व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

जनहिताच्या कायद्यांना जनतेचाच पाठिंबा नाही

सार्वजनिक हितातून करण्यात आलेल्या काही कायद्यांना जनतेनेच केराची टोपली दाखविली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले सरकार आणि पोलिस त्यांच्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

दुचाकीचालक हेल्मेट वापरत नसल्याने रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात हेल्मेटसक्ती लागू करण्याचा आदेश दिला होता. या महिन्यात त्या आदेशाला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने आढावा घेतला असता, अशा प्रकारचे अनेक कायदे, आदेश जनतेनेच धाब्यावर बसवले असल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताच्या याचिकांवर निकाल देताना सरकारला विशिष्ट सूचना केल्या होत्या. सरकारनेही त्याची दखल घेत काही नव्याने कायदे तयार केले होते. सुरवातीच्या काळात त्यातील काही कायदे पाळले गेले, मात्र आज असे काही कायदे अस्तित्वात आहेत याची माहिती कोणालाही नसावी.

सरकार आणि पोलिसांनी हे कायदे मोडणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कायदे कोणते?
- प्लॅस्टिक बंदी - 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची प्लॅस्टिकची पिशवी वापरणे गुन्हा.
- हेल्मेट सक्ती - दुचाकीचालकांनी व त्याच्या पाठीमागे बसलेल्या सहप्रवाशाने हेल्मेट घालणे सक्तीचे.
- सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी.
- तंबाखू उत्पादनांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जाहिरात.- शाळेजवळ तंबाखू उत्पादनांची विक्री करण्यावर बंदी.
- रात्री दहा ते सकाळी सहापर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि फटाके वाजविण्यास बंदी.
- पाचशेपेक्षा अधिक फटाक्‍यांची लगड लावण्यावर बंदी.
- रुग्णालये, शाळा व अन्य शैक्षणिक संस्थांजवळ वाहनांच्या प्रेशर हॉर्नवर बंदी


जनतेच्या हितासाठी केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत जनतेचाच सहभाग नसल्याचे चित्र आहे. तुम्हाला काय वाटते? असे कायदे असावेत की नसावेत? यातले कोणते कायदे पाळले जातात, असे तुम्हाला वाटते.

5 comments:

  1. bahadur said...
     

    I feel tha the number of laws should be reduced . There should be minimum laws --only laws required for law and order should be allowed.
    The enforcement of those laws should be regorous, so that people should have feeling that they have to obey law.
    Thorough survey of public openion should be carried out before enacting a new law.

  2. captsubh said...
     

    पुण्यातल्या बहुतांशी दुचाकीस्वारांनी सक्तीचा आदेश झुकारून नापसंत केले बोजड हेलमेट I
    पाठीवरच्या दप्तरांच्या वा laptop च्या बोज्यांनी दबलेल्या मागच्या स्वारांनीपण केले ते चेकमेट II
    धुम्रपान धोक्याच्या ताकिदीला व गुटकाबंदीला तंबाखुचटक लागलेल्या जनतेने केले बाद I
    सुस्त सरकारपण मग म्हणाले आम्ही कशाला धरू गुटकाबंदीच्या अंमलबजावणीचा नाद II
    शाळांजवळ दिसते झगझगाटात केलेल्या विदेशी मद्यांच्या हिडिस जाहिरातींची रोषणाई I
    ते पाहून तंबाखु्विक्रेत्यांनी झुगारून दिली सरकारची शाळांजवळ तंबाखु्विक्री वा जाहिरातींची मनाई I
    सरकारला एकच काळजी गुटक्यावरच्या बंदीमुळे बुडलेल्या कराची कशी करणार नुकसानभरपाई ?
    चटक लागलेले महाभाग म्हणाले आमच्या प्रकृतीची काळजी करायला आहे आमची भार्या वा आई II
    गुटक्याचे भुरके व सिगरेटचे झुरके घेणारे शौकीन म्हणाले हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे I
    दोन्हीचे उत्पादक,विक्रेते व जाहिरातदार म्हणाले यावरची बंदी वा ताकिद आमच्या पोटापाण्यावर आघात आहेII
    अतिपातळ प्लास्टिक वा कागदाच्या पिशव्या वजनाखाली एकामागून एक फ़ाटायला लागल्या I
    त्यामानाने मजबूत महागड्या कापडी पिशव्या सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाउ लागल्या II
    पर्यावरणाच्या सुरक्षिततेसाठी प्लास्टिक पिशवीवरील बंदी सर्व जनतेला तत्वतः मान्य झाली I
    तरी बंदीच्या अंमलबजावणीवर सरकारच ठाम नाही म्हणून सोइस्करपणे पुन्हा दिसू लागली II
    सरकारच वारंवार शिथिल करते रात्री १० ते स.६ पर्यंत ध्वनिक्षेपक वा फटाके वाजविण्यावरची बंदी I
    म्हणून रात्रभर जोरात गाणी वा लाखांचा फ़टाका कोट लावत तरूण वा श्रीमंत साजरी करतात त्यांची धूंद सणासुदी II
    घाईच्या वा रक्ताच्या प्रेशरमुळे वाहनचालकांच्या लक्षात येत नाही रुग्णालये व शाळांजवळची प्रेशर हॉर्नवरची बंदी I
    कर्णकर्कश्य गोंगाटामुळे थोडेसे बहिरे झालेले बिचारे वाहतुक नियंत्रक मामा तर कशी घालणार हातकडी ?
    सरकार व पोलिसचे बहुतेक सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आहे पुणेकर व इतर शहरवासीयांचा हातखंडा I
    सदा झोपलेले सरकार व अति अपूरे पोलिसखाते म्हणून पडत नाही कोणाला अटक करा्यच्या फ़ंदाII
    एकुण काय,स्वेच्छेने व समजुतीने केलेले सगळेच नियमभंग पडतात सरकार,पोलिस व आम जनतेच्या पथ्यावर I
    जरी नाहक बळी पडतात कांही दुचाकीस्वार,शाळकरी व रुग्ण आपल्या धकाधकीच्या जीवन/पर्यावरणाच्या पथांवर II

  3. Shakespeare said...
     

    I disagree. Amche police 'Khate' ani bhrashta 'Nagar-sevak' ankhi kay diwe lawnar? Law and Order chi apeksha yanchyakadun kashi bare karayachi?

    Lahan mulanchya English medium school madhe barech niyam astat. Example: Shoes nahi ghatle tar dand hoto.. mag tya mulache palak dusrya diwasapasun dolyat tel ghalun baghtat ki porge shoes ghalun jatay na te. Kayde pahijetach ho, pan te palayala lawanare log pan shistiche pahijet.

    Ani jata jata shewatche example, Senapati Bapat Road warcha hall, lagna/ samarambh sajare karnyache thikan. Mothya awajatil gani/ Orchestra kiwa 10 minutes tad-tad udanari, dhurala udawanari fatakyanchi maal, police 'khatyala' gele 12 warshe kadhich ikayala aali nasel kay? Ajubajuchya lokanni kadhich takrar keli nasel ki kay?

    Dam kari kam, ani tyanchya sathi Ham kare so kayda ashi paristithi aahe.
    Bhartiya ghatanet kiti ka kayde asenat, who cares !

  4. Wellwisher said...
     

    I would again say that more LAW ENFORCEMENT OFFICERS would be must to see that rules are followed.
    So in short we need MORE TRAFFIC POLICE and CIVIC POLICE which state government has to lay priority for. Especially under light of fact that people otherwise are NOT FOLLOWING RULES.
    And not mere 50 or 100 commandos for goodness sake. One could easily say ~100 per million atleast for such populous and GROWING cities

    PS: Out of topic but to facilitate finance for "MORE", EFFICIENT TAX COLLECTION by "ENTIRE NATION" and some % TAX RETAINMENT by every state is required depending on growth and contribution of each state.
    Of course strengthening ANTI-CORRUPTION BUREAU which means again MORE no of people in that dept, is also MUST.

  5. Neo said...
      This comment has been removed by the author.

Post a Comment