व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

पोलिसांना नागरिकांच्या सहभागाची गरज

जयंत उमराणीकर : जलदगतीने खटले निकाली निघावेत

""गुन्ह्याचा तपास आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी बळाचा वापर करणे, या दोन कामाशिवाय इतर कार्यात पोलिस नागरिकांचा सहभाग घेऊ शकतात,'' असे प्रतिपादन पुण्याचे पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी नुकतेच व्यक्त केले.

लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने स्वयंसेवक नियुक्ती, अर्धवेळ अधिकारी नेमणे, कॉन्ट्रक्‍ट पद्धती सुरू करणे या मार्गाचा अवलंब करता येऊ शकतो याकडे उमराणीकर लक्ष वेधले. परदेशात या पद्धतीने काम करीत असल्याने पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी झाला असल्याने याचा विचार केला पाहिजे.

कायदा आणि न्यायव्यवस्थे विषयी ते म्हणाले, ""जलदगतीने खटले निकाली निघत नसल्याने कायद्याचा धाक गुन्हेगारांवर राहिला नाही. तसेच पोलिसांनी केलेल्या तपासावर अविश्‍वास दाखविणारी तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे यात बदल होणे गरजेचे आहे.'' गुन्हे टाळणेसाठी नागरिकांनी प्रलोभनापासून दूर राहावे, असे आवाहन उमराणीकर यांनी केले.

गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी स्वतः होऊन सहकार्य केले पाहिजे अन्यथा कोणतीही संघटना आणि पोलिस काहीच करू शकणार नाही, असे ही त्यांनी नमूद केले.
श्री. उमराणीकरांची नागरिकांकडून असलेली अपेक्षा योग्यच. पण, प्रथम त्यांनी हे पाहिले पाहिजे, की त्यांच्या खात्यातील म्हणजेच पोलिस सर्वसामान्य नागरिकांना सहकार्य करतात का. पोलिसांना मदत न करण्याची वृत्त नागरिकांमध्ये केवळ पोलिसांच्या वर्तनामुळेच निर्माण झाली आहे.

1 comments:

  1. captsubh said...
     

    कोर्टांमध्ये सर्व निकाल अतिशय प्रलंबित असतात यामुळे गुन्हेगारांवर कुठलाच वचक रहात नाहीं.
    कसली ती कोर्टे जिथे फ़क्त वेळकाढूपणा वर्षनवर्षे चालू असतो.
    जितका गुन्हा जास्त गंभीर तितकीच बचावपक्षाच्या वकिलांची फ़ी जास्त!
    तसेच सहिसलामत सुटण्याकरता कांही न्यायाधीशपण टेबलाखालून पैसे खावून कुठल्यातरी फ़ालतु कारणामुळे पुराव्याअभावी चोर,दरोडेखोर व इतर गुन्हेगारांना सोडून देतात.
    हे सोडून राजकारण्यांच्या दबावाखाली कित्येकांना कायद्यापासून अभय असते हे वेगळेच!
    पोलिसांनी तपास करून व अथक प्रयत्न करून या लोकांना पकडायचे व मग वकील त्यांना जामिनावर सोडवायला सरसावणारच!
    या वकील लोकांना देशाचा अभिमान नाही,सत्य असत्य याशी देणेघेणे नाही!हवा फ़क्त पैसा!
    अर्थात पोलिस खाते पण "खाणे" करतच असते.
    कांही असो,मार्ग काढायलाच हवा यातून व कोर्टांना ठराविक मुदतीत निकाल देणे बंधनकारक केलेच पाहिजे!
    नाहीतर देश आणखी खड्ड्यात जाणार हे निस्चित!

Post a Comment