत्य्राने कींवा आमदाराने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला नाही. आमचे मतदारही इतके सोशिक वा निष्क्रीय आहेत की या वचनभंगाविरुद्ध कोणीही आवाज उठवला नाही. असे बेजबाबदार राजकीय नेते परत सत्तेवर येणार असतील तर सर्व महाराष्ट्रात चोवीस तास भारनियमन होणार हे निश्र्चित.
    मोहन द्ड्डीकर
    पुणे

  9. captsubh said...
     

    १]ज्या महाराष्ट्राच्या विद्युतमंत्र्याने या पदावर बसल्यापासूनच्या ४ वर्षात विद्युतवाढीची आश्वासनांपलिकडे कुठलिही भरीव कामगिरी केली नाही, त्याला पुण्यातील जनतेला तिरस्काराने "जरा खेडेगावात जाउन तेथील १२ ते १८ तास भारनियमन बघा" असे सांगण्याचा कुठलाहि अधिकार वा हक्क नाहीं!
    २]मुंबईच्या बाबतीत वेगळे धोरण कां? तेथे मंत्री,आमदार वगैरे पुढारी रहातात म्हणून?भारनियमन लागू करायचे असले तर तिथेपण लागू करा!तिथल्या लोकांना का हे महाभाग फ़टकारत नाहित?
    ३]श्री.विवेक वेलणकरांनी तपशीलवार दाखवले होते की पुण्याकडून MSEDC ला भरपूर उत्पन्न मिळत असूनहि राज्याच्या तुलनेत पुण्याला कमीच वीज पूरविली जाते!
    एकदा पुणे महानगर होणार म्हणून श्रेय लाटायचे,पण मधूनमधून त्याच पुणेकरांना लाथाळी करायची ही कुठली निती आहे? हिंम्मत असेल तर सर्व महाराष्ट्राला गुजरातसारखा अखंड वीजपुरवठा करा,पण वास्तवात ही वेळ केव्हाच निघून गेली आहे!
    ४]टाटा विद्युत कंपनीने ३-४ वर्षांपूर्वी पुण्याला मुंबईसारखीच अखंड विद्युतपुरवठा करायची तयारी दाखवली होती तेव्हा येथिल सरकारनेच ते फ़ेटाळून लावले होते व MSEB लाच[sorry फ़क्त नांव बदललेली, पण तितकीच गचाळ आजची MSEDC!] ही जबाबदारी चालू ठेवली होती!
    पुण्यातल्या उद्योजकांच्या सहाय्याने जर पुणे भारमुक्त राहिले तर विद्युतमंत्र्याच्या किंवा इतर कुणाच्या पोटात दुखायचे कारण नाहीं!
    आजसुद्धा TATA POWER ला १४ एप्रिल तारखेपर्यंत Franchise दिल्यामुळे थोडे दिवस भारनियमन टळले आहे!
    ५]या राजकीय पुढा-यांना व्यवस्थित काम करता येत नसेल तर ते आपले तोंडतरी बंद ठेवू शकत नाहित कां?ऐन उन्हाळ्यातच यांना ही शक्कल सूचली कशी?
    ६]बरीच वर्षे बंद असलेला दाभोळ प्रकल्प पुन्हा चालू करण्यापलिकडे यांनी गेल्या ४ वर्षात काय कामगिरी केली आहे?
    ७]पुण्यातल्या ज्या तद्न्य मंडळीनी व उद्योगांनी स्वतःच्या कारखान्यातल्या जनित्रांवरची वीज शहराला पूरविली त्यांना प्रोत्साहन व सवलती द्या,PMC ने उशिरा कां होइना वीजबचत करण्याची कारवाई सूरू केली त्याची सराहना करा,वीज वाया घालवणा
    -यांवर कारवाई जरूर करा,दिव्यांची रोशणाई गरज नसतांना करणा-यांची कनेक्शन तोडून टाका,व सर्वात मुख्य म्हणजे मोठ्या वीजचोरांना अजूनहि सहीसलामत कां सोडले जाते याचे स्पष्टीकरण जनतेला द्या असेच दाभोळ पोवर कंपनीचा एके काळचा मरिन मनेजर या नात्याने माझे म्हणणे आहे!
    कॅप्टन सुभाष भाटे(निवृत्त)

  10. Anonymous said...
     

    illegal Connections > Legal Connections. Government and Corporation does not care of Rules, they know their duties (eating wada-paw on office time) Rest you know, you have to keep them happy with pocket full. Its high time media should expose these people at every office. Tax, Electricity, Posts, Ticketing Corners, RTOs and government offices.

  11. Anonymous said...
     

    Sleep Early. Use Day LIGHT. WAtch Less TV. EAT FRESH DONT REFREGRATE. WASH BY HAND NO MACHINES.

Post a Comment