तंत्रज्ञानाचा "सायबर' गुन्ह्यांत वाढता वापर
तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक उपकरणांचा वापर करून गुन्हे करण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षी वाढले असून, अशा प्रकारचे 40 गुन्हे पोलिसांकडे नोंदविले गेले आहेत. त्यातील दहा गुन्हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल झाले आहेत. यातील बहुतेक गुन्हे उघडकीस आणण्यात शहर पोलिसांच्या "सायबर सेल'ला यश आले आहे.
गुन्ह्यांच्या एकूण प्रमाणात वाढ होत असतानाच तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक उपकरणांचा वापर करून गुन्हे होण्याचेही प्रमाण वाढत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. काही तांत्रिक स्वरूपाच्या मर्यादेमुळे अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक घटनेत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होत नाही. मात्र, फसवणूक, अपहार अशा नेहमीच्या कलमांन्वये त्याचा तपास होतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल झालेल्या 11 गुन्ह्यांपैकी आठ गुन्ह्यांत आरोपी अटक होऊन हे गुन्हे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग व "सायबर सेल'चे उपायुक्त सुनील फुलारी यांनी दिली.
"सायबर सेल'ची दुरवस्थासायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना, पोलिसांच्या "सायबर सेल'मध्ये सध्या फक्त एक निरीक्षक, तीन फौजदार व पाच कर्मचारी आहेत. या विभागात तीन निरीक्षक, 15 फौजदार, सहायक निरीक्षक व 50 कर्मचारी असावेत, असा या विभागाचा प्रस्ताव अद्याप धूळ खात पडून आहे. शहर पोलिसांच्या "सायबर लॅब'चे गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये उद्‌घाटन झाले. तेथून 350 अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडले. अन्य जिल्ह्यांतील पोलिसही येथे प्रशिक्षणासाठी येतात. मात्र, गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आधुनिक उपकरणे नसल्यामुळे या विभागाला खासगी मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
गुन्ह्यांची वाढती नोंद
पुण्यात 2006 मध्ये दहा सायबर गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दहा गुन्हे दाखल होऊन तंत्रज्ञान, संगणक व आधुनिक उपकरणांचा वापर गुन्ह्यात वापर झाल्याची संख्या 40 झाली आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे फसवणूक, ई-तिकिटांद्वारे फसवणूक, "सोर्स कोड'ची चोरी, "ई-मेल' हॅकिंग, वेबसाइट हॅकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंगमधील गैरप्रकार, एटीएम तंत्रज्ञानाशी संबंधित गुन्हे, बॅंकेतून परस्पर पैसे अन्य खात्यांत हस्तांतरित होणे, आभासी ई-मेल, संकेतस्थळांद्वारे फसवणूक आदी विविध स्वरूपाचे गुन्हे गेल्या वर्षात शहरात घडले आहेत.
गुन्ह्यांच्या एकूण प्रमाणात वाढ होत असतानाच तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक उपकरणांचा वापर करून गुन्हे होण्याचेही प्रमाण वाढत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. काही तांत्रिक स्वरूपाच्या मर्यादेमुळे अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक घटनेत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होत नाही. मात्र, फसवणूक, अपहार अशा नेहमीच्या कलमांन्वये त्याचा तपास होतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल झालेल्या 11 गुन्ह्यांपैकी आठ गुन्ह्यांत आरोपी अटक होऊन हे गुन्हे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग व "सायबर सेल'चे उपायुक्त सुनील फुलारी यांनी दिली.
"सायबर सेल'ची दुरवस्थासायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना, पोलिसांच्या "सायबर सेल'मध्ये सध्या फक्त एक निरीक्षक, तीन फौजदार व पाच कर्मचारी आहेत. या विभागात तीन निरीक्षक, 15 फौजदार, सहायक निरीक्षक व 50 कर्मचारी असावेत, असा या विभागाचा प्रस्ताव अद्याप धूळ खात पडून आहे. शहर पोलिसांच्या "सायबर लॅब'चे गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये उद्‌घाटन झाले. तेथून 350 अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडले. अन्य जिल्ह्यांतील पोलिसही येथे प्रशिक्षणासाठी येतात. मात्र, गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आधुनिक उपकरणे नसल्यामुळे या विभागाला खासगी मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
गुन्ह्यांची वाढती नोंद
पुण्यात 2006 मध्ये दहा सायबर गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दहा गुन्हे दाखल होऊन तंत्रज्ञान, संगणक व आधुनिक उपकरणांचा वापर गुन्ह्यात वापर झाल्याची संख्या 40 झाली आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे फसवणूक, ई-तिकिटांद्वारे फसवणूक, "सोर्स कोड'ची चोरी, "ई-मेल' हॅकिंग, वेबसाइट हॅकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंगमधील गैरप्रकार, एटीएम तंत्रज्ञानाशी संबंधित गुन्हे, बॅंकेतून परस्पर पैसे अन्य खात्यांत हस्तांतरित होणे, आभासी ई-मेल, संकेतस्थळांद्वारे फसवणूक आदी विविध स्वरूपाचे गुन्हे गेल्या वर्षात शहरात घडले आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गुन्ह्यासाठी वाढता वापर आणि गुन्ह्यांमध्ये होणारी वाढ अशीच कायम राहिल्यास सर्वसामान्याचे जीणे मुश्‍किल होईल. सर्वसामान्यांना या गुन्हेगारांच्या तावडीतून सोडवायचे असेल, तर सायबर सेलला बळकटी आणणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा सायबर सेलचे संपूर्णत: खासगीकरण करावे लागेल.
i am totally agreed with comment made regarding cyber crime.
but i am not satisfied that still we are not aware in this respect.
even i am getting many letters like getting jobs abroad, winning the lottery ticket, ete. i know all that is a fake and scam but the police especially cyber crime should do strictly regarding this.
Stopping Cyber crime could be difficult as it requires special IT Knowledge. How about stopping the illegal businesses flurishing in Pune e.g. Two wheeler spare parts agencies on Tilak Road which are selling fake parts of authorised brands.
Every-one should agree with comment made regarding cyber crime.
but presently the requirements from police departments regarding permission for cyber woner to run cyber is un-understanding. what is relation for permission between helth department and PWD dept. noc etc.
Some body says don't allow to run cyber, but the quation is then who take the resposibility of cyber woner's bread and butter? Are they criminals? or they are make crime? Goverment don't have employment for existing un-employed persons.
We don't listen any ban on knife manufacturer. After number of cases made by their products.
All the resposibles including home ministar require to think on the matter
Kudos to Special cyber cell by Police Dept.
Owners of Cyber cafes must be subjected to stringent laws.
Log of user identification should be mandatory and based on valid photo ID cards/ passport / thumb impressions, etc.
Historically, Cafes are mis-used for terrorisom, corruption, fraud.
For safety of Public, a spot check squad should be deputed in Pune to ensure all cafes, spare parts dealers are having valid documents, sales tax numbers, authorization certificates, etc. to conduct their businesses.