व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

पालिकेकडील "बेसमॅप'च अपूर्ण

पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नव्याने तयार करताना त्यास "स्वीडिश टच' देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने हा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले "बेसमॅप' नकाशेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. परिणामी या महाविद्यालयास सध्याच्या जमीनवापराचे सर्वेक्षण करणे अशक्‍य होत आहे. मात्र, काहीच नकाशांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा महापालिकेतील सूत्रांनी केला आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या (१९८७ च्या) विकास आराखड्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने सुरू केली. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या हद्दीतील जमिनीच्या वापराच्या सर्वेक्षणाचे (लॅंड यूज) काम "सीओईपी'ला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी "बेसमॅप' पालिकेने उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले. परंतु, शहरातील सर्व हद्दींचे हे नकाशे पालिकेकडेच अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोथरूड, हिंगणे, कात्रज, बिबवेवाडी आदी परिसरांचे नकाशे "सीओईपी'ला न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे.

"बेसमॅप'वरील नोंदींचे काम दहा दिवसांत' यासंदर्भात पालिकेच्या विकास योजना विभागाचे नगर उपअभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""जमीनवापराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "सीओईपी' या संस्थेला यापूर्वीच "बेसमॅप' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; परंतु त्या नकाशांवर काही नोंदी करण्याचे राहून गेले आहे. त्या नोंदींचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसांत तेही काम पूर्ण होईल.''

पालिकेला अशाप्रकारचे बेजबाबदार वर्तन अशोभनीय आहे. शहराला स्विडिश टच देण्याचे प्रलोभन दाखवायचे, अन्‌ बेसमॅप गायब करायचे, हे न पटणारे आहे. आपल्यालाही असेच वाटते का? बेसमॅप न देण्यामागे पालिकेचे कोणते समीकरण असू शकते? आम्हाला जरूर लिहा.

1 comments:

  1. captsubh said...
     

    Since there are encroachments & unauthorised constructions galore with the connivance of PMC officers & staff and abetted by the wily,crafty,selfish & most corrupt politicians,the original base map has undergone so many undisclosed changes that a reputed & honest Institution like the COEP is bound to find several aberrations & faults,which if made public,will raise the hackles of the public.

    With the elections in state & at the centre not far away,it is better to keep such a delicate subject in limbo,while quietly manipulate the earlier records!

    या घटकेला पालिकेला अशा प्रकारचे बेजबाबदार वर्तन अशोभनीय आहे असे म्हणून कांहीहि उपयोग नाही, कारण तिने पुण्याची प्रतिष्ठा वाढवण्यासारखे शोभनीय वर्तन कांही दशकात कधीच केले नाही!

    पालिकेचे फ़क्त एकच समीकरण आहे की हात किंवा लाथ माराल तेथुन जास्तीतजास्त काळा पैसा कसा काढता येइल व हे रोजच्याच बातम्यांवरून स्पष्ट होत आहे! मग ती BRT असो,शाळांतील मुलांचा गणवेश असो,TDR वगैरे वगैरे असो!

    श्री.अरूण भाटियांसारखा प्रामाणिक कमिशनर परत कधीच मिळणार नाही पुण्याला व चूकून आलाच तर त्याला टिकून रहाणे अशक्य आहे!

    ज्यांचा "पायाच[बेस]"च भ्रष्टाचाराच्या खड्ड्य़ात खचलेला आहे ते काय देणार खराखुरा बेसमॅप!
    "स्वीडिश टच"चा नवीन आराखडा देणार हा एक विनोदच आहे

Post a Comment