पुणे प्रतिबिंब

माजी महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसमध्ये बंडाचा झेंडा उभारल्याचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावर काय होणार हे येत्या काळामध्ये स्पष्ट होणार असले, तरीही पुणे शहराचे राजकारण मात्र त्यामुळे ढवळून निघाले आहे.


राणेसमर्थक विनायक निम्हण त्यांच्याबरोबरच कॉंग्रेसबाहेर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने त्यांच्या शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघासाठी इच्छुक असलेल्यांनी पुन्हा जोर धरला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्याचा परिणाम शहराच्या चार विधानसभा मतदारसंघांवर थेट होणार आहे.

शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून सलग दोन वेळा विजयी ठरलेले विनायक निम्हण यांचा लौकिक राणे यांचे कट्टर समर्थक असाच आहे. निम्हण अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या शिवसेनेत असले, तरीही ते मनाने राणे यांच्याबरोबरच कॉंग्रेसवासीय झाले होते.


राणे यांच्या या नव्या पवित्र्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वच समीकरणे बदलणार आहेत. निम्हण हे आता कॉंग्रेस किंवा शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार नसणार, हे जवळजवळ निश्‍चित झाल्याने अनेकांनी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. हा मतदारसंघ मूळचा आपलाच असल्याचा दावा चंद्रकांत छाजेड करू शकतील, किंवा गेल्या वेळचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार अनिल भोसले हे देखील आपला दावा सांगू शकतील. शिवाजीनगर राष्ट्रवादीकडे आल्यास कोथरूड कॉंग्रेसकडे जाणार. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या दीपक मानकर यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, कॉंग्रेसमधील इतर इच्छुकही कामास लागले आहेत.

साहजिकच पुण्यातील आठही मतदारसंघांची स्थिती ही एखाद्या "तुकडे जोडून चित्र पूर्ण करा' या कोड्याप्रमाणे झाली असून, शिवाजीनगरमध्ये निम्हण घेणार असलेली भूमिका यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे.

कॉंग्रेसमधून निलंबित केलेले नारायण राणे गुरुवारी कणकवली येथे येऊन आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीची घोषणा करणार आहेत.

तुम्हाला काय वाटते? राणे यांची घोषणा काय असेल? अन्‌ तुम्हाला काय वाटते, त्यांची वाटचाल कशी असावी?

""कॉंग्रेस पक्षात सारा खेळ होतो तो फक्त पैशाचा. निष्ठावान आणि कर्तृत्ववान असणाऱ्यांना कधीच पद मिळत नाही,'' अशी टीका कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते नारायण राणे यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.
"पुढील राजकीय वाटचालीबाबत येत्या आठवड्यात निर्णय घेणार असून आपल्यापुढे अनेक पर्याय खुले आहेत,'' असे त्यांनी सांगितले.

पुण्यातील निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांच्यावर "विलासराव देशमुख यांच्या "पे-रोल'वरील विरोधी पक्षनेते,' अशा शब्दांत टीका केली. तसेच "हत्तीवर (बहुजन समाज पक्षात) बसणार काय,' या प्रश्नावर "अजून कोठे बसायचे हे ठरविलेले नाही,' असे सांगत त्या पक्षात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत ऐकीव माहितीवर बातम्या करण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

माझ्याप्रमाणे अनेकांचा कॉंग्रेसमध्ये विश्‍वासघात झाला आहे. पतंगराव कदम हे, त्यांना मंत्री व्हायचे नाही, असे सांगतात. पण, मंत्रिपद वाटपाच्या वेळी पहिल्या रांगेत उभे राहतात. विलासराव देशमुख त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात एकदाही पुण्यातील कॉंग्रेस भवनात गेले नाहीत. मात्र, पुण्यात आल्यावर ज्या भागामध्ये उद्योजक आहेत, त्या ठिकाणी वारंवार भेट देण्यासाठी जात, अशी टीकाही राणे यांनी केली.

विरोधी पक्षनेता म्हणून रामदास कदम हे त्या पदाला कलंक आहेत. एवढा मोठा दहशतवादी हल्ला झाल्यावरही त्यांनी सरकारविषयी काहीच विरोध व्यक्त केला नाही, असे ते म्हणाले. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यातील अतिरेक्‍यांना राजकीय व्यक्तींनी मदत केली आहे. मात्र, कोणत्या एका नेत्याने केली याची आपल्याला माहिती नाही, अशी भूमिका त्यांनी सोमवारी घेतली.

सुरवातीला मुख्यमंत्रीपद मिळेल या आशेने कॉंग्रेसमध्ये आलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित ठेवण्यता आले. त्यामुळे संपप्त झालेले राणे कॉंग्रेसवर घणाघाती टिका करू लागले आहेत. सर्व तारतम्य सोडून ही टीका केली जात आहे, जी केवळ अशोभनीय आहे. अशाप्रकारची टीका करताना किमान दहा वेळी केला गेला पाहिजे. आपल्याला काय वाटते? लिहा पुणे प्रतिबिंब ब्लॉगवर

गेले दोन दिवस महाराष्ट्राने जी परिस्थिती अनुभवली त्याचे वर्णन "निर्नायकी' या एकाच शब्दांत करता येईल. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देश वेठीला धरणाऱ्या, दोनशे लोकांचे बळी घेणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतरही दोन दिवस महाराष्ट्रासारख्या प्रगत (म्हणायचे की नाही?) राज्याला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हते. ही गोष्ट शरमेची तर आहेच पण सर्वसामान्य लोकांप्रती सरकार किती जागरुक आहे, हे दाखवायला देखील पुरेशी आहे.

ज्यावेळी महाराष्ट्राला एका खंबीर नेतृत्वाची गरज होती, त्याच काळात स्वतःची सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचा, शह-काटशहाचे राजकारण करण्यात प्रत्येकजण गुंतला होता. नेतृत्व निवडीवरून जो काही गोंधळ कॉंग्रेस पक्षाने मांडला होता, त्याला तोड नव्हती. २६ तास चर्चेचे गुऱ्हाळ मांडूनही आपण राज्याला नेतृत्व देऊ शकत नाही, यातच कॉंग्रेसचे या प्रश्‍नाप्रती नसलेले गांभीर्य लक्षात येते. या प्रश्‍नाचे परीक्षण कॉंग्रेसने लोकांसाठी नाही, तर निदान स्वतःसाठी (आगामी निवडणुकांवर लक्ष ठेवून) केले असते, खूप झाले असते.

आर.आर. पाटील यांचा राजीनामा घेऊन आणि त्यानंतर कॉंग्रेसच्या आधी (मग ते काही तास का असेना) उपमुख्यमंत्रीपदासाठी छगन भुजबळ यांचे नाव पुढे करून राष्ट्रवादीने थोडातरी सूज्ञपणा दाखवला.

एवढ्या गोंधळानंतर तरी सर्व आलबेल होणे लोकांना अपेक्षित असले तरी "सत्ताकारणात' असे होतच नाही. म्हणूनच अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होताच नारायण राणे यांनी पक्षावर आणि पक्षनेतृत्वावर टीकेची तोफ डागून पक्षामधील लोकशाहीची उरलीसुरली लक्तरेही वेशीवर टांगली.

खरं तर ही वेळ कोणत्याही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला कुरवाळत बसण्याची नव्हती. राज्यात कोणत्या परिस्थितीत नेतृत्व बदल केला जात आहे, याची जाणीव राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या राणेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला असायला हवी होती. मात्र कोणत्याही कारणाने होत असलेला नेतृत्वबदल हा प्रत्येकालाच सत्तेची पोळी भाजायला सोयीचा वाटला. आणि सर्वचजण खुर्चीसाठी पुढे सरसावले होते. मग राणेंनी तरी विवेक का बाळगावा?

वास्तविक अतिशय नामुष्कीजनकरीत्या आघाडी सरकारला नेतृत्वबदल करायला लागला होता. अशावेळी किमान सर्वांनी नवीन नेत्याला पाठिंबा देत लोकांच्या मनात विश्‍वासार्हता निर्माण करत दहशतवादाच्या सावटाखाली असलेल्या मुंबईला सावरणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणे, भविष्यकाळात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला हवा होता. पण, लोकांना पहायला मिळाली ती नेत्यांची संकुचित मनोवृत्ती आणि सत्तालालसा. त्यामुळे रुढार्थाने जरी आता महाराष्ट्राला नेतृत्व मिळाले असले,तरी महाराष्ट्रातली "निर्नायकी' संपली असे अजून तरी म्हणता येणार नाही. आणि हा निर्नायकी महाराष्ट्र सतत धुमसत राहील, हे सांगायला वेगळ्या भविष्यवेत्त्याची गरज भासणार नाही.

आपल्याला काय वाटते? नक्की लिहा...

* उत्तराधिकारी म्हणून कॉंग्रेसकडे मर्यादित पर्याय
* आताच्या परिस्थितीत पद स्वीकारण्यास प्रमुख नेते उत्साही नाहीत.
* मुंबईवरील हल्ल, लोकसभेच्या निवडणुका व त्यानंतर लगेचच येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुक, अशी चढत्या क्रमातील आव्हाने पेलण्याची नेतृत्वाची तयारी नाही.
* त्याउलट, देशमुख यांनाच कायम ठेवा आणि संभाव्य अपयशाचेही धनी त्यांनाच होऊ द्या.

या भावना आहेत कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या. देशातील सत्ताधारी आणि मोठ पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या पक्षातील ही स्थिती नक्कीच कीव आणणारी आहे. जर कॉंग्रेसकडे पर्याय नसेल, तर का राष्ट्रपती राजवट लागू करू नये? तुम्हाला वाटते का, की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी?

दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईवर आलेलं दहशतरुपी संकट हाताळताना आलेल्या अपयशामुळे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

तर राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राजीनाम्याची घोषणा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले. दबावाखाली येऊन त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण, त्यांनी निर्णयच घेतला असेल, तर राजकीय शिष्टाचार पाळण्याची गरज आहे का? या एकूण राजीनामानाट्यावरून श्री. देशमुख यांचा सत्तेचा हव्यास अजून सुटत नाहीये, असेच लक्षात येते आहे.
लोकशाही राष्ट्रातील नागरिक म्हणून तुम्हाला आपली मते व्यक्त करावीशी वाटत असतील.

मुंबईतील प्रकरण हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, असे तुम्हाला वाटते का?

अन्‌ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत कोणाला पहाता? पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण की नारायण राणेंना?

तर, बडे बडे शहरोंमें एसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं....! असा फिल्मी डायलॉग मारणाऱ्या आबांना एवढी मोठी घटना किरकोळ वाटावी? त्या पार्श्‍वभूमीवर आबांचा राजीनामा तर अटळच होता. ज्याच्या हातात राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. त्या व्यक्तीला असे बोलणे शोभते का?

एकीकडे राज ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सर्व नेते मंडळी, शासन आणि पोलिसांवर टीका करत असताना दुसरीकडे दिल्लीमध्ये मात्र बिहार आणि उत्तर भारतीय नेत्यांनी राज ठाकरेंवर तोफ डागली. रामविलास पासवान यांनी राज यांच्याविरुद्धच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. ठाकरे यांनी भावना भडकविणारे राजकारण करण्यापेक्षा विकासाचे राजकारण करावे, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी दिला. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई, राहुल राज मृत्यूप्रकारणी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांकडून चौकशी आणि न्यायालयाच्या अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करून ठाकरे यांना झारखंड पोलिसांच्या ताब्यात देणे, या मागण्या कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काही उत्तर भारतीय नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विरोधातही भूमिका घेतली. तर,राज यांच्यावरकरावाई करण्याबाबत राज्य सरकारने अक्षम्य ढिलाई दाखविली आहे, अशा शब्दात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महाराष्ट्र सरकारचा समाचार घेतला.

उत्तर भारतीय नेत्यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्राच्या विरोधात दंड थोपटले असले, तरी अद्यापही महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये एकवाक्‍यता दिसत नाही. राज्यातील नेते संघटित झाल्यास उत्तर भारतीयांना महाराष्ट्राच्या विरोधात बोलण्यावर वचक बसेल. आपल्याला काय वाटते?

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाने २७५ विरुद्ध २५६ मतांनी जिंकला. एकूण ५३३ जणांनी मतदानात भाग घेतला. त्यापैकी दोन जणांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. संध्याकाळी साडेसात वाजता ठरावावर मतदान झाले. लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव (अविश्‍वासदर्शक ठराव स्वतंत्र) मांडून तो जिंकणारे डॉ. सिंग हे देशातील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना मतदानाच्यावेळी "अनुपस्थित' ठेवण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी पैसे दिल्याच्या प्रकरणामुळे लोकसभेच्या मंगळवारच्या कारभाराला गालबोट लागले. सभागृहाचे कामकाज दिवसभरात चार वेळा स्थगित करण्यात आले. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी ठरावावरील चर्चेला उत्तर दिले. विरोधकांनी डॉ. सिंग यांच्या भाषणाच्यावेळी घोषणाबाजी केल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण थोडक्‍यात आटोपले.

विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी गेले १०-१२ दिवस कॉंग्रेसचे नेते छोट्या पक्षांचा आणि अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील अणुकरारावर पुढील पावले उचलणे सरकारसाठी शक्‍य होणार आहे. सोमवारी सकाळपासून या ठरावावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवानी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी, रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम, डाव्या पक्षांचे महंमद सलीम, भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, अनंतकुमार कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी इत्यादी खासदारांनी दोन दिवसांच्या चर्चेत सहभाग घेतला. याआधी विश्‍वासदर्शक ठरावामध्ये चरणसिंग, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, एच. डी. देवेगौडा यांन एकदा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोनदा हार पत्करावी लागली होती.

अनुपस्थित खासदार सरकार तारणार?

केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या शक्तीची आज कसोटी लागणार असून, सरकार तरणार की जाणार, याचा निर्णय अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता असलेल्या दहा खासदारांवर असल्याचे मानले जाते दहा खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या गटातील आहेत, हे विशेष. नियोजित वेळेनुसार आज संध्याकाळी सहा वाजता संसदेत विश्‍वास ठरावावर मतदान होईल. संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले आणि उद्याच्या शक्तिपरीक्षेच्या तयारीसाठी दिवसभर वेगवान हालचालीही दिल्लीत झाल्या. सरकारची भिस्त प्रामुख्याने या दहा खासदारांवर असल्याचे समजते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जीही अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे काठावरच्या बहुमताने सरकार तरून जाईल, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे.

या दहा खासदारांमध्ये शिवसेनेचे तुकाराम रेंगे पाटील यांच्यासह भाजपचे दोन आणि संयुक्त जनता दलाच्या एका खासदाराचा समावेश आहे. त्याशिवाय, आघाडीतील अन्य काही खासदार आजारपणामुळे मतदानासाठी येऊ शकणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.

निर्णायक मते ममता बॅनर्जी (तृणमूल कॉंग्रेस) - कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी आणि भाजप यांच्यापासून दूर राण्याचा निर्णय. त्यामुळे विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी तटस्थ राहणार. ब्रजभूषण सरन (बलरामपूर, भाजप) - मतदारसंघ फेररचनेत सरन यांचा मतदारसंघ राखीव. पक्षादेश झुगारून सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्‍यता. राम स्वरूप प्रसाद (नालंदा, संयुक्त जनता दल) - नितीशकुमार यांनी मंत्रिपद न दिल्याचा राग. त्यामुळे सरकारच्या बाजूने मतदानाची शक्‍यता. दयानिधी मारन (द्रमुक) - मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहण्याची भूमिका सोनिया गांधींबरोबरील चर्चेनंतर बदलली. आता सरकारच्या बाजूने मतदान करणार. कुलदीप बिष्णोई (हरियाना जनहित कॉंग्रेस) - ""मी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात आहे, त्यामुळे ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार.'' मणि चेरेनमेई (अपक्ष, मणिपूर) - काही तरी अडचण आली की आमची आठवण येते. नाही तर आम्हाला कोण विचारतो? एस. विश्‍वमुथीयारी (अपक्ष, आसाम) - अज्ञात ठिकाणी रवाना. थेट मतदानाच्या वेळी सभागृहात येण्याची शक्‍यता. तुपस्तन चेवांग (अपक्ष, लडाख) - दिल्लीतून अज्ञातस्थळी रवाना, मतदानाच्या आधी काही तास सभागृहात येणार

अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता शिवसेना १ संयुक्त जनता दल २ बिजू जनता दल १ भाजप ६ (कर्नाटक २, गुजरात २, राजस्थान २)