तेल, तांदूळ, तूर डाळ स्वस्त दरात
शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा ः महाराष्ट्र दिनापासून वितरण करणार
जीवनावश्‍यक वस्तूंची भाववाढ रोखण्यासाठी येत्या एक मेपासून (महाराष्ट्र दिन) राज्यातील दोन कोटी शिधापत्रिकाधारकांना पामतेल, तांदूळ आणि तूर डाळीचे रास्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर गव्हाचेही वाटप करण्यासंदर्भातही केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याबरोबर चर्चा सुरू आहे. हे वितरण तीन महिन्यांपुरते मर्यादित राहणार आहे.
पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती सकाळ'ला दिली. शिधापत्रिकेवर वितरित होणारे पामतेल 50 रुपये, तूरडाळ 30 रुपये, तांदूळ 12 रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येणार असून तेल आणि डाळ प्रत्येकी एक किलो तर तांदूळ पाच किलो मिळणार आहे. सध्या गव्हाचाही तुटवडा भासत असून येत्या दोन-तीन दिवसांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
राज्यात एकूण दोन कोटी शिधापत्रिकाधारक असून त्यात एक कोटी 40 लाख सर्वसाधारण तर 60 लाख दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. हे वितरण मात्र सरसकट सर्व शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.
''पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,""भाववाढ रोखण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्यात आले, परंतु त्याचा नेमका परिणाम होण्याऐवजी दुष्परिणाम झाला. प्रशासनाने सरसकट गोदामांवर कारवाई केल्याने नियमानुसार साठा करणारा व्यापारी वर्ग नाराज झाला. त्यामुळे ही कारवाई मर्यादित करण्यात आली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या आवारात न आणता थेट ग्राहकाला विकता येईल किंवा सहकारी संस्था, ग्राहक संस्था आणि बचत गटांनाही तो विकता येईल.''
जीवनावश्‍यक वस्तूंची भाववाढ रोखण्यासाठी येत्या एक मेपासून (महाराष्ट्र दिन) राज्यातील दोन कोटी शिधापत्रिकाधारकांना पामतेल, तांदूळ आणि तूर डाळीचे रास्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर गव्हाचेही वाटप करण्यासंदर्भातही केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याबरोबर चर्चा सुरू आहे. हे वितरण तीन महिन्यांपुरते मर्यादित राहणार आहे.
पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती सकाळ'ला दिली. शिधापत्रिकेवर वितरित होणारे पामतेल 50 रुपये, तूरडाळ 30 रुपये, तांदूळ 12 रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येणार असून तेल आणि डाळ प्रत्येकी एक किलो तर तांदूळ पाच किलो मिळणार आहे. सध्या गव्हाचाही तुटवडा भासत असून येत्या दोन-तीन दिवसांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.
राज्यात एकूण दोन कोटी शिधापत्रिकाधारक असून त्यात एक कोटी 40 लाख सर्वसाधारण तर 60 लाख दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. हे वितरण मात्र सरसकट सर्व शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.
''पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,""भाववाढ रोखण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्यात आले, परंतु त्याचा नेमका परिणाम होण्याऐवजी दुष्परिणाम झाला. प्रशासनाने सरसकट गोदामांवर कारवाई केल्याने नियमानुसार साठा करणारा व्यापारी वर्ग नाराज झाला. त्यामुळे ही कारवाई मर्यादित करण्यात आली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या आवारात न आणता थेट ग्राहकाला विकता येईल किंवा सहकारी संस्था, ग्राहक संस्था आणि बचत गटांनाही तो विकता येईल.''
धान्याचा साठा करणारा व्यापारी नाराज झाल्याने छापा मोहीम मंदावल्याची ग्वाही पणनमंत्र्यांनी दिली आहे. मात्र, साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध जपण्यात सरकारला कोणता लाभ मिळणार आहे, हे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे मोहीत का मंदावली हा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. आपल्याला काय वाटते याविषयी?
मिस वैशाली भुते व सकाळ संपादक,
येथे पणनमंत्री व इतर मंत्री व्यापा-यांचे हितसंबंध कां जपत आहेत हे शाळेतील मुलालासुद्धा समजत असताना यावर ब्लोगलेखक/वाचकांकडून विचारमंथनाची अपेक्षा का व कशी करता?
कांही जण [मी धरून]पुण्यावरच्या प्रेमामुळे कित्येक विषयांवर नावाने किंवा प्रसंगी निनावी योग्य विचार व्यक्त करतात,पण त्यांचा आजपर्यंत कांहीहि उपयोग झालेला दिसत नाही!
उगाच सकाळच्या ब्लोगवाचकांना प्रश्न विचारून त्यांची मते अजमावयाची व ती कांहीहि असोत,ती भारतातल्या वा जगातल्या कोणीहि वाचो,त्यातले विचार केंद्र वा राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळातल्या कोंग्रेस व राष्ट्रवादी कोंग्रेसच्या अकार्यक्षम मंत्र्यांना न कळवून/कळून मात्र "सकाळ" वर्तमानपत्रात त्यांचेच फ़ोटो,त्यांचाच उदोउदो व त्यांच्याच बातम्या छापून त्यांना लायकी नसून भाव द्यायचा, तसेच त्यांचे समर्थन करायचे याने कांहीहि निष्पन्न होणार नाहीं!
कारण हे सर्व निगरगट्ट महाभाग इतके निर्ढावलेले आहेत की सामान्य जनतेच्या भावनांची त्यांना बिल्कुल कदर राहिली नाही! निवडणुका यायच्या आधी यांचे डावपेच सुरू की "आम आदमी"ला कसे गंडवायचे,झोपडपट्टीवासीयांना आमिषे व दारू देवून टोप्या घालायच्या,बरेच मध्यमवर्गीय घरीच बसणार हे माहित असून ब्रिटिशांचीच "Divide & rule " निती वापरून व अल्पसख्यकांची मते मिळवून कसेबसे निवडून यायचे व त्यात यश मिळाल्यास मोठ्या गाजावाजाने खुर्च्यांवर स्थानापन्न व्हायचे व पुढची ४ वर्षे तरी जनतेची किंवा देशाची काळजी देवावर सोडून मनमानीपणे सावळा गोंधळाचा कारभार करायचा व प्रचंड माया जमवायची!
TV serial मध्ये दाखवतात तसेच हे ख-या अर्थाने लुबाडणारे बोके आहेत! तरी तुम्ही त्यानाच भाव देणार?
"सकाळ"ची प्रतिमा जनमानसात इतकी उंच असूनहि त्यांना
१]अफ़झल गुरू व इतर २३ जणांच्या फ़ाशीशिक्षेत होणारी अक्षम्य दिरंगाई
२]चार वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर अजुनहि विद्युतउत्पादनात कांहीहि वाढ नाहीं[दाभोळ व्यतिरिक्त]
३] महसुलमंत्री नारायण राणे इंद्रायणीच्या पात्रातल्या प्रचंड अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कुठलिही कृती न करता फ़क्त त्यामुळे डो.बालाजी तांबे यांच्या आश्रमाचे नुकसान होणार नाही ही काळजी घेवू,मग इतर जवळपासची घरे/शेती पूर आल्यावर बुडली तरी चालतील अशा आविर्भावात कसे वावरू शकतात? कलेक्टर,जिल्हाधिकारी,तहसिलदार यांना या बाबतीत किती टेबलाखालचा सौदा करून शांत केले, याबद्दल एक शब्द नाहीं!
त्याउलट सकाळमध्ये
१] भारती विद्यापीठजवळच्या रहिवासी पुणेकरांच्या भावना व सुखसोयी पायदळी तुडवणारे सहकारमंत्री मुख्यमंत्रीपदाच्या अभिलाषेने सोनिया गांधींभेटीची बातमी देणे
२]देशातल्या थोड्याफ़ार तरूण खासदारांपैकी फ़क्त राहुल गांधींना त्यांच्या फ़ोटोसहित अवास्तव प्रसिद्धी देणे
३] भारतीय जनता पक्षाचा अवमान करणा-या सर्व छो्ट्यामोट्या बातम्या छापणे
४]दिल्लीस्थायिक प्रफ़ुल्ल बिडवाईंसारख्या कलुषित मनाच्या स्तंभलेखकाचे भाजपविरुद्ध कांहीहि लेख छापणे
५] कितीहि गुन्हा झाला असला तरी भ्रष्ट मंत्री वा सनदी अधिका-यांना अभय देणे व त्यांच्या चूका गिळून टाकणे हे सदैव चालू असल्याचे निदर्शनास येते
६] राष्ट्रवादी कोंग्रेसचे आर.आर.पाटिल सोडून बहुतेक इतर मंत्री त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदा-यात पूर्णपणे अपयशी ठरूनसुद्धा त्यांना अभय देणे हे पक्षपातीपणाचे लक्षण आहे!
पुण्याचा पालकमंत्री केवढ्या जमिनी घेत आहे,महसुलमंत्री डेक्कनवर केवढा मोठा मोल बांधत आहेत व त्यासाठी व त्याच्या मुलाच्या लग्नात खर्चलेले कोट्यावधी रुपये कुठून आले याबद्दल विचारणा नाही व ते दिल्लीला जाउन सोनियांना भेटले की लगेच ती बातमी छापून!
वारे वा,आपल्या नितीमत्तेत कांहीतरी चूकत आहे!
सकाळच्या किंवा पुणे प्रतिबिम्ब ब्लोगवर नियमितपणे खूप विचारपूर्वक लिहिणा-या अनुभवी लोकांचे विचार तेथेच जिरून जातात कारण लाखो लोकांपर्यंत पोचणारे "सकाळ" वर्तमानपत्र त्यांची कधीच दखल घेत नाही!
कोणाकरता हे ब्लोग सुरू केले आहेत? उद्योग नसणा-या किंवा निवृत्त लेखक/वाचकांसाठी?
"पे अन्ड पार्क" योजनेवर किंवा शनिवारवाड्यावर लावलेल्या फ़लकांबद्दल विषय टाकायचा व उत्कटपणे प्रकट झालेले विचार तेथेच ठेवून archive मध्ये जतन करण्यासाठी?
"मान्यवरां"चे फ़लक शहरात झळकतच राहणार,शहराच्या खासदाराने चमचासारखे झोपडपट्टीवासीयांना ३२० चौ.फ़ूट घरे देण्याची घोषणा केल्याबद्दल लगेच सोनियांचे व मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केल्याची बातमी लगेच छापून येणार? अरे सकाळवाल्यानो,जरा जागे व्हा,आसपास काय चालले आहे त्याची ख-या अर्थाने दखल घ्या व "माननीय","आदरणीय" अशी चमचेगिरीची विशेषणे या लबाड व प्रसिद्धीसाठी तुमचा उपयोग करणा-या महाभागांना लावणे बंद करा!
तुमचे ब्लोग व इतर वाचक इतके दूधखुळे नाहीत हे लक्षात घ्या व उगाच मते मागवू नका!
देश पहिला व शेवटला आहे व त्याचेच हित संभाळणे ही खरी जबाबदारी विसरू नका व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या काळातल्या आठवणींचे मनन करत आपले कर्तव्य करा! दोनचार मल्टीप्लेक्सेस व मोल उभे राहिले,विदेशी गाड्या आल्या व शेअर मार्केट वर गेले म्हणून हुरळून जाण्याची चूक करू नका! तुमच्याच आप्तेष्टांना/मित्रांना व त्यांच्या पुढच्या पिढिला या देशात आज वा उद्या जगणे कठिण आहे हे विसरू नका!
Don't forget that Sakal news paper and related blogs are owned by rashtrawadi... so obviously you will see that tone in all the news... we cnnot expect sakal to publish news thoase are against rashtrawadi's interest...
the punch line is 'Desh gela khaddyat' sakal parivaar aani rashtrawadi zindaabad... the country will sink one day but both sakal and rashtrawadi will remain intact...
have fun...
anonymous of April 13, 2008 9:58 PM,
Thanks for pouring my own sentiments. Exact to the last point.
Oh, by the way, "Rashtrawadi" Sakal,
If you want to deny what anonymous has said in his post, please publish this letter on the front page of Sakal (not eSakal) without editing. Let's see your intention in creating such blogs.
१]पामतेल, तांदूळ आणि तूर डाळीचे रास्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय घ्यायला राज्य सरकारने इतकी वर्षे कां लावली हा मुख्य प्रश्न आहे!
तसेच फ़क्त शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा देणार,पण इतर मध्यमवर्गीय लोक,ज्यांनी निकृष्ट दर्जामुळे व अन्य कारणांमुळे शिधादुकानांतून धान्य खरेदी करणे केव्हाच बंद केले, त्यांना किंमतीत कुठलिच सवलत नाही असे दुटप्पी धोरण कसे चालते?
२]निकृष्ट गहु आयात प्रकरणात कांही हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्यावर कृषीमंत्र्यानी आपले हात झटकून टाकून त्या नुकसानीची जबाबदारी घेतली नाहीं.कृषीमंत्र्यांचे पंतप्रधान व कोंग्रेस पक्षाध्यक्ष यांच्याशी आपुलकीचे संबंध असल्यामुळे त्यांनीहि याकडे संपूर्ण कानाडोळा केला.
एरवी हेच नुकसान दुस-या विरोधक पक्षाच्या मंत्र्याकडून झाले असते तर केवढा गदारोळ होउन प्रकरण त्वरेने CBI कडे सोपविण्यात आले असते! कदाचित त्यामुळेच श्री.पटेल म्हणाले की सोनिया क्षुल्लक[?] गोष्टींची दाद घेत नाहीत!
या कृपेची परतफ़ेड म्हणून किंवा आणखी कांही कारणासाठी NCP पक्षाध्यक्षांनी उदार मत प्रदर्शन करत पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी सोनिया किंवा राहुल यांना पुढच्या निवडणुकीत समर्थ देणार असे निवेदन श्री.प्रफ़ुल्ल पटेल यांजकरवी जाहिर केले.
३]या कृषीमंत्र्यांचा अनुभव व योगदान ओळखून श्री.बाळासाहेब ठाकरे यांनी मोठ्या मनाने त्यांना पंतप्रधानपदासाठी शिवसेना समर्थन देइल असे जाहिर केले होते.
४]पंतप्रधानपदासाठी प्रचंड अनुभवाची गरज असते हे माहित असूनसुद्धा आता कृषीमंत्री पूर्ण अननुभवी राहुल गांधींच्या नावाचासुद्धा नारा देउ लागले ही बातमी आजच्या सकाळमध्ये वाचून आश्चर्याचा धक्का बसला व लाचारीची किळस आली.
कुठे अतिशय हुषार,अनुभवी श्री.मनमोहनसिंग व कुठे त्यांच्याऐवजीचे कोंग्रेसचे केविलवाणे पर्याय!
५] जरी ज्या कारणामुळे स्वतंत्र राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली हा मुद्दा आज कालबाह्य झाला असला तरी NCP ला अबाधित ठेवून स्वतःची खुर्ची संभाळण्याकरता सर्व आघाडींवर अपयशी झालेल्या कोंग्रेस सरकारला लाचारीने समर्थन चालू ठेवायची ही कृती यामुळे स्पष्टतरी झाली!
६]कोंग्रेसच्या घराणेशाहीच्या पावलावर पाउल ठेवून राष्ट्रवादी पक्ष पण चालला आहे हे त्याच्या पुण्याचा पालकमंत्री अजित व नवनिर्वाचित लोकसभा खासदार सुप्रिया यांच्याकडे पाहून केव्हाच स्पष्ट झाले आहे.
१०० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या देशाच्या एका प्रमुख पक्षाकडे इतकी दिवाळखोरीची परिस्थिती व तरी त्याला मर्द मराठ्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे समर्थन! कुछ तो डालमे काला है!
७] एके काळी खरोखरचा अभिमान वाटावे अशा राज्यात आज अंदाधुंदी,लूटमार,आत्महत्या,चोरीदरोडे,बलात्कार,
अनधिकृत आक्रमणे,वाहतुकीचा बोजवारा,न संपणारी विजटंचाई,फ़सवाफ़सवी,टेकड्यांवर बंदी असूनहि बांधकामे,"जातीयवादी अल्पसंख्याक जमावांची" अरेरावी,परप्रांतीयांचे लांगुलचालन,शिक्षणसम्राटांची दादागिरी व विद्यार्थ्यांकडून आर्थिक पिळवणूक इत्यादि अविरत चालू आहेत!
८]पुणे प्रतिबिंबच्या या ब्लोगवर आधीच्या श्री.निओ व इतरांच्या निनावी कोमेंटमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 'सकाळ वर्तमानपत्र' फ़क्त ठराविक लोक व पक्षांच्या सोयीसाठी चालवला जातो अशी दाट शंका येवू लागली आहे.पक्षपातीपणा थांबविणे शक्य नसेल व मते मागवून कांहीच साध्य होणार नसेल तर बंद करा अशा ब्लोगचे "फ़ार्स"!
देशाची व "आम आदमी"ची वाट लागलीच आहे हे मान्य करा!
तरी महासत्ता होण्याचे दिवास्वप्न बघत सकाळमध्ये अति पाणीटंचाईच्या दिवसातसुद्धा मोठ्या अतिमहागड्या अत्याधुनिक स्विमिंग पूलपासून धबधबे असणा-या गृहसंकल्पांच्या जाहिराती सतत देवून सर्व मध्यमवर्गाला महागडी लोन घ्यायला [व आजन्म कर्जबाजारी व्हायला] उद्युक्त करा!
तसेच सकाळच्या पहिल्याच पानावर "कालरात्री ह्यांच्याकडून चूक झाली" या शिर्शकाखाली "अन्टिप्रेग्नन्सी पिल" च्या जाहिराती देवून अविवाहित तरूणीना सर्व चाळे करूनसुद्धा सहीसलामत कसे सुटायचे त्याचे मार्ग दाखवा!
आणि सत्याकडे कानाडोळा करत वरचे व असे विचार निराशावादी आहेत असे एका शब्दात अनुमान बांधत सत्तेच्या,पैशाच्या व जमिनींच्या मागे हात धूवून लागलेल्या खोटारड्या धर्मनिरपेक्ष नाही तर धर्मांध राज्यकर्त्या पुढा-यांचीच "री" ओढत बसा!
Stop EXPORTS OF INDIAN RAW PRODUCTS LIKE TOOR DAAL, MASOOR DAAL, RICE, ETC, ETC to USA/UK/EUROPE. F
IRST make these products cheaper in INDIA for INDIAS who grow them. THEN LET DABUR, BEDEKAR, RAJA FOODS CHICAGO, GODREJ, make their profits.
LET THE NRI's of Maharashtra who has chosen to stay in the USA/UK/Europe adher to their local food, otherwise return to INDIA.
THIS WILL DOUBLE ADVANTAGE. THE LEARNED AND EDUCATED Marathi NRI's Will help IMPROVE LOCAL LEVELS IN EDUCATION, Economy and justice.
These NRI's will stop using raw daal, rice, and other items which are for locals in Maharashtra, INDIA.
This is the need of the hour, and INDIA is doing far far better than USA/UK and West today.
Politicians and Old and uneducated people with power don't want that improvement in INDIA and Maharashtra, as to them, intelligent people are unwanted in INDIA!
If Rahul Gandhi is backed by Arjun Singh, then we will see another ammendment in Constitution
"RESERVATIONS for PM SEAT - ONLY FOR GANDHI FAMILY"
The picture is depressing but we cannot go back in to the past, we have to live with it which is unfortunate.
It is clear that the worthy educated class is the only sufferer and helpless too. No way out, just live with it or leave it.
Living with it is living with a disease. Raj Thakres MNS Says "Maharashtra for Marathi People" is a strong statement for which you can see and get pounding remarkes right from many corners of Hindustan! We need Raj Thakre for Maharashtra and all the Oldies with oldy thoughts and plans to grasp votes should be defeted!
Can Ms. Vaishali Bhute open a new blog on Pune Real Estate covering recent news of PBAP hiking property prices by Rs. 400
So faar we have talked about Food, lets talk about Shelter... :)
अमर्याद वाढणार्‍या महागाईचा आगामी लोकसभेच्या निवडणुकावर होणार्‍या संभाव्य विपरित परिणामाचा धोका लक्षात येताच सरकारने साठेबाज्यावर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला व त्यानंतर एका दिवसात बेकायदेशीर असलेले धान्याचे प्रचंड साठे जप्त करण्यात आले. अशी शीध्र कारवाई करून, आपण जनतेच्या हिताबद्दल किती जागरूक आहोत हे दाखविण्याचा सरकारने केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. एका दिवसात एवढे प्रचंड साठ्यांचा सुगावा लागला याचाच अर्थ असा की संबधीत सरकारी अधीकार्‍याना या अनधिकृत साठ्यांची पूर्वीपासून माहीती होतीच. पण त्या माहितीचा उपयोग गोदामावर धाडी घालण्यासाठी करण्याऐवजी व्यापार्‍यांकडून हप्ते गोळा करण्यात येत होता हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे.
मोहन दड्डीकर
पुणे.
श्री.मोहन दड्डीकर,
आपल्या प्रतिक्रियेशी मी पूर्णपणे सहमत आहे.महिनेन महिने अन्नधान्याचा गरजेपेक्षा प्रचंड जास्त साठा करणा-या अप्रामाणिक व्यापा-यांवर त्यांचे हप्ते मिळून खिसे गरम रहात असल्यामुळे कुठलीहि कारवाई करायाची नाहीं व आता परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेल्यामुळे जनतेला दाखवण्यासाठी थोडीफ़ार धरपकड करायाची व किरकोळ जामिनावर सोडून द्यायचे[ता.१७ च्या सकाळच्या बातमीप्रमाणे १७ लाखाच्या साठेबाजीकरता फ़क्त १५००० रुपयांचा जामिन!!!]ही सरकारची नितीच आहे कारण म्हणीप्रमाणे "जनतेची स्मरणशक्ती थोडकी असते"!
According to radio news today,the Agricultural Minister announced that the govt will IMPORT ONE LAC TONNES OF EDIBLE OILS SOON.It is beyond wildest imagination how suddenly this need has arisen & what is the guarantee that the quality will be good.
Last year,third class निकृष्ट गहुच्या आयातीत सरकारचे कांही हजार कोटी रुपये वाया गेले होते!
आता निवडणुका जवळ येत चालल्यामुळे सर्व राज्यकर्त्या पक्षांना खूप "माया" जमवायची अत्यंत गरज आहे ती या नव्या आयातीमधून बरीचशी भरून येउ शकते.थोडक्यात "एका दगडात दोन पक्षी" मारणार तर!
krushi mantri concrete chi sheti kartay sadhya... ghranche bhav chandra-ver pochlet... nivadnuka javal aalyat mahanun lagech flat che rate vaadvlet...
Promotors and builders are just front faces, the real players are our big politicians...
janate-ver sagale kaahi laadaiche hi niti... sagalya mul-bhut garjeechya goshti maahag karaichya... lokana paryay urat naahi...mahagaai mule janata laachar hote aani mag saamanya maanus hya yedyanchya paaya padto...