"वर्दी'ची अस्वस्थता
पोलिस दलात अधीक्षक- उपायुक्त पदावर काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या राजकीय हेतूने प्रेरित असतात. मनगटशहांवर, तसेच मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, कर्मचारी, आदींवर कारवाई करताना दबाव आणला जातो. आर्थिक गैरव्यवहारात गुंतलेल्या राजकीय नेत्यांना, मंत्र्यांना हात लावणे शक्‍य नसते. ठाणे व धुळे येथील दंगलीत विनाकारण पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश देण्यात आले होते. सुदैवाने ती कारवाई झाली नाही. पण, पोलिसांना आपल्या हातातील बाहुले बनविण्याची राजकारण्यांची वृत्ती वारंवार प्रत्ययास येते.
महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील हे चित्र असेल, तर बिहार, उत्तर प्रदेशात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. अलिकडेच मोठ्या शहरांत झालेल्या बॉंबस्फोटानंतर देशभर चिंतेचे वातावरण होते. तपास सुरू झाल्यावर पोलिसांना, सुरक्षा दलांना आपले काम करू देण्याऐवजी राजकारण्यांनी लुडबूड सुरू केली.
याबाबत मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांम पित्रे म्हणाले, पोलिस दलाकडे एखादी कामगिरी दिली जाते, तेव्हा त्याची संपूर्ण जबाबदारी आणि निर्णयाचे स्वातंत्र्य त्या दलाला दिले पाहिजे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या उद्दिष्टाविषयी संदिग्धता असता कामा नये.
महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातील हे चित्र असेल, तर बिहार, उत्तर प्रदेशात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. अलिकडेच मोठ्या शहरांत झालेल्या बॉंबस्फोटानंतर देशभर चिंतेचे वातावरण होते. तपास सुरू झाल्यावर पोलिसांना, सुरक्षा दलांना आपले काम करू देण्याऐवजी राजकारण्यांनी लुडबूड सुरू केली.
याबाबत मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांम पित्रे म्हणाले, पोलिस दलाकडे एखादी कामगिरी दिली जाते, तेव्हा त्याची संपूर्ण जबाबदारी आणि निर्णयाचे स्वातंत्र्य त्या दलाला दिले पाहिजे. त्यांच्यावर सोपविलेल्या उद्दिष्टाविषयी संदिग्धता असता कामा नये.
आपले काय मत आहे. वरील परिस्थितीचा साकल्याने विचार केल्यास पोलिसांवरील जबाबदाऱ्या आणि त्यांच्यामधील हस्तक्षेप वाढत असल्याचं लक्षात येतं. पोलिसांच्या वर्दीतील अस्वस्थता देर करण्यासाठी राजकीय नेते, कायदेमंडळ, न्याययंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी या सर्वांनीच एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण त्यावरच एकूण समाजाचे हित अवलंबून आहे. आपल्या प्रतिक्रिया इथे जरूर मांडा.
can daily sakal reporters ask to public information officer of polce using right of information act who are the politicians interfering with police and for which criminals they try to interfer and publish names of politicians and related criminals in the newspaper
"पोलिसांच्या वर्दीतील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी राजकीय नेते, कायदेमंडळ, न्याययंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी या सर्वांनीच एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत" हे कितीहि खरे असले तरी जर त्यांनी आपापल्या जबाबदा-या सक्षमपणे संभाळल्या असत्यातर ते कांही या सर्वांना वेगळे सांगण्याची गरजच नसती!!!
या विषयात नवीन कांहीच नाही.कित्येक वर्षांपासून पोलिसांच्या नेमणुका,त्यांचे कार्य यात व सर्वच खात्यांत सतत राजकीय हस्तक्षेप चालू आहे.सर्व सरका्री कचे-यांच्या अकार्यक्षमपणाचे हे एक मुख्य कारण आहे.
वाढलेल्या चो-यामा-या,दरोडे,खून,दहशतवाद्यांचे हल्ले,राजकारण्यांनी पुकारलेली निदर्शने या व अनेक कारणांमुळे पोलिस खात्यावर प्रचंड भार आला आहे,पण कायद्याप्रमाणे गुन्हेगारांना पकडून खटले भरण्याचे स्वातंत्र्य पोलिसांना या राजकीय हस्तक्षेपामुळे मिळणे कठिण झाले आहे!
Charity begins at home या म्हणीप्रमाणे सत्ता गाजविणारे राजकीय नेते यांनी आदर्श घालून द्यायचे असतात व सर्वजण नियम पाळतात की नाही याकडे काटेकोरपणे लक्ष द्यायचे असते.
पण सर्व नेते स्वतःची पोळी भाजण्यात व्यस्त असल्यामुळे स्वतःचे उत्तरदायित्व व जबाबदा-या पूर्णपणे विसरले आहेत.
पोलिसदलात यामुळे एक दिवशी बंड झाले तरी ते नवल नसेल.राजकारण्यांच्या हितसंबंधीनी किंवा पक्षकार्यकर्त्यांनी कुठलाहि गुन्हा केला की त्यांना हे पुढारी पोलिसच्या कचाट्यात अडकू देत नाहीत हे अतिशय निंदनीय आहे.आपल्या लोकशाहीचा हे मतांध राजकारणी असा फ़ायदा का घेत आहेत?
वास्तविक महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री हे गृह खाते सक्षमपणे व प्रामाणिकपणे चालवितात अशी त्यांची ख्याती आहे व त्यांच्यांबद्दल मलाहि आदर आहे,तरी कांहीतरी मुरते आहे, ज्यामुळे ही बातमी आजच्या सकाळमध्येपण प्रसिद्ध झाली आहे!!!
पोलिसांचे मनोधैर्य व मनोबळ वाढवलेच पाहिजे व त्यासाठी राजकारण्यांनी प्रथम ढवळाढवळ थांबविली पाहिजे!
याआधीच्या पहिल्या प्रतिक्रियेत सुचविल्याप्रमाणे पोलिसच्या कामात हस्तक्षेप करणा-यांची व गुन्हेगारांची नांवे व वृतांत "सकाळ" व इतरत्र जगजाहिर झाले तरच याला आळा बसू शकेल!
पोलिसांच्या हातात पिस्तुल आहे पण त्याच्या चापावर नियंत्रण आहे ते राजकीय नेत्यांचे. राजकीय पक्षानी केलेल्या निदर्षनाच्या वेळी त्या पक्षाचे नेते दूरवर सुरक्षित जागी राहून काहीतरी कारण काढून त्याच्या कार्यकर्त्याकडून पोलिसांवर दगड-विटांचा मारा करवतात. स्वसंरक्षणार्थ पोलिसाना गोळीबार करणे जरुरीचे ठरते व त्यात काही निदर्शक मृत्युमुखी पडतात. त्या पक्षाच्या नेत्यानी मृत कार्यकर्त्याबद्दल वरवर शोक व्यक्त केला तरी सरकारवर व पोलिस खात्यावर टीका करण्याची आपणास एक चांगली संधी मिळाल्याचा त्याना मनोमनी आनंद झालेला असतो. या गोळीबाराची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली जाते, व मतांसाठी शासन ही मागणी मान्य करते. त्यामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य खचते याकडे शासन जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते. जेव्हा हिंसक निदर्शनाना किंवा दंगलीना पोलिसाना सामोरे जावे लागते तेव्हा दंगल काबूत आणण्यासाठी जेजे करणे जरुर आहे ते करण्याचे संपूर्ण अधिकार पोलिसाना दिले पाहिजेत व त्यांच्या प्रत्येक कारवाईचे शासनाने समर्थन केले पाहिजे. बदली करण्याचे अधिकार केवळ गृहमंत्र्याकडे न ठेवता त्याकरिता गृहमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली निवृत्त पोलिस अधिकार्‍यांची एक समिती असावी. बदलीच्या गावी त्या खात्यातील अधिकार्‍याना व इतर कर्मचार्‍याना सरकारी निवासस्थाने मिळाली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील आय.पी.एस. सेवेतील उत्तर भारतीयांची संख्येवर फार मर्यादा घातली पाहिजे. त्यांच्यामुळेच या खात्यातील भ्रष्टाचाराने सीमा पार केली आहे.
मोहन दड्डीकर
पुणे
काल दूरचित्रवाणीच्या निरनिराळ्या वाहिन्यांवर श्री.राज ठाकरेंच्या अटकेच्या व त्यांच्या समर्थकांच्या ठिकठिकाणी चाललेल्या निदर्शनांची चित्रीत वार्ता पाहतांना असे वाटले की इंग्रजांच्या राज्यात जसे भारतीय पोलिसच इंग्रजाच्या आदेशानुसार भारतीयांवरच अश्रुधूर,लाठीमार,प्रसंगी गोळीबार करत असायचे हुबेहुब त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील पोलिस मराठी राज्यकर्त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत मराठी लोकांच्यावरच बेछूट लाठीमार करत सुटले होते! यालाच काय स्वराज्य म्हणायचे? समर्थकांना इतके भडकविल्यावर जाळपोळीचे चूकीचे पण उत्स्फ़ुर्त भावनापूर्ण प्रतिसाद उमटणारच!
कित्येक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्याग व बलिदानानंतर ६१ वर्षांपूर्वी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी आज आपलेच राज्यकर्ते राजकीय स्वार्थाकरता सर्वत्र जातधर्म वगैरेंच्या आधारावर आग लावत आहेत व आपल्याच पोलिस दलाचे खच्चीकरण करत आहेत!
महाराष्ट्रातला एकाहि राज्यकर्त्या माईच्या लालाची हिंमत नाही निधड्या छातीने रोखठोकपणे म्हणायची की महाराष्ट्रात जे नवे परप्रांतीय येत आहेत त्यांनी येथे कित्येक वर्षांपासून स्थायिक व समरस झालेल्या जुन्या परप्रांतीयांसारखे गुण्यागोविंदाने रहावे,येथे ९० टक्के प्राधान्य फ़क्त मराठी किंवा जुन्या महाराष्ट्रियन व्यक्तीनाच दिले जाइल व इतरांचे अर्ज सरसकट फ़ेटाळले जातील!
पण हे माईचे घाबरट लाल दिल्लीदरबारातील परप्रांतीयांना इतके घाबरतात की त्यांच्यात असा एक शब्द उच्चारायची हिंमत नाही.
महाराष्ट्राचा खरा अभिमान असता तर यातील एखाद्या तरी मंत्र्याने स्पष्ट शब्दात मराठी माणसांचीच बाजू घेतली असती व वेळप्रसंगी राजिनामासुद्धा दिला असता! पण सत्तेसाठी हपापलेले हे मिंधे काय असे करणार?
केंद्रिय गृहमंत्र्याचे कालचे लोकसभेमधील भाषण मराठी माणसाला लाज वाटेल असे होते! अशीच भाषणे ते प्रत्येक बांबस्फ़ोटात कित्येक व्यक्तींचा हकनाक मृत्यु झाल्यानंतर देतात!
आणि अतिशय अनुभवी पण कायमचे कोंग्रेस अध्यक्षांच्या दबावाखाली असलेले कृषीमंत्री महाराष्ट्रातील खरी परिस्थिती पूर्णपणे माहिती असूनहि दूरदृष्टीपणाने आपली खुर्ची आजन्म पक्की करण्याच्या इराद्याने मराठी माणसांच्या बाजूने एक शब्दहि न उच्चारता मौनव्रत बाळगणे पसंत करतात व आपल्या खासदार कन्यारत्नेला दूरचित्रवाणीच्या वार्तांहरांशी परप्रांतीयांचाच पुळका जाहिर करायला लावतात!
C.Y.Games च्या शेवटच्या दिवशीची शिसारी येणारी भाषणे ऐकून वाटले की हे मंत्री/नेते एकमेकांवर स्तुतीसुमने उधळत तर होतेच,पण कोंग्रेस अध्यक्षांना दूरूनसुद्धा "मस्का" लावण्याची संधी सोडत नव्हते, जसे काय हा समाप्ती सोहळा म्हणजे चमच्या कोंग्रेस व NCP कार्यकर्त्यांचाच मेळावा होता!!! लाचारीच्या या कळसाची किळस आली!
काल ज्या तर्हेने वर्दीवाले तमाम पोलिस आपल्याच सर्व मराठी बांधवांच्यावर लाठ्या व जाळीच्या ढाली हातात धरून अमानुषपणे हल्ले करत होते ती दृष्ये पाहून आपण पुन्हा ब्रिटिशांच्या राजवटीतल्या महाराष्ट्रात गेलो आहोत असे वाटत होते!
काय भावना असतील या बिचा-या वर्दीवाल्या पोलिसांच्या? कोण हे आले राज्यकर्ते त्यांना असे करायला प्रवृत्त करणारे?
राजने एक शब्दहि उच्चारला तर त्यावर बंदी व अटकेची धमकी व या मुर्ख राज्यकर्त्या नेत्यांनी त्यांची थोबाडे उघडून कांहीहि बोलले तर त्याला कायद्याचे संरक्षण?
हा कुठला न्याय झाला? पोलिसांनीपण यापुढे असले मुर्ख हुकुम मानायचे कां याचा विचार करायला पाहिजे!
Shir CAPTBUSH यांच्या वरील मताशी मी पूर्णपमे सहमत आहे. महाराष्ट्रातील एक कॉग्रेस म्हणजे श्रीमती सोनिया गांधीच्या पालखीचे केवळ वाहक आहेत. दुसरी कॉंग्रेस केवल नाममात्र आभिमानी आहे. त्याचे मुख्य ध्येय आहे ते केंद्रीय सत्तेत सहभागी होवून संपत्ती जमा करणे. या दोन्ही पक्षाना महाराष्ट्राच्या अस्मितेची मुळीत फिकिर नाही. स्वाभिमानाचा टेंभा मिरवणार्‍या पक्ष नेत्याला आपल्या बळावर केंद्रीय सत्ता मिळणार नाही हे आता कळून चुकले आहे. पण आपल्या वंशजाला भविष्यकाळात केंद्रिय सत्तेत स्थान मिळावे या हेतूने त्या नेत्याची अप्रत्यक्षरित्या सोनिया गांधीची मनधरणी चालू आहे. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था , व सहकारी बॅंका जोपर्यंत त्यांच्या ताब्यात आहेत तोपर्यंत सारा महाराष्ट्र परप्रांतियानी काबीज केला तरी त्याची त्याना पर्वा नाही. कुठे तमिळनाडूचे स्वाभिमानी ड्रविडी नेते व कुठे आमचे स्वाभिमानशुन्य मराठी नेते.
मोहन दड्डीकर
पुणे