व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

सार्वजनिक ठिकाणी विडी-काडीस बंदी ! - गांधी जयंतीपासून अंमलबजावणी

धूम्रपानाच्या चाहत्यांनो, सावधान! सिगारेट ओढण्याची तलफ आलीच, तर आजूबाजूला पाहा. आपण सार्वजनिक ठिकाणी नाही, याची खात्री करूनच सिगारेट शिलगवा. कारण, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे. येत्या गांधी जयंतीपासून हा निर्णय अमलात येत आहे.

तीस मे २००८ मध्ये सरकारने याविषयीची अधिसूचना जारी केली होती. दोन ऑक्‍टोबरपासून निर्णयाच्या अंमलबजावणीस परवानगी मागणारा अर्ज सरकारने केला होता. सरकारी नियमावलीनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास संबंधिताला दोनशे रुपये दंड करण्यात येणार आहे. दंडाच्या वसुलीचे अधिकार उत्पादनशुल्क निरीक्षक, आयकर निरीक्षक आणि खासगी संस्थांच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यास याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरात "इन्स्पेक्‍टर राज' येईल, असा युक्तिवाद "आयटीसी' व इतरांच्या वतीने हरीश साळवे, अरुण जेटली आणि रुइंग्टन नरिमन यांनी केला.

सार्वजनिक ठिकाणे कोणती?
- रुग्णालये व आरोग्यकेंद्रे, प्रेक्षागृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, शाळा-महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्रे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, खासगी कार्यालये, वरील सर्व ठिकाणांच्या आजूबाजूचा परिसर

समस्त धुम्रपान शौकिनांनो...!
आता आपला शौक पूर्ण करण्यासाठी एखादी खासगी जागाच निवडाल ना?

7 comments:

  1. Anonymous said...
     

    या देशात जनहिताय बरेच कायदे केले जातात पण त्यांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात नाही. कायद्यातील शब्दरचनेतील ढिसाळपणामुळे आपल्या फायद्यानुसार अर्थ लावून, प्रत्येक नवा कायदा म्हणजे पोलिसाना व वकीलाना पैसे कमावण्याची पर्वणीच ठरते. “मोकळी सार्वजनिक जागा” याचा निश्र्चित अर्थ काय हे ठरवण्याकरिता सुप्रीम कोर्टापर्यं खटले जातील. मोठाल्या इंग्लीश कायदे ग्रंथांचा संदर्भ दिला जाईल व शेवटी हा कायदा मुळातच धटनाबाह्य आहे असा न्यायालयाचा निर्णय असेल. हे सारे घडण्यात दहा-बारा वर्षाचा कालावधी लागेल. या अवघीत पोलिस व वकील आयुष्याची कमाई करतील.
    मोहन दड्डीकर
    पुणे

  2. Anonymous said...
     

    रस्त्यावर धूम्रपानास बंदी का नाही? सगळ्या फुकणार्यांनी रस्त्यावर फुंकणे चालू केले तर जाणे/येणे मुश्किल होईल.

  3. captsubh said...
     

    गुटकाबंदी करून कांही वर्षे झाली, तरी गुटका सगळीकडेच मिळतो/दिसतो व त्याची रिकामी पाकिटे सर्वत्र भिरकावलेली दिसतात.

    धुम्रपानाला अटकाव म्हणून जरी सार्वजनिक ठिकाणी त्याला बंदी घालण्यात आली तरी त्याची अंमलबजावणी किती होणार ते अनुभवाने आपल्याला माहितच आहे!
    २०० रुपयांच्या दंड रकमेत १० पाकिटे मिळतात,तर या रकमेचे १०-२० टक्के पोलिसांकडे अदा केले की दोन्ही व्यक्तींचा फ़ायदा!
    आपल्या देशात असंख्य कायदे आहेत,पण अंमलबजावणी अत्यल्प!

    All acts have loopholes,which are exploited by the culprits,law enforcers & the judiciary,while the lawbreakers go scotfree!

    उगाचच महात्मा गांधींचे नांव घेवून गांधी जयंतीला हे राबविणार! इतकी तपे सरकार झोपलेले होते काय?
    निवडणुका जवळ आल्या की सरकार कांहीतरी जनहिताचे निर्णय घेत आहे असे वातावरण निर्माण करण्याचाच हा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न!

  4. Shrikant Atre said...
     

    As a non-smoker, I think basically following should be the definition of Private Place v/s Public Place.
    1. Private Place : Any place where a lonely person is standing and smoking and within 10 meters of periphery of him, there is no other person. To make it more simple, no one is seeing him from close distance while smoking. Only exceptions can be a place which a smoker OWNs like his own office room, his own car, his own residence.
    2. Public Place : All places where there is a non-smoker objecting to a smoker who is nearby and smoking despite an objection is raised by a non-smoker, to be deemed as violation of a Public Right of a non-smoker, again exception of the smoker's OWN vehicle, residence and office. In such places the best right of way is the non-smoker leaves it asap.

    If the law can not make it as simple as the above definition then as someone said above, its gonna be an Inspection Raj again and would be very difficult.

    Honoring the right of non-smokers, not to inhale a passive smoke, is what the smokers of this country should learn. If they learn and practice it, such laws wont be necessary.

  5. Anonymous said...
     

    Shrikant,

    Let's assume the laws are pinpoint as you say and there is no ambiguity in enforcing the law in such cases. Still there is nothing in the system to stop law enforcer to get bribe and let off the culprit (to commit another crime).

  6. Anonymous said...
     

    Bull shit !!!!
    This is just another option for fxxking police for some 'COLLECTION'.
    If they really care about people and smoking problem...raise the price of pack of cigrette from 20 to 2000.
    Then people like me can not afford it and have to stop smoking..
    I would prefer to quit smoking than paying 20 rs to some fxxking 'hawaldar' every time !!!!
    fxxk this government !!!

  7. Anonymous said...
     

    Amiable fill someone in on and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you seeking your information.

Post a Comment