चारचाकी वाहनधारकांवर लावणार "ग्रीन टॅक्‍स' - वनमंत्री
राज्याला प्रदूषण मुक्त करून वनसंपदा वाढविण्यासाठी लागणारा खर्च म्हणून राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांवर दरवर्षी ५०० रुपये प्रमाणे "ग्रीन टॅक्‍स' वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळामुळे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनसंपदा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र राज्यात २०.१३ टक्के वनक्षेत्र आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्‍यामुळे सामान्य लोकांपासून, तर विविध संघटनांचे लक्ष वनखात्याकडे लागले आहे, असे सांगून श्री. पाचपुते म्हणाले, राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात १ कोटी २२ लाख चार चाकी वाहने आहेत. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनखात्याच्या तिजोरीत हवा तेवढा पैसा नाही. त्यामुळे महसूल वाढवून वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी टॅक्‍सरूपात आलेल्या पैशांचा उपयोग करता येईल. प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वसुली करण्यात येईल.
वन कायद्याने मांडलेला हा प्रस्ताव आपल्याला योग्य वाटतो का?
प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनसंपदा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र राज्यात २०.१३ टक्के वनक्षेत्र आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्‍यामुळे सामान्य लोकांपासून, तर विविध संघटनांचे लक्ष वनखात्याकडे लागले आहे, असे सांगून श्री. पाचपुते म्हणाले, राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात १ कोटी २२ लाख चार चाकी वाहने आहेत. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनखात्याच्या तिजोरीत हवा तेवढा पैसा नाही. त्यामुळे महसूल वाढवून वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी टॅक्‍सरूपात आलेल्या पैशांचा उपयोग करता येईल. प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वसुली करण्यात येईल.
वन कायद्याने मांडलेला हा प्रस्ताव आपल्याला योग्य वाटतो का?
हा हा हा हा .....
आधुनिक "सरकारी" हफ्ता वसूली. या शिवाय काय म्हणता येइल?
प्रदुषण काय ४ चाकी मोटर्सच करतात का ?
खबरदार!! जर हा कर लावला तर मार खाल. बस पुरे झाली आता आमच्या सहनशीलतेची परिक्षा. आम्ही PUC प्रमाणपत्र घेतले आहे. सरकारचे डोळे फुटले आहेत काय? त्यावर स्पष्टपणे लिहिले आहे की आमचे वाहन प्रदुषणच्या उच्चपातळीपेक्षा कमी प्रदुषण करते.
सामान्य मराठी लोकांना काही भविष्य नाही. अरे खायला भेटले म्हणून किती खायचे? बकासुराची औलाद आहेत साले इथले राजकारणी. काही ध्येयधोरणे आहेत का यांच्यापुढे? ऊठसुठ जनतेच्या पैशावर ताव मारायचा, मोठेमोठया होर्डिंग्जवर थोबाडं रंगवायची याशिवाय या खेचरांना काय जमते?
आता महाराष्ट्र सोडून गुजरातमध्ये जावेसे वाटते. जगणे मुश्किल केले आहे येथे. महाराष्ट्रातील दुसर्या क्रमांकाच्या शहरात वीज नाही. महागाई पुण्यात सर्वात जास्त आहे. आज देशात सर्वात महाग पेट्रोल पुण्यात मिळते. आणि आता हा ५००/- रु. चा फटका. बर हा ५०० आकडा आला कुठून? आला मनात दिला ठोकून. लोक ५०० रु. मूकपणे देतील असे वाटले का रे खादाडांनो?
याद राखा. हा निर्णय झाला तर पुणेकर (हो पुणेकर) राडा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पुणेकरांनो तुम्ही येथूनच निषेध नोंदवण्याची सुरुवात करा.
खबरदार!! जर हा कर लावला तर मार खाल. बस पुरे झाली आता आमच्या सहनशीलतेची परिक्षा. आम्ही PUC प्रमाणपत्र घेतले आहे. सरकारचे डोळे फुटले आहेत काय? त्यावर स्पष्टपणे लिहिले आहे की आमचे वाहन प्रदुषणच्या उच्चपातळीपेक्षा कमी प्रदुषण करते.
सामान्य मराठी लोकांना काही भविष्य नाही. अरे खायला भेटले म्हणून किती खायचे? बकासुराची औलाद आहेत साले इथले राजकारणी. काही ध्येयधोरणे आहेत का यांच्यापुढे? ऊठसुठ जनतेच्या पैशावर ताव मारायचा, मोठेमोठया होर्डिंग्जवर थोबाडं रंगवायची याशिवाय या खेचरांना काय जमते?
आता महाराष्ट्र सोडून गुजरातमध्ये जावेसे वाटते. जगणे मुश्किल केले आहे येथे. महाराष्ट्रातील दुसर्या क्रमांकाच्या शहरात वीज नाही. महागाई पुण्यात सर्वात जास्त आहे. आज देशात सर्वात महाग पेट्रोल पुण्यात मिळते. आणि आता हा ५००/- रु. चा फटका. बर हा ५०० आकडा आला कुठून? आला मनात दिला ठोकून. लोक ५०० रु. मूकपणे देतील असे वाटले का रे खादाडांनो?
याद राखा. हा निर्णय झाला तर पुणेकर (हो पुणेकर) राडा केल्याशिवाय राहणार नाहीत. पुणेकरांनो तुम्ही येथूनच निषेध नोंदवण्याची सुरुवात करा.
पुण्यात किंवा इतर शहरात विकासाच्या नांवाखाली अमाप पैसे खाणे व थोडे दिवसपण न टिकणारी निकृष्ट कामे करणे यात नाविन्य कांहीच नाही!
येथिल खासदार महानगरपालिकेतील सत्ता गेल्यानंतर इतर पक्षांच्यावर शिंतोडे फ़ेकत आहे,पण कित्येक वर्षे सत्ता उपभोगतांना शहराचा थोडाफ़ार विकास करतांना स्वतःच्या व पक्षाच्या तुमड्या भरण्यापेक्षा दुसरे कांहीच केले नाही!
त्यानंतर आलेले पालकमंत्री कित्येक जमिनी घेण्यात गुंग आहेत व जनतेच्या डोळ्यात धूळफ़ेक चालूच आहे! ज्या सत्ताधारी पक्षांना व पुढा-यांना स्वविकासाच्यापलिकडे दूसरे कांहीच दिसत नाही त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करता येणार?
पण निर्लज्जम सदासुखी!!!
निवडून आले की यांना भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे आहे असे समजून यांचे वर्तन असते! श्री.आर.आर.पाटील यांच्यासारखे साधे व स्वच्छ वर्तन असलेले एखादाच अपवाद!
बाकी बहुतेक संधिसाधू,अप्पलपोटे,स्वार्थी,मतलबी व कुठलेहि प्रामाणिकपणाचे व सचोटीचे तत्व नसलेलेच!
आता राष्ट्रकुल स्पर्धा होइपर्यंत खासदार व त्याचे चमचे व राज्यकर्ते स्वतःचा खुप उदोउदो करून घेणार,विकासाच्या नांवाखाली मलमपट्टी करतांना जेवढे जमेल तेवढे खिशात घालणार,सकाळ वर्तमानपत्र ठराविक लोकांना प्रचंड प्रसिद्धी देणार हे सर्वश्रुतच आहे! कुठल्याहि टिकाउ विकासाच्या अपेक्षा केल्यात तर तुमची उपेक्षाच होणार!!!
त्यापेक्षा थोडे दिवस कां होइना,जराशी झालेली सुधारणा उपभोगुया!
I am ready to pay this amount if they say pay it directly to some international NGO.
But if I pay it to these bastards.. I know my money will be use by these assholes to gather in some bungalow in Lonavala and spend on CALL GIRLS…or Mr Vilas rao's Delhi ASS LICKING trips..
I really hate this..
सडलेल्या कोंग्रेस पक्षाला शंभर प्रकारचे कोट्यावधी रुपयांचे कर अपुरे पडत आहेत.तसेच महाराष्ट्र व अन्य राज्यात अमर्याद वृक्षतोड सतत चालू आहे त्यामुळेच महाराष्ट्रातील वनक्षेत्रांचे प्रमाण फ़क्त २० टक्क्यावर आले आहे.
एसईझेड,उद्योगीकरण वगैरे वगैरे कारणांकरता जमिनींवरची झाडे तोडणे,फ़र्निचर व घरबांधणीकरता लागणा-या लाकडांसाठी वृक्षतोड सतत चालू आहे!
तस्करांकडून शहरातील चंदनव्रुक्षतोड,शहरांची अनिर्बंध वाढ चालू असल्यामुळे जवळची गांवे समाविष्ट करतांना तेथिल वृक्षतोड या व अनेक कारणांमुळे वनक्षेत्रांचे प्रमाण आणखी कमी होणार आहे!
प्रदुषण वाढले म्हणून चारचाकी गाड्यांवर हा आणखी कर लावणे अतिशय चूकीचे आहे.
सरकार १५ वर्षांचा कल्पनेपलिकडच्या रकमेचा वाहनकर एकरकमी जमा करते,कोर्पोरेट क्षेत्रातील कंपनी गाड्यांवर तो कर दुप्पट लावते तरी रस्ते भिकार,पार्किंगला जागा नाहीत,वाहतुक अतिशय दाटीडाटीची व बेशिस्त! उदाहरणार्थ ७ लाख रुपयांच्या गाडीवर एकरकमी कर पंचेचाळिस हजार रुपये व तीच गाडी कंपनीच्या नांवाने विकत घेतली तर तब्बल नव्वद हजार रुपये! या रकमांवरचे वर्षाचे व्याजच किती होइल?
पण सरकार नुसते सर्व गिळंकृत करणार!
आर.टी.ओ.च्या कचेरीतले घाणेरडे वातावरण,एजंटांचा सुळसुळाट,अस्वच्छता पाहिली तर इतके कोटी कर जमा केल्यावर सरकार त्याबदली काय "सेवा" देते?
आता आणखी एक कर लावून खडखडाट असलेल्या सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा हा आणखी एक केविलवाणा प्रयत्न! इतके प्रचंड कर गोळा करूनसुद्धा पैसे अपुरे कारण त्याची सतत उधळण चालूच!
वनमंत्री व वनरक्षक यांना आधी सह्याद्री व इतरत्र विनापरवाना अविरत चाललेली अनधिकृत वृक्षतोड थांबवायला सांगा,सरकारला family planning सक्तीचे करायला लावा व असले आणखी कराचे फ़ालतु प्रस्ताव गुंडाळून ठेवायला लावा!!!
लाजसुद्धा वाटत नाही यांना असला प्रस्ताव ठेवायला? पत्रकार परिषदेत हे पत्रकार यांना दोनचार शब्द सुनावत कां नाहित किंवा या सरकारी मंत्र्यांच्यावर बहिष्कार का घालत नाहित?
आणी हा कर गोळा केला तरी गाड्यांची संख्या तसेच प्रदुषण तसुभरहि कमी होणार नाही!!!
प्रदुषण शहरात व हायवे जवळच असते,जंगलात नव्हे!!!
आता अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली तर मिरवणुकीत मवाली नाचतात तसे इतके नाचतील की जसे जग जिंकले! पण अभुतपूर्व विद्युतटंचाई चालूच! पण पुढच्याच्या पूढील पिढीला आजच्या १० किंवा जास्त पटींनी थोडीफ़ार विज मिळेल जर आणखी कांही राडा नाही झाला तर!!!
Why only cars and industries who polluting more than that? Dont surprise if government charges tax on breathing :)
I think there can be following NEW taxes,
1. 50000 Rs per Hoardings to be titled as "Celebration Tax" for any Tom Dick Harry's B'Day or any such idea.
2. One Lakh Re Min to One Crore Max to be taxed and titled as "Tip of Iceberg Tax" which is to be slapped on own Government Department/s, when any Government officials or anybody in a Public Service is caught on charges of corruption.
3. Pot Hole Tax : Ten Thousand Re per Pot Hole to be slapped on Municipalities for any Pot hole seen on Municipal Road, to be taxed to State Government for State Highways and to be slapped on Central Government for National Highways.
4. "Slum Tax" : 1 lakh Re of Tax to be fined on each elected corporator who allows a new illegal hutment coming up in his area. If the hutments can not be located to coroporators, then on the Municipality or Corporation.
5. Court Delay Tax : 100 Rs a day To be collected from all Judges who give dates for NEXT hearing and delay justice.
Well, I think Punekars are creative and send in at least 100 more new / similar TAXing ideas to various Ministries.
In fact Sakal can organize a contest for asking people's ideas on new taxes and send them collectively by print.
I agree with the comments of Shri.Shrikant Atre.
या माजलेल्या लोकांना किंवा स्वतःला फ़ार मोठे समजणा-या सरकारला एकच भाषा कळते!
परवाच स्टार माझा वहिनीवर कांही कोटी किंमतीचे फ़्रांकिंग मशिनच कित्येक महिन्यांपासून गायब आहे अशी बातमी दाखविली होती!पूर्वी तेलगीने खोटे stamp paper छापले होते,पण ते प्रकरण उघडकीस आल्यावर franking machine आणले गेले,आता तेच गायब झाले तरी ही बातमी सकाळ वा इतर वर्तमानपत्रात अजून झळकली नाही!
भ्रष्टाचार फ़ोफ़ावला आहे सर्व महाराष्ट्र व केंद्र सरकारमध्ये व शिक्षा कोणालाच नाही???
ही प्रतिक्रिया कदाचित मुद्याला धरून नसेल. पण हे मांडायला दुसरी जागा मिळणार नाही असे वाटते.
१) जामीन मिळणे म्हणजे सुटका होणे असे समजावे काय?
२) शिक्षा ठोठावल्यावर जामीन का मिळतो?
३) संजय दत्तच्या शिक्षेचे काय झाले?
४) अफ़जल गुरुला शिक्षा माफ झाली का?
५) धर्मराव अत्राम चिंकारा प्रकरणातून सुटले काय?
६) संसदेमध्ये नोटा फडकावणे प्रकरणाच्या चौकशीचे काय झाले?
७) संसदेमध्ये नोटा फडकावणेसंदर्भी बनावट सीडी बनवून देशाची दिशाभूल करणे हा कायद्याने गुन्हा होत नाही काय?
८)अफ़जल गुरुच्या फाशीबद्दल टाळाटाळ करणारे कॉंग्रेसवाले खैरलांजीबद्दल एवढी तत्परता दाखवतात याबद्दल सामान्य लोक एवढे गप्प का?
.....
(आणखी असंख्य प्रश्न)
.....
.....