प्रवासी बसच्या प्रतीक्षेत;"एमडीं'ना मात्र "होंडा सिटी'!
पीएमपीचा कारभारः कामगार वर्गातही नाराजी
पुणेकरांचे बसअभावी हाल होत असताना, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सेवेत आज "होंडा सिटी' ही आलिशान गाडी दाखल झाली. तोट्यात असलेल्या पीएमटीला नफ्यात आणून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली; परंतु संचालकांच्या मनमौजी कारभाराबद्दल कामगारांकडून मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना 45 हजार रुपये वाहनभत्ता आणि 25 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावरून उठलेले वादळ शमत नाही, तोच पीएमपीच्या व्यवस्थापकांच्या सेवेत दाखल होत असलेल्या या गाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारचा प्रवासी कर थकविणाऱ्या पीएमपीने मात्र "साहेबां'साठी लाखो रुपयांची "कॅश' मोजून खास ही गाडी खरेदी केली आहे. साहेबांची ही "सवारी' दाखल होणार असल्यामुळे कामगारांचे लक्ष लागले होते, तर दुसरीकडे मुख्य कार्यालयापासून काही अंतरावरच असलेल्या बसथांब्यावर बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांचीही गर्दी होती.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यास एक वर्ष होत आले. अद्यापही प्रवाशांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेत वाढ झालेली नाही. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या आहेत. बस कमी पडत असल्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करताना कसरत करावी लागते, असे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकारी स्वत:च्या सेवेसाठी आलिशान गाड्या घेत आहे, अशी चर्चा कामगारांमध्ये दबक्‍या आवाज सुरू होती.
पुणेकरांचे बसअभावी हाल होत असताना, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सेवेत आज "होंडा सिटी' ही आलिशान गाडी दाखल झाली. तोट्यात असलेल्या पीएमटीला नफ्यात आणून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली; परंतु संचालकांच्या मनमौजी कारभाराबद्दल कामगारांकडून मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना 45 हजार रुपये वाहनभत्ता आणि 25 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावरून उठलेले वादळ शमत नाही, तोच पीएमपीच्या व्यवस्थापकांच्या सेवेत दाखल होत असलेल्या या गाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारचा प्रवासी कर थकविणाऱ्या पीएमपीने मात्र "साहेबां'साठी लाखो रुपयांची "कॅश' मोजून खास ही गाडी खरेदी केली आहे. साहेबांची ही "सवारी' दाखल होणार असल्यामुळे कामगारांचे लक्ष लागले होते, तर दुसरीकडे मुख्य कार्यालयापासून काही अंतरावरच असलेल्या बसथांब्यावर बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांचीही गर्दी होती.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यास एक वर्ष होत आले. अद्यापही प्रवाशांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेत वाढ झालेली नाही. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या आहेत. बस कमी पडत असल्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करताना कसरत करावी लागते, असे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकारी स्वत:च्या सेवेसाठी आलिशान गाड्या घेत आहे, अशी चर्चा कामगारांमध्ये दबक्‍या आवाज सुरू होती.
प्रत्येक अधिकाऱ्याला महीन्यातील एक दिवस पीएमटीतून फिरण्याची सक्ती केली पाहिजे.
त्याशीवाय त्यान्ना लोकांचा Problem समजणार नाही समजणार नाही.
पण असे काहीही होणार नाही, सरकारी वाहनातून फ़ुकट फ़ीरायला मीळतयं म्हणल्यावर सरकारी अधीकारी कसला करतायत बसने प्ररवास!
REALLY APPROPRIATE IDEA of making thme travel once a week ONE trip. R V ASKING TOO much???
Ethe Bomba Maroon Kaay upyog aahe
Jo paryant Mantri mage pudhe 50 police gadya ani Police ghevoon phirnaar toparyanta kona hi sarkari adhikaryawar oordoon kaay upyog aahe
कितीहि बोंबाबोंब झाली तरी महानगरपालिकेचे व सरकारी अधिकारी आपल्याला मिळणा-या फ़ुकट सुखसोयींचा कधीच त्याग करणार नाहित, कारण आपल्या गरीब देशात मंत्र्यांचे किती लाड पुरविले जातात व त्यांच्या गाडीबरोबर किती इतर गाड्यांचा ताफ़ा असतो हे सर्वांना माहित आहे.
पुण्यात वाहतुकनियोजनाला असलेले फ़क्त ५०० पोलिस फ़ार कमी म्हणून कायमची रड,पण कोंग्रेसचा राजपुत्र पुण्याजवळच्या मावळला त्याच्या ५ मित्रांबरोबर "पराग्लाइडिंग" शिकायला ३ दिवस राहिला तर त्याच्या सुरक्षेच्या बंदोबस्तासाठी २५० पोलिस दिवसरात्र तैनात केलेले!इतर कांही लोकपण स्वतःच्या खर्चाने "पराग्लाइडिंग" करतात,पण त्यांना ना सुरक्षिततेचे कवच ना प्रसिद्धी!
सरकारी अधिकारी या मानसिक परिस्थितीचा पुरेपूर फ़ायदा घेणारच! मुंबईच्या BEST कडे पुण्याच्या पीएमपी चा कारभार सोपवा असे म्हणून दमायला होते,पण राजकीय हितसंबंध पुण्यात जपलेच पाहिजेत.
दिरंगाईने का असो पण गाजावाजा करत PMT व PCMT चे विलीनीकरण झाले,पण त्यातून निष्पन्न काय झाले? तितकीच गचाळ व अकार्यक्षम सेवा,बसथांब्यांवर तिष्ठत राहायची वेळ तितकीच राहिली.तरीहि कुणाला कांहीहि फ़रक पडला नाही!
पालकमंत्री व पुण्याचे खासदार सारख्या घोषणा करणार,पण कृती नेहेमीच शून्य!
पुणे व पिंपरीचिंचवड झोपडपट्टीविरहित करणार अशी नुसती घोषणा झाली! हे अजून १०० वर्षे झाली तरी शक्य नाही त्याउलट झोपडपट्ट्या वाढतच जाणार हे शाळेतला मुलगासुद्धा सांगू शकेल!
माज़े असे मत आहे की अधिकार्यानी सुद्धा बस ने प्रवास केला पाहिजे म्हणजे त्याना कळेल की काय हाल असतात बस ने प्रवास करताना.
मी रोज सासवड ते पुणे (डेक्कन) प्रवास करतो. रोज सकाळी 2 तास आणी संध्याकाळी 2.30 ते 3 तास लागतात. जर वेळच्या वेळी बस मिळाल्या तर वेळ सुद्धा कमी लागेल.
आपला भारत देश हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही हे आम्ही जगाला मोठ्या अभिमानाने सांगत असतो. पण खर पाहता, आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे लोकशाहीचे विडंबन आहे.या देशातील बहुतांश मतदार अशिक्षित आहेत.त्यामुळे नीतीभ्रष्ट नेते सत्त्तेवर निवडून येतात, व सत्तेत असताना त्याना भ्रष्ट सरकारी अधिकार्याचे सहकार्य घ्यावे तागते.हे सहकार्य मिळवण्याकरिता अधिकारी वर्गाला खुष ठेवणे हे जरूर आहे याची नेत्याना जाणीव आहे.या वास्तवामुळेच बस-प्रवांशाचा प्रवास जास्त सुखकर करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आलिशान गाडी देवून अधिकारी खुष ठेवणे हे आपल्या जास्त फायद्याचे अहे हे निवडून आलेल्या नेत्याना पुरेपूर माहीत आहे.
मोहन दड्डीकर