व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

सरकारच्या भूमिकेमुळे समाविष्ट गावांचे नष्टचर्य कायम

पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील वादग्रस्त मुद्द्यांना बगल देऊन, राज्य सरकारने मान्यता दिलेल्या नियमावलीची प्रत आज महापालिकेस प्राप्त झाली. या गावांमधील निवासी भागातील पाणीटंचाई असलेला भाग, दाट लोकवस्तीचा भाग आणि टेकड्यांवर बांधकामे करण्याबाबतच्या नियमांवर सरकारला अद्याप निर्णय घेता आला नसल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे.

समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. नियमावलीस मान्यता देतानाही तीही अर्धवटच दिली असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या वृत्तीमुळे गावांच्या विकासाला पुन्हा खीळ बसणार आहे. विकास आराखड्यास मंजुरी नसल्यामुळे हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देऊन जागा महापालिकेस ताब्यात घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विशेष म्हणजे या गावांमधील इमारतींना 30 मीटरपर्यंतच्या उंचीचे बंधन राहणार आहे. गावे समाविष्ट झाल्यानंतर दहा वर्षे होऊनही सरकारकडून अद्याप त्यांच्या विकासाबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही. गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचा प्रशासनाकडून केला जाणारा दावा खोटा असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या तिन्ही नियमांत बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर आराखड्यात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बदल होणार आहे. एमआरटीपी कायद्यामधील तरतुदींनुसार आराखड्यात दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त बदल होणार असेल, तर तो आराखडा नव्याने पुन्हा तयार करावा लागणार आहे. कायद्यातील या तरतुदीमुळे सरकार कात्रीत अडकल्याने या तीन मुद्द्यांना सरकारने बगल देऊन नियमावलीस मान्यता दिली असल्याचे बोलले जात आहे.

1 comments:

  1. Unknown said...
     

    सरकार व त्याचे असंख्य अकार्यक्षम मंत्री,आमदार,खासदार व बांधकाम व्यावसायिक हे सर्वच दूरदृष्टी नसलेले, फ़क्त स्वतःपुरते व स्वःपक्षापुरते स्वार्थी चोर असल्यामुळे जे काय चालले आहे त्यात आश्चर्य काहीच नाही!
    2]मंत्रीमंडळाचा विस्तार होणार अशा वावड्या अनेकदा उठलेल्या आहेत,मा्र्गारेट अल्वा ज्यांचा महाराष्ट्राशी कांहीहि संबंध नाही त्या मधूनमधून काहीतरी या विषयावर बोलतात,आपले मुख्यमंत्री विनाकारण दिल्लीच्या वा-या करतात,पण सारे कांही "जैसे थे"!
    3]सर्व काही कोंग्रेस पक्षाच्या एकमेव अध्यक्षा ठरविणार,इतरांनी आपले महत्व कितीहि दाखविण्याचा प्रयत्न केला तरी ते नेहरु गांधी घराण्यापुढे सतत हांजी हांजी करणारे कस्पटासमान चमचे,अशा परिस्थितीत काय अपेक्षा करता येणार?
    4]टेकड्यांवर बांधकामे करू नयेत असा निषेध अनेक नागरिकांनी नोंदवूनहि लपूनछपून कित्येक ठिकाणी अशी बांधकामे आजहि चालू आहेत!
    5]जंगली महाराज रस्त्यावर बरेच कोटी रुपये खर्च करून बांधलेला व मोठ्या गाजावाज्याने उदघाटन केलेल्या अनेकमजली कारपार्किंग तळावर
    फ़क्त १-२ गाड्याच [सुट्टी दिवस सोडून] उभ्या असतात अशी बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती!
    पुण्याच्या खासदाराने गेल्या कांही वर्षात अनेक घोषणा केल्या त्यातल्या किती साकार झाल्या?
    जोपर्यंत हे नाकर्ते सरकार आहे तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे!
    6]आता अशी परिस्थिती येत चालली आहे की सुद्न्यांनी वर्तमानपत्रे वाचणेच बंद करावे कारण बहुतांशी बातम्या भ्रष्टाचार,अकार्यक्षमता,चालढकल,ढवळाढवळ,लुटमार,अपघात,दहशतवाद्यांचे व अल्पसंख्यकांचे लांगुलचालन,फ़क्त जातीच्या आधारावरच आरक्षणे यापलिकडे जात नाहीत!
    7]दहा दहा वर्षे होवूनहि जी कुचकामी सरकारे ख-या जनहितासाठी निर्णय घेउ शकत नाहीत तीच जनतेच्या नशिबी आहेत!
    तीच कथा व व्यथा कोर्टांची!फ़ाशीची शिक्षा देणे मुर्खपणाचे लक्षण कारण जरी तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले तरी आपले केंद्रसरकार व राष्ट्रपती तिची अंमलबजावणी कधीच करणार नाहीत!
    मग बसा वर्षनवर्षे पोसत या सर्वाना जन्मठेपेद्वारे!
    ८]फ़क्त रस्त्यांरस्त्यांवर बघत बसा या तथाकथित पुढा-यांना वाढदिवसाच्या त्या तारखेनंतरहि कित्येक दिवस शुभेच्छा देणा-या त्यांच्या लोचट चमच्यांनी उभी केलेली पोस्टरे!नगरपालिका असहायपणे हे सर्व चालू देते यावरूनच काय ते ठरवा!

Post a Comment