व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

मनमोहनसिंग सरकार वाचले !

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाने २७५ विरुद्ध २५६ मतांनी जिंकला. एकूण ५३३ जणांनी मतदानात भाग घेतला. त्यापैकी दोन जणांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. संध्याकाळी साडेसात वाजता ठरावावर मतदान झाले. लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव (अविश्‍वासदर्शक ठराव स्वतंत्र) मांडून तो जिंकणारे डॉ. सिंग हे देशातील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना मतदानाच्यावेळी "अनुपस्थित' ठेवण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी पैसे दिल्याच्या प्रकरणामुळे लोकसभेच्या मंगळवारच्या कारभाराला गालबोट लागले. सभागृहाचे कामकाज दिवसभरात चार वेळा स्थगित करण्यात आले. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी ठरावावरील चर्चेला उत्तर दिले. विरोधकांनी डॉ. सिंग यांच्या भाषणाच्यावेळी घोषणाबाजी केल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण थोडक्‍यात आटोपले.

विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी गेले १०-१२ दिवस कॉंग्रेसचे नेते छोट्या पक्षांचा आणि अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील अणुकरारावर पुढील पावले उचलणे सरकारसाठी शक्‍य होणार आहे. सोमवारी सकाळपासून या ठरावावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवानी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी, रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम, डाव्या पक्षांचे महंमद सलीम, भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, अनंतकुमार कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी इत्यादी खासदारांनी दोन दिवसांच्या चर्चेत सहभाग घेतला. याआधी विश्‍वासदर्शक ठरावामध्ये चरणसिंग, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, एच. डी. देवेगौडा यांन एकदा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोनदा हार पत्करावी लागली होती.

भाजपच्या खासदारांना अनुपस्थित राहाण्यासाठी पैसेवाटप होऊनही संसदेचे कामकाज सुरळित चालते, एवढेच नव्हे तर सरकार निवडूण येते, हे योग्य वाटते का? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर मांडा...

4 comments:

  1. Anonymous said...
     

    संसदेतला हा विजय डॉ. मनमोहन सिंग यांचा नसून, तो अमर सिंग यानी गैरमार्गाने कमावलेल्या अफाट पैशाचा आहे. काही वर्षापूर्वी उच्चतम न्यायालयाने शिबू सोरेन यांच्या संसदेतील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात दिलेल्या चुकीच्या व विक्षिप्त निर्णयामुळे लाच खाणे वा देणे हा आता गुन्हा न राहील्यामुळे सर्व खासदाराना बिनधास्त लाच धेण्यास रान मोकळे झाले आहे.य़ा देशाला यापुढे फक्त परमेश्र्वरच वाचवू शकेल.
    मोहन दड्डीकर
    पुणे

  2. Anonymous said...
     

    India will soon become slave to another Gandhi Family, West and USA in a moden method and model of slavery.

    Citizens of USA and UK are the two inhumane and immorall in the history of the world.

    From 14 century to 19 century, the British killed and looted nearly 200 countries from all around the world including INDIA, Australia, Pakistan, Bangladesh, Africa.

    From the 19 century till date, the UK and its step-child USA have looted and killed millions of people in the world. Afghanastan and IRAQ are the two old fashined killings and plundering techniques.

    Moden techniques of looting and killing millions by the USA and UK are being practiced in INDIA, MiddleEast and Far East Japan and Tiwan, Vitnam and Phillipines..

    INDIA should not become a slave anymore, rather should save its energy and have courage to defend its borders and populations!

    Defeat CONGRESS(I), Save INDIA!
    Jai Bhavani!

  3. Anonymous said...
     

    मरणाच्या उंबरठ्यावर असलेले सरकार सर्व प्रकारच्या खालच्या पातळीवरच्या प्रयत्नांनी व त्यांच्या आधीच्या अस्प्रूश्यांच्या मदतीने तारून गेले!

    चार वर्षे इमानदारीने साथ दिलेल्या डाव्या पक्षांना कोन्ग्रेस पक्षाने एका क्षणात घटस्फ़ोट दिला व लबाड,लुच्च्या समाजवादी पक्षाशी थोड्या महिन्यांकरता घाईघाईने गांधर्वविवाह केला.
    विवाहसमारंभाआधी वर व वधु पक्षांनी एकमेकांकडे मागण्या केल्या व ठरल्याप्रमाणे आहेर केले!

    तरी पारडे आपल्याकडे अपेक्षेइतके झुकत नाही हे लक्षात आल्यावर आणखी कुबड्या शोधल्या/घेतल्या,त्यासाठी मोठी आश्वासने,मोठे आहेर दिले,एका जातीच्या लोकांना या देशाचे आंदण वाटून दिले!

    कांहिना गैरहजर रहाण्याकरता फ़ुस/घूस दिली,ज्यांना हा जिवंत तमाशा बघायची संधी गमवायची नव्हती,पण ज्यांची स्वार्थी मनोसरणी UPA कडे प्रलोभनांमुळे किंवा स्वतःच्या आतल्या आवाजामुळे झुकली होती,पण पुढच्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून UPA ला मत द्यायचे नव्हते त्यांनी कुंपणावर तटस्थ बसणे पसंत केले!!!

    भाजपच्या ३ खासदारांनी योग्य किंवा अयोग्य तर्हेने दान मिळालेल्या कित्येक नोटांची बंडले लोकसभेत सादर केल्यावर जो एक अभूतपूर्व तमाशा झाला तो देशाच्या सर्व जनतेला LIVE बघता आला!

    शेवटी ठरल्याप्रमाणे UPA ला जिवदान मिळाले व त्यानंतर पत्रकार परिषदांना उधाण आले जेथे एरवी फ़ारसा भाव नसलेले,पण त्यांच्या टेबलाखालच्या सद्क्रुत्यांमुळे "अमर" झालेले अमरसिंग ठराविक लोभी खासदारांना "वेश्या" अशा संबोधनाने सन्मानित करू लागले!

    श्री.अडवानी यांच्यावर पंतप्रधानांनी त्वेषाने शरसंधान केले व त्यांची कांहीहि चूक नसतांना गोध्रा येथे हिंदू कारसेवकांना जिवंत जाळण्याची घटना विसरून अल्पसंख्यकांना आहुती देण्याबद्दल व संसदेवरच्या हल्ल्यातल्या प्रमुख फ़ाशी शिक्षा झालेल्या अफ़झल गुरूची बाजू घेवून हल्ल्याचे खापर श्री.अडवानी यांच्या डोक्यावरच फ़ोडले!

    काय सुंदर आहे आपली लोकशाही जी एका घराण्याच्या व एका पक्षाच्या तालावर सतत नाचत आहे अलिकडे!

    पुढच्या निवडणुकाच दाखवतील या देशाच्या जनतेच्या माथी काय लिहिले आहे!
    आणखी कांही महिने राज्य करायला मिळाले म्हणून कोंग्रेस पक्ष इतका हुरळून गेला आहे जसे काय पुढच्या निवडणुकीत पण यांना सत्तेवर ठेवले आहे!
    तिकडे बुशसाहेब थोड्याच महिन्यात सेवानिव्रुत्त होत आहेत त्यांना त्याआधी खुश करणे आपल्या सरकारचे कर्तव्यच आहे! अणुउर्जाची विज भले आणखी १०-१२ वर्षानी न परवडणा-या दरात उपलब्ध असो वा नसो,पण आपल्या नाड्या परदेशाकडे असल्याच पाहिजेत[थोड्याबहुत फ़रकाने आपण आधीच आधीच्या परकीय नागरिकेकडे सोपवल्या आहेत कारण ब्रिटिशांच्या राज्यापासून आपल्याला हांजी हांजी करण्याची किती सवय लागलेलीच आहे हे कोंग्रेसच्या दिल्लीदरबाराकडे द्रुष्टीक्षेप टाकला तरी स्पष्ट दिसतेच आहे!]

  4. Suhas Phanse said...
     

    राजकारण व नीतिमत्ता यांचा एकमेकाशी काहीही संबंध नाही. राजकारणात नियम नसतात. सर्व नियम धाब्यावर बसवून सत्ता काबीज करायची असते व ती हातात आल्यावर स्वत:ला योग्य वाटणारे नियम दुसऱ्यांवर लादायचे असतात. राजकारणात नीतिमत्तेचे नियम लागू करणे म्हणजे फुटबॉलमध्ये हॉकीचे नियम लावण्यासारखे होईल. फुटबॉलमध्ये पायाला चेंडू लागला कि शिट्टी वाजायला लागली तर जसा गोंधळ होईल तसेच राजकारणात होईल. नियमांच्या कात्रीत न सापडता नियम धाब्यावर् बसविण्यालाच तर राजकारण म्हणतात. राजकारणात नीतिमत्तेचा फ़क्त मुखवटा घालून फ़िरायचं असतं. नीतिमत्ता साधुसंतांचे क्षेत्र आहे. साधुसंत राजकारणात सक्रिय भाग घेत नाहीत. राजकारण्यांनीही नैतीकतेचा आधार न घेतलेलाच बरा!
    नीतिमत्तेमध्ये दानकर्मही सांगितले आहे. ऐतिहासिक प्रुथ्वीराज चव्हाण यांना लढाईत हारलेल्या शत्रुला जीवदान देण्याची काय किंमत मोजावी लागली, हे सर्वश्रुत आहे. नीतिमत्तेत दान सत्पात्री असावे, असेही सांगितले आहे. पण तिकडे कोणी लक्ष देत नाही. राजकारण व नीतिमत्ता यांच्यात गफ़लत करू नये, हे पटवून देण्यासाठी हे एक ऐतिहासिक उदाहरण पुरेसे आहे.
    अंदाजे दहा वर्षांपूर्वी एक सरकार् एका मताच्या फ़रकाने पडले होते. त्या पडण्याचे समर्थन करतांना नीतिमत्ता आडवी आल्याचे सांगितले जाते. पण त्यांत काही दम नाही. तेव्हां मते विकत घेऊन विश्वासदर्शक ठराव पारित करून घेतला असता व मग लगेच नीतिमत्तेच्या नावाखाली राजिनामा दिला असता तर राजकारणातले प्राविण्यहि दाखविता आले असते आणि नीतिमत्ताही जोपासता आली असती.
    मनमोहन सरकारला पाडता न आल्याचे खापर् नीतिमत्तेवर् फ़ोडणे विरोधकांना शोभत नाही. राजकारणात नाचता येत नाही म्हणून नीतिमत्तेच्या चष्म्यातून आंगण वाकडे असल्याचा कांगावा विरोधी पक्षांच्या हितचिंतकांनाही पटलेला नाही.

Post a Comment