पुण्यातील "बालपण' - पाचशे मुले रोज रस्त्यावर
गोडगोजिऱ्या मुलांच्या सान्निध्यात बालदिन साजरा केला जात असताना पुण्यासारख्या शहरात रस्त्यावरच्या मुलांचा प्रश्‍न गांभीर्याने उभा ठाकला आहे. व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा.
आशाकिरण या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून, शहरात चार ते १५ वयोगटातील पाचशे मुले दररोज रस्त्यावर असतात, हे वास्तव समोर आले आहे.
रस्त्यावर राहणाऱ्या चारशे मुलांच्या अभ्यासांतर्गत संस्थेने या मुलांचे प्रमाण, त्याचे स्वरूप, कारणे, वयोगट, लिंगभाव, स्थलांतर, शिक्षण, वर्तन, रोजचे उत्पन्न, व्यसने, सवयी, व्याधी आदी बाबींवर भर दिला आहे. त्यासाठी स्वारगेट, पुणे स्टेशन, महापालिका भवन, शिवाजीनगर, हडपसर, बिबवेवाडी, गुलटेकडी, डेक्कन, पर्वती, सारसबाग, भवानी पेठ अशा अकरा परिसरांतील मुलांची निवड केली.
या सर्वेक्षणानुसार चार ते १५ या वयोगटातील ५०० मुले दररोज पुण्यात रस्त्यांवर आढळून येतात. त्यापैकी ७२ टक्के मुले, तर २८ टक्के मुली असतात. विविध शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही मोठे असून, एकूण मुलांपैकी भीक मागणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे. रोज ५० ते तीनशे रुपयांचे उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के आहे; तर २५० रुपये उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वांत कमी शून्य पूर्णांक चार टक्के आहे. पैशांची बचत करणारी मुले केवळ २७ टक्के असून ५५ टक्के मुलांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. बचतीसाठी ते गल्ला, पुरचुंडी, दगड (खाली), कुटुंबीय इत्यादी पर्यायांचा वापर करतात. खाद्यपदार्थांवर खर्च करणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. त्याव्यतिरिक्‍त खेळ, चित्रपट, व्यसने आदींवरही पैसे खर्च केले जातात.
व्यसनासाठी विविध पदार्थांचे सेवन केले जात असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामध्ये व्हाइटनर, दारू, सिगारेट- बिडी, गुटखा, तंबाखू, मशेरीचा समावेश असून सर्वाधिक ४४ टक्के मुले "व्हाइटनर'चे व्यसन करतात. त्याखालोखाल दारूचे व्यसन करतात.
शिक्षणाबाबत बहुतांश मुलांच्या ठायी उदासीनता आढळते. त्यामुळे ६२ टक्के मुले अशिक्षित, तर २९ टक्के अल्पशिक्षित आहेत. शिकण्याची इच्छा आहे का, असे विचारले तेव्हा ६३ टक्के मुलांनी राहण्याची व्यवस्था झाल्यासच शिक्षण घेण्यास होकार दिला. तर, २४ टक्के मुलांनी नकार दर्शविला. सहा टक्के मुलांनी मात्र मौन बाळगले. ८३ टक्के मुले आपल्या कुटुंबाबरोबर राहत असली, तरी सुमारे आठ टक्के मुले एकटीच आहेत. त्यातील बरीच मुले गेल्या आठ वर्षांपासून रस्त्यावर असून विविध कारणांमुळे घरातून पळून येणाऱ्या मुलांची संख्याही मोठी आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या १० ते १२ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण मोठे (२० टक्के) आहे.
याबाबत संस्थेचे संचालक मनीष श्रॉफ "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, ""रस्त्यांवरील मुलांसाठी काही प्रकल्प आखण्यासाठी असे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. दिवसा आणि रात्री अशा दोन टप्प्यांत हे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी आमचे १५ प्रतिनिधी दीड महिना काम करत होते.''
मुलांच्या उत्पन्नाचे साधन (टक्केवारीत)
भीक मागणे - ५५ टक्के
गाडी साफ करणे, टपरीवर काम करणे, विक्री - १४ टक्के
फुले विक्री - एक टक्का
सॉफ्ट टॉईज - ८.५ टक्के
वृत्तपत्र विक्री - एक टक्का
कचरा गोळा करणे - ४.५ टक्के
चोरी - सात टक्के
रोजचे उत्पन्न (टक्केवारीत)
शंभर रुपये - ५०
दीडशे रुपये - १४-१५
दोनशे रुपये - १५
अडीचशे - ०.४
तीनशे - दोन
पन्नास रुपये - १७.३
पैसे बचत (टक्केवारीत)
पैसे बचत करणारी एकूण मुले - २७
करत नाही - ५
माहीत नाही - ५५
गल्ला, कपड्याची पुरचुंडी बांधून - २७
दगडाखाली - ०.८
आईकडे - ९
मौन बाळगले - १२.५
------------------------
व्यसने
व्हाइटनर - ४४
दारू - २०
सिगारेट- बिडी - १०
गुटखा, तंबाखू, तत्सम - २१- २२
ही आकडेवारी अतिशय बोलकी आहे. मात्र, तेवढीच मनाला चटका लावणारीही. आज एवढ्या मुलांचं भविष्य अंधकारमय होत आहे. त्यांचं बालपण कोमेजलं जातंय. अशा अवस्थेत आपण २०२० मध्ये महासत्ता बनण्याचं स्वप्न कसं पाहणार?
- वैशाली भुते
आशाकिरण या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून, शहरात चार ते १५ वयोगटातील पाचशे मुले दररोज रस्त्यावर असतात, हे वास्तव समोर आले आहे.
रस्त्यावर राहणाऱ्या चारशे मुलांच्या अभ्यासांतर्गत संस्थेने या मुलांचे प्रमाण, त्याचे स्वरूप, कारणे, वयोगट, लिंगभाव, स्थलांतर, शिक्षण, वर्तन, रोजचे उत्पन्न, व्यसने, सवयी, व्याधी आदी बाबींवर भर दिला आहे. त्यासाठी स्वारगेट, पुणे स्टेशन, महापालिका भवन, शिवाजीनगर, हडपसर, बिबवेवाडी, गुलटेकडी, डेक्कन, पर्वती, सारसबाग, भवानी पेठ अशा अकरा परिसरांतील मुलांची निवड केली.
या सर्वेक्षणानुसार चार ते १५ या वयोगटातील ५०० मुले दररोज पुण्यात रस्त्यांवर आढळून येतात. त्यापैकी ७२ टक्के मुले, तर २८ टक्के मुली असतात. विविध शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही मोठे असून, एकूण मुलांपैकी भीक मागणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे. रोज ५० ते तीनशे रुपयांचे उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के आहे; तर २५० रुपये उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वांत कमी शून्य पूर्णांक चार टक्के आहे. पैशांची बचत करणारी मुले केवळ २७ टक्के असून ५५ टक्के मुलांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. बचतीसाठी ते गल्ला, पुरचुंडी, दगड (खाली), कुटुंबीय इत्यादी पर्यायांचा वापर करतात. खाद्यपदार्थांवर खर्च करणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. त्याव्यतिरिक्‍त खेळ, चित्रपट, व्यसने आदींवरही पैसे खर्च केले जातात.
व्यसनासाठी विविध पदार्थांचे सेवन केले जात असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामध्ये व्हाइटनर, दारू, सिगारेट- बिडी, गुटखा, तंबाखू, मशेरीचा समावेश असून सर्वाधिक ४४ टक्के मुले "व्हाइटनर'चे व्यसन करतात. त्याखालोखाल दारूचे व्यसन करतात.
शिक्षणाबाबत बहुतांश मुलांच्या ठायी उदासीनता आढळते. त्यामुळे ६२ टक्के मुले अशिक्षित, तर २९ टक्के अल्पशिक्षित आहेत. शिकण्याची इच्छा आहे का, असे विचारले तेव्हा ६३ टक्के मुलांनी राहण्याची व्यवस्था झाल्यासच शिक्षण घेण्यास होकार दिला. तर, २४ टक्के मुलांनी नकार दर्शविला. सहा टक्के मुलांनी मात्र मौन बाळगले. ८३ टक्के मुले आपल्या कुटुंबाबरोबर राहत असली, तरी सुमारे आठ टक्के मुले एकटीच आहेत. त्यातील बरीच मुले गेल्या आठ वर्षांपासून रस्त्यावर असून विविध कारणांमुळे घरातून पळून येणाऱ्या मुलांची संख्याही मोठी आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या १० ते १२ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण मोठे (२० टक्के) आहे.
याबाबत संस्थेचे संचालक मनीष श्रॉफ "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, ""रस्त्यांवरील मुलांसाठी काही प्रकल्प आखण्यासाठी असे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. दिवसा आणि रात्री अशा दोन टप्प्यांत हे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी आमचे १५ प्रतिनिधी दीड महिना काम करत होते.''
मुलांच्या उत्पन्नाचे साधन (टक्केवारीत)
भीक मागणे - ५५ टक्के
गाडी साफ करणे, टपरीवर काम करणे, विक्री - १४ टक्के
फुले विक्री - एक टक्का
सॉफ्ट टॉईज - ८.५ टक्के
वृत्तपत्र विक्री - एक टक्का
कचरा गोळा करणे - ४.५ टक्के
चोरी - सात टक्के
रोजचे उत्पन्न (टक्केवारीत)
शंभर रुपये - ५०
दीडशे रुपये - १४-१५
दोनशे रुपये - १५
अडीचशे - ०.४
तीनशे - दोन
पन्नास रुपये - १७.३
पैसे बचत (टक्केवारीत)
पैसे बचत करणारी एकूण मुले - २७
करत नाही - ५
माहीत नाही - ५५
गल्ला, कपड्याची पुरचुंडी बांधून - २७
दगडाखाली - ०.८
आईकडे - ९
मौन बाळगले - १२.५
------------------------
व्यसने
व्हाइटनर - ४४
दारू - २०
सिगारेट- बिडी - १०
गुटखा, तंबाखू, तत्सम - २१- २२
ही आकडेवारी अतिशय बोलकी आहे. मात्र, तेवढीच मनाला चटका लावणारीही. आज एवढ्या मुलांचं भविष्य अंधकारमय होत आहे. त्यांचं बालपण कोमेजलं जातंय. अशा अवस्थेत आपण २०२० मध्ये महासत्ता बनण्याचं स्वप्न कसं पाहणार?
- वैशाली भुते
I have some questions and some doubts.
1. Doubt 1 - How will this survey stop children coming on road ? No idea in the article, no idea with those who did the survey and no idea with a powerful media house like Sakal. What can bloggers help in this regard and who will take our opinions seriously.
2. Doubt 2 - If the said NGO/Agency takes care of a few children and its known to those who bring the children to trade, wouldn't they bring another few hundred MORE children to city ? That way the children will be taken care by third parties and their income will be taken by these middlemen (Dalal) who bring them here.
3. Doubt 3 - Why were not questions asked like "who brought you in this trade and to whom you pay this money back". Soft Toys cant be sold by beggers, there must be a big chain of middlemen in this saga. The NGO must dig the information harder.
Now questions.
1. Isn't bringing children to laborious situations like these a crime ? What does law say ?
2. Children getting, Tobacco, Cigarettes and Whitener from where ? Isn't that too a law-breaking situation ?
3. Isn't begging a crime ?
4. Why don't the police do something and bust bigger rackets of bringing underage children to street for these activities, when begging, smoking/gutakha consumption, child-labor all banned ?
- By the way, I thing they earn pretty good. That's exactly the reason WHY their numbers cant reduce. If WE, the EDUCATED MIDDLE CLASSES AND THE RICHMEN dont buy goods from street children or (out of kindness or show-off-like-generosity) stop paying them pennies, I dont think the situation is going to improve. Why street children, lets not drink tea in a tea-house when we see a child laborer working there. Lets not also eat in a restaurant where we see a child working. Only then will the middlemen realize and this horrible trade stop / reduce to some extent.
- SA