महाराष्ट्र करतो १००० मेगावॉटची नासाडी
महाराष्ट्राला वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी आणि ग्राहकांनी आपल्या अज्ञानाने भारनियमनाचे वाढते तास ओढवून घेतले आहेत. "कपॅसिटर' या छोट्याशा आणि तुलनेने कितीतरी स्वस्त असलेल्या एका घटकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत महाराष्ट्र मोजतो आहे. कायद्यानेच बंधनकारक असलेले हे उपकरण बसविण्याची व्यापक मोहीम आजपासूनच हाती घेतली, तर आज आहे त्या पायाभूत सुविधांपासून किमान १००० मेगावॉट विजेची बचत होईल! याचा अर्थ निर्मिती, वहन आणि वितरणावर होणाऱ्या ८००० कोटी रु. (हो ८००० कोटी) रुपयांची बचत होईल!
महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्‍नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही
महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्‍नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही
From what I remember,25 years ago,it was COMPULSARY to get a MSEB approved capacitor fitted for ALL factory power connections before MSEB gave a new connection.
Subsequent period has seen terrible deterioration of not just MSEB,but all infrastructure because of callousness of even the state govt & the pathetic politicians,who are forever sleeping or are ignorant!We have the energy minister in New Delhi,who does nothing for M'tra & we have a state power minister[NCP],who is forever giving lame duck excuses for incompetence & bungling!Yet he not just survives,but thrives coz of the blessings of his NCP supremo!
Gross negligence of duty calls for stringent & drastic measures!
पण हे सगळे नेते अतिशय निर्लज्ज व निर्ढावलेले आहेत! इतके प्रचंड नुक्सान केल्याबद्दल त्यांचे व MSEDCLtd चेअरमन व उच्च अधिका-यांचे धिंडवडे काढून त्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे व त्यांच्या वैयक्तिक घरांचे लिलाव केले पाहिजेत.
तसेच खालच्या श्रेणीच्या अभियंत्यांना "कपॅसिटर' बसविण्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा केली पाहिजे व नोकरीतून काढून टाकले पाहिजे!!!
या विषयावर एक सोडून बाकी सर्व गप्प कसे?
सरकारच्या व सरकारी कंपन्यांच्या सर्व अक्षम्य चूका निमुटपणे व नियमितपणे पचविणे ही आपल्या सर्वसाधारण जनतेची अतिशय मोठी चूक आहे!
यामुळेच कुणालाहि शिक्षा होत नाही व असे प्रकार सतत चालूच रहातात!
सर्वात पहिल्या प्रतिक्रियेत लिहिलेले सत्यच आहे,तरीसुद्धा जनता थंडच कां?
मान्य आहे की सर्वसामान्य माणूस दैनंदिनीच्या समस्या व प्रचंड महागाईने इतका मेटाकुटीस आला आहे की त्याला अशा गोष्टींचा सखोल विचार करायला वेळच नाही!
पण त्याचा फ़ायदा सरकार घेत आहे!येथिल खावून पिउन सुखी उर्जा-मंत्र्यांचे या अतोनात नुकसानीबद्दल उत्तदायित्व वा एक वाक्य नाही!
पण कुठल्या स्वागतसमारंभाला मात्र हजेरी जरूर!
कारण कोनशिलांवर अजरामर केलेले स्वतःचे 'मान्यवर' नांव पाहून मनाला गुदगुल्या!
अशा बातम्या येतच रहाणार व फ़रक कांहीच पडणार नाही!
"निर्लज्जम सदासुखी"!!!
I am not sure who reads these comments. Our politicians are illiterate. Those who are educated know how to use system for their own benefits. What we lack is 'Poliical Will' to do things. Problems need to be fixed as they are problems. Our politicial leaders are not responsible and accountable.
Regarding electricity problem,
MSEB needs to identify
1. Ways to stop this leakage and 'IMPLEMENT' them seriously as their job is to supply electricity to customers. Electricity is not a luxury but need. It is directly linked to peoples' lives. Someone need to explain this to our politicians, MSEB officials in plain simple Marathi.
2. Improve collection from poor farmers to bigshots.
3. Add more power generation in short term and in long term.
This is if they understand their responsibility.
The problem in India is our weak judiciary (same as no law) and weak policing. That needs urgent reforms than anything else. Sakal may want to bring this issue to the front than anything else.