अतिक्रमणावर "कॅमेऱ्यां'ची नजर
हॉकर्स मुक्त रस्ते ः अतिक्रमण रोखण्यासाठी यंत्रणा
महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासन तयार करीत आहे. हॉकर्स पुनर्वसन योजना राबविलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल.
अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील 43 रस्ते हॉकर्समुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरवातीला प्रमुख तीस रस्त्यांवर "नो हॉकर्स झोन' योजना राबविली जात आहे. या रस्त्यावरील हॉकर्सचे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी हॉकर्स पॉलिसीचा मान्यता मिळाली आहे. पुनर्वसन योजनेत सुमारे आठ हजार अधिकृत हॉकर्सना प्राधान्य दिले जाईल. नंतर अनधिकृत हॉकर्सचे पुनर्वसन केले जाईल. अतिक्रमणमुक्त झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा पथारी, हातगाडीवाले यांचे अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी "डिजिटल कॅमेरा' ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
योजनेंतर्गत अतिक्रमण विभागाचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत आले आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत हॉकर्सची नोंद तयार करण्यात आली आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर संबंधित रस्त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील पथकावर सोपविण्यात येणार आहे. या पथकातील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरा देण्यात येईल. अतिक्रमणाचे छायाचित्र काढून ते मुख्य कार्यालयात पाठविल्यानंतर त्याची नोंद करून कारवाई केली जाणार आहे. हे छायाचित्र काढल्यानंतर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती, व्यवसायाचा प्रकार, अतिक्रमणाचे स्वरूप, अशी सर्व माहिती सहज मिळेल. संबंधितांवर खटले दाखल करताना या छायाचित्रांचा उपयोग होईल. अतिक्रमणमुक्त केलेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण न करण्याचा इशारा देण्यासाठी फलक लावणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. अतिक्रमणाविषयी तक्रार करण्यासाठी खास दूरध्वनी क्रमांक नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासन तयार करीत आहे. हॉकर्स पुनर्वसन योजना राबविलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल.
अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील 43 रस्ते हॉकर्समुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरवातीला प्रमुख तीस रस्त्यांवर "नो हॉकर्स झोन' योजना राबविली जात आहे. या रस्त्यावरील हॉकर्सचे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी हॉकर्स पॉलिसीचा मान्यता मिळाली आहे. पुनर्वसन योजनेत सुमारे आठ हजार अधिकृत हॉकर्सना प्राधान्य दिले जाईल. नंतर अनधिकृत हॉकर्सचे पुनर्वसन केले जाईल. अतिक्रमणमुक्त झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा पथारी, हातगाडीवाले यांचे अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी "डिजिटल कॅमेरा' ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
योजनेंतर्गत अतिक्रमण विभागाचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत आले आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत हॉकर्सची नोंद तयार करण्यात आली आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर संबंधित रस्त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील पथकावर सोपविण्यात येणार आहे. या पथकातील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरा देण्यात येईल. अतिक्रमणाचे छायाचित्र काढून ते मुख्य कार्यालयात पाठविल्यानंतर त्याची नोंद करून कारवाई केली जाणार आहे. हे छायाचित्र काढल्यानंतर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती, व्यवसायाचा प्रकार, अतिक्रमणाचे स्वरूप, अशी सर्व माहिती सहज मिळेल. संबंधितांवर खटले दाखल करताना या छायाचित्रांचा उपयोग होईल. अतिक्रमणमुक्त केलेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण न करण्याचा इशारा देण्यासाठी फलक लावणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. अतिक्रमणाविषयी तक्रार करण्यासाठी खास दूरध्वनी क्रमांक नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महागडे डिजिटल कॅमेरे या लोकांच्या हातात देउन कांहिहि साध्य होणार नाही.ज्या साध्या गोष्टी सामान्य जनतेच्या डोळ्यांना दिसतात त्या डोळे झाकून फ़िरत नियमित हप्ते गोळा करणा-या वार्ड अधिका-यांना इतक्या वर्षात कधीच दिसल्या नव्हत्या.
जरी असले महागडे कॅमेरे यांच्या हातात दिले तरी त्यांचा स्वतःसाठी गैरवापरच होणार व ते कॅमेरे टिकूहि शकणार नाहीत.
जेथे इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव व राजकीय ढवळाढवळ सतत चालू तेथे काय हे आता दिवे लावणार???
एकंदरीत पुण्याच्या जनतेच्याकडून गोळा केलेल्या पैशाचा प्रचंड अपव्यय सतत चालू आहे हे
१] राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून कोंक्रिट व त्याच्या मशिनच्या लाखो रुपयांच्या नुकसानीवरून व
२]कंत्राटदारांकडे टवेरा गाड्या,लपटोप,वगैरे वगैरेच्या कोट्यावधी रुपयांच्या मागण्या यावरून स्पष्ट दिसून येते!
लूटमार या ना त्या कारणाने चालू आहे,त्यात आता सर्व कर्जमाफ़ीचे लोण पसरत चालले आहे!
उगाचच प्रतिक्रिया येथे मागवून/फ़क्त ब्लोगवर छापून काहीहि साध्य होत नाही कारण प्रामाणिकपणाचे दिवस केव्हाच लोपले आहेत!
द्या आता डिजिटल कॅमेरे,मग त्यातील प्रतिमा बघण्या व साठविण्याकरता अत्याधुनिक संगणक व संगणकांच्या सुरक्षिततेकरता वातानुकुलित कक्ष किंवा त्यापेक्षा सोपे म्हणजे अशा लोकांच्या घरी वातानुकुलित खोल्या म्हणजे ते रात्रीपण अशा अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवू शकतील!
gelya 5-6 varshat puneys chaya sanskruti ver atikraman zale aahe. Pune sampale aahe. Puneyatle puneri pana gela. Sagali kade andaa-dhundi maajli aahe.
Congress satte-ver hote teva paristithi bari hoti... rather geli kityek varsha puneyat congress nech rajya kele pan puneya-chya sanskruti la dhakka laavla naahi karan congress che nete su-sanskrut hote... tyani hotel vyasay ver aanla, pune-karanchi changal zaali. Sadhya kay chalale aahe hey sarvanaach diste aahe. Gunda-giri che raajya, dusre kaahi naahi.
Pathari-walyan kadun hapta banda zaala ki aashi kaarya-vaahi karavich laagate mahanje tey vatni-ver yetaat. Mag punaha sarva suralit suru hote.
Saglya-na sagale maahit aahe, hey asech chalat raahanar. Khedya-paadya tun gramin verga puneyat ghusavla to hya raajkarni mandali-ni, keval matan-saathi. Aata tyana pot bharaila marga kay, mag laava patharya aani vika kaahi tari, loka ghetaatch. Hey sagale sarva-saamanya janetechya jiva-ver chalu aahe, aapan kay karu shakato? kaahi naahi, blog vaachane aani prati-kriya nondavane!!!
हॉकर्सचे पुनर्वसन होणेही
गरजेचे आहे. कारण अनेक
वर्षाँपासुन त्या जागेवर
व्यवसाय करित आहेत. आणि
पुनर्वसन झाल्यावर
पादचाऱ्‍यांचीही गैरसोय होणार
नाही. त्यामुळे या योजनेचे
राजकारण होऊ नये, व लवकर
पुनर्वसन व्हावे.