फिटनेस'बाबत अद्याप अनास्थाच!
पोलिस महासंचालक ः "फिट' संख्या दहा टक्के वाढविणार
राज्यातील "फिट' पोलिसांची संख्या यंदा दहा टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा निर्णय पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांनी घेतला असला, तरी पुणे पोलिसांमध्ये अद्याप त्याबाबत अनुत्सुकताच आहे. सहा हजार पोलिसांपैकी अवघे तेराशे जणच दरमहा 250 रुपये "फिटनेस' भत्ता घेत आहेत.
तीस वर्षांवरील पोलिसांनी तंदुरुस्ती राखावी, यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्यासाठी खास प्रोत्साहनपर योजना आखली. त्यानुसार त्यांना दरमहा 250 रुपये भत्ता देण्यात येतो. पोलिस कर्मचारी व फौजदार ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.
शहरात सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी व पाचशे अधिकारी आहेत. त्यातील 1265 कर्मचारी व 68 अधिकाऱ्यांना हा भत्ता मिळत आहे. उर्वरित पोलिसांनी हा भत्ता घेण्यास अनुत्सुकता दर्शविली आहे. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्यात सर्वत्र "असाच' प्रतिसाद या योजनेला मिळत आहे. त्यामुळे महासंचालक रॉय यांनी या योजनेत यंदा विशेष लक्ष घातले आहे. प्रत्येक आयुक्तालय अथवा अधीक्षक कार्यालयाने त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी भत्ता घेतलेल्या पोलिसांच्या संख्येत यंदा किमान दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ करावी, असे परिपत्रक काढले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रमुखांनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे.
मुळातच पोलिसांच्या ठायी शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव असेल, तर भत्ता वाढवूनही त्यात काही फरक पडेल असे वाटत नाही. त्यामुळे भत्ता वाढवून सरकारने बोजा वाढविण्याऐवजी सक्ती करावी... आपल्याला काय वाटते याविषयी..मग आवश्‍य लिहा..
राज्यातील "फिट' पोलिसांची संख्या यंदा दहा टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा निर्णय पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांनी घेतला असला, तरी पुणे पोलिसांमध्ये अद्याप त्याबाबत अनुत्सुकताच आहे. सहा हजार पोलिसांपैकी अवघे तेराशे जणच दरमहा 250 रुपये "फिटनेस' भत्ता घेत आहेत.
तीस वर्षांवरील पोलिसांनी तंदुरुस्ती राखावी, यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्यासाठी खास प्रोत्साहनपर योजना आखली. त्यानुसार त्यांना दरमहा 250 रुपये भत्ता देण्यात येतो. पोलिस कर्मचारी व फौजदार ते निरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी या योजनेत भाग घेऊ शकतात.
शहरात सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी व पाचशे अधिकारी आहेत. त्यातील 1265 कर्मचारी व 68 अधिकाऱ्यांना हा भत्ता मिळत आहे. उर्वरित पोलिसांनी हा भत्ता घेण्यास अनुत्सुकता दर्शविली आहे. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर राज्यात सर्वत्र "असाच' प्रतिसाद या योजनेला मिळत आहे. त्यामुळे महासंचालक रॉय यांनी या योजनेत यंदा विशेष लक्ष घातले आहे. प्रत्येक आयुक्तालय अथवा अधीक्षक कार्यालयाने त्यांच्याकडे गेल्या वर्षी भत्ता घेतलेल्या पोलिसांच्या संख्येत यंदा किमान दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ करावी, असे परिपत्रक काढले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रमुखांनी विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे.
मुळातच पोलिसांच्या ठायी शारीरिक तंदुरुस्तीबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव असेल, तर भत्ता वाढवूनही त्यात काही फरक पडेल असे वाटत नाही. त्यामुळे भत्ता वाढवून सरकारने बोजा वाढविण्याऐवजी सक्ती करावी... आपल्याला काय वाटते याविषयी..मग आवश्‍य लिहा..
Physical fitness MUST BE COMPULSORY for police personnel like in the Army.Those with superior stamina & fitness may be given the allowance so as to encourage & motivate them further & set examples for colleagues.