पीएमटीच्या थांब्यांना छतच नाही
शहर व परिसरात असलेल्या पीएमटीच्या अठराशे थांब्यांपैकी पावणेसातशे थांब्यांना छत (शेड) नसल्याने हजारो प्रवाशांचे उन्हातान्हात हाल सुरू आहेत. माहितीच्या अधिकारात पीएमटीनेच दिलेल्या उत्तरामध्ये ही माहिती उघड झाली आहे. सजग नागरिक मंचाचे जुगल राठी यांनी याबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली होती. त्याला पीएमटीने उत्तर दिले आहे. शहर व परिसरात अठराशे बस थांबे आहेत. त्यापैकी ६९० थांब्यांना छत उभारण्यात आले आहे, तर ६६९ थांब्यांना छत नसल्याचे यामध्ये म्हटले आहे."उरलेल्या थांब्यांना छत उभारण्याबाबत "कार्यवाही सुरू आहे,' असे उत्तर त्यांना देण्यात आले आहे. साडेचारशे बसथांब्यांना छत उभारण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आली होती. परंतु, त्यांपैकी दहा टक्के म्हणजे केवळ ५० थांबेच पूर्ण झाल्याची कबुलीही पीएमटीने दिली आहे. या अर्जातच पाट्या नसलेल्या थांब्यांबद्दलही माहिती मागविण्यात आली होती. परंतु, त्याची माहिती देण्यात आली नाही.
Hi,I am manoj joshi frm pune,actuly maza computer related buiseness ahe.pan sakal blog chan watla mhanun lihitoy.
so,ya problem madhe AAPLECH TEETH ANI AAPLECH LIPS,ashi bhangad ahe.because apan kitihi bollo,kitihi type kele tarihi kahi honar nahi,and i think ha pmt cha ek problem nahi,punyat lokana pmt chi garaj ahe yacha he lok fayda ghetat.he only ac madhe basun decision ghetat pan actully yana samzat nahi.i think government ne private vehicle la permission dili pahije,mag he lok thikanawar yetil,afterall aple bolne meance only badbad,karayche tech karnar na.ata pmt stop la chat nahi pan yana mahit ahe ki ajun 2 years jari apan chat nahi basawle tari kay honar ahe,public unhamadhe,pawsamdhe thabnarach so.kahich honar nahi...........
In Public transport..Private Participation has become must..Let them compete with PMT..(Rather anybody can compete with PMT with such a pathetic service)..
Government should allow Mumbai-based BEST to introduce their own bus service in Pune.. I guess that's the best solution
privatisation of city public transport is a must.
purnataha mavalyanche transport - is the only way PMT is handled, so what can you expect. If you privatise it, all the so called lok pratinidhi will loose their steady and fat income. Privatisation will never happen.