"सिक्‍युरिटी सेन्सिटायझेशन' समिती स्थापन
महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ः कंत्राटी कामगारांमुळे चिंतेत वाढ
आयटी आणि बीपीओतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने "सेंटर फॉर पोलिस रिसर्च'अंतर्गत "सिक्‍युरिटी सेन्सिटायझेशन समिती' स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या प्राथमिक निष्कर्षांमधून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.वैयक्तिक, गोपनीय माहिती आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होते की नाही याची पाहणी करणे; तसेच आयटी-बीपीओ क्षेत्रासाठी धोरणनिश्‍चिती करणे व त्याची अंमलबजावणी सक्तीची करणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी समितीला मार्गदर्शन केले असून, गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधीक्षक दिलीप भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला आहे.
अनेक कंपन्यांमध्ये थेट कंत्राटी पद्धतीवरील सुरक्षारक्षकाच्या नियुक्तीला प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याचे आढळून आले. एवढेच नव्हे, तर त्यापैकी अनेक कंपन्यांमध्ये चौथ्या श्रेणीतील 40 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक कामगार कंत्राटी पद्धतीतील असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कॅफेटेरिया, कॉन्फरन्स रूम, हाऊसकिपिंग आणि सुरक्षारक्षक अशा सर्वच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवरील कामगारांचा वावर वाढल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सुरक्षाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांमध्ये सध्या उत्तर भारतीयांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पाटणा, मुरादाबाद या ठिकाणांहून मनुष्यबळ मागविले जाते. संस्थेमार्फतच त्यांची निवासाची सोय केली जाते. त्या आधारावरच पोलिसांच्या साह्याने त्यांना "कॅरॅक्‍टर सर्टिफिकेट' दिले जाते. संस्थेव्यतिरिक्त त्यांना ओळखणारे अन्य कोणी नसल्याने सर्टिफिकेटही नाममात्रच असते. साहजिकच पोलिसांकडे कंत्राटी कामगारांची अचूक माहिती तर नसतेच; त्याशिवाय संस्थांची भूमिकाही तपासली जात नाही. पगारापोटी मिळणाऱ्या मानधनाविषयी हे कामगार जागरूक नसतात. त्याचा फायदा घेत, त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतील अर्धी रक्कम संस्था स्वतः:च्याच खिशात घालतात. यामुळे कामगारांना आणखी एका ठिकाणी नोकरी करण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. सध्या या कंपन्यांमध्ये काम करणारे 40 टक्के कंत्राटी कामगार इतरत्रही नोकऱ्या करत आहेत. परिणामी ड्यूटीवर झोपलेले, कामात लक्ष नसलेले कामगार असे चित्र सर्रासपणे पाहायला मिळते. त्यातच हे कामगार महिला कर्मचाऱ्यांना "गार्ड' म्हणून दिले जातात. यांचे रस्त्यांविषयीचे ज्ञानही चाचपडून पाहिले जात नाही. असा हा नवखा आणि डबल ड्यूटी करून ढेपाळलेला सुरक्षारक्षक महिला कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कसे करणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.हे कामगार संस्थेने सोय केल्याप्रमाणे एका ठिकाणी राहत असल्याने, संगनमताने गुन्हेगारी होण्याची शक्‍यता दाट असते. परंतु कंपन्यांना याबाबत पुरेशी माहिती नसते. त्यातून पुढे कंपनीतील गोपनीय माहिती फोडणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, महिला कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढते, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
-वैशाली भुते
आयटी आणि बीपीओतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने "सेंटर फॉर पोलिस रिसर्च'अंतर्गत "सिक्‍युरिटी सेन्सिटायझेशन समिती' स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या प्राथमिक निष्कर्षांमधून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.वैयक्तिक, गोपनीय माहिती आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होते की नाही याची पाहणी करणे; तसेच आयटी-बीपीओ क्षेत्रासाठी धोरणनिश्‍चिती करणे व त्याची अंमलबजावणी सक्तीची करणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी समितीला मार्गदर्शन केले असून, गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधीक्षक दिलीप भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला आहे.
अनेक कंपन्यांमध्ये थेट कंत्राटी पद्धतीवरील सुरक्षारक्षकाच्या नियुक्तीला प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याचे आढळून आले. एवढेच नव्हे, तर त्यापैकी अनेक कंपन्यांमध्ये चौथ्या श्रेणीतील 40 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक कामगार कंत्राटी पद्धतीतील असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कॅफेटेरिया, कॉन्फरन्स रूम, हाऊसकिपिंग आणि सुरक्षारक्षक अशा सर्वच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवरील कामगारांचा वावर वाढल्याचे समितीने म्हटले आहे.
सुरक्षाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांमध्ये सध्या उत्तर भारतीयांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पाटणा, मुरादाबाद या ठिकाणांहून मनुष्यबळ मागविले जाते. संस्थेमार्फतच त्यांची निवासाची सोय केली जाते. त्या आधारावरच पोलिसांच्या साह्याने त्यांना "कॅरॅक्‍टर सर्टिफिकेट' दिले जाते. संस्थेव्यतिरिक्त त्यांना ओळखणारे अन्य कोणी नसल्याने सर्टिफिकेटही नाममात्रच असते. साहजिकच पोलिसांकडे कंत्राटी कामगारांची अचूक माहिती तर नसतेच; त्याशिवाय संस्थांची भूमिकाही तपासली जात नाही. पगारापोटी मिळणाऱ्या मानधनाविषयी हे कामगार जागरूक नसतात. त्याचा फायदा घेत, त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतील अर्धी रक्कम संस्था स्वतः:च्याच खिशात घालतात. यामुळे कामगारांना आणखी एका ठिकाणी नोकरी करण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. सध्या या कंपन्यांमध्ये काम करणारे 40 टक्के कंत्राटी कामगार इतरत्रही नोकऱ्या करत आहेत. परिणामी ड्यूटीवर झोपलेले, कामात लक्ष नसलेले कामगार असे चित्र सर्रासपणे पाहायला मिळते. त्यातच हे कामगार महिला कर्मचाऱ्यांना "गार्ड' म्हणून दिले जातात. यांचे रस्त्यांविषयीचे ज्ञानही चाचपडून पाहिले जात नाही. असा हा नवखा आणि डबल ड्यूटी करून ढेपाळलेला सुरक्षारक्षक महिला कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कसे करणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.हे कामगार संस्थेने सोय केल्याप्रमाणे एका ठिकाणी राहत असल्याने, संगनमताने गुन्हेगारी होण्याची शक्‍यता दाट असते. परंतु कंपन्यांना याबाबत पुरेशी माहिती नसते. त्यातून पुढे कंपनीतील गोपनीय माहिती फोडणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, महिला कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढते, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
-वैशाली भुते
पोलिसांनी आयटी पार्क आणि बीपीओ सेक्‍टरसाठी धोरणनिश्‍चिती करण्याचा घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य आहे. काही महिन्यांपूर्वीच विप्रो कंपनीच्या कॉलसेंटरमध्ये काम करणाऱ्या ज्योतिकुमारी चौधरी या मुलीचा एका कॅबचालकाने खून केल्याचे उघड झाले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. आता प्रश्‍न उरतो, तो या कंपन्या धोरणांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करतात. आपल्याला काय वाटते याविषयी? आम्हाला आपली मते अथवा काही अनुभव असल्यास या ब्लॉगवर नक्की कळवा...
