पर्वती टेकडीचा टीडीआर चार टक्केच!
गेली काही वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या पर्वती येथील टेकडीवरील हस्तांतर विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्‍न अखेर निकाली निघाला आहे. या जागेच्या मोबदल्यात जमीन मालकास देण्यात आलेला शंभर टक्के टीडीआर रद्द करावा आणि त्याऐवजी चार टक्केच टीडीआर द्यावा, असे आदेश सरकारने महापालिकेस दिले आहे.
टेकड्यांवरील जागामालकांना चार टक्केच टीडीआर देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.पर्वती येथील अंतिम भूखंड क्र 523 (भाग), 517 (भाग) या जागेवर विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे चार टक्‍क्‍यांऐवजी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर शहरात मोठे वादळ उठले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यास स्थगिती आदेश दिले होते; तर या प्रकरणावरून महापालिकेचे एका आयुक्तांची बदली झाली होती. शंभर टक्के टीडीआर मिळावा, या मागणीसाठी जमीनमालकाने सरकारकडे अपील दाखल केले होते. त्याविरोधात नगरसेवक शाम देशपांडे, शिवा मंत्री, वंदना चव्हाण आणि श्‍याम मानकर यांनी सरकारकडे अपील केले. त्यावर मध्यंतरी सुनावणी झाली होती.अखेर सरकारने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शंभर टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्केच टीडीआर देण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना शिवसेनेचे गटनेते देशपांडे म्हणाले, ""या जमिनीलगत असलेल्या जमिनीवर निवासी विभाग आहे. पर्वतीवरील हा सर्व्हे नंबर "डोंगरमाथा डोंगरउतार' या क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे या जागेचा मोबदला चार टक्केच द्यावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली. हा शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाप्रमाणेच कोथरूड येथील वादग्रस्त टीडीआर प्रकरणातही सरकारने लक्ष घालून तो प्रश्‍न मार्गी लावावा.''
टेकड्यांवरील जागामालकांना चार टक्केच टीडीआर देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.पर्वती येथील अंतिम भूखंड क्र 523 (भाग), 517 (भाग) या जागेवर विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे चार टक्‍क्‍यांऐवजी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर शहरात मोठे वादळ उठले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यास स्थगिती आदेश दिले होते; तर या प्रकरणावरून महापालिकेचे एका आयुक्तांची बदली झाली होती. शंभर टक्के टीडीआर मिळावा, या मागणीसाठी जमीनमालकाने सरकारकडे अपील दाखल केले होते. त्याविरोधात नगरसेवक शाम देशपांडे, शिवा मंत्री, वंदना चव्हाण आणि श्‍याम मानकर यांनी सरकारकडे अपील केले. त्यावर मध्यंतरी सुनावणी झाली होती.अखेर सरकारने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शंभर टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्केच टीडीआर देण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे.
याबाबत माहिती देताना शिवसेनेचे गटनेते देशपांडे म्हणाले, ""या जमिनीलगत असलेल्या जमिनीवर निवासी विभाग आहे. पर्वतीवरील हा सर्व्हे नंबर "डोंगरमाथा डोंगरउतार' या क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे या जागेचा मोबदला चार टक्केच द्यावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली. हा शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाप्रमाणेच कोथरूड येथील वादग्रस्त टीडीआर प्रकरणातही सरकारने लक्ष घालून तो प्रश्‍न मार्गी लावावा.''
पर्वतीच्या उत्तर उतारावर हल्ली दिसतात दुमजली घरे पक्की I
पालिकेच्या दुबळेपणाचा फ़ायदा घेतात झोपडपट्टीवाले नक्की II
कांही बिलंदर बिल्डरांना गिळंकृत करायचे आहेत सर्व डोंगरमाथे व डोंगरउतार I
कारण त्यांना प्रोत्साहन देत आहे
भ्रष्ट PMC कर्मचा-यांची/राजकर्त्यांची कतार II
RSS चे शिस्तबद्ध स्वयंसेवक,कांही शिवसैनिक/भाजपचे अभिमानी परवडले I
कारण त्यांच्यामुळेच आहे मराठी पुणेकरांचे पुणे थोडेफ़ार वाचलेले II
महाराष्ट्राचे गुरफ़टलेले सरकार सर्व गैर प्रकरणे महिनेन महिने चिघळत ठेवते I
तसेच आपल्या पक्षाच्या पुढा-यांवरती शेकलेली प्रकरणे बासनात गुंडाळून ठेवते II
सध्याच्या/भावी पिढीला श्वासासाठी टेकडीरूपी फ़ुफ़ुसे हवीत याची महानगरपालिकेला जाणीव नाही ?
फ़क्त पैशाच्या मागे धावणा-या कांही भ्रष्ट राजकरण्यांना पर्यावरणाची फ़िकीर नाहीं ?
डोंगरमाथे व डोंगरउतारांवर ४ टक्के बांधणी करू देणेसुद्धा अक्षम्य गुन्हा आहे!
पुण्यनगरीच्या पर्यावरणाचे कायमचे संरक्षण करणे PMC व सरकारचे कर्तव्य आहे !
पर्वतीवरच्या अनधिकृत झोपडपट्टीवासीयांना दिली होती घरे बिबवेवाडीला I
त्यांच्या जागी लगेच आले होते नवीन बेघर लोक कायमच्या निवासाला II
त्यानंतर शहरात निरनिराळ्या ठिकाणी नवीन झोपडपट्ट्या वाढतच आहेतI
मतांसाठी झोपडपट्टीवासियांना फ़ुकट घरे देण्याच्या घोषणा चालूच आहेत II
एका विशिष्ट हेतूने दिलेल्या टीडीआरची संकल्पना मुळात वाईट नव्हती I
पण कांही भ्रष्ट PMC कर्मचारी व राजकारण्यांमुळे प्रचंड गैरव्यवहार चालू आहेत अवतीभवतीI
FSI व TDR च्या गैरप्रकरणांत गरज आहे पोलिसांनी FIR दाखल करण्याची !
पण मांजरांच्या गळ्यात घंटा बांधायची बिशाद आहे कोण्या "आम जनते" च्या उंदरांची ?
नशिबाने तरीसुद्धा आहेत बहुतांशी पक्षात थोडेफ़ार प्रामाणिक व निस्वार्थी नगरसेवक!
त्यांच्यावर भिस्त ठेवून त्यांना प्रोत्साहन व बळ दिले तरच ते दूर ठेवतील अतिस्वार्थी नगरभक्षक II
सुभाष भाटे