पुणे प्रतिबिंब

* उत्तराधिकारी म्हणून कॉंग्रेसकडे मर्यादित पर्याय
* आताच्या परिस्थितीत पद स्वीकारण्यास प्रमुख नेते उत्साही नाहीत.
* मुंबईवरील हल्ल, लोकसभेच्या निवडणुका व त्यानंतर लगेचच येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुक, अशी चढत्या क्रमातील आव्हाने पेलण्याची नेतृत्वाची तयारी नाही.
* त्याउलट, देशमुख यांनाच कायम ठेवा आणि संभाव्य अपयशाचेही धनी त्यांनाच होऊ द्या.

या भावना आहेत कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या. देशातील सत्ताधारी आणि मोठ पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या पक्षातील ही स्थिती नक्कीच कीव आणणारी आहे. जर कॉंग्रेसकडे पर्याय नसेल, तर का राष्ट्रपती राजवट लागू करू नये? तुम्हाला वाटते का, की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी?

दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईवर आलेलं दहशतरुपी संकट हाताळताना आलेल्या अपयशामुळे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

तर राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राजीनाम्याची घोषणा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले. दबावाखाली येऊन त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण, त्यांनी निर्णयच घेतला असेल, तर राजकीय शिष्टाचार पाळण्याची गरज आहे का? या एकूण राजीनामानाट्यावरून श्री. देशमुख यांचा सत्तेचा हव्यास अजून सुटत नाहीये, असेच लक्षात येते आहे.
लोकशाही राष्ट्रातील नागरिक म्हणून तुम्हाला आपली मते व्यक्त करावीशी वाटत असतील.

मुंबईतील प्रकरण हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, असे तुम्हाला वाटते का?

अन्‌ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत कोणाला पहाता? पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण की नारायण राणेंना?

तर, बडे बडे शहरोंमें एसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं....! असा फिल्मी डायलॉग मारणाऱ्या आबांना एवढी मोठी घटना किरकोळ वाटावी? त्या पार्श्‍वभूमीवर आबांचा राजीनामा तर अटळच होता. ज्याच्या हातात राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. त्या व्यक्तीला असे बोलणे शोभते का?

कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतरही लहान मुलाच्या संगोपनासाठी विभक्त दाम्पत्याला एकत्र राहण्याची एक शेवटची संधी उच्च न्यायालयाने एका वेगळ्याच आदेशाद्वारे दिली आहे.या दाम्पत्याच्या वैवाहिक जीवनाची घडी व्यवस्थित बसावी यासाठी मुलीच्या आईवरही न्यायालयाने जबाबदारी टाकली आहे.

सुनील व रूपाली या दाम्पत्याचा विवाह फेब्रुवारी २००२ मध्ये होऊन त्यांना वर्षभरात मुलगा झाला; मात्र हा मुलगा मूकबधिर आहे. रूपालीने सुनीलचा मानसिक छळ केला या कारणावरून (क्रूएल्टी) मुंबईच्या कुटुंब न्यायालयाने सुनीलची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. त्या आदेशाविरुद्ध रूपालीने उच्च न्यायालयात अपील केले. त्याची सुनावणी नुकतीच न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यासमोर झाली. लहान मुलाच्या संगोपनासाठी विभक्त पती-पत्नी (निदान काही काळ तरी) एकत्र राहू शकतील का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यास सुनील राजी झाला; मात्र रूपालीच्या वर्तणुकीबद्दल तो साशंक होता. पण रूपालीच्या आईनेही आपल्या लेकीकडे राहून उद्‌ध्वस्त होत असलेला हा संसार सावरण्याची तयारी दाखविली. आजपासूनच काही दिवस तरी या दाम्पत्याने सुनीलच्याच घरात एकत्र राहावे. रूपालीचे वागणे बिघडले, तर सुनीलने दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयात येऊन त्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशीही मुभा खंडपीठाने त्याला दिली आहे. तोपर्यंत या दाम्पत्याच्या मुलाच्या प्रकृतीसंबंधी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी सहा आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असाही आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याबद्दल अमिताभ बच्चन यांनी जाहीरपणे मागितलेली माफी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मान्य केली असली तरीही गेल्या ४८ तासांत पडद्यामागे वेगळे नाट्य घडल्याची चर्चा आहे.

जया बच्चन यांच्या वक्तव्यानंतर मनसेने बच्चन कुटुंबीयांवर बहिष्कार टाकल्यानंतर प्रचंड वादळ उठले. बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगवर महाराष्ट्राची व मुंबईची जाहीर माफी मागितली. बच्चन यांनी ब्लॉगवर मागितलेली माफी पुरेशी ठरेल, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती; पण राज ठाकरे यांना जाहीर माफी हवी होती. जर मराठी माणसाचा जाहीर अपमान होत असेल तर माफीसुद्धा जाहीर हवी, ही त्यांची भूमिका होती. राज ठाकरे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे अमिताभ बच्चनही पेचात पडले. त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुखांना साकडे घालण्याची तयारी केली. मातोश्री निवासस्थानी शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेऊन त्यांनी आता मार्ग काढावा, अशी कळकळीची विनंती बच्चन यांच्याकडून केली जाणार होती; पण सध्याच्या वातावरणात ही भेट योग्य ठरणार नाही, असा संदेश मातोश्रीवरून आल्यामुळे अमिताभ बच्चन मातोश्रीवर गेले नाहीत. फक्त बच्चन व शिवसेनाप्रमुखांचे दूरध्वनीवर बोलणे झाले. या वेळी बच्चन यांनी त्यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर बच्चन यांची पत्रकार परिषद झाली, असे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

बच्चन यांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर राज ठाकरे आपली भूमिका उद्या मांडणार असल्याचे तातडीचे निरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्धिमाध्यमांना धाडण्यात आले. पण राज ठाकरे यांच्यावर भाषणबंदी असल्यामुळे ते आपली भूमिका कशी मांडणार याबाबतही खुद्द मनसेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये साशंकता होती. अखेर राज ठाकरे यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पोलिस आयुक्त हसन गफुर यांच्याकडे परवानगी मागितली. त्यानंतर आमदार बाळा नांदगावकर यांच्या मध्यस्थीने राज ठाकरे व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली व त्यामध्ये राजकीय तोडगा निघाल्याचे सांगण्यात येते. पण सकाळी आयुक्त गफुर यांनी राज ठाकरे यांना परवानगी नाकारली. कारण त्यांच्यावरील भाषणबंदी ही सहायक पोलिस आयुक्त यांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडेच परवानगी मागावी, असे सांगितले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी सहाय्यक पोलिस आयुक्त भांगे यांच्याकडे केवळ पत्रकार परिषदेसाठी लेखी परवानगी मागितली. त्यामुळे भांगे यांनी राज ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेची परवानगी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर.आर. यांचाही फोन तत्पूर्वी गणपती व रमजानचे सण ध्यानात घेता व कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती ध्यानात घेता उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज सकाळी राज ठाकरे यांना फोन केला व पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन करण्याची सूचना केल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते.

"महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी बोलता आलेच पाहिजे', असा मुद्दा "मनसे'चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लावून धरला असला, तरी खासदार जया बच्चन यांनी त्यावर कडी करीत "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करे...' असे वक्तव्य करीत अप्रत्यक्षरीत्या राज यांनाच टोला लगावल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबरच शिवसेनेनेही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

अंधेरी येथील लीला कॅम्पस्की हॉटेलात अभिषेक याची भूमिका असलेल्या "द्रोण' या चित्रपटाच्या म्युझिक रिलीजच्या कार्यक्रमात अभिषेकचे संपूर्ण भाषण इंग्रजीतून झाले. तो धागा पकडून जया बच्चन यांनी भाषणाची सुरुवात करतानाच "नये बच्चे भले इंग्लिशमें बात करते हो, मगर यह फिल्म हिंदी है...' अशी सुरुवात करीत त्यांनी संपूर्ण भाषण हिंदीत केले. त्यांच्यानंतर अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने, "जयाजीने फिल्म हिंदी है एैसा कहॉं है, तो मैं भी हिंदीमेंही बोलना पसंद करूंगी' असे बोलताच हस्तक्षेप करीत जया बच्चन म्हणाल्या, "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्रके लोग हमें माफ करना...' त्यांनी हा राज ठाकरे यांना लगावलेला टोला असल्याचे लक्षात येताच आजूबाजूला असलेल्या काही उपस्थितांत खसखस पिकली.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांविरोधात छेडलेल्या आंदोलनात अमिताभ बच्चन यांनाच सुरुवातीला टार्गेट बनविले होते. तेव्ह ा राज यांच्याविरुद्ध "सामना' करताना जया बच्चन यांनी "राज ठाकरे यांना आपण ओळखत नसल्या'चे सांगितले होते. त्याला राज यांनीही सडेतोड उत्तर दिल्याने आरोप- प्रत्यारोपांचा हा सामना अनेक दिवस रंगला होता. तो शांत होत असतानाच जया बच्चन यांनी पुन्हा नवा वाद उकरून काढला आहे. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना "मनसे'चे उपाध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी ठणकावले, की हा महाराष्ट्राचा व मराठी माणसांचा अपमान असल्याने त्यांनी माफी मागावी. "म' हा मुंबईतील "मनी' पुरता नाही तर "म' हा मुंबईचा आहे. मराठीचा आहे आणि महाराष्ट्राचाही आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनीही त्यांच्यावर उपरोधिक टीका करीत, "जया बच्चन या धाडसी महिला आहेत. त्यांचे हिंदी प्रेम एवढे मोठे असेल तर त्यांनी आसाम आणि दक्षिणेत जाऊन हिंदीचा झेंडा फडकवत ठेवला पाहिजे,' असे सांगितले.

नॅनो कारचा सिंगूर येथील प्रस्तावित प्रकल्प तेथून हटविण्याचा रतन टाटांनी विचार केल्यास त्यांनी महाराष्ट्रात यावे. त्यांचे लाल गालिचाने स्वागत करण्यात येईल; तसेच त्यांना जमीन व इतर सोयी सवलती दिल्या जातील, अशी जाहीर घोषणा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री आपल्या जाहीर निवेदनात म्हणाले, ""टाटा उद्योग समूहाचा पाया महाराष्ट्रात आहे. त्यांचे कॉर्पोरेट ऑफिस इथेच आहे. त्यामुळे त्यांनी नॅनो कार प्रकल्प महाराष्ट्रातच उभारावा, अशी राज्य शासनाची इच्छा आहे. पूर्वीसुद्धा हा प्रकल्प टाटांनी महाराष्ट्रातच उभारावा, असे राज्य शासनाला वाटत होते, पण रतन टाटांनी इतरत्र हा प्रकल्प उभारण्याचे कबूल केले होते. आता काही कारणास्तव हा प्रकल्प इतरत्र होत नसल्यास टाटा यांनी तो महाराष्ट्रात आणावा.

महाराष्ट्रातील चाकण परिसर देशाचा डेट्रॉईट म्हणून उदयास येत आहे; तसेच पुणे, नाशिक, औरंगाबाद हा परिसर देशातील सर्वात मोठा ऑटोमोबाईल हब म्हणून विकसित होत आहे. या ठिकाणी आम्ही त्यांना जमीन, पाणी देऊ. महाराष्ट्राने देशात औद्योगिक क्षेत्रात आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. यामध्ये टाटा उद्योग समूहाचा मोठा हातभार लागला आहे. नॅनो कार प्रकल्प महाराष्ट्रात आला; तर महाराष्ट्राची औद्योगिक क्षेत्रातील आघाडी आणखी बळकट होईल. राज्य शासनाच्या मेगा प्रोजेक्‍ट पॉलिसीनुसार (विशाल प्रकल्प धोरण) टाटांना सर्व सवलती दिल्या जातील. गरज भासल्यास मी स्वतः रतन टाटांची भेट घेईन.''