व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

घरांच्या किमती कमी होणारच.... कधी? किती?

महाराष्ट्रातील कमाल जमीन धारणा कायदा अखेर रद्द झाला असला, तरीही पुणे शहरातील अस्मानाला भिडलेल्या घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्‍यात येण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. मात्र, ही घरे सामान्यांच्या आवाक्‍यात येण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा वेगही वाढवावा लागणार आहे.

पुण्यातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी, "हा कायदा रद्द झाल्याने घरांच्या किमतीमध्ये फार कपात होणार नाही,' असे या पूर्वी सातत्याने सांगितले आहे. पण एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली, तर घरांच्या किमतीवर या निर्णयाचा परिणाम निश्‍चितपणे होणार आहे. त्यासाठी अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे आज नक्की किती जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध होणार, याची माहिती नाही.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप येत नाही, तोपर्यंत ही जमीन नक्की निवासी वापरासाठी उपलब्ध होणार किंवा नाही, याचा खुलासा होणार नाही. त्याचप्रमाणे या दोन्ही महापालिका आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था या परिसरामध्ये मूलभूत सुविधा किती वेगाने तयार करतात, यावरच या घरांच्या किमती अवलंबून राहणार आहेत.

हा कायदा रद्द झाल्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रस्ते या सुविधा उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. या सुविधांशिवाय घरनिर्मिती शक्‍य नाही.याशिवाय हा कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने काही जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा कायदा लागू करताना, सरकारने विधेयक मांडल्यापासूनचे सर्व विक्री व्यवहार रद्द करून काही जमिनी या कायद्याखाली आणल्या होत्या. आता त्याच न्यायाने, हा कायदा रद्द करण्याचे विधेयक मांडले गेले तेव्हापासून सरकारने कोणतीही जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे जागामालकांचे म्हणणे आहे.

दिवाळीच्या आधी, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे पडून असलेल्या पुण्यातील पावणेचारशे प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये या जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे पुण्यातील सुमारे 900 हेक्‍टर जमीन सरकारजमा होणार आहे, किंवा जागामालकांना त्यांची किंमत सरकारला द्यावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याची तयारी या पूर्वीच सुरू झाली आहे. त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही जमीन विकासासाठी उपलब्ध होणार नाही, हेही स्पष्ट आहे.मात्र, दुसऱ्या बाजूला इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणीसाठी क्षेत्र उपलब्ध होणार, ही बातमीही बांधलेल्या घरांच्या किमतीवर निश्‍चितपणे परिणाम करू शकते.

सहा महिन्यांमध्ये किमान दहा टक्के किमती कमी होणार असल्याचे आज बांधकाम व्यावसायिक मान्य करीत आहेत. मात्र, हा परिणाम वीस ते पंचवीस टक्‍क्‍यांपर्यंत असू शकतो, असेही मत मांडले जात आहे. ही सर्व गणिते मांडताना अनेक "जर...तर' सांगितले जात आहेत. मात्र, या निर्णयानंतर पुण्यातील जागांच्या किमती निश्‍चितपणे स्थिरावतील व मुख्य शहरापासून थोड्या दूर अंतरावरील घरांच्या किमती तातडीने कमी होतील, यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे.

तुम्हाला काय वाटते? कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्यामुळे घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात येतील?? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा..

12 comments:

  1. Neo said...
     

    घरांच्या किंमती २५ टक्के खाली जातील म्हणजे किती पर्यंत जातील? कोथरूड मध्ये दोन वर्षांपूर्वी १५०० ते १८०० रू. दर होता. वर्षापूर्वी तो ५००० झाला. कुठल्याही गुंतवणूकीचा दर एका वर्षात तिपटीपेक्षा जास्त जावू शकतो? कुठल्या लॉजिकने? मुळातच जो दर फ़ुगवलेला आहे, तो २०-२५ टक्के खाली जाइल म्हणजे ३५००-४००० होईल. म्हणजे १००० वर्ग फ़ूट घरासाठी मला ४०-४५ लाख मोजावे लागतील. हे केव्हा? तर रेट कमी झाला तर! मुळातच बिल्डर नावाची निमकहराम जमात (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) रेट कमी होऊ देइल हे अशक्य वाटते. झाले तरी ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असतील. [म्हणजे रहा कात्रजच्या पुढे जाऊन! किंवा तळेगाव आहेच! कोथरूड मध्ये जागा कोण घेऊ शकणार? गुजराथी किंवा मारवाडी किंवा सिंधी किंवा पंजाबी !! म्हणजे पुन्हा "बंबई" ची पुनरावृत्ती]. तेव्हा मला वाटते की याचा काहीही उपयोग नाही. रेट जरी कमी झाले काही काळ, तरी मूर्ख पुणेकर पुन्हा बिल्डर लोकांच्या दारात गर्दी करतील आणि पुन्हा रेट वाढतील. जोपर्यन्त माझे पुण्यात चार फ़्लॅट आहेत असे अभिमानाने सांगणारे (आणि त्यावर गुजराण करणारे - कारण दुसरे काही करायला देवाने डोके आणि नियतीने नशिब दिले नाही, पोट भरायला वाडवडिलार्जीत वाडा मात्र दिला.. बिल्डरला विकायला!) तुछ्छजन आहेत, तोवर स्थिती सुधारणार नाही.

  2. Neo said...
     

    Please Note: Respected people should omit themselves from the above description. I am talking about a select few who do exist in every society to advantage of it.

  3. Mavla said...
     

    Neo mi sahmat aahe, pan hi paristhiti badloo shakte jar ka aapan word spread karoon deshabaher(NRIs) aslelya aani deshatil lokana sangitale ki jara thamba ghai naka karoo. Builder na rate 50% khali neu det kinva aata ya batmi nantar tari sarvani ekmate patience thevoon builder shi ghasaghis karoon rate 50% padoon magaycha. Dila tar thik nahitar doosra builder. Pattern repeat until we don't get atleast 50% discount, if that works increase deduction.

  4. Neo said...
     

    मित्रा, माझा फ़्लॅट मी दोन वर्षांपुर्वी बुक केला. त्यापुर्वी जवळ जवळ दीड वर्षे मी फ़्लॅट शोधत होतो. मला ५० लाख वाले फ़्लॅट परवडत नाहीत असे नाही. पण २० वर्षे दर महिन्याला ५० हजार रुपये हप्ता देणे मूर्खपणा आहे. मी ज्यावेळी बुक केला, त्यावेळी बिल्डर लोकांशी २५-५० रु. प्रति वर्ग फ़ूट ची घासाघीस करण्याची पद्धत होती. आता माहिती नाही, पण आता २५-५० रु. म्हणजे ५००० रु. समोर किस झाड की पत्ती. या दरवाढीला जे कारण आहेत त्यात हे यु.एस.-यु.के. वाले पण कारण आहेत. तिथे राहून इथे बुक करतात. त्यानां इथे रहायच नाहीयेच. त्याना फ़क्त हे इन्वेस्ट्मेन्ट इन्स्ट्रुमेंट म्हणुन हवंय. तरीपण आपण एक करु शकतो की आपण लोकानां जाग्रूत करू शकतो या बाबत. ब~याच वेबसाईट (for NRIs) वर जाऊन आपण हे सान्गू शकतो की यामुळे सामान्य जनतेचे नुकसान होते आहे. आणि हे सर्वांनी केले पाहीजे. एक (खोटी का होईना) प्रचारमोहीम राबवली पाहीजे ज्यात हे सतत लोकांच्या मनावर बिंबवले गेले पाहीजे की रेट कमी होतायत.. होणार आहेत..

    बिल्डर लोकांनी एका अफ़वेचा फ़ायदा घेतला.. आपण दुस~या अफ़वेचा फ़ायदा घेऊन बरोबर उलटे घडवून आणू शकतो.. इन्फ़ॅक्ट गेले कित्येक महिने माझा हाच प्रयत्न आहे.. आणि तो पुढे पण चालू राहील..

  5. captsubh said...
     

    १]महाराष्ट्र सरकारने ULC repeal करायला ८ वर्षे लावली.वास्तविक याआधीच्या केंद्र सरकारने तो १९९९ सालीच काढून टाकायची केलेली सुचना फ़क्त महाराष्ट्र,पस्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश सरकारनी मान्य केली नाही व जमिनीच्या किंमती बिल्डर व राजकारण्यांच्या फ़ायद्यासाठी गेले ८ वर्षे सतत वाढू दिल्या.
    २]आता शहरांच्या वाढविलेल्या सीमांमध्ये बरेच एकर जमिनी घेतलेले राजकारणी लोक या भयंकर वाढलेल्या किंमतींचा फ़ायदा घ्यायला सरसावले आहेत त्याला पुण्याचे पालकमंत्रीसुद्धा अपवाद नाहित[किंबहुना तो त्यांचा हक्कच आहे!].त्यानी तर तो सपाटाच लावला आहे असे निरनिराळ्या स्त्रोतांकडून एकु येते!
    ३]पण ULC च्या कलमांमुळे अशा जमिनी विकणे किंवा विकसित करणे सोपे नव्हते कारण खालच्या वर्गासाठी त्यातला बहुतांश भाग विकसित करणे व कमी दराने विकणे भागच होते व फ़क्त १००० चौरस मीटर मुळ जमिनमालकाला मार्केट दराने विकायची मुभा होती.तरीहि यातसुद्धा कांहीनी गैरफ़ायदा घेतला नाही असे नाही किंबहुना ती आपल्या लाडक्या देशाची परंपराच आहे!
    अशा गैरसोयीच्या ULC च्या अटी व अडथळे आता जमिनीच्या भरमसाठ वाढलेल्या किंमतींवर डोळा ठेवून दूर करण्यासाठी शेवटी ULC repeal करण्यात आला!
    ४]आता किंमती सरकारच्या कृपेने व सौजन्याने नांवापुरत्या थोड्या कमी झाल्या असे दाखवून ही मंडळी प्रचंड माया जमविणार! राजकारण्यांच्या हुषारीला तोड नाही मग "आम जनता" जावोत खड्ड्यात!
    आता या उतरलेल्या किंमतीसुद्धा येथील सोडाच,पण भारताबाहेरील मंडळीना परवडणे कठीण झाले आहे!
    पण राजकारणी म्हणतात की घ्या नाहीतर मरा!
    जे शिक्षणक्षेत्राचे झाले आहे तेच इथेपण झाले आहे!
    ५]Banks are dying to offer expensive loans for everything under the sun,are trying to recover them too equally ruthlessly & common man with or without the burden of EMI मेटाकुटीस येवून मरायला तयार होत आहे!
    ६]फ़क्त शेतकरीच नव्हे तर सर्व लोक कर्जबाजारी होत/झाले आहेत!फ़क्त राजकारणी मात्र पुढच्या कित्येक पिढ्यांची तरतुद करत आहेत!तरीहि मुर्ख जनता निवडणुकांमधे डोळे बंद ठेवून मतदान करत किंवा झोपून न मतदान करून यांना संधी देत आहेत!

  6. Foxbat said...
     

    http://www.pune360.com/posts/list/80.page

  7. mavla said...
     

    captsubh I think you are right. No wonder link of this blog is found in esakal. May be palak mantri is preparing this ad campaign, to gather buyers. And if this is just like education industry then god bless India. These mean politicians usually come together to rob innocent and easy to trap people of my Maharashtra.

    And I agree neo that NRIs and non-maharashtrians helped to increase cost. I have started to spread word among NRIs web-sites and blogs let us try atleast before declaring that we can't do anything.

    People need to practise patience. With at least 1 year or more of downtime will make banks and builders change their rates.

    One silly question, please guide me how do you publish this in Marathi?

  8. Mavla said...
     

    Can anybody help to publish this link to all leading daily newspapers and web-sites?

  9. Neo said...
     

    You need to download a software called Baraha version 7.0. Google for it and you can download it for free. It is pretty easy to use. You can write in that editor and copy to the textbox over here. Once you start writing, you will get used to it.

  10. Anonymous said...
     

    Just a correction. None of the NRIs (at least middle class) 'asked' for the price increase. It was done by the sellers taking advantage of the situation.

  11. Mavla said...
     

    Anonymous, please do not take it wrong. Please try to understand core issue. Let us not take any comments personally instead let us all together work for same goal.

  12. Neo said...
     

    Correction. None of the HOME-NOT-OWNING NRIs 'asked' for the price increase. The invester NRIs (and I am pretty familiar with some of them) really are happy with the prices. One of these familiar gentlemen asked me why I travelled to the foreign country for earning money. I could have earned around 50 lakhs in a couple of years just by investing in a property in Pune as per him. So the argument looks pretty funny.

Post a Comment