येरवडा तुरुंग घेरला गेलाय विविध समस्यांनी
आढाव-अभ्यंकर ः आता मानवाधिकारासाठीही लढण्याची वेळ
गुंड टोळ्यांचे वर्चस्व, निराधार कैद्यांचे हाल, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, प्रशासनाचे दुर्लक्ष यांसारख्या अनेक समस्यांनी येरवडा तुरुंगात ठाण मांडले असल्याचा अनुभव ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव व कामगारनेते अजित अभ्यंकर यांना त्यांच्या चौदा दिवसांच्या "वनवासा'त आला. सामाजिक समस्यांविरुद्ध लढा देत असतानाच आता मानवाधिकारासाठीही लढण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अजित अभ्यंकर यांच्या नेतृत्वाखाली कष्टकरी संघटनांच्या वतीने शहरात विविध ठिकाणी नुकतीच आंदोलने झाली. त्यात डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांच्यासह 88 जणांना अटक झाली होती. त्यांनी जामीन घेण्याचे नाकारल्यामुळे न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी त्यांची रवानगी येरवडा तुरुंगात केली होती. त्यानंतर टीका होऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलकांची सुटका तातडीने करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्यांना 14 दिवस तुरुंगात राहावे लागले. त्या काळात तुरुंगातील दुरवस्थेबाबत इतर कैद्यांनीही त्यांच्याकडे व्यथा मांडल्या. "पोलिसांचा अडविण्याचा, तुरुंग प्रशासनाचा कैद्यांना सडविण्याचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, त्यांना घडविण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन हवा,' असेही मत दोघांनीही व्यक्त केले.
तुरुंगात निराधार कच्चे कैदी अथवा शिक्षा झालेल्या कैद्यांना कोणी वाली नाही. मात्र, ज्या कैद्यांचे हितसंबंध आहेत, साथीदार आहेत, त्यांना मात्र नियमबाह्य वागणूक मिळते. कारागृहातील रक्षक, अधिकारीही त्यांना सामील असतात. कच्च्या कैद्यांना टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवेल, साबणही मिळत नाही. त्यांच्या घरच्यांनी या वस्तू पाठविल्या, तर त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतातच असे नाही. पैशाचेही तसेच आहे. कारागृहाच्या कॅंटीनमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूही मिळत नाहीत. मात्र, त्याच वस्तू बाहेरून आतमध्ये येतात व चढ्या किमतीत विकल्या जातात. ज्या कैद्यांची ऐपत आहे, त्यांना त्या मिळतात. मात्र, इतरांना त्यांचे "दर्शन'च घ्यावे लागते. कारागृहातील जेवणही निकृष्ट दर्जाचे असते. त्यामुळेच कैद्यांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. नमुना जेवण व प्रत्यक्षातील जेवण यात मोठे अंतर असल्याचेही डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांना दिसून आले.
तुरुंगातील स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झाली आहे. आठवड्यातून एकदाच स्वच्छतेसाठी फिनेलचा वापर होतो. त्यामुळे माश्‍या-डास यांचा उपद्रव आहे. त्यामुळे अभ्यंकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पहिल्यांदा तेथे स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली. त्यानंतर कारागृह प्रशासनाने त्याची दखल घेतली. कैद्यांना भेटण्यासाठी नातेवाईक येतात, तेव्हा त्यांना अवघे पाचच मिनिटे वेळ दिला जातो. त्यासाठीही अवघ्या सहाच खिडक्‍या आहेत. त्यामुळे कैदी अक्षरशः त्रस्त झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.""राज्य सरकार कैद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चाची तरतूद करते. परंतु, तुरुंगात ती तरतूद दिसत नाही. खासगी कंत्राटदाराचा सुळसुळाट झाल्यामुळे वस्तूंचा दर्जा ते उपलब्धतेपर्यंत शंका आहेत. तुरुंगातील प्रशासन पारदर्शक असले पाहिजे, तसेच कच्च्या कैद्यांना काम देऊन त्याचा मोबदलाही त्यांना मिळाला पाहिजे.
गुंड टोळ्यांचे वर्चस्व, निराधार कैद्यांचे हाल, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, प्रशासनाचे दुर्लक्ष यांसारख्या अनेक समस्यांनी येरवडा तुरुंगात ठाण मांडले असल्याचा अनुभव ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव व कामगारनेते अजित अभ्यंकर यांना त्यांच्या चौदा दिवसांच्या "वनवासा'त आला. सामाजिक समस्यांविरुद्ध लढा देत असतानाच आता मानवाधिकारासाठीही लढण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अजित अभ्यंकर यांच्या नेतृत्वाखाली कष्टकरी संघटनांच्या वतीने शहरात विविध ठिकाणी नुकतीच आंदोलने झाली. त्यात डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांच्यासह 88 जणांना अटक झाली होती. त्यांनी जामीन घेण्याचे नाकारल्यामुळे न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी त्यांची रवानगी येरवडा तुरुंगात केली होती. त्यानंतर टीका होऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलकांची सुटका तातडीने करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्यांना 14 दिवस तुरुंगात राहावे लागले. त्या काळात तुरुंगातील दुरवस्थेबाबत इतर कैद्यांनीही त्यांच्याकडे व्यथा मांडल्या. "पोलिसांचा अडविण्याचा, तुरुंग प्रशासनाचा कैद्यांना सडविण्याचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, त्यांना घडविण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन हवा,' असेही मत दोघांनीही व्यक्त केले.
तुरुंगात निराधार कच्चे कैदी अथवा शिक्षा झालेल्या कैद्यांना कोणी वाली नाही. मात्र, ज्या कैद्यांचे हितसंबंध आहेत, साथीदार आहेत, त्यांना मात्र नियमबाह्य वागणूक मिळते. कारागृहातील रक्षक, अधिकारीही त्यांना सामील असतात. कच्च्या कैद्यांना टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवेल, साबणही मिळत नाही. त्यांच्या घरच्यांनी या वस्तू पाठविल्या, तर त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतातच असे नाही. पैशाचेही तसेच आहे. कारागृहाच्या कॅंटीनमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूही मिळत नाहीत. मात्र, त्याच वस्तू बाहेरून आतमध्ये येतात व चढ्या किमतीत विकल्या जातात. ज्या कैद्यांची ऐपत आहे, त्यांना त्या मिळतात. मात्र, इतरांना त्यांचे "दर्शन'च घ्यावे लागते. कारागृहातील जेवणही निकृष्ट दर्जाचे असते. त्यामुळेच कैद्यांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. नमुना जेवण व प्रत्यक्षातील जेवण यात मोठे अंतर असल्याचेही डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांना दिसून आले.
तुरुंगातील स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झाली आहे. आठवड्यातून एकदाच स्वच्छतेसाठी फिनेलचा वापर होतो. त्यामुळे माश्‍या-डास यांचा उपद्रव आहे. त्यामुळे अभ्यंकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पहिल्यांदा तेथे स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली. त्यानंतर कारागृह प्रशासनाने त्याची दखल घेतली. कैद्यांना भेटण्यासाठी नातेवाईक येतात, तेव्हा त्यांना अवघे पाचच मिनिटे वेळ दिला जातो. त्यासाठीही अवघ्या सहाच खिडक्‍या आहेत. त्यामुळे कैदी अक्षरशः त्रस्त झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.""राज्य सरकार कैद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चाची तरतूद करते. परंतु, तुरुंगात ती तरतूद दिसत नाही. खासगी कंत्राटदाराचा सुळसुळाट झाल्यामुळे वस्तूंचा दर्जा ते उपलब्धतेपर्यंत शंका आहेत. तुरुंगातील प्रशासन पारदर्शक असले पाहिजे, तसेच कच्च्या कैद्यांना काम देऊन त्याचा मोबदलाही त्यांना मिळाला पाहिजे.
''श्री. आढाव आणि अभ्यंकर यांची भूमिका योग्य आहे, असे वाटते का? कच्च्या कैद्यांना माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून बघितले जावे का?, की गुन्हा करून आलेल्या कैद्यांना अशीच शिक्षा हवी?
It is really very bad... need to be changing this. We observer in our society, it is one ignore part.
Thanks for focus on this.
We always knew it is bad. One of our acquaintance had been sent to Yerwada over a fake dowry complaint from in-laws. He described the inside as lawless land. Anything can be brought into jail. Drugs are available. Goons use cell phones from the jail. We know how the administration is hopelessly helpless as a recent raid on the jail yielded nothing because those corrupt cops must have tipped off their counterparts in jail.
Conditions must definitely be improved in the Jail but who cares! The home minister is more worried about renaming a public toilet in Jejuri because the opposition party is playing politics over it.
As a matter of fact Yerawada jail has become earning source for police department. Police loot prisoners randomly. Their are many big terrorist and goondas are in the jail and they alos loot prisoners. By mistake any common person go to jail, he will commit suicide.
Its really bad. We need to change this. Make transfers of police after some period. So they will not be "KING" in the prison. High court should give instruction to Government to look into matter. When members of the family send some usful items to their member in the prison it should be handed over to him in presence.So they will not get lost. Seperate section should be there in the prison for this. Do not give contracts to "Contractors" give it to Unemployed Young people or Small saving groups.