पुणे मॉडेल अडचणीत; पुण्यातही भारनियमन?
अखंडित वीजपुरवठ्याच्या "पुणे मॉडेल'वर वीजटंचाई आणि कायदेशीर अडचणींची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. यातून मार्ग काढला नाही, तर पुणे शहरही भारनियमनाच्या उंबरठ्यावर उभे राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारनियमनातून सुटका करण्यासाठी हे मॉडेल देशभरात आगळा प्रयोग ठरले होते. यामध्ये शहर व परिसरातील उद्योजकांकडून वीजनिर्मिती करून त्याद्वारे शहरासमोरील विजेचा तुटवडा दूर करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या काही काळात शहराची विजेची मागणी वाढली असून, त्या तुलनेत ही वीजनिर्मिती अपुरी ठरत असल्याचे सांगून "महावितरण'ने बाहेरून वीज मागविली होती. मात्र, ही महागडी वीज एकाच शहराला प्राधान्याने पुरविणे कायद्यात बसत नाही, अशी माहिती राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद देव यांनी दिली.
या पार्श्वभूमीवर "फ्रॅंचायझी'चा उपाय सुचविण्यात येत आहे. मात्र, त्यामध्येही काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात डॉ. देव म्हणाले, """फ्रॅंचायझी'ने स्वतः वीज मिळवावी आणि शहरासमोरीत तुटवडा दूर करून अखंडित वीजपुरवठा करावा, अशी शिफारस आयोगाने राज्य शासनाला केली आहे. परंतु, स्वतः वीजनिर्मिती करणे "फ्रॅंचायझी' ना तातडीने शक्य नाही. साहजिकच या कालावधीत त्यांना बाहेरून वीज आणावी लागेल.
यासंदर्भात लवकरच आयोगासमोर लवकरच सुनावणी होणार आहे. मात्र, हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर पुण्यापासूनही भारनियमन दूर नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
भारनियमनातून सुटका करण्यासाठी हे मॉडेल देशभरात आगळा प्रयोग ठरले होते. यामध्ये शहर व परिसरातील उद्योजकांकडून वीजनिर्मिती करून त्याद्वारे शहरासमोरील विजेचा तुटवडा दूर करण्यात येत आहे. मात्र, गेल्या काही काळात शहराची विजेची मागणी वाढली असून, त्या तुलनेत ही वीजनिर्मिती अपुरी ठरत असल्याचे सांगून "महावितरण'ने बाहेरून वीज मागविली होती. मात्र, ही महागडी वीज एकाच शहराला प्राधान्याने पुरविणे कायद्यात बसत नाही, अशी माहिती राज्य वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद देव यांनी दिली.
या पार्श्वभूमीवर "फ्रॅंचायझी'चा उपाय सुचविण्यात येत आहे. मात्र, त्यामध्येही काही कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यासंदर्भात डॉ. देव म्हणाले, """फ्रॅंचायझी'ने स्वतः वीज मिळवावी आणि शहरासमोरीत तुटवडा दूर करून अखंडित वीजपुरवठा करावा, अशी शिफारस आयोगाने राज्य शासनाला केली आहे. परंतु, स्वतः वीजनिर्मिती करणे "फ्रॅंचायझी' ना तातडीने शक्य नाही. साहजिकच या कालावधीत त्यांना बाहेरून वीज आणावी लागेल.
यासंदर्भात लवकरच आयोगासमोर लवकरच सुनावणी होणार आहे. मात्र, हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर पुण्यापासूनही भारनियमन दूर नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
एकाच शहराला महागडी वीज (महागड्या) दराने देणे यॊग्य नाही तर मग मुंबई चे काय?
Anonymous[1st],
आपण मुद्द्याला बरोबर हात घातलात!पण मुंबईत प्रशस्त प्रासादात आपले मंत्री वातानुकुलीत वातावरणात आपल्या पैशानेच रहातांना आपल्या राज्याची काळजी व कारभार संभाळतात व त्यांना वीजेशिवाय रहाता येत नाही!
थोडक्यात काय हे राज्यसरकार अस्तित्वात येवून बरीच वर्षे झाली तरी वीजेचा तुटवडा कित्येक पटीनी वाढला आहे[यांच्या नशिबाने आधीच बांधलेला एनरोनचा दाभोळ प्रकल्प कार्यान्वित होवूनसुद्धा!]
बाहेरून येणा-या परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांमुळे आपल्या महाराष्ट्राची व शहरांची लोकसंख्या व त्याबरोबर वीजेची मागणी अफ़ाट वाढतच आहे,पण मंत्र्यांच्या आश्वासनांची खैरात असूनहि प्रत्यक्षात अतिशय थोडी नवी विद्युतनिर्मितीकेंद्रे गोगलगाईच्या गतीने अस्तित्वात येत आहेत!
मग जी कांही वीज आहे ती गुण्यागोविंदाने वाटून नको का घ्यायला?
फ़क्त मुंबईला मात्र वगळून?आपले 'आम आदमी' सरकार तेथे रहाते ना?
कॉन्ग्रेसची माकडे गेली कित्येक वर्षे "नारायण-विलास" नावाचा खेळ खेळण्यात मग्न आहेत. सध्या सगळे नरेंद्र मोदींवर शरसंधान करण्यात गुंतले आहेत. त्यांना कुठला वेळ असल्या गोष्टी कडे लक्ष द्यायला? आधीसुद्धा कॉंग्रेसवाले कामचुकार होतेच पण आता सोनिया गांधीच्या पुढाकाराने ते निर्लज्ज सुद्धा झाले आहेत.
Blog in Marathi...great...i enjoyed it...comments too...thanks!