नगरसेवकांच्या निधीसाठी नागरिकांचा सहभाग बंद...
नगरसेवकांना त्यांच्या वॉर्डमध्ये कामे करण्यासाठी महापालिकेकडून पैसे मिळतात. त्यांची ही तरतूद दुप्पट करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील नागरिकांच्या सहभागाची योजना स्थायी समितीने हाणून पाडली आहे. त्यामुळे शेजार समूह गटाची सुमारे चार हजार कामे थांबणार आहेत. 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार महापालिकेच्या कामकाजात नागरिकांना सहभागी करून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी गेल्या वर्षीपासून महापालिकेने केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांनी सुचविलेल्या कामासाठी प्रभागनिहाय वीस लाख रुपयांप्रमाणे एकूण 7 कोटी रुपयांची तरतूद प्रशासनाकडून करण्यात आली.
या गटांमार्फत कोणती कामे करता येतील, हे ठरविण्यासाठी शहरात खास मोहीम राबविण्यात आली. प्रत्येक समूह गटाच्या बैठका घेऊन वस्तीतील किरकोळ कामांची यादी तयार करण्यात आली. अशा सुमारे दोन हजार बैठकांतून चार हजार कामे निश्‍चित करण्यात आली. ही कामे क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत करण्यात येणार होती. मात्र, अशा पद्धतीने नागरिक स्वत: निधीतून कामे करू लागल्यास नगरसेवकांचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याच्या योजनेवर स्थायी समितीने वरवंटा फिरविला. सात कोटी रुपयांची ही तरतूद नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय तरतुदीत वर्ग करण्यात आली. नगरसेवकांची वॉर्डस्तरीय तरतूद साडेसात लाख रुपयांवरून बारा लाख रुपये झाली आहे. त्यामुळे शेजार समूह गटांना प्रत्येक कामासाठी पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
केरळमध्ये अशा गटांसाठी तेथील महापालिका विकासकामांतील तब्बल वीस ते तीस टक्के निधी उपलब्ध करते. महापालिका प्रशासनाने याबाबत जनजागृती करून त्यादृष्टीने पाऊल टाकण्यास सुरवात केली होती. मात्र, स्थायी समितीने त्यास खो घातला आहे.
आपणच टॅक्‍स रूपानं भरलेल्या पैशातून आपलीच कामं करण्यात आता नगरसेवकांचा अडथळा आला आहे. इतर देशांत जेवढा टॅक्‍स तेवढ्या सुविधा असा सरळ साधा नियम पाळला जातो. आपल्याकडे मात्र टॅक्‍स भरा, पेट्रोलवरच्या जकातीचा बोजाही सहन करा आणि वाईट रस्ते, गटारे, पाणी पुरवठा हे त्रासही सहन करा, अशी परिस्थिती आहे. त्यात नागरिक सहभागातून कामे करण्यासही आता अडकाठी? या साऱ्याला काही अर्थ आहे का?
या गटांमार्फत कोणती कामे करता येतील, हे ठरविण्यासाठी शहरात खास मोहीम राबविण्यात आली. प्रत्येक समूह गटाच्या बैठका घेऊन वस्तीतील किरकोळ कामांची यादी तयार करण्यात आली. अशा सुमारे दोन हजार बैठकांतून चार हजार कामे निश्‍चित करण्यात आली. ही कामे क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत करण्यात येणार होती. मात्र, अशा पद्धतीने नागरिक स्वत: निधीतून कामे करू लागल्यास नगरसेवकांचे महत्त्व कमी होईल, अशी भीती नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे नागरिकांचा सहभाग वाढविण्याच्या योजनेवर स्थायी समितीने वरवंटा फिरविला. सात कोटी रुपयांची ही तरतूद नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय तरतुदीत वर्ग करण्यात आली. नगरसेवकांची वॉर्डस्तरीय तरतूद साडेसात लाख रुपयांवरून बारा लाख रुपये झाली आहे. त्यामुळे शेजार समूह गटांना प्रत्येक कामासाठी पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
केरळमध्ये अशा गटांसाठी तेथील महापालिका विकासकामांतील तब्बल वीस ते तीस टक्के निधी उपलब्ध करते. महापालिका प्रशासनाने याबाबत जनजागृती करून त्यादृष्टीने पाऊल टाकण्यास सुरवात केली होती. मात्र, स्थायी समितीने त्यास खो घातला आहे.
आपणच टॅक्‍स रूपानं भरलेल्या पैशातून आपलीच कामं करण्यात आता नगरसेवकांचा अडथळा आला आहे. इतर देशांत जेवढा टॅक्‍स तेवढ्या सुविधा असा सरळ साधा नियम पाळला जातो. आपल्याकडे मात्र टॅक्‍स भरा, पेट्रोलवरच्या जकातीचा बोजाही सहन करा आणि वाईट रस्ते, गटारे, पाणी पुरवठा हे त्रासही सहन करा, अशी परिस्थिती आहे. त्यात नागरिक सहभागातून कामे करण्यासही आता अडकाठी? या साऱ्याला काही अर्थ आहे का?
It is becoming increasingly clear that regardless of change of party ruling the PMC/PCMC,nothing will ever change as far as city's pathetic infrastructure is concerned.In fact,in my blog comment in end dec,06,I had suggested that the posts of corporators should be abolished as they serve no useful purpose except to fill their own coffers at public cost,be it through foreign trips,buying very expensive cars,cellphones,renovating their own/party offices etc.So this latest news is nothing unexpected.The selfish culprits should be sent into the dungeons or the stinking sewers!