पुणे प्रतिबिंब

शैक्षणिक परंपरा, आधुनिक उद्योग, आयटी, बीटी उद्योग, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा अनेक जमेच्या बाजू असताना पुण्यातील पायाभूत सुविधा मात्र अभिमानाने उल्लेख कराव्या अशा नाहीत. बेशिस्त वाहतूक, मरगळलेली सार्वजनिक वाहतूक, नियोजनाचा अभाव, पुण्याचे पुणेरीपण गमावणारे परप्रांतीय आणि परदेशीय लोंढे, नवनव्या संकुलांची दिशाहीन सूज आणि वाढत्या झोपडपट्ट्या, असे किती तरी प्रश्‍न आहेत. पुण्यातील पायाभूत सुविधांबाबत एक दृष्टिक्षेप.
-- डॉ. प्रकाश भावे

महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत राज्य. या राज्याच्या समृद्धीत मराठी माणसांव्यतिरिक्त अमराठी माणसांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. परंतु, या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असल्यामुळेच ही समृद्धी आली आहे, हे कोणासही मान्य व्हावे. याचमुळे परप्रांतीय आणि आता परदेशी नागरिकही मोठ्या संख्येने येथे स्थायिक होताना दिसतात. पण, यांमुळे मुंबईत मराठी माणूस १८ टक्के आणि पुण्यात ३८ टक्के असा अल्पसंख्य झाला आहे, हेही लक्षात घ्यावे. येथील पालिकांना नियोजन करण्यासाठी कोणतेही अंदाज बांधणे जवळपास अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे या शहरांतील सोयी-सुविधा निर्माण करताना बहुतेक प्रशासकीय अधिकारी अंदाजपंचे पद्धतीनेच विचार करताना दिसतात. सामान्य माणसाला "रोटी, कपडा आणि मकान' या मूलभूत गरजा वाटतात, त्यातच "बिजली-सडक-पानी' याची भर पडली तर पायाभूत सुविधांची यादी संपली असे वाटते. पुण्यासारख्या शहरांत तर ही यादी लांबत जाते. उत्तम रस्ते, वाहतुकीची यंत्रणा, रस्त्यांवर विजेचे दिवे, नदी सुधारणा, उद्याने, प्राणिसंग्रहालये, गलिच्छ वस्ती नियंत्रण, कल्याणकारी योजना, वृक्षसंवर्धन, नागरी सुविधांचे पुनर्निर्माण, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण वगैरे वगैरे. ही यादी मी केलेली नाही, तर पुणे महापालिकेने त्यांच्या अर्थसंकल्पातच हे नमूद केलेले आहे. याव्यतिरिक्त आरोग्यसेवा, शिक्षण, मनोरंजनासाठी नाट्यगृहे, प्रबोधनासाठी ग्रंथालये, संग्रहालये- अरे बापरे! पायाभूत सुविधांची ही यादी संपणार आहे का नाही?


संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) पायाभूत सुविधांबद्दल काही निकष ठरविले आहेत. तत्पूर्वी माणसांच्या विकासाचे वा सुधारलेल्या समाजाविषयीही काही निकष तपासणे उद्‌बोधक ठरेल. नवजात अर्भकांचे मृत्यू प्रमाण, नवजात बालकाचे जन्माच्या वेळचे वजन, माणसाचे सरासरी आयुष्यमान, शिक्षणाची पातळी, ग्राहकाची क्रयशक्ती, निवासस्थानाचा दर्जा, आरोग्यसुविधा, सार्वजनिक आरोग्य सांभाळणाऱ्या यंत्रणा, हवामान, वातावरणातील प्रदूषण, मनोरंजनाचा प्रकार, साधने इ. इ. आपला देश शहरातील "इंडिया' आणि खेड्यातील भारत अशात विभागला गेला आहे. "इंडिया'त दिसणारे आणि वर उल्लेख केलेले मानवी विकासाचे निकष आणि "भारता'तले तेच निकष यात मोठी तफावत आहे. खुद्द "इंडिया'तल्या शहरातसुद्धा "मिनी भारत' आहेतच. म्हणून तर पुण्यातील नागरिक आता ६० टक्के घरांत, तर ४० टक्के झोपड्यांत राहताना दिसतात. या दोन्ही गटांना पायाभूत सुविधा मात्र एकाच समान दर्जाच्या हव्या आहेत. कारण मतदार म्हणून ते समान अधिकारास पात्र आहेत.


कामावर जाण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाढला आहे का? ठराविक अवधीनंतर नाटक-सिनेमा बघणे आता जमते का? तुमच्या शिक्षणाच्या खर्चापेक्षा मुलांचा शिक्षणावरचा खर्च काही पटीने वाढला आहे ना? एकूणच गर्दी, आवाज, वेळ, महागाई म्हणून पुण्यापेक्षा छोट्या गावात राहणे आवडणार असूनही अपरिहार्यता म्हणून पुण्यात राहता का? अशा प्रश्‍नांना प्रांजळ उत्तरे मिळणे अवघड आणि अडचणींचे ठरणारे आहे.


हा अवघडलेपणा थोडा कमी व्हावा म्हणून पुढचे काही परिच्छेद उपयोगी पडावेत.


पुण्याचा म्हणून एक वैशिष्ट्यपूर्ण ताळेबंद आहे. समुद्रसपाटीपासून ६०० मीटर (१८०० फूट) उंची, आल्हाददायक पावसाळा, सोसवणारा उन्हाळा आणि आरोग्यदायी हिवाळा, गाव टेकड्यांनी वेढलेले, पाण्यासाठी उत्तम धरणे, आजूबाजूच्या गावातून येणारा ताजा भाजीपाला-फळे, भारतातल्या इतर गावांशी रस्ते, लोहमार्ग, हवाईमार्गानी उत्तमरीत्या जोडलेले, गावाची म्हणून असणारी खास शैक्षणिक परंपरा, आधुनिक उद्योग, आयटी, बीटी उद्योग याचबरोबर विविध प्रकारची उपाहारगृहे, पुस्तकांची दुकाने, ग्रंथालये, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा अनेक बाबी जमेच्या बाजूला मांडता येतील, तर दुसऱ्या बाजूला बेशिस्त वाहतूक, मरगळलेली सार्वजनिक वाहतूक, नियोजनाचा अभाव, पुण्याचे पुणेरीपण गमावणारे परप्रांतीय आणि परदेशीय लोंढे, नवनव्या निवासी संकुलांची दिशाहीन सूज आणि वाढत्या झोपडपट्ट्या. शहरी जीवनाचा स्तर फारच झपाट्याने खालावतो आहे, अशी हळहळ व्यक्त करणारे अनेक पुणेकर आपल्याला भेटतात.


या ताळेबंदाला थोड्या आर्थिक नजरेने पाहिले तर पुणे महापालिकेने विविध सुविधांवर केलेला खर्च तपासता येईल.

अर्थात हा खर्च वाढणाऱ्या लोकसंख्येशी आणि सेवासुविधांच्या वाढत्या किमतीशीही ताडून पाहावा, तर दरमाणशी केलेला खर्च हा कमी कमी होताना दिसेल आणि याचा प्रत्यक्ष परिणाम पायाभूत सुविधांच्या दर्जावर पडतो.


या सुविधांचा दर्जा आणि इतरही आवश्‍यक सुविधा पुरवण्यासाठी पुणे महापालिकांकडे उत्पन्नाचे स्रोत मात्र आयातकर, मिळकतकर, शहर विकास शुल्क, बांधकाम परवानगी, पाणीपट्टी आणि मिळाली तर अनुदाने असे आहेत.


केंद्र सरकार सेवा कराद्वारे दर वर्षी अंदाजे ४०००० कोटी रुपये मिळवते. यातील पुण्याचा वाटा १ टक्का धरला, तरी पुण्यातून सेवाकरातून ४०० कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळतात. यातील वाटा केंद्राने पुण्यासाठी खर्च करायला काय हरकत आहे? गॅट करारामुळे आज ना उद्या आयातकर "ऑक्‍ट्रॉय' जाणारच. त्यासाठी वरील स्रोतांचा आजच पाठपुरावा करायला हवा.


पुणे महापालिकेचे अमेरिकेतील सॅनहोजे आणि जर्मनीतील ब्रेमेन शहरांशी "भगिनी' करार आहेत. पण ब्रेमेन नावाची बहीण फारच हुशार आहे. तिथे पाण्याच्या वापरासाठी जो कर आहे, त्याच्या दुप्पट कर मलनिःस्सारणासाठी द्यावा लागतो. त्यामुळेच पुणे नावाच्या अडाणी बहिणीने पाणीपट्टीतून १३७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे, तर ती त्याच्या दुप्पट २७४ कोटी रुपये मलनिःसारण करातून मिळवू शकेल. पाण्याच्या नळापेक्षा मलनिःसारणाचे नळ व सेवा खर्चिक असते, हे कोणालाही मान्य व्हावे.


केवळ याच स्रोतातून उत्पन्न वाढले, तर पुणे महापालिकाही ते पायाभूत सुविधांवर खर्च करू शकेल. अर्थात "बिलो' रकमेची "टेंडर्स,' "माननीयां'नी बांधलेल्या खर्चिक स्वागत कमानी आणि वाहतुकीस अडथळे निर्माण करणारी "वॉर्डस्तरीय' कामे संयमाने केली तरच.


पुण्यातील आरोग्य खात्याने अर्भकाच्या जन्मापासून त्याला स्मार्टकार्ड दिले, तर त्याच्या चिपवर जन्मतारीख, रोगप्रतिबंधक लशी टोचल्याचा पुरावा, पालकांची माहिती आणि चिपमुळे त्याची शालेय शिक्षणातील प्रगती आणि पर्यायाने नागरिकत्व असा उपक्रम सुरू केला, तर पुढच्या १४-१५ वर्षांत त्या मुलाला नागरिकत्वाचा दाखला आणि भविष्यात मतदारपत्रिका आपोआपच तयार होईल.


परप्रांतीयांसाठी किंवा परदेशी नागरिकांसाठी ही सेवा कुठल्याही वयात सुरू करता येईल. त्यामुळे त्यांच्यातही उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण होईल.