नगरसेवकांच्यासाठी नागरिकांच्या अधिकारावर घाला
नगरसेवक हा महापालिकेच्या पैश्यांचा मालक नाही, तर फक्त किल्लेदार आहे. स्थानिक स्वराज्या संस्था अस्तीत्वात आल्या त्याच मुळी लोकांचा कारभारातील सहभाग वाढविण्यासाठी. घटनेने दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणून महापालिका अथ्र्संकल्पातील नागरिकांच्या वाट्याची तरतूद कमी करणारे नगरसेवक कोण. तुमच्या निधीला लागणाऱया कात्रीमुळे तुम्ही लोकांच्या अधिकाराला कशी कात्री लावता. तुम्ही लोकहिताची कामे करता तेंव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर फक्त तुमची व्होटबँक असते. नगरसेवकाला हव्या त्याच भागाचा विकास होतो आणि सामान्यांना कोणीच वाली राहात नाही. नगरसेवकांच्या दबावामुळे जर ही नागरिकांच्या सहभागाला कात्री लावली जात असेल तर त्याला कडाडून विरोध झालाच पाहीजे. नागरिकांचा सहभाग वाढला की आपल्या खिशाला कात्री लागेल अशी भिती नगरसेवकांना वाटते आहे का. अथ्तसंकल्प मंजूर करण्यापूवी किती नगरसेवक नागरिकांच्या हक्काच्या बाजूने उभे राहतात हेही या निमित्ताने समजेल.
Thanks for you work and have a good day
अरे चालायचंच. कशाला वाईट वाटून घेता एवढं. तुम्ही फक्त कर भरायचं काम करा. त्या पैशाचे काय करायचे (वाटोळं) ते आम्ही करू. निवडून दिलंय ना तुम्ही आम्हाला. मग? आणि अंदाजपत्रकात काय हवं काय नको, हे सांगणारे तुम्ही पुणेकर नागरीक कोण हो? उगाचंच आपलं काहीतरी झंगट लावताय? आमचे दादा किंवा भाई आहेत आम्हाला सांगायला. शेवटी पुणं म्हणजे आम्हीच ना?
What is the need of creating seperate fund for MLCs. Many a times it has been observed that these funds are used by them for the people who are not paying a single rupee as a tax and just to get votes these funds are used by them in their vote bank. Where as the people who pay tax have to fight for their right.