"नो हॉकर्स झोन' योजना रखडली
पुणे महापालिका ः ओटा मार्केटसाठी कंत्राटदारच नाहीत!
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात सात ठिकाणी ओटा मार्केट बांधण्याच्या कामासाठी कंत्राटदारच पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्यामुळे "नो हॉकर्स झोन' योजनेचेही गाडे अडले आहे.
खराडी, कोथरूड, वारजे, बाणेर या परिसरातील सात ठिकाणी "जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत ओटा मार्केट बांधण्याची योजना आहे. या मार्केटमध्ये सुमारे दोन हजार 130 गाळे उभारून त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पार्किंग सुविधेबरोबरच विक्रेत्यांसाठी सर्व सुविधा असलेली ही मार्केट असणार आहेत. त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही एकही निविदा आली नाही. त्यानंतर गेल्या महिन्यात योजनेत बदल करून "बीओटी' तत्त्वावर हे ओटे बांधण्याची निविदा काढण्यात आली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 28 एप्रिलपर्यंत होती. परंतु त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतही संपली.
त्यामुळे तीन वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार पुढे येण्यास तयार नसल्यामुळे पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात सात ठिकाणी ओटा मार्केट बांधण्याच्या कामासाठी कंत्राटदारच पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्यामुळे "नो हॉकर्स झोन' योजनेचेही गाडे अडले आहे.
खराडी, कोथरूड, वारजे, बाणेर या परिसरातील सात ठिकाणी "जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत ओटा मार्केट बांधण्याची योजना आहे. या मार्केटमध्ये सुमारे दोन हजार 130 गाळे उभारून त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पार्किंग सुविधेबरोबरच विक्रेत्यांसाठी सर्व सुविधा असलेली ही मार्केट असणार आहेत. त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही एकही निविदा आली नाही. त्यानंतर गेल्या महिन्यात योजनेत बदल करून "बीओटी' तत्त्वावर हे ओटे बांधण्याची निविदा काढण्यात आली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 28 एप्रिलपर्यंत होती. परंतु त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतही संपली.
त्यामुळे तीन वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार पुढे येण्यास तयार नसल्यामुळे पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनात अडथळे निर्माण होत आहेत.
0 comments:
Post a Comment