व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

पोलिसांना लवकरच अधिक स्वायत्तता

राज्य सुरक्षा परिषद स्थापणार
""पोलिसांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, लवकरच राज्य सुरक्षा परिषद (स्टेट सिक्‍युरिटी कौन्सिल) स्थापन करण्यात येईल,'' अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नुकताच एका कार्यक्रमात दिली.

""सचिवालयात बसणाऱ्यांचे अधिकार कमी झाले तरी चालतील, परंतु, पोलिस दलाला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये या सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. राज्य सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून त्यानुसार राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. पोलिस महासंचालक, महानिरीक्षक या पदांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्‍य होईल.'', असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

ते म्हणाले, ""पोलिसांचा संबंध नसलेली अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. ती कामे कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र, त्यात अनेक मर्यादा येत आहेत. बालमजुरी, दूध भेसळ, हातभट्ट्या पोलिसांच्या मदतीनेच रोखण्यात आल्या आहेत. अनावश्‍यक कामे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येतील. गुन्ह्यांचा तपास हे पोलिसांचे खरे काम आहे, परंतु, सध्या नसते वाद वाढत आहेत त्यामुळे पोलिसांची शक्‍ती कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यातच खर्ची पडत आहे.'' .

व्हीआयपींना देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, राज्यातील "व्हीआयपीं'च्या संरक्षणासाठी पोलिस दलाचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात अडकून पडते, याचा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, ""या "व्हीआयपीं'पैकी अनेक जण असे आहेत, की पैसे देऊन मारा, म्हटले तरी कोणी त्यांना मारणार नाही.'' महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात फक्त "व्हीआयपी'च महत्त्वाचे आहेत का, सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची नाही का, असा प्रश्‍न विचारून त्यांनी असे अनावश्‍यक संरक्षण टप्प्याटप्प्याने दूर करण्याचे आश्‍वासन दिले.

असे असेल, तरी यापूर्वीच त्यांचे संरक्षण घेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवे होते. जाहीर कार्यक्रमांमधून आश्‍वासन दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आता पाहू आबांनी दिलेले आश्‍वासन प्रत्यक्षात कधी येते ते......

11 comments:

  1. Anonymous said...
     

    I am agree with it.
    Also Govt should think about corruption in police dept.
    I think there could be following things govt can do to reduce the corruption.
    1. Reduce the working hrs.
    2. Increase the payments.

  2. captsubh said...
     

    श्री.आर.आर.उर्फ़ आबा पाटील,उपमुख्यमंत्री यांनी पोलिस दलाच्या स्वायत्ततेच्या संदर्भात सूचवलेल्या योजनांबाबत दिलेली आश्वासने निस्चितच जरूरीची व कौतुकास्पद आहेत.

    पोलिसदलाची कार्यक्षमता वाढविण्याची व त्यांच्यावर असलेला अतिरिक्त ताण कमी करण्याची अत्यंत गरज आहे!

    VIP security साठी सतत गुंतलेल्या पोलिसदलाला त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडवायला,चो-यामा-या,खून इत्यादि गुन्ह्यांचा तपास करायला पुरेसा वेळ मिळत नाही व त्याचा भुरटे व धंदेवाईक चोर/गुन्हेगार पुरेपूर फ़ायदा घेतात!

    एका पक्षाच्या राजपुत्राच्या संरक्षणासाठी त्याने दिल्लीहून आणलेले कमांडो सोडून येथील आणखी २५० ग्रामीण पोलिस ३ दिवस मुळशी तालुक्यात तैनात करावे लागले होते! यात किती प्रचंड खर्च व पोलिसांची उर्जाशक्ती वाया जात असेल त्याचा अंदाजसुद्धा घेणे शक्य नाही!

    पोलिस खाते सर्वच बाबतीत त्यांची संख्या कमी म्हणून किंवा त्यांच्यावरच्या अहोरात्र ताणामुळे अपूरे पडत आहे हे सर्वश्रूत आहे!

    अशा परिस्थितीत त्यांचे जीवनमान सुधारलेच पाहिजे तसेच आणखी पोलिस भरती करून त्यांना आधिक effective केले पाहिजे!

    तसेच आधीच्या कोमेंटमध्ये लिहिल्याप्रमाणे पोलिस दलातील भ्रष्टाचारपण संपवला पाहिजे!

  3. Anonymous said...
     

    या देशाचे दुर्दैव हे आहे की न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय सरकार स्वत:हून शासन अधिक कार्यक्षम व पारदर्षी करण्याकरता एकही पाउल पुढे टाकत नाही.पोलिसाना स्वायतत्ता द्यावी हा न्यायातयाचा आदेश येवून बरीच वर्षे झाली.पण आपल्या हातातीत सत्ता कमी होऊ नये म्हणून,सरकारने या आदेशाची आतापर्यंत जाणिवपूर्वक अंमतबजावणी केती नाही. आतादेखिल, आर. आर. पाटील यांचासारखे प्रामाणिक गृहमंत्री आहेत म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने हा क्रंतिकारी निर्णय घेतला आहे.माननीय पाटिलसाहेबांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
    मोहन दड्डीकर
    पुणे

  4. Wellwisher said...
     

    I totally support Aba, a much needed step indeed like captsubh has also mentioned. In a sense I also agree with latter. I would hope that Aba should also propose increasing the police force. Especially in cities like Pune where increasing freelance burglaries in the apartments is almost begging for it. Well let just keep our fingers crossed that govt's eyes will open up and will in turn up the police force in WHOLE STATE and also MODERNISE IT with advanced packages like finger print database of every resident in the state.

  5. Anonymous said...
     

    Police alone can not guarantee security and low and order. It emulates in the mind of people. Gove should work on this from primary education. And instead of giving ad of their b'days in banners they can publish rules which needs to be followed.

  6. Pramod said...
     

    Mr. R.R. Patil is a sincere person. I hope, whatever he proposes comes true.
    There was a long pending need to segregate the police function from the security function. Security function must be charged to a person who is provided with the security / or to his political party.
    A peson who is doubtful of his security should not enter into public life.
    P.L. KULKARNI

  7. Anonymous said...
     

    Initiative taken by Aba is appreciated. Police dept has lot of work in respect to the security of VIPs.which needs to be reduced. Instead there should be special force that will take care of VIP security (Litmited VIPs) and this special force would be under Army chief and selected from Army.
    Two advantages 1.police dont have to be involved in VIP security 2.VIP security would be more strict
    Police work structure needs to be transperent. Every month there should be a public meeting for 2 hrs in every area where people can directly meet senior officers. This session can also be published on local Cable TV.This could be question/answers kind of session.This would increase trust towards police dept.

  8. Anonymous said...
     

    देशाची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे त्या प्रमाणात लोकांच्या सुरक्षित्तेसाठी पोलिसांची संख्या वाढत नाही आहे हे सर्व जनतेला माहित आहे. सर्व प्रथम ह्या गोष्टी कड़े लक्ष दिले पाहिजे.

  9. Anonymous said...
     

    देशाची लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढत चाललेली आहे त्या प्रमाणात लोकांच्या सुरक्षित्तेसाठी पोलिसांची संख्या वाढत नाही आहे हे सर्व जनतेला माहित आहे. सर्व प्रथम ह्या गोष्टी कड़े लक्ष दिले पाहिजे.

  10. sandeep said...
     

    Sir,
    Marathi Typing Option is Given by You
    is dose not copied out on Notepad, & Dose not Serve the purpose as Promise by You.

  11. sandeep said...
     

    I totally Support to Abba, and his Policy department, because Policy is also a Human beings, They also have there Personal Life, after Office time, Its must to give them freedom .
    & i also agree with anonymous what kind of Things Govt can do,
    Like Increasing Payments, Reduce the Working hrs, Increasing in Policy Force....etc
    Sandeep.R.Dharmadhikari

Post a Comment