फ्लॅट पालिकेचे अन्‌ भाडेकरू नगरसेवकांचे
पालिकेच्या ताब्यातील फ्लॅटमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली नगरसेवकांनीच परस्पर भाडेकरू ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याची दाखल घेत प्रशासनाने 58 फ्लॅट्‌सना सील ठोकले आहे.विशेष म्हणजे सील ठोकण्यात आलेल्यांपैकी काही फ्लॅट्‌स प्रकल्पग्रस्तांनी परस्पर दोन ते तीन हजार रुपये भाड्याने दिल्याचेही आढळले आहे, तर काही फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्त असल्याचे भासवून नगरसेवकांनीच परस्पर पुनर्वसन केल्याचेही उघडकीस आले आहे. यामध्ये एका नगरसेविकेच्या पतिराजांचा "सिंहाचा वाटा' असल्याचे समजते. संबंधितांनी त्यासाठी प्रत्येकाकडून परस्पर लाखो रुपये उकळल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
गाळे आणि स्टॉलची तपासणी करणार?
महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिकांची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये ही धक्कादायक माहिती आढळून आली. त्यामुळे प्रशासनाने आता भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले गाळे आणि स्टॉल यांचीदेखील तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
बनावट पूरग्रस्तांसाठी बनावट शिधापत्रिकाही!
वाटप करण्यात आलेल्या आणि रिकाम्या असलेल्या फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार एक पथक तयार करून तीन दिवसांत सर्व फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कोथरूड, औंध, कोरेगाव पार्क या ठिकाणी ताब्यात आलेल्या एकूण 58 फ्लॅट्‌समध्ये काहीजण बेकायदा पद्धतीने राहत असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये औंध परिसरातील 33 फ्लॅट्‌समध्ये नागरिक विनापरवाना राहत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही जण पुण्याबाहेरचे रहिवासी असून त्यांच्या बनावट शिधापत्रिकाही त्यासाठी बनविण्यात आल्या आहेत.
पालिकेला फ्लॅट्‌स कसे मिळतात?
विकास आराखड्यातील आरक्षण असलेल्या जागा खासगी तत्त्वावर विकसित करण्यास दिल्याच्या मोबदल्यात पालिका फ्लॅट घेते. असे सुमारे 900 फ्लॅट्‌स पालिकेकडे आहेत. त्यापैकी काही फ्लॅट्‌स तसेच पडून आहेत. या फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे बंधन शासनाने महापालिकेस घातले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे साडेचारशेहून अधिक फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
जेव्हा कुंपणच शेत खाते... अशा अर्थाची म्हण मराठीमध्ये आहे. त्याचा प्रत्यय या प्रकरणामुळे आला आहे. अर्थात ही चौकशी पूर्ण होईल का? झाली तरी संबंधितांना शिक्षा होईल का? असे प्रश्‍न उरतातच! कारण हा सारा "माये'चा प्रश्‍न आहे. काय वाटतं तुम्हाला...?
गाळे आणि स्टॉलची तपासणी करणार?
महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिकांची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये ही धक्कादायक माहिती आढळून आली. त्यामुळे प्रशासनाने आता भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले गाळे आणि स्टॉल यांचीदेखील तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
बनावट पूरग्रस्तांसाठी बनावट शिधापत्रिकाही!
वाटप करण्यात आलेल्या आणि रिकाम्या असलेल्या फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार एक पथक तयार करून तीन दिवसांत सर्व फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कोथरूड, औंध, कोरेगाव पार्क या ठिकाणी ताब्यात आलेल्या एकूण 58 फ्लॅट्‌समध्ये काहीजण बेकायदा पद्धतीने राहत असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये औंध परिसरातील 33 फ्लॅट्‌समध्ये नागरिक विनापरवाना राहत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही जण पुण्याबाहेरचे रहिवासी असून त्यांच्या बनावट शिधापत्रिकाही त्यासाठी बनविण्यात आल्या आहेत.
पालिकेला फ्लॅट्‌स कसे मिळतात?
विकास आराखड्यातील आरक्षण असलेल्या जागा खासगी तत्त्वावर विकसित करण्यास दिल्याच्या मोबदल्यात पालिका फ्लॅट घेते. असे सुमारे 900 फ्लॅट्‌स पालिकेकडे आहेत. त्यापैकी काही फ्लॅट्‌स तसेच पडून आहेत. या फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे बंधन शासनाने महापालिकेस घातले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे साडेचारशेहून अधिक फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
जेव्हा कुंपणच शेत खाते... अशा अर्थाची म्हण मराठीमध्ये आहे. त्याचा प्रत्यय या प्रकरणामुळे आला आहे. अर्थात ही चौकशी पूर्ण होईल का? झाली तरी संबंधितांना शिक्षा होईल का? असे प्रश्‍न उरतातच! कारण हा सारा "माये'चा प्रश्‍न आहे. काय वाटतं तुम्हाला...?
Nothing surprising about this !
Sagle "nagarsevak" gaav gunda ani haramkhor ahet.
यात नवीन काय? सगळे पथारीवाले आणि टपरीवाले पण यांचेच भाडेकरु असतात.
pudhe kay zale? gunha kelyaver konala shiksha vhaychi padhat ithe nahich ahe. gunha fact ughadkis yeto, konitari palak mantri dole vatarto, ghambhir aavajat saglyanna samaj deto ki zale. shikshe che kay? nyay vyavastha ahe ki nahi?