आदिवासी बालविवाह रोखण्यास सरकारचा पुढाकार
50 लाखांची तरतूदः जोडप्यांना दहा हजार रुपयांची
मदतआदिवासी समाजातील बालविवाह पद्धतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा सुमारे पन्नास लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या "अनुसूचित जमाती कन्यादान योजने'अंतर्गत घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रासाठी सुमारे पाचशे विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडप्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील या योजनेसाठी पुण्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांनाही दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
""अनुसूचित जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबाबत या समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारची ही योजना फायदेशीर आहे. मात्र, तिला योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. आदिवासी समाजात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातर्फे विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.
मदतआदिवासी समाजातील बालविवाह पद्धतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा सुमारे पन्नास लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या "अनुसूचित जमाती कन्यादान योजने'अंतर्गत घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रासाठी सुमारे पाचशे विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडप्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील या योजनेसाठी पुण्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांनाही दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
""अनुसूचित जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबाबत या समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारची ही योजना फायदेशीर आहे. मात्र, तिला योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. आदिवासी समाजात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातर्फे विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.
आदिवासी समाजातील बालविवाह पद्धतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. या योजनेला उशीरा आलेले शहाणपण असे म्हणता येईल. पण, योजनेची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात किती होते, हेही पाहायला हवे. तसे झाल्यास आदिवासींमधील अनेक अनिष्ट रुढीपरंपरांना छेद जावून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.
0 comments:
Post a Comment