शहरातील एकही परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नाही...
शहरातील कोणताही परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याची, प्रतिक्रिया "सकाळ'च्या वाचकांनी दिली आहे. शहरात विविध रस्त्यांवर टाकल्या जाणाऱ्या राड्यारोड्याबाबत "सकाळ'ने विस्तृत वृत्त दिले होते. तसेच, छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली होती. या राड्यारोड्यामुळे शहरात दुर्घटनांची माहिती देतानाच ज्या परिसरात राडारोडा टाकण्यात आला आहे, तेथील नागरिकांनी "सकाळ'कडे माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला "ई- सकाळ'च्या वाचकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. अनेकांनी आपली मते थेट "पुणे प्रतिबिंब' आणि "सकाळच्या ब्लॉग'वर नोंदविली.
बाणेर परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याचे एका वाचकाने सांगितले. ते म्हणाले, ""बाणेर परिसरात सध्या नवीन बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील अनेक बांधकामांचा राडारोडा रस्त्यावर टाकण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे येथील नागरिकांना सोयरेसुतक नाही. याचाच लाभ हे बांधकाम व्यावसायिक घेत आहे.''
तर, एका वाचकाच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ बांधकामांचा राडारोडाच नाही, तर बांधकामांच्या साहित्यांची ने- आण करणारे ट्रक, टेंपोही रस्त्यावरच लावले जातात. त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्याबाबत पोलिस कोणतीही भूमिका घेत नाही.
पीएमसीच्या कारभाराबाबत पडताळणी करण्याची गरज एका वाचकाने व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""की संबंधित क्षेत्र अधिकारी नेमून दिलेल्या परिसरात पाहणीसाठी जातात का, याची तपासणी एका पथकाद्वारे केली पाहिजे.'' या मताला दुजोरा देताना एक वाचक म्हणाले, की महापालिकेच्या शिथिल वर्तनामुळे बांधकाम व्यावसायिक राज्य करत आहेत.
बाणेर परिसर राड्यारोड्याला अपवाद नसल्याचे एका वाचकाने सांगितले. ते म्हणाले, ""बाणेर परिसरात सध्या नवीन बांधकामे सुरू आहेत. त्यातील अनेक बांधकामांचा राडारोडा रस्त्यावर टाकण्यात आला आहे. मात्र, त्याचे येथील नागरिकांना सोयरेसुतक नाही. याचाच लाभ हे बांधकाम व्यावसायिक घेत आहे.''
तर, एका वाचकाच्या म्हणण्याप्रमाणे केवळ बांधकामांचा राडारोडाच नाही, तर बांधकामांच्या साहित्यांची ने- आण करणारे ट्रक, टेंपोही रस्त्यावरच लावले जातात. त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते. त्याबाबत पोलिस कोणतीही भूमिका घेत नाही.
पीएमसीच्या कारभाराबाबत पडताळणी करण्याची गरज एका वाचकाने व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""की संबंधित क्षेत्र अधिकारी नेमून दिलेल्या परिसरात पाहणीसाठी जातात का, याची तपासणी एका पथकाद्वारे केली पाहिजे.'' या मताला दुजोरा देताना एक वाचक म्हणाले, की महापालिकेच्या शिथिल वर्तनामुळे बांधकाम व्यावसायिक राज्य करत आहेत.
या व्यतिरिक्त आपली मते तुम्हाला व्यक्त करायची असतील, तर पुणे प्रतिबिंब आणि ब्लॉगवर जरुर कळवा...
First of all,PMC AND ALL UNSCRUPOLOUS BUILDERS need to pull up their socks & PMC NEEDS to designate available accessible spaces/plots for disposal/removal/dumping of rubble & once they are declared & notices put up on boards,they should be open to the builders/contractors or the public.
2]In Pune,there are many old buildings being demolished besides many old flats/societies undertaking major renovations,which generate considerable amount of rubble,but in absence of allocated spaces,it is a problem,where to throw the राडारोडा!
कोन्ट्रक्टर हा डबर किंवा राडारोडा टाकायची जबाबदारी टाळू बघतात व तसे शक्य नसेल तर अव्वाच्या सव्वा आकार लावून तो राडारोडा कुठेतरी नजरेआड फ़ेकून देतात.एरवी कुठल्याहि सामानाची ने-आण करायला तयार असलेले टेंपोहि राडारोडा न्यायला तयार नसतात!
3]On the other hand,many low lying plots/areas need to be levelled/reclaimed before they can be developed for construction.Such contractors purchase राडारोडा at Rs.1000/ or more per 100 cubic feet.
If both such needy parties can come together through the PMC,this problem can be easily solved.
४]सध्याची राडारोडा कुठेहि टाकून द्यायची पद्धत अत्यंत हानिकारक आहे हे रोजच्या बातम्यांवरून स्पष्ट झालेलेच आहे.आता तर नदी नाले,तळी,सर्व पब्लिक व कांही प्रायव्हेट प्लोटससुद्धा याला अपवाद राहिलेले नाहीत!
५]याला आळा घालण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यायलाच हवा.कमिशनर यात लक्ष घालणार अशी बातमी आलेली आहे!त्यानी ताबडतोब अशा जागा ठरवून द्याव्या व इतरत्र नियमांचे उल्लंघन होणार नाही अशी कायमची काळजी घ्यावी!
तसेच चूकिच्या/अनधिकृत जागी राडारोडा टाकणा-या बिल्डरांना लाखो रुपयांचा दंड लावावा,त्यांची नांवे सकाळमध्ये छापावीत व काळ्या यादित टाकावीत!
पण राजकारण्यांशी हितसंबंध असलेल्या बिल्डरांच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?
६]तसेच सर्व आयुष्य/कारकिर्द प्रचंड लांच खायची संवय असलेल्या महानगरपालिकेच्या अभियंत्यांना/अधिका
-यांना/इतर स्टाफ़ला ती सोडा म्हणून सांगितले तरी ते कुत्र्याचे शेपुट तात्पुरते सरळ पाईपमध्ये घालूनसुद्धा वाकडेच रहाते तसेच होणार!
श्री.अरुण भाटियांसारखे तडफ़दार व प्रामाणिक आयुक्त आपली जागा ४ महिने टिकवू शकले नाहीत तर आजकालचे कठपुतळीसमान आयुक्त आता काय दिवे लावणार???
नाहीतर हा प्रश्न उद्भवलाच नसता किंवा केव्हाच कायमचा निकालात निघाला असता!!!
This problem of dumping rubble is especially in the under-developed areas of Pune and not in the main city. These under developed areas are recently (last 5 years) taken in to Pune city limits. If we carefully study the situation of these areas, these villages are now dominated by Builder lobby. Local PMC representatives are gaowalas, so obviously less civic sense. Secondly the local leaders get great incentives from the builders to dump rubble at public places. So all well set, power of money, muscle power and gunda culture.
This is rural terrorism, if you go against this racket, you are dead in no time. All people involved in this racket are dangerous and absolute terror. They are backed up by builders and politicians. Fact of today.
e-sakal and Ms. Vaishali Bhute, The whole purpose of opening a talk on key isse is not served. I have red many serious comments of the citizens ont he issue of Builders Dumping the Rubble. NO ACTION IS TAKEN BY THE AUTHORITIES TILL DATE.
SAKAL IS JUST WESTING OTHERS LIFE BY ASKING COMMONTS ON SUCH BLOGS, BETTER STOP THIS OR PROPERLY ESCLATE THIS TO CONCERNED LEADERS. I SUGGEST, SAKAL SHOULD IMMEDIATELY ESCALATE THIS TO THEIR OWN AJIT DADA PAWAR AND HE SHOULD TAKE SERIOUS ACTIONS ON THE CONCERNED BUILDER AND THE LOCAL CORPORATOR.