"सी'च्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या वृत्त वाहिन्या
ब्रेकिंगन्यूज हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. आजकाल कोणत्याही वाहिनीवर दिसणारी न्यूज ही "ब्रेकिंग'च असते.
आपापल्या चॅनेलचा टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा "खपणाऱ्या' बातम्या दाखविण्याची जणू स्पर्धाच वाहिन्यांमध्ये लागलेली असते. "सबसे तेज' च्या या आंधळ्या स्पर्धेत घसरत चालेल्या नीतीमूल्यांचेही भान विसरत चालले आहे. क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत.
मात्र आपल्यामध्ये आलेल्या या स्टॅग्नेशनची आणि घसरणाऱ्या दर्जाची जाणीव खुद्द माध्यमांनाच झाली असावी. आणि म्हणूनच 2 ऑक्‍टोबरपासून वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कामाचे परीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली. देशातील चौदा माध्यम कंपन्यांच्या तीस वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने "न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी'ची स्थापना केली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या चार संपादकांखेरीज इतिहासकार रामचंद्र गुहा, नॅसकॉमचे किरण कर्णिक, समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर गुन्हेगारी वृत्ताचे भडक चित्रीकरण करणाऱ्या, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या, बातमीला "मनोरंजनाचे साधन' वनविणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे.
पीत पत्रकारिता, खरी खोटी स्टिंग ऑपरेशन, एखाद्या विषयाला विनाकारण राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.आता बातम्या हीदेखील सर्व कुटुंबानी मिळून बघण्याची गोष्ट राहिली नव्हती. त्यामुळेच काही दिवसांपासून या वृत्तवाहिन्यांना लगाम घालणे आता आवश्‍यक झाले आहे, अशी चर्चा जोर पकडू लागली होती. तरीही पुन्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आड येत होता. त्यामुळेच माध्यमांवर सरकारी सेन्सॉरशिप लादणे, अवघड होत होते.
वृत्तपत्रांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल सारखी संस्था आहे. मात्र वृत्तवाहिन्या प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत येत नव्हत्या. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांना उशीरा का होईना नियमनाची गरज भासली आणि त्यांनी त्यातून हा निर्णय घेतला ही खरंच अतिशय चांगली गोष्ट आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी सरकारने आपल्याववर बंधने लादायला नको, दगडापेक्षा वीट मऊ या भावनेतून घेतलेला आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर सर्व वाहिन्यांचा दर्जा सुधारणार आहे, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्‍यकता नाही. तरीही वाहिन्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलावे वाटले, हेही नसे थोडके. मात्र या सर्वांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्व-नियंत्रण. जर आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला स्मरुन वाहिन्यांनी आपल्या आततायीपणाला आवर घातला, तर त्यांना कोणत्याही नियनमाची गरज भासणार नाही.
आपापल्या चॅनेलचा टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा "खपणाऱ्या' बातम्या दाखविण्याची जणू स्पर्धाच वाहिन्यांमध्ये लागलेली असते. "सबसे तेज' च्या या आंधळ्या स्पर्धेत घसरत चालेल्या नीतीमूल्यांचेही भान विसरत चालले आहे. क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत.
मात्र आपल्यामध्ये आलेल्या या स्टॅग्नेशनची आणि घसरणाऱ्या दर्जाची जाणीव खुद्द माध्यमांनाच झाली असावी. आणि म्हणूनच 2 ऑक्‍टोबरपासून वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कामाचे परीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली. देशातील चौदा माध्यम कंपन्यांच्या तीस वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने "न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी'ची स्थापना केली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या चार संपादकांखेरीज इतिहासकार रामचंद्र गुहा, नॅसकॉमचे किरण कर्णिक, समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर गुन्हेगारी वृत्ताचे भडक चित्रीकरण करणाऱ्या, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या, बातमीला "मनोरंजनाचे साधन' वनविणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे.
पीत पत्रकारिता, खरी खोटी स्टिंग ऑपरेशन, एखाद्या विषयाला विनाकारण राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.आता बातम्या हीदेखील सर्व कुटुंबानी मिळून बघण्याची गोष्ट राहिली नव्हती. त्यामुळेच काही दिवसांपासून या वृत्तवाहिन्यांना लगाम घालणे आता आवश्‍यक झाले आहे, अशी चर्चा जोर पकडू लागली होती. तरीही पुन्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आड येत होता. त्यामुळेच माध्यमांवर सरकारी सेन्सॉरशिप लादणे, अवघड होत होते.
वृत्तपत्रांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल सारखी संस्था आहे. मात्र वृत्तवाहिन्या प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत येत नव्हत्या. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांना उशीरा का होईना नियमनाची गरज भासली आणि त्यांनी त्यातून हा निर्णय घेतला ही खरंच अतिशय चांगली गोष्ट आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी सरकारने आपल्याववर बंधने लादायला नको, दगडापेक्षा वीट मऊ या भावनेतून घेतलेला आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर सर्व वाहिन्यांचा दर्जा सुधारणार आहे, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्‍यकता नाही. तरीही वाहिन्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलावे वाटले, हेही नसे थोडके. मात्र या सर्वांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्व-नियंत्रण. जर आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला स्मरुन वाहिन्यांनी आपल्या आततायीपणाला आवर घातला, तर त्यांना कोणत्याही नियनमाची गरज भासणार नाही.
क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत, असे तुम्हालाही वाटते का? या तीन सी व्यतिरिक्त वाहिन्यांनी कोणत्या गोष्टींवर प्रकाश टाकलेला आवडेल? मग नक्की लिहा.
How to overcome what seriously AILS our TV industry?
१]एक सिरियल चालू असतांनाच सारखा जाहिरातींचा भडिमार,तसेच मधेच एकदम दूस-या सिरियलचे प्रसारण यांनी दूरदर्शनवरच्या वाहिन्या फ़क्त पैसे मिळवण्याच्या मागे लागलेल्या आहेत हे स्पष्ट झालेले आहे.कुठल्याहि सिरियल,मग त्या हिंदी किंवा मराठी वा इतर भाषेत असोत,त्यात खून,बलात्कार वा खूनाचा प्रयत्न,अपघात,होस्पिटलची अतिरंजित दृष्ये,पोलिस स्टेशन व खटले,कोर्टकचे-या,आर्थिक फ़सवणुक,कुटुंबातील सभासदांचे आलटूनपालटून खच्चीकरण,अपमान,एकमेकांवर हल्ले,लग्नसंस्थेबाहेरचे अनैतिक संबंध,अतिशय खालच्या दर्जाची [पण हीमात्र बहुतेक वास्तवाला धरून असलेली] राजकारणी कारस्थाने,चारित्र्याला वा भारतीय संस्कृतीला काळिमा फ़ासतील अशी दुष्कृत्ये,प्रचंड प्रासादरूपी घरांमध्ये सतत नटून थटून बसलेली,पण सकृतदर्शनी कांहीहि उद्योगधंदा नसलेली सर्व पात्रे,वारंवार येणा-या संकटकाळी त्यांची देवाकडे धावा घ्यायची अंधश्रद्धेची सवय यामुळे या सिरियल बघत कंटाळलेली व वेळ फ़ुकट घालविणारी तमाम साधी जनता,ज्यांना यापैकी फ़ार थोड्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागते, त्यांची या हाव-या पैसेकाढू वाहिन्यांना कीव कशी येत नाही?
दूरचित्रवाणीच्या शंभर किंवा जास्त वाहिन्यापैकी फ़क्त <१०-१२ वाहिन्या बघितल्या जातात,तरी सर्वांसाठी थोडे पैसे मिळून एकंदर खुप पैसे मोजावेच लागतात!
प्रत्येक कार्यक्रमाच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त वेळाच्या जाहिरातींच्या माध्यमातून या वाहिन्या कोट्यावधी रुपये मिळवित असूनहि ग्राहकाला दर कमी करून कोणी देणार नाही!
२]बातम्या पहात बसले की त्या रटाळ,कलुषित,ब-याचदा खोट्या किंवा सदा Breaking news type च्याच असतात.बातम्या देतांना सनसनाटी चित्रीकरण फ़ूटेज मिळाली असेल तर दर १०-१२ सेकंदानी तीच तीच दृष्ये पुन्हापुन्हा दाखवत रहाणार!खरी बातमी काय हे कधीच कळत नाही व निरनिराळ्या वाहिन्यांकडे आलटून पालटून बघायची वाईट सवय लागते!
ज्या ज्या राजकीय पक्षाचे नियंत्रण आहे त्याला/त्याच्या पुढा-यांना सोयिस्कर अशाच बातम्या दाखवायच्या व इतर गैरसोयिच्या बातम्यांबद्दल उल्लेखसुद्धा करायचा नाही जरी त्या महत्वाच्या असल्या तरी यावरून वाहिन्यांच्या मालकांची पूर्ण ढासळलेली नितीमत्ता कळते!राज ठाकरेंच्या अटकेच्या बातम्यांनंतर झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी कांही अतिरंजित व खोट्या बातम्यापण प्रसिद्ध झाल्या त्यामुळे परिस्थिती आटोक्यात यायच्याऐवजी चिघळत जाउन आणखी नुकसानच झाले! हे टाळण्याजोगे होते!
३]जाहिरातींमध्ये विषय काय तर किळसवाण्या कमोड वा संडास वा फ़रशा साफ़ करण्याची उत्पादने व दृष्ये,झुरळांना व डांसाना मारण्याची किटकनाशके,महागड्या सनिटरी टोवेल घालून मासिक पाळीतहि उड्या मारणा-या स्त्रिया,रस्त्यावरच्या कुणाचीहि पर्वा न करता सुसाट वेगाने पळणारी नवीन दु व चारचाकी वाहने व त्यांच्या मोटोक्रोस स्पर्धेसारख्या कसरती,केशतेल वा शांपूच्या बहुतांशी वास्तवापासून दूर असलेले दोरखंडापेक्षा मजबुत [कृत्रिम?] केस,आणखी किती द्यावीत उदाहरणे ???
४]विश्वासाहर्ता,गुणवत्ता,नितीमत्ता,चांगले विचार व संस्कार,आदर्श राजकारण,प्रामाणिकपणा,पारदर्शकता,हिमालयाएवढे उच्च विचार असलेले व समाजाला एकसंध ठेवणारी दूरदृष्टी असलेले स्वाभिमानी निस्वार्थी नेते या सर्व गोष्टी या वाहिन्यांवर किंवा रोजच्या आयुष्य़ात औषधालासुद्धा दिसत नाहीत.दिसतो रोज फ़क्त पैशाचा व सत्तेचा लोभ व त्यासाठीच्या लाचारीच्या राजकारणाची व अप्रामाणिकपणाची झलक!
५]कुठल्याहि शहरात जा,दिसतात हजारो फ़लकांद्वारा शहरातले गुंड,मग ते पायजम्यापासून सुटबुट वा पांढ-याशुभ्र निरनिराळ्या वेषात त्यांच्या लाडक्या जनतेच्या सेवेला[म्हणजे लुटायला] सदा तयार! हल्ली यांची झलक दूरचित्रवाणीच्या खालच्या भागातपण दिसू लागली आहे!
६]जरी सर्व गोष्टींवर सरकारी नियंत्रण नसावे असे वाटत असले तरी विचार येतोच की आपला देश पुढे नाही,तर मागेमागेच चालला आहे!
"न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी"ची स्थापना झाली आहे ही चांगलीच बातमी आहे,पण तिच्या सदस्यांनी तत्परतेने खोलवरात जावून अतिशय गरज असलेल्या परिवर्तनाची "कृती व सक्ती" केली तरच यातून कांहीतरी चांगले निष्पन्न होइल!!!यात ठराविक वाहिन्यांवर कठोरपणे व निष्ठूरपणे बंदीसुद्धा घालता आली पाहिजे.
पण यातसुद्धा सरकारची किंवा तथाकथित पुढा-यांची लुडबुड नसेल तरच करमणुक व वास्तवाची जाणीव करणारे TV हे विश्वासाहर्तेचे साधन म्हणून कांहीतरी साध्य होइल!
सुभाष भाटे
In our building, we have around 60 families. We have decided to truncate NDTV, AAJ TAAK, TEJ, STAR NEWS, CNN-IBN from our cable person.
THESE NEWS CHANNELS PROPOGATE INCORRECT NEWS, SICK NEWS and SAME NEWS AGAIN AND AGAIN. WE DONT WANT TO WASTE ELECTRICITY ON THESE CHANNELS.
WHAT IS THE NEED FOR 24x7 CHANNELS?
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA MUST SAVE ELECTRICITY. MORE OVER THESE CHANNELS HAVE LINKS WITH CERTAIN POLITICIANS FROM COMMUNISTS, GULF AND WEST.
ADS, RUNNING SHARES, BREAKING NEWS, FACE THE NATION ARE ALL WESTEN COPPIED IDEAS.
THESE PEOPLE ARE NOT JOURNILISTS. THESE PEOPLE ARE A BUNCH OF MAINAC.
THESE PEOPLE MISLEAD INDIA.
Breaking News is misleading of peoples mind. EVEY NEWS is BREAKING NEWS FOR THESE CHANNELS.