व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

राम नदीच्या हरितपट्ट्यावरून भाजप न्यायालयात जाणार

बाणेर-बालेवाडीच्या आराखड्यास मान्यता देताना राम नदीचा "हरितपट्टा' कमी करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे; तसेच "सी-डॅक'ने केलेल्या टेकड्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल का स्वीकारला नाही, याचा खुलासाही सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या समाविष्ट गावाच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. काल पहिल्या टप्प्यात बाणेर-बालेवाडी या नियोजन गटास मान्यता दिली. या नियोजन गटातील राम नदीला "नदी'चा दर्जा देण्याची पालिकेची भूमिका अमान्य केली आणि या नदीकाठाने तीस मीटर ऐवजी 9 मीटरच "हरितपट्टा' ठेवण्यास मान्यता दिली. शासनाच्या या निर्णयाचा भाजपचे नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी विरोध केला आहे. त्याविरुद्ध शहराध्यक्ष आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केसकर म्हणाले, ""समाविष्ट गावातील टेकड्यांचा सर्वेक्षण सी-डॅककडून करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच टेकड्यांचे काम "मोनार्क संस्थे'कडून करून घेण्यात आले. या दोन्ही अहवालात टेकड्यांच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाला आहे; परंतु सरकारने "मोनार्क'चा अहवाल ग्राह्य धरून आराखड्यास मान्यता दिली आहे. हा बेकायदा निर्णय आहे. "मोनार्क'चा अहवाल पालिकेने सर्वसाधारण सभेपुढे सादर न करताच परस्पर सरकारकडे पाठविला होता.

''चौकटजुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे फेरसर्वेक्षण? दरम्यान, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे "मोनार्क'कडून फेरसर्वेक्षण करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी समिती पुढे ठेवला आहे. आज समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आठ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर निर्णय होण्याआधीच कॉंग्रेस आणि भाजपने आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून पुन्हा वाद रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

1 comments:

  1. captsubh said...
     

    १] बिल्डरांच्या अतिक्रमणामुळे गेल्या वर्षी पावसाळ्यात ज्या राम नदीला पूर आल्यावर जवळपासच्या घरांत/वस्तीत हाहाकार झाला होता त्या परिस्थितीला सोईस्करपणे विसरून तिला "ओढा" म्हणायचे ठरवून तिचे मुळ पात्र व हरित पट्टा कमी करण्याचा जो घाट आपल्या शासनाने घातला आहे त्या कारस्थानाला हाणून पाडण्यासाठी भाजप न्यायालयात जाणार ही फ़ार चांगली बातमी आहे व जाणत्या लोकांनी याला पाठिंबा दिलाच पाहिजे!नुकतीच अशी पण बातमी आली होती की आणखी अतिक्रमणे होउ नयेत म्हणून रामनदीला ४ कोटी रुपये खर्च करून कुंपण घालणार.जनतेकडून गोळा केलेले पैसे हे असे वाया घालवण्याकरता नसतात याचा महानगरपालिकेला विसर पडलेला आहे.
    २] शहरांतील लोकसंख्या बेसुमार वाढल्यामुळे जागा कमी पडते,तरी माणसाच्या मनातली हावपण वाढतच जाते,त्यामुळे शहरांचा विस्तार इतरत्र करून नदी किनारे सुरक्षीत ठेवण्याऐवजी नद्यांच्या काठांवर व पात्रात अतिक्रमणे वाढतच चालली आहेत.
    ३] नजिकच्या काळातली उदाहरणे १) मुंबईची "मिठी" नदी २) कार्ल्याची "इन्द्रायणी" नदी व ३) पुण्याची "मुठा" नदी.
    या व इतर नद्यांतपण या ना त्या कारणाने बेसुमार अतिक्रमणे चालली आहेत.याला जबाबदार राजकीय पुढारी आहेतच,शिवाय एका बाजूस महानगरपालिकांचे अधिकारी वा जिल्हाधिकारी,तहसिलदार,तलाठी व दुस-या बाजुस बिल्डरची लौबी आहे.
    ४] इन्द्रायणी नदीत ३०००० ट्रक राडारोडा टाकून पात्रांत कमालीचे अतिक्रमण करून पात्र अतिशय अरूंद झाले आहे हे सर्वांना माहितच आहे.आजही ती अतिक्रमणे तशीच जागेवर आहेत कारण पावसाळा अजून ५ महिने दूर आहेत व बिल्डर,तलाठी वगैरे सर्वांचे हितसंबंध जपणे ही आपल्या शासनाची जबाबदारी आहे,मग पूर आल्यावर कित्येक घरादारांत व शेतात पाणी शिरले तरी चालेल!
    येवढे सर्व संबंधितांना माहिती असूनहि याचे उत्तरदायित्व कोणावरहि नाही तसेच त्याबद्दल कठोर शिक्षेची गरज असूनहि याबद्दल विचारसुद्धा नाही.फ़ारतर वाईटांत वाईट म्हणजे नदी प्रवाह बदलेल,जवळचा टापू व कदाचित त्यातील घरे,माणसे व पिके बुडतील/मरतील,पण काही वर्षांत नदी नवीन पात्र खोदेलच तर काळजी करण्याचे कारण नाही!
    ५] जेथे बारीक वाळू मुबलक व सहजरीत्या मिळते तेथे तिचापण प्रमाणाबाहेर उपसा चालू आहे.ती अयोग्य ठिकाणी काढून नद्यांवर होणा-या दुष्परिणामांची पण सरकारला काळजी नाही!वाळूचे लिलाव करून व्यापा-यांना व सरकारला किती उत्पन्न झाले हे अतीमहत्वाचे!
    ६] उपग्रहावरून घेतलेल्या छायाचित्रांचा समावेश असलेला सी-डॅकचा अहवाल ग्राह्य मानला जात नाही कारण तो अचूक आहे व त्यात टेकड्यांची जागा स्पष्ट दाखवली आहे!.त्याउलट दूस-या मोनार्क संस्थे'कडून सर्वेक्षण पुन्हा करवून पाहिजे अहवालात हवे तसे फ़ेरफ़ार केले आहेत.शहराच्या व जनतेच्या हिताची काळजी घेणे केव्हाच बंद झाले आहे तरी भाजप यात लक्ष घालत आहे हाच दिलासा आहे!त्यांना शुभेच्छा!
    सुभाष भाटे

Post a Comment