राज्य सरकारला पडला सिंधुदुर्गातील शिवस्मारकाचा विसर!
समुद्रातील शिवरायांच्या स्मारकासाठी दोनशे कोटी रुपये खर्च करण्याच्या तयारीत असलेल्या राज्य सरकारला सिंधुदुर्गातील शिवरायांच्या स्मारकाचा मात्र विसर पडला आहे. "साम मराठी' वाहिनीने शुक्रवारी सर्वप्रथम या विषयाला वाचा फोडली.
हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते असलेल्या शिवरायांचे सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील अद्वितीय स्मारक सध्या अंधाराच्या खाईत आहे. निधीअभावी महाराजांचा पोषाख जीर्ण झाला आहे. शिवरायांचे मंदिर गळते आहे. राज्य सरकार मात्र याकडे दुर्लक्ष आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात या मंदिरासाठी राज्य सरकारकडून दरमहिना केवळ ४१६ रुपये निधी मिळतो. त्यामध्ये मंदिराचा खर्च भागविणे अवघड जाते, असे मंदिरातील व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे.
सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी ५० लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते, असे शिवराज्य प्रतिष्ठानचे अरविंद म्हापसकर यांनी सांगितले. मात्र, या आश्‍वासनाच्या पूर्तीसाठी त्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. महाराष्ट्र कबड्डी संघटनेला पाच लाख रुपयांची मदत करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पाळला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, श्री. ठाकरे ५० लाखांची मदत करण्याचा शब्द पाळतील का ? याचीच आता उत्सुकता आहे.
हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते असलेल्या शिवरायांचे सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील अद्वितीय स्मारक सध्या अंधाराच्या खाईत आहे. निधीअभावी महाराजांचा पोषाख जीर्ण झाला आहे. शिवरायांचे मंदिर गळते आहे. राज्य सरकार मात्र याकडे दुर्लक्ष आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात या मंदिरासाठी राज्य सरकारकडून दरमहिना केवळ ४१६ रुपये निधी मिळतो. त्यामध्ये मंदिराचा खर्च भागविणे अवघड जाते, असे मंदिरातील व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे.
सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या डागडुजीसाठी ५० लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते, असे शिवराज्य प्रतिष्ठानचे अरविंद म्हापसकर यांनी सांगितले. मात्र, या आश्‍वासनाच्या पूर्तीसाठी त्यांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. महाराष्ट्र कबड्डी संघटनेला पाच लाख रुपयांची मदत करून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पाळला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, श्री. ठाकरे ५० लाखांची मदत करण्याचा शब्द पाळतील का ? याचीच आता उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रत्येक पक्षाचा श्रीगणेशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानेच होतो. काही पक्ष तर शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊनच जन्माला आले. पण राजकीय पक्षांनी जाणत्या राजाच्या नावाचा वापर केला, तो फक्त राजकारणासाठीच. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी दोनशे कोटी; सिंधुदुर्गातील शिवस्मारक मात्र दुर्लक्षित. राजकारण्याच्या या दुटप्पी वागण्याबद्दल तुमचे मत आमच्याकडे पाठवा.
यात नवीन कांहीच नाही.स्वतःला कोकणाचा सुपुत्र समजणारा महसुलमंत्री सिंधुदुर्गाकडे फ़क्त निवडणुका आल्या की फ़िरकतो व इतर वेळी मुंबईत थिरकतो किंवा दिल्लीला थरथरतो,तसेच याचे निरनिराळे मंत्रीमंडळातील भागीदार त्यांच्या फ़ायदेशीर "विकासकामांत" गर्क असतात!
२]मुंबईला समुद्रात भर घालायला व त्यावर शिवरायांचे स्मारक बांधायची अव्यवहारी योजना राज्यसरकार मंजुर करते,कारण त्यात कित्येकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात!
आता हेच स्मारक चांगल्या मोक्याच्या ठिकाणी जमिनीवर उभे करायला १० किंवा २० कोटी रुपये पुरले असते!
३]पण सरकारी तिजोरीत खडखडाट असतांना व शेतकरी अजुनहि आत्महत्या करत असतांनासुद्धा लोकप्रिय अशा स्मारकाला समुद्रातच उभारायचा निश्चय केल्यावर सिंधुदुर्गातल्या स्मारक जतन करायला दरमहिना केवळ ४१६ रुपये निधी शासन देते!
४]अतिशय चिड येणारी ही वस्तुस्थिती आहे! पण ऐकणार कोण? कदाचित या विषयाला नव्या "साम मराठी" वाहिनीद्वारे वाचा फ़ुटल्यामुळे सरकारचे बिंग बाहेर आले म्हणुन डागडुजीकरता कदाचित कांही पावले उचलण्यात येतील!
५]शिवसेनेच्या राज्यात महाराष्ट्राचे व मराठी बांधवांचे हित आतापेक्षा जास्त संभाळले जायचे हेहि तितकेच खरे आहे!
तरी तिच्याकडून आता ५० लाख रुपयांची मदत अपेक्षा करणे चूकीचे आहे!
सरकारचे व त्याच्या पुरातत्व विभागाचे सर्व heritage structures चे जतन करण्याचे कर्तव्य आहे,पण ते तसे करतांना कधीच दिसत नाहीत! नुसता एक बोर्ड लावला म्हणजे झाले नाही!
६]सरकारला त्या २०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी थांबवून त्या रकमेत सबंध महाराष्ट्रातील छत्रपतींच्या इतर स्मारकांचे व पुतळ्यांचे नुतनीकरण करणे सहज शक्य आहे!
It's the media strategy for SAAM channel I believe. SAAM is run by Sakal news paper I believe. Sakal could have brought this coverage long before. Also what is the share of SAAM channel is picking up? What is constructive ways to help avoid this? I am ready to contribute my time and money, but ask SAAM channel, what are they doing? Initiating volunteer work, following up with government bodies, local bodies and interested group?