हवाई सुंदरी प्रशिक्षण योजनेत गैरव्यवहार
केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी अनुसूचित जमातीतील मुलींसाठी हाती घेतलेल्या हवाई सुंदरी प्रशिक्षण योजनेत गैरव्यवहार झाला आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी प्रवेश शुल्कासह वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनासाठी आर्थिक तरतूद केली असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनासाठी एक पैसाही खर्च करण्यात आला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
राज्यातील तब्बल शंभर मुलींना विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यात प्रशिक्षण प्रवेशशुल्कासह शैक्षणिक, आरोग्य, विमा, निवास, गणवेश, वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनांसाठीच्या खर्चाचा समावेश होता. परंतु वाहतूक, सौंदर्य प्रसाधने व आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आला नाही. ही रक्कम कशासाठी वापरली, या बाबत संबंधित कार्यालय गुप्तता पाळत आहे.
योजनेचे काय होणार?
केंद्र सरकारपाठोपाठ यंदा राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीतील सुमारे २३० मुलींना विमान वाहतूक सेवेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला आहे. या योजनेसाठी सुमारे २ कोटी तीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी मुलींकडून अर्ज मागविले आहेत. अर्ज मागवून चार महिने झाल्यानंतरही प्रशिक्षण वर्गाला सुरवात झालेली नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण वर्गाला यंदा सुरवात होणार की, ही योजना कागदावरच राहणार, असा सवाल आदिवासी समाज कृती समितीने केला आहे.
राज्यातील तब्बल शंभर मुलींना विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यात प्रशिक्षण प्रवेशशुल्कासह शैक्षणिक, आरोग्य, विमा, निवास, गणवेश, वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनांसाठीच्या खर्चाचा समावेश होता. परंतु वाहतूक, सौंदर्य प्रसाधने व आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आला नाही. ही रक्कम कशासाठी वापरली, या बाबत संबंधित कार्यालय गुप्तता पाळत आहे.
योजनेचे काय होणार?
केंद्र सरकारपाठोपाठ यंदा राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीतील सुमारे २३० मुलींना विमान वाहतूक सेवेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला आहे. या योजनेसाठी सुमारे २ कोटी तीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी मुलींकडून अर्ज मागविले आहेत. अर्ज मागवून चार महिने झाल्यानंतरही प्रशिक्षण वर्गाला सुरवात झालेली नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण वर्गाला यंदा सुरवात होणार की, ही योजना कागदावरच राहणार, असा सवाल आदिवासी समाज कृती समितीने केला आहे.
तुम्हाला काय वाटते? समितीने केलेला सवाल बरोबर आहे का?
"तुम्हाला काय वाटते?" या प्रश्नाचे खरे उत्तर द्यायचे तर आपल्या देशातील कांही राज्यकर्त्या राजकारणींच्या उदाहरणाने/मदतीने/संगनमताने सदासर्वदा भ्रष्टाचाराच्या खाईत बुडलेल्या सर्व विभागाच्या अपराध्यांना मुसक्या बांधून चौकाचौकात बांधून हालहाल करून दूरदर्शनच्या कमेरांतून चित्रीकरण चालू ठेवून तुडवून यमसदनी पाठवून द्यावे!
एकहि मंत्री/पुढारी या विषयावर भाष्य/वक्तव्य करतांना आढळत नाही! पण श्रेय घ्यायच्या वेळी सर्व जातीने हजर! अणुकरार झाला तर अजून २२ वर्षांनी देश अवघ्या ४०००० मेगावाट[तेव्हाच्या गरजेच्या फ़क्त १०%]उजळून निघणार म्हणून किती कौतुक चालले आहे!
आजची परिस्थिती पहा जेव्हा देश, मुख्यतः महाराष्ट्रासारखे एके काळचे प्रगत राज्य अंधाराच्या खाइत लोटले आहे,तरी कोंग्रेस व NCP अध्यक्षांचे इतके कौतुक केले जात आहे!
कुठला असा विभाग आहे की जेथे गैरव्यवहार चालू नाही?
It is a bloody shame on India & it's ruling politicians.
Blog readers may be glancing at the blogs and posting few odd comments,but have realized that India is doomed despite all the praise being lavished on few select members of the ruling dynasty,[which is systematically ruining this country just to remain in power] and thus shy away from expressing opinions/posting comments in vain!