व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

एचआयव्ही'ग्रस्तांसाठीची "संजीवनी' डिसेंबरमध्ये भारतात

जागतिक एड्‌स दिनाच्या निमित्ताने एक डिसेंबरपासून "एचआयव्ही'बाधितांसाठी संजीवनी ठरलेले "सेकंड लाइन ड्रग्ज' भारतात प्रथमच उपलब्ध होणार आहे. देशातील दोन "विषाणुप्रतिबंधक उपचार केंद्रां'ना (अँटिरेट्रोव्हायरल थेरपी- "एआरटी') प्रायोगिक तत्त्वावर ही औषधे देण्यात येतील.

मुंबई येथील जे. जे. महाविद्यालय आणि तमिळनाडूतील ताम्रन या "एआरटी' केंद्रांवरील रुग्णांना ही औषधे देण्यात येणार आहेत. त्या नंतर टप्प्याटप्प्याने वर्षभरात ही औषधे देशातील इतर केंद्रांना देण्यात येतील, अशी माहिती "राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संघटना'तील (नॅको) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच दिली.

देशातील १२७ "एआरटी' केंद्रांतून एक लाख पाच हजार "एचआयव्ही'बाधित रुग्णांना "फस्ट लाइन ड्रग्ज' देण्यात येत आहेत. त्यांपैकी पहिल्या दहा केंद्रांमध्ये मुंबई येथील जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश आहे. "सेकंड लाइन ड्रग्ज'ची प्रायोगिक चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर या केंद्रांमध्ये हे औषध पाठविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

"एआरटी' औषध सुरू केल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत रुग्णावरील या औषधांच्या प्रतिसादाची तपासणी केली जाते. काही रुग्णांवर या औषधाचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे तीन ते चार टक्के रुग्णांचा मृत्यू होतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आतापर्यंत कोणतेही पर्यायी औषध उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे "सेकंड लाइन ड्रग्ज' देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच आरोग्य मंत्रालयाकडून याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्‍यताही त्यांनी वर्तविली.

महागडी औषधे, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षित डॉक्‍टरांचा अभाव असल्याने आतापर्यंत देशात "सेकंड लाइन ड्रग्ज' सुरू करण्यात येत नव्हते. त्यासाठी येणाऱ्या खर्चात "फस्ट लाइन ड्रग्ज' मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना मिळावे, असे "नॅको'चे आतापर्यंत धोरण होते. यात सुधारणा करण्यात आली आहे.


"सेकंड लाइन ड्रग्ज' म्हणजे काय?

"एचआयव्ही'बाधित रुग्णांना देण्यात येणारी "फस्ट लाइन ड्रग्ज' अपयशी ठरल्यानंतर आतापर्यंत अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. भारत सरकारने हा दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे


फायदा काय?

"एचआयव्ही'ला प्रतिबंध करणाऱ्या रक्तातील "सीडी फोर' पेशींच्या प्रमाणात वाढ होत नसलेल्या रुग्णांना उपयुक्त औषध


एड्‌सच्या रुग्णांची संख्या

देशात एड्‌सच्या रुग्णांच्या संख्येत आंध्र प्रदेश आघाडीवर असून, त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. कर्नाटक तिसऱ्या स्थानावर असून, यापूर्वी पहिल्या क्रमांकावर असलेले तमिळनाडू आता चौथ्या क्रमांकावर पोचले आहे. देशातील प्रत्येक पाच एड्‌स रुग्णांपैकी एक रुग्ण महाराष्ट्रात आहे. या चार राज्यांत देशातील ६३ टक्के रुग्ण असून, उर्वरित राज्यांमध्ये ३७ टक्के रुग्ण आहेत, असे "नॅको'ने जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान प्रसिद्ध केलेल्या नियतकालिकात नमूद केले आहे.


"सेकंड लाइन ड्रग्ज' हे "एचआयव्ही'बाधितांसाठी खरोचर संजीवनी ठरणार आहे. आपल्याला काय वाटतेय? लगेचंच नोंदवा....

2 comments:

  1. Shekhar said...
     

    Nakkich, second line drugs mule patient vachanyachi jast shakyata aahe... Ya oshadhache ajun parikshan zale nasate tari, he aids chya rugnana ek suvarnmayi aashecha kiran aahe. Jari hya oushadhache dushparinam asale (aasha karto ki nasavet) tari samor nachanarya mrutyu pudhe he kahich nahi. Aasha karto ki lavakarach he oushadh 127 ART kendrant milel...

  2. captsubh said...
     

    Do obtain & make available these second line drugs to the /AIDs/HIV affected persons at low costs.

    Similarly,also reduce the very high costs of most other medicines for the common/poor man.

    An announcement was made by minister Shri.Paswan that prices of drugs were being lowered,but in reality,it has not happened.10 tablets of an antidiarrhoeal drug with MRP Rs.58.50/ printed on it are sold at Rs.70/ in the market due to the high taxes on same.Same goes for most other medicines including for high BP,diabetes etc.

    All life threatening/saving or for critical cases drugs have gone well beyong common man's reach long ago,but both pharmaceutical firms & the govt are taking advantage of the fact that in such life threatening situations,even poor patients will beg,borrow,steal,manufacture the needed funds to buy these drugs!

Post a Comment